बागलुङ :      बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले रु ३६ करोड ६६ लाख ९२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा तथा प्रथम अधिवेशनबाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोकाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिउपजको बजारीकरणका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।   गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट शसर्त अनुदानमार्फत प्राप्त गरेको रु १६ करोड ५४ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात करोड ९९ लाख र राजस्व बाँडफाँट बाट रु छ करोड ७३ लाख २६ हजार प्राप्त गरेको थियो ।       त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समानिकरण अनुदान रु ७९ लाख ६४ हजार, राजश्व बाँडफाँट रु ३८ लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानबापत रु एक करोड २० लाख, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान रु ७० लाख, गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान रु ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षको रु ८२ लाख ९३ हजार मौज्दात र आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक आम्दानी रु ५० सङ्कलन हुने गरी गाउँपालिकाले रु ३६ करोड ६६ लाख ९२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।      गाउँपालिकाले चालु खर्चतर्फ रु छ करोड सात लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ रु १४ करोड  रु ६३ लाख २९ हजार, सशर्त अनुदानसहित चालु खर्च रु २२ करोड तीन लाख ६३ हजार विनियोजन भएको छ । पालिकाले कृषि विकासतर्फ रु एक करोड ५६ लाख २५ हजार, पशु विकासतर्फ रु एक करोड १९ लाख ६०द हजार, सामाजिक विकासको शिक्षातर्फ रु एक करोड १० लाख ८७ हजार, खानेपानी तथा सरसफार्यमा रु। ९६ लाख, पूर्वाधार विकासमा रु पाँच करोड १२ लाख २० हजार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा रु ७० लाख, गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्चका लागि र छ करोड ४८ लाख १६ हजार विनियोजन गरेको छ ।   भातखानेडाँडा वडा नम्बर १ जाने सडक स्तरोन्नतीका लागि रु एक करोड ४० लाख, सादी हिल गाउँ पँधेराखोला, बराहखोला सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ८० लाख, घुस्मेली सभाहल सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ६० विनियोजन भएको छ । यस्तै पालिकाले कृषिउपजको बजारीकरण, जनयुद्ध घाइते तथा शहीद परिवारलाई भत्ता र विद्यालयमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।       बागलुङको ताराखोलाले सशस्त्र द्वन्द्वकालका शहीद, बेपत्ता र घाइते तथा अपाङ्गको स्मरणमा युद्ध स्तम्भ बनाउने भएको छ । जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदासमेत दिएको यो पालिकाले ‘द्वन्द्वका घाउमा मलम’ लगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममापनि जोडेको अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले बताउनुभयो ।      बजेटमा जनयुद्ध दिवश, शहीद सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालनलगायतमा व्यवस्था भएको हो । यसका लागि २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जनयद्धमा ताराखोलाका २३ शहीद भएका थिए भने दुई जना बेपत्ता र दर्जनँौ घाइते छन् । अध्यक्ष विकसमेत जनयुद्धका घाइते हुन् । उनको शरीरमा समेत गोलीका छर्रा अझै बाँकी छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो सभाहलमा शहीदको तस्बिर सजाएर राखेको छ । शहीद सप्ताहमा उनीहरुको परिवार सम्मान गर्ने, शहीदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनेलगायतको काम गर्दै आएको छ ।      श्रमदान गरेर बनाइएको सडकलाई स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अनुदानसमेत जुटाएर सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ । तत्काल स्तरोन्नति गरेर बर्सातमा पनि नियमित सवारी चलाउन बजेटमा रु २० लाख विनियोजन गरिएको हो । गाउँपालिकाले शहीदपार्क निर्माणका लागि रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ताराखोलाले वडा नंं २ को ओसमरको गयार भन्ने स्थानमा उद्यानको तयारी छ । उद्यानसँगै २३ शहीदको अर्धकदको मूर्तिसमेत बनाइने छ ।

काठमाण्डौँ :      वर्षा बाधक बनेपछि नेपाल ‘एसिसी महिला टी–ट्वान्टी च्याम्पियनसिप’बाट बाहिरिएको छ । मलेसियाको किनरारा ओभल क्रिकेट मैदानमा आज भएको नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) बीच भइरहेको पहिलो सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण खेल रद्द भएपछि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो ।   प्रतियोगिताको नियमअनुसार युएइ भने समूह ए को विजेताका रुपमा फाइनलमा पुग्दै एशिया कपमा समेत छनोट भएको छ । यसअघि युएइ समूहको विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो भने नेपाल उपविजेताका रुपमा सेमिफाइनलमा पुगेको थियो ।   टस जितेर पहिले बलिङ गर्न निर्णय गरेको नेपालले युएइलाई ८१ रनमा अलआउट गरेको थियो । जीतका लागि ८२ रनको विजयी लक्ष्य पाएको नेपाल वर्षाका कारण जवाफी ब्याटिङ गर्न पाएन र नेपाल सेमिफाइनलबाटै बाहिरिन पुग्यो ।   खेलमा युएइले १९ दशमलव ५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ८१ रनमा समेटिएको थियो । युएइका लागि वैष्णवी महेशले सर्वाधिक १६ रन बनाइन् भने इशा रोहितले १५ तथा कप्तान छाया मुघलले १४ रन जोडिन् । त्यस्तै खुसी शर्मा १२ रनमा आउट भइन् ।   उत्कृष्ट बलिङ गरेको नेपालका लागि अश्मिना कर्माचार्य एक्लैले ५ विकेट लिइन् भने इन्दु बर्माले ३ तथा सीता रानाले २ विकेट हात पारिन् । समूह ‘बी’ मा रहेको नेपालले समूह चरणको खेलमा भूटान, कुवेत र बहराइनलाई पराजित गरेको थियो भने हङ्कङसँग पराजित भएको थियो । 

काठमाण्डौँ :     सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ को कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि ‘बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९’ प्रेसित गरेको छ ।     निर्देशिकाले स्थानीय तहहरुले अवलम्बन गर्ने योजना तर्जुमा, बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका, उनीहरुका अभिभावक तथा बालबालिबासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुको सहभागिता र उनीहरुको भूमिका सुनिश्चित गरी बालमैत्री शासन पद्धति स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।     सो निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकका साथै स्थानीय तहले थप गरेका सूचकसमेत हासिल गर्ने, स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन गर्ने र बालमैत्री वडा, गाउँपालिका वा नगरपापलका घोषणामा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनाका लागि गत जेठ ११ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत कार्यविधि मन्त्रायले सबै स्थानीय तहलाई प्रेसित गरेको छ ।   कार्यविधिमा बालमैत्री शासन कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति रहने, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, वार्षिक प्रतिवे्दन तथा अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, मानव संशाधन व्यवस्थापन, संस्थागत विकास आदि विषय समावेश गरिएको छ ।

काठमाण्डौँ :      सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले घटेर रु ९७ हजार २०० आएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो ।     नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार ७०० छ । यसको मुुल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १० ले घटेर रु एक हजार २४० तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

विराटनगर :     सङ्घीय सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट विनियोजन नगरेपछि पीडितहरु सङ्घर्षमा उत्रेका छन् ।   सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि विमानस्थल आसपासका घर घडेरीको जग्गा अधिग्रहण गरी रोक्का गरिराखेको छ ।      सरकारले मुआब्जा पनि नदिने र रोक्का रहेको घरजग्गा बिक्री र धितोसमेत राख्न नपाउने भएपछि पीडितहरु पीडित सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । दिनहुँजसो धर्ना दिने, विराटनगर विमानस्थलको बाटो अवरोध गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा विज्ञप्ति दिनेजस्ता कार्य निरन्तर भइरहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बेदराज पौडेले जानकारी दिनुभयो । पीडितले विमानस्थल प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्नेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।       उनीहरुले सरकारले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटमा विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि रोक्का राखेको जमिनको मुआब्जा नदिएको भन्दै सडक आन्दोनल गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सोमबार उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सात दिनभित्रमा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि  अल्टिमेटम दिने र सात दिनभित्रमा पनि मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चित नगरिए र रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका हुन् ।      हाल विमानस्थलको एक हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग रहेकामा तीन हजार मिटर पुर्याउन सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणको १०० दशमलव २६ अर्थात् ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो ।     त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको एक हजार ४०० कित्ता जग्गा जमिन दुई वर्षदेखि रोक्का गरिराखेको छ । घरजग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर सरकारले मुआब्जा नदिँदा आफ्नो अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री र वित्तीय संस्थामा राखेर कारोबार गर्न नपाउँदा घर व्यवहार नै चौपट भएको पीडितहरुले बताए । विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य केशे मगरातीले भन्नुभयो, “सरकारले की त मुआब्जा दिएर उठाउनु पर्यो नत्र रोक्का राखेको हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गरेर हामीलाई गरिखान दिनुपर्यो ।”      सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरुले भने, “पहिला स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई एक साताको म्याद राखेर ज्ञापनपत्र दिन्छौँ त्यसपछि राजमार्ग र विमानस्थल जाने बाटो अवरुद्ध गछौँ ।” सरकारले घरजग्गा मुआब्जाका लागि चालु र आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेन । बजेट नै विनियोजन नभएपछि सरकारले मुआब्जा देला भन्ने आश नै भएन । सङ्घर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भन्नुभयो,  “सरकारले दुई वर्षदेखि घरजग्गा रोका राखेर बजेट नै विनियोजन नगरेपछि हाम्रो घरजग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ । घरजग्गा रोक्का राखेर सरकारसँग मुआब्जाका लागि कति पर्खने हामीलाई रोक्का अवधिको दुई वर्षको क्षतिपूर्ति पनि चाहिन्छ ।”      यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बेर्होने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।    यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र मलेसियामा उडान भर्ने गुरुयोजना थियो । त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडौँसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि पनि उडान भर्ने तयारी थियो । हाल यो विमानस्थलबाट पूर्वी पहाडी केही जिल्लाबाहेक काठमाडौँका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण हुँदै आएको छ ।

काठमाण्डौँ :      नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेशको संसदीय दलले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वितरणमुखी भएको जनाएको छ ।       संसदीय दलले बजेट वितरणका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँगको राजनीतिक सहमतिको उल्लङ्घन गरेकाले संसदीयरुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको अध्यक्षता तथा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारीको विशेष उपस्थितिमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकले एमालेले अब संसद् बैठकमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँले बैठकमा सरकारले प्रतिपक्षले निर्वाचन जितेका स्थानीय तह तथा वडामा निकै नै कममात्र बजेट पठाएको तथा आफ्नो दलको उपस्थिति भएको एउटै वडामा ६१ भन्दा बढी योजना राखिएको, गलत मनसाय रोखेर कर छुटको व्यवस्था गरिएको, ३५९ भन्दा बढी योजनाको डुप्लिकेसन रहेको विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।       सरकारले बजेट वितरणलाई सामानुपातिक बनाउने विषय तथा प्रतिपक्षी दल एमालेसँग गरेको सहमतिको कार्यान्वयन नभए प्रदेशसभाको आगामी बैठक अवरुद्ध हुनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही असार १२ गतेका लागि बोलाइएको छ ।  

काठमाण्डौँ :      भारतबाट राजस्व छली गरेर ल्याइएको अवैध चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले यहाँस्थित नन्दनी मिल परिसरबाट करिब ५०० बढी बोरा अवैध चिनी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।     “नन्दनी मिलको गोदाम बाहिर बेवारिसे अवस्थामा ठूलो मात्रामा चिनी फेला पारेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बाँकेमा विशेष गरी सेटिङमै जमुनाह, हिरमीनिया, साइगाउँ, बेतहनी र खडैचा नाकाबाट दिनहुँ ठूलो परिणाममा चिनी तस्करी हुँदै आएको बताइएको छ । भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको चिनी चर्को मूल्यमा बाँकेसहित बर्दिया, सुर्खेत, दाङलगायतका पहाडी जिल्लामा वितरण गरिन्छ । 

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशमा संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय पुगी स्थलगत अवलोकनसँगै त्यहाँका सभामुख, आन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन र अनुभव आदानप्रदानसहितको तालिमका क्रममा दुईवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका गतिविधिलगायतमा छलफल गरिएको थियो ।          छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसबीचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सीमित साधनस्रोतसँगै अनुभव आदिको कमीका बाबजुद यस अवधिमा सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको प्रदेशका आधारभूत संरचना तयार भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।           यसबीचको अभ्यास तथा उपलब्धिले आगामी दिनमा धेरै सहज हुने र यो अवधि सङ्घीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभाको यस अवधिमा प्रदेशको आधार तयार भएको जनाउँदै यो अभ्यासले भावी दिनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । लुम्बिनीमा संसदीय मामिलामा क्रियाशील पत्रकारसँग राम्रो समन्वय गर्दै अघि बढिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशसभा एवं सरकारका गतिविधि बाहिर ल्याउन पत्रकारजगत्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।           लुम्बिनी प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनीले यस अवधिमा ६७ कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक संचनासँगै भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले प्रदेशसभा स्थापनाको समयदेखि नै त्यहाँका गतिविधिलाई संसदीय पत्रकारले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको जनाउँदै यस अवधिका भोगाइ र अनुभवबारे प्रकाश पार्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको नया अभ्यास सुरु भएकै समयमा युनडिपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाण्डौँ :      नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५० उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । विभागले सरकारले नेपाल गुणस्तर लिन अनिवार्य गरेका वस्तुका साथै अन्य वस्तु तथा उद्योगलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको हो ।    विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, टीएमटी छड, रङ, एचडीपीई पाइप, सीपीभीसी पाइप, यूपीभीसी पाइप, जस्मिन हाइजिन सेनिटरी पाइप, पेभर्स लकलगायतलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले पछिल्लो समयमा गुणस्तर चिह्नप्रति उद्योगी व्यवसायीको भरोसा बढेको बताउनुभयो । “अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसवर्ष नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    चालु आवमा रङ, सिमेन्ट, पाइपलगायतका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । सरकारले सिमेन्ट, छड, एलपीजी सिलिण्डर, रेगुलेटर, ग्यास पाइप, जीआई वायर, पीभीसी केबुललगायत १५ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरेको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ अनुसार इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।   विभागको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न समस्या भएको विभागले जनाएको छ । ८९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त विभागमा हाल ६५ जना कार्यरत छन् । विभागमा हाल विभिन्न वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नका लागि केमिकल, फिजिकल र टेक्साइल प्रयोगशाला छन् । पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढे पनि कामदारको सङ्ख्या कम हुँदा काममा समस्या भइरहेको विभागका प्रवक्ता एवं सहसचिव ज्योति जोशी भट्टले बताउनुभयो । यो बाहेक सरकारले नापतौल, मिटर ट्याक्सीको भाडा समायोजनलगायत काम गर्दै आएको छ ।