लमजुङ्: यहाँ बाढीपहिराले २१ घर उच्च जोखिममा परेको छ । क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–६ पसगाउँ उपल्लो टोल पहिरोको जोखिममा परेको छ । वडाध्यक्ष मनलाल गुरुङले भन्नुभयो, “१५ गते ठूलो वर्षापछि पहिरो गएको थियो, सो पश्चात् पटक पटक थप पहिरो जाँदा बस्ती नजिकै आइपुग्दा घरहरु जोखिममा परेको छ ।” वडा कार्यालयका अनुसार भिरालो जमिनमा बस्ती रहेकाले झन् बढी जोखिम रहेको छ । “निर्माणाधीन ग्राभेल सडक बगैँचा पसगाउँ सिङ्दी सडक नै भासिएर पहिरो गएको र घरमाथिका गह्राहरु सबै चिराचिरा परेकाले जुनसुकै बेला पनि पहिरा जाने सक्ने सम्भावना छ,” उहाँले भन्नुभयो । पहिराले बस्ती जोखिम बनाएका बारे गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकाय सबैलाई खबर गरिसकेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । सो पश्चात् गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङ लगायतको टोलीले समेत अनुगमन गरेर गएको थियो । अनुगमनपश्चात् उहाँले दक्ष प्राविधिक ल्याएर पहिराको थप अनुसन्धान गरेर रोकथाम गर्ने आश्वासन दिएको स्थानीयको भनाइ छ । यहाँ दैनिक जसो पानी परिरहँदा स्थानीयहरु भने त्रसित हुने गरेका छन् । उक्त घरका १५० भन्दा बढी स्थानीय पहिराको चिन्तामा छन् ।
काठमाण्डौँ: नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कार्यालयमा गरिएको तोडफोडको भत्र्सना गरेको छ । सोसाइटीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सोसाइटीका अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालले सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको समूहले तोडफोड गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले मङ्गलबार निवर्तमान अध्यक्ष तिम्सिनाको समूहले केन्द्रीय कार्यालयमा आई तोडफोड गरेको आरोप लगाउनुभयो । “निवर्तमान अध्यक्ष जस्तो मानिसले रेडक्रसमा आई तोडफोड गर्नु उचित होइन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी रेडक्रसको साखलाई उच्च राख्न चाहान्छौँ ।” सरकारले डा तिम्सिनाको कार्यकाल सकिएपछि गत जेठ ३१ गते नेपालको अध्यक्षमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । रेडक्रसका महामन्त्री भूपतीलाल श्रेष्ठले वार्ता र संवादमार्फत समस्या खोज्नुको सट्टा तोडफोड गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो १ः३० बजे निवर्तमान अध्यक्ष डा तिम्सिनाको नेतृत्वमा आएको समूहले महामन्त्री, उपमहामन्त्री लगायतको कार्यकक्ष तोडफोड गरेका छन् ।
ताप्लेजुङ: निरन्तर वर्षा भएसँगै ताप्लेजुङमा ४५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । असारको तेस्रो सातासम्ममा ४५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । लेकाली तथा बाँझो जमिनमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । रोपाइँ सुरु गर्ने समयदेखि नै वर्षा भएकाले जिल्लाका किसानले अहिले पनि सहजरुपमा रोपाइँ गरिरहेका कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालयका प्राविधिक सहायक केदार धितालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष समयमै सहजगरी किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छन् । हालसम्ममा धानखेती हुने लेकक्षेत्र र बाँझो खेतमा करिब किसानले रोपाइँ गरिसकेका उहाँको भनाइ छ । हिमाली जिल्ला भएकाले ताप्लेजुङमा जेठको दोस्रो सातादेखि नै रोपाइँ सुरु गर्ने गरिएको छ । यसपाली जेठ मसान्तभित्रै जिल्लामा करिब १५ प्रतिशत बढी रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क रहेको छ । बाँझो खेतमा रोपाइँ सकेर मकैखेती गरिएको ठाउँ अर्थात् औल क्षेत्रतिर यतिबेला रोपाइँ गर्न थालिएको छ । सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिका, तथा सिदिङ्वा, पाथीभरा याङ्वरक, मिक्वाखोला, मैवाखोला, फक्ताङ्लुङ, सिरिजङ्घा, मेरिङ्देन र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा किसानले धमाधम रोपाइँ गरिरहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको नौवटा स्थानीय तहका ६१ वडामध्ये उच्च हिमाली क्षेत्रका केही वडामा धानखेती गरिँदैन । बाँकी सबै क्षेत्रमा धानखेती अर्थात् रोपाइँ गर्ने गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार सिङ्गो जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन २७ हजार ५५१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हाल आठ हजार ७३७ हेक्टरमा धानखेती गरिँदै आएको छ ।
काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण सुन्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए माओवादीको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री बोलेपछि संसदीय समिति बनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसअनुसार नै माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुनौं, त्यसपछि कसरी जाने भनेर छलफल गरौंला भनेका थिए । तर एमाले नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्दै आएकाले स्पष्टीकरणको मौका दिन नसक्ने बताएका छन् । एमाले सहमत नभएपछि अहिले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ ।
बागलुङ: मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा बाढीले भर्खर धान रोपेको खेत पुरेको छ । बागलुङमा अविरल वर्षाका कारण ठूलोमात्रामा भौतिक क्षति पुगेको छ । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमा धान रोपेको खेत बाढीले बगर बनाएको छ । तित्याङस्थित ठेउरे खोला थुनिएर इकिमको फाँटमा पुग्दा १५० रोपनीभन्दा बढी खेतमा लगाएको धानबाली पुरेको छ । किसानले यही असारमा लगाएको धानबाली पुरेर खेत बगरमा परिणत भएको किसान शङ्कर पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १०० जनाभन्दा बढी किसानको खेत बाढीले पुरेको छ । भर्खर रोपेको धानबालीसहित खेत पुरेपछि यहाँका किसान निरास बनेका छन् । “खेत पुरेको मात्रै छैन, सानासाना खेतका गरा भत्काएको छ, तत्कालै खेत चिनेर बाढी पन्छाउन सम्भव देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भिरालो जमिनमा खेत रहेकाले मेसिनको प्रयोग गर्नसमेत समस्या हुन्छ ।”
उदयपुर: जिल्लाको उत्तरी पहाडी क्षेत्रको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले स्थानीय क्षेत्रमा पाइने महत्वपूर्ण तथा उपयोगी वनस्पति र हिजोआज लोप हुँदै गइरहेको महत्वपूर्ण वृक्ष चिउरी संरक्षणका लागि एक वर्षभित्र एक लाख बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईका अनुसार पालिकाले लोपोन्मुख चिउरी संरक्षणका लागि मात्र झन्डै रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षबाट चिउरीको वृक्षरोपण गर्ने र त्यसपछिका वर्षसम्ममा पालिकाका सबै वडाहरुका गाउँ र टोलटोलमा एक लाख बराबर बिरुवा रोपिने अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिउरी र हाम्रो पुर्खाहरुको साइनो धेरै पुरानो हो, हिजो हाम्रा पुर्खाहरुदेखि नै गाउँघरमा चारैतिर पाइने र संरक्षण गर्दै आएको चिउरी लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, चिउरीको फलको रस हाम्रो नसानसामा छ, यस कारण पनि यसको संरक्षणका लागि पालिकाले बजेट नै व्यवस्थापन गरेको हो ।” सो पालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पलाल राईका अनुसार चिउरी संरक्षण गर्ने अभियान पालिकाले यस पटकदेखि सञ्चालन गरेको र यसका धेरै फाइदा रहेको बताउनुभयो । वातावरण तथा पर्यावरण सन्तुलनका लागि गाईवस्तुलाई घाँस र मौरीपालनका लागि चिउरी अति नै उपयोगी हुने कारण पालिकाले अब लोपोन्मुख हुँदै गइरहेको चिउरी संरक्षणका लागि बजेट नै व्यवस्थापन गरेर बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । चिउरीका बिरुवा हुर्काउनका लागि पालिकाको वडा नं ४ जाँते, १ बराह र ३ ताम्लीछामा कृषि प्राविधिकको सल्लाह तथा सहयोगमा नर्सरी प्लान्ट निर्माण गरिने पालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १० दिनमा एउटै विषयमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणसँग जोडिएका ती फैसलाले लामो समयसम्म निर्माणमा देखिएको अवरोध खुलेको मात्रै छैन, आगामी दिनका लागिसमेत थप सहज बनाइदिएको छ । विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा मौलाएको छ । आयोजनाको क्षमताभन्दा पनि बढी माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विकासकर्तालाई पनि समस्या परेको छ । एकातिर देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ देशभित्रै नै सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यही असार १२ गते र असार २१ गते प्रसारण लाइनसँग जोडिएका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा पनि काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर नै समग्रमा एउटा आयोजना जस्तो बन्ने गरेको छ । सबै काम सकिँदा पनि एउटा मात्रै टावर बन्न नसक्दा त्यसले काम गर्दैन । पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ आसपास र पूर्वी क्षेत्रमा बिजुलीको उत्पादन बढी छ । त्यो बिजुली पीश्चम नेपाल पु¥याउन नसक्दा उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले भारतलाई ३६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ भन्ने समाचार सुनेका पश्चिम नेपालमा नागरिकलाई त्यो समाचार ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ । किनकि, भोल्टेज नपुगेको बिजुली उपभोग गर्नुपर्दाको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ । त्योसँगसँगै उद्योग व्यवसायको विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्दा प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हेटौँडा– बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध हटाइदिएको छ । यही असार १२ गतेको आदेशपछि प्राधिकरणलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । सो फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ । सो स्थानमा दुईवटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पीश्चम लैजान नसक्दा पश्चिम नेपालले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्न सकेको थिएन । हेटाँैडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए । आजको आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको थियो । यस्तै, मङ्गलबार पुनः सर्वोच्चले सोही प्रकृतिको आदेश दियो । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । विशेषगरी लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको हेटौँडा– ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अब भने सहज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रुाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गिरीको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र सिराहको लहान नगरपालिका पडरियामा भइरहेको काम रोक्न माग गर्दै २०७५ माघ १६ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशका कारण आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको थियो । आन्तरिक रुपमा बिजुली प्रवाह तथा बढी भएको बिजुली भारत निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना झन्डै ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । कूल ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो आयोजनामा निरन्तर अवरोध हुँदा सरकारको अपेक्षित लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेको थिएन । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सामुदायिक वनभित्र निर्माणमा देखिएको अवरोधका कारण आयोजनाले पाउनुसम्म दुःख पाएको छ । हेटौँडाबाट सुरु हुने सो आयोजनाले इनरुवा जोड्छ । सो आयोजना कूल २८८ किलोमिटर लामो छ । यस्तै कूल ७२९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ६५९ वटा टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ वटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रसारण लाइन हाई भोल्टेजको भएकाले केन्द्रबाट २३÷२३ मिटर दायाँबायाँ रहनेछ । आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र निजी जग्गाको उपभोगमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो । प्रसारण लाइनमा लगातार देखिएको अवरोध खुलेपछि रासससँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाका काम गर्दा थप सहज हुने टिप्पणी गर्नुभयो । “प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा खेप्नु परेको समस्या समाधान भएको छ । यसले दीर्घकालसम्म पनि हामीलाई सहज वातावरण बनाउँछ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ,” उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “प्रसारण लाइन आयोजना लामो समयसम्म रुग्ण हुँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । त्यो समस्या अब भने समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ ।” उहाँले आयोजना निर्माणका लागि कानुनअनुसार प्राधिकरणले स्थानीयवासीलाई राहत, मुआब्जासमेत उपलब्ध गराएको र आगामी दिनमा पनि त्यो उपलब्ध गराउन कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने दृढटा व्यक्त गर्नुभयो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध छ । अवरोधका कारण तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था असाध्यै कम छ । त्यसबाट समय र लागत बढ्न गई झनै समस्या पैदा भएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास निर्माणका अन्य आयोजना र काममा समेत सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई महत्वपूर्ण फैसलाले सहज बनाउने बताउनुभयो । प्राधिकरणको नेतृत्वले पटक पटक प्रयास गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । हेटौँडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा कूल २४४ वटा टावर निर्माण भइसकेका थिए । दुईवटा टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए । त्यसमा एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयवासीको माग भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न अगाडि सारेको थियो । पूर्वको बिजुली पश्चिम जान नपाउँदा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई लगातार गुनासो गर्दै आएका थिए । पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नु भएको छ । सो प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो । कूल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झन्डै ५०० मेगावाट बिजुली पश्चिमम नेपाल लैजान सकिन्छ । टनकपुरबाट वर्षायाममा समेत आयात गर्नुपरिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ । हाल टनकपुरबाट ६० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सन् २०१० देखि सुरु भएको सो प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि १२ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ ।’ प्राधिकरणका हकमा सो फैसला त्यस्तै भएको छ । आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ । भरतपुर र बर्दघाटमा सबस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समस्या रहँदै आएको थियो । होङ्शी शिव्म सिमेन्ट उद्योगले ६० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समयपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन ।
लमजुङ: जिल्लामा मापदण्ड नपुगेका ३७ घरेलु उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङले खारेज गरेको छ । दर्ता गरेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने, लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने एवं उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड नपुगेको उद्योगहरु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि असार २१ गतेसम्म सो सङ्ख्यामा घरेलु उद्योग खारेज गरेको कार्यालय प्रमुख मीता थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा ६७९नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । त्यस्तै, उक्त अवधिमा २८२ घरेलु उद्योगको नवीकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९७० नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । ३६९ उद्योग नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै यस कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ उद्योग खारेज गरेको थियो । सो अवधिमा ६६९ नयाँ उद्योग दर्ता र २३७ वटा उद्योग नवीकरण भएको घरेलु कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ उद्योग खारेज भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४६८ नयाँ उद्योग दर्ता भएका र २७० उद्योगको नवीकरण भएको थियो । सो कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० उद्योग खारेज गरिएको थियो । सो अवधिमा २७६ नयाँ उद्योग दर्ता र १६४ उद्योग नवीकरण भएको घरेलु कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आठ उद्योग खारेज भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा २०९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका र १७३ उद्योगको नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै वाणिज्यतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि असार २१ सम्म ७२ वटा वाणिज्य दर्ता खारेज भएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा ४०८ नयाँ वाणिज्य दर्ता भएका छन् भने २८८ वटा वाणिज्यको नवीकरण भएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६१ वाणिज्य दर्ता घरेलु कार्यालयले खारेज गरेको छ । त्यस्तै, ६४० नयाँ वाणिज्य दर्ता भएको र ५५८ वाणिज्यको नवीकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ खारेज भएको थियो । सो अवधिमा ७६२ वाणिज्य दर्ता तथा ३२० को नवीकरण भएको थियो । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ वटा वाणिज्य दर्ता खारेज भएको थियो । त्यस्तै, ७६२ वटा नयाँ दर्ता र ३२० नवीकरण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २३ वाणिज्य दर्ता खारेज भएको थियो । त्यस्तै, ४१४ दर्ता एवं ४५८ को नवीकरण भएको थियो भने २१० नयाँ दर्ता तथा २६४ नवीकरण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
म्याग्दी: म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट स्नातक तह अध्ययनका लागि २७ विद्यार्थीलाई पहिलोपटक रु छ लाख १९ हजार ६०५ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले ३२ जनाले आवेदन पेश गरेकामा छात्रवृत्ति निर्धारण समितिको असार १९ गतेको बैठकले २७ जनालाई छनोट गरेको जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा तीन–चारपटकसम्म विज्ञापन गर्दासमेत विद्यार्थी नपाउने समस्या आएपछि उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रघुगङ्गा गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएर गाउँपालिकाभित्रकै विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति सुविधा पाउँछन् ।” बेनीको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका २१, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका तीन, पोखराको लक्ष्मी आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, उदयपुरको प्राकृतिक व्यवस्थापन कलेज र नमूना मच्छिन्द्र क्याम्पस ललितपुरका एक–एक जनाले छात्रवृत्ति पाएका हुन् । आवेदन पेश गरेका पाँच जनाले गाउँपालिका बाहिरका विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेकाले छनोटमा नपरेका हुन् । प्रतिविद्यार्थी क्याम्पसको वार्षिक शुल्क रु पाँच हजार ९०५ देखि रु २८ हजार ५०० सम्म छात्रवृत्ति पाएका छन् । विसं २०७९ जेठ २६ देखि असार ५ गतेसम्म आवेदन माग गरिएको थियो । गाउँपालिकाको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार एक जनाले अधिकतम वार्षिक रु ४० हजारसम्म छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । क्याम्पसको शुल्क र कार्यविधिमा उल्लेखित रकम जुन कम छ सोहीअनुसार उपलब्ध गराइने शिक्षा अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । विसं २०७७ मा बनेको कार्यविधिलाई रघुगङ्गाले पहिलोपटक कार्यान्वयन गरेको हो । रघुगङ्गा गाउँपालिका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने म्याग्दीको पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आव २०७९÷८० का लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच सम्झौता म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सम्झौता भएको छ । आयोगले मङ्गलबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख र आयोगका सदस्य राधोराय यादवबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा र मङ्गलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको र रघुगङ्गामा सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नापनक्साको काम सुरु हुने भएको छ । पालिकामा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दाबीविरोधसहितको सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइने आयोगको जिल्ला समितिका देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउनेसहित सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रबन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् । “पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ”, आयोगका सदस्य यादवले भन्नुभयो, “अब स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ ।” राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मकरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गत वर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लामा पनि आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष ९३३ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेको थियो । एक सय ५५ भूमिहीन दलित, १११ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन भएको हो । बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मङ्गलामा १२१, रघुगङ्गामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत सङ्कलन भएको थियो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विगतमा छुटेकाका लागि आवेदन बुझाउने समयको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले निरीक्षण, अनुगमन, नापजाँचपछि कार्यविधिअनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई घडेरीका लागि १० आना दुई पैसा एक दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेस्ता कायम गरिने आयोगका प्रमुख नापी अधिकृत उमेश कुमारले बताउनुभयो ।