नवलपरासी :      नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१५ मा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी सुरुआत गरिएको छ ।   लोकाहा क्षेत्रमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अहिले पहिलो चरणमा क्षेत्रफल निर्धारण र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी सुरु गरिएको हो । लोकाहा क्षेत्रमा करिब १८० बिघा जग्गा रहेको र यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याउन अहिले नापीको काम चलिरहेको नापी कार्यालय नवलपुरका नापी अधिकृत धर्मेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।    अहिले यस क्षेत्रमा आठ कर्मचारी खटिएर जग्गाको नापी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको जग्गाको श्रेष्ता, फिल्डबुक नक्सा र पुर्जा तयार गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी काम चलिरहेको नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । “अहिले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि नापीको काम चलिरहेको छ, करिब दुई हप्तामा नापीको काम सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।   गण्डकी प्रदेशकै तराईको जिल्लाका रूपमा रहेको नवलपुरमा अहिले पनि उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन हुने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन, औद्योगिक जिल्लाका रूपमा विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार काम अघि बढेको नवलपुर क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद तिलक महतले बताउनुभयो ।   गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने उहाँको भनाई थियो । उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनसमेत यस योजनाले सहयोग पुग्ने र ठूला उद्योगसमेत आउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।    “देशको मध्यभाग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको, भारतीय सीमामा नजिक रहेकाले यहाँ थप ठूला उद्योग आकर्षित छन्, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले झनै उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउनेछ”, सांसद महतले भन्नुभयो, “यसले नवलपुरमात्रै नभई, गण्डकी प्रदेश र समग्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।”    जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएपछि यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर्र) तयारसहित थप कार्यहरू अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । लोकाहामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । 

काठमाण्डौँ :         मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव स्वास्थ्यका लागि नियमित योग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आज बिहान जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योगाभ्यासले मानवलाई स्वस्थ राख्ने भएकाले योग शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।   स्वस्थ्य रहन मानवले दैनिक एक घण्टा योग गर्नुपर्ने जनाउनुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले  कार्यव्यस्थताका बाबजुद मानवले स्वस्थ्य रहन दैनिक कम्तीमा एक घण्टा योग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य नै महत्वपूर्ण कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वस्थ रहन योग आवश्यक छ, त्यसैले नियमित योग गरौँ र निरोग रहौँ ।” योग गर्दा स्वस्थसँगै सोच र विचारमा पनि परिवर्तन आउने उहाँको भनाइ थियो ।   पर्सा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास र पतञ्जली योग समिति मधेस प्रदेश समितिद्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र, मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहलगायतको उपस्थिति थियो । 

  बैतडी :      तीन दिनदेखि बेपत्ता रहेकी बैतडीकी एक युवतीको त्रिनगर सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको छ । सिगास गाउँपालिका– ८  की सरस्वती बोहराको उद्धार गरिएको हो ।   घरपरिवारले दिएको निवेदनका आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा भारत जाँदै गरेको अवस्थामा सीमानाका त्रिनगरबाट उद्धार गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरपरिवारले हुलियासहित हामीलाई निवेदन दिएको थियो, हामीले सीमा क्षेत्रमा पनि सञ्चार गरेका थियौँ, त्रिनगरबाट उद्धार गरिएको खबर आएको छ ।”   उद्धार गरिएकी युवतीको घरपरिवारलाई खबर भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।  भारतमा कोही आफन्त नरहेको र सररस्वती किन भारत जाँदै थिइन् भन्ने खुल्न नसकेको र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । शनिबार बिहान रोपाइँ गर्न भनी घरबाट हिँडेकी सरस्वती एक्कासी बेपत्ता भएकी थिइन् । बेपत्ता सरस्वतीको खोजीका लागि हुलियासहित प्रहरीलाई निवेदन दिएका थिए ।   रमेश बोहराले गत चैतमा कञ्चनपुरबाट सरस्वतीलाई भागी विवाह गरेको बताइएको छ । 

म्याग्दी  ः      जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडौँ  जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो ।    निवर्तमान जिससप्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी गराउनुभयो । “पाटन उच्च अदालतले गत माघमा निर्माण व्यवसायीलाई रु तीन करोड ६६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो “रु तीन करोड एक लाख बजेट रहेको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैंकले तानिसकेको छ । थप रु ६५ लाख नभएपछि जिससको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको हो ।”   मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।   तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको, अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यवहारिक भएको जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।    आर्थिक वर्षको अन्तमा १०–१० कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवासुविधा रोकिएको छ । सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनको रिट फैसला नहुँदासम्म तलबी खाता सञ्चालन र दायित्व सिर्जना भइसकेको मौज्दात कोषको विकल्पमा सरकारको अन्य स्रोतबाट ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बिगोका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिससका निवर्तमान प्रमुख कटुवालले बताउनुभयो ।    तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम ९ड्रिलीप० परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो ।    सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो । थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो ।    पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय गरेका हुन् । रु चार करोड भुक्तानी लगिसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत जानुभएको हो ।

काठमाण्डौँ :      अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को २१औँ साधारणसभाको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सोमबार राति सम्पन्न निर्वाचनले १९ जना कार्यसमितिको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ ।   पङ्कजविक्रम नेम्वाङले निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई छ मतले पराजित गर्दै चार वर्षका लागि एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । कूल ८४ मतमध्ये नेम्वाङले ४५ तथा शेर्पाले ३९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै स्वतन्त्र उमेदवार राजीवराज पौड्यालले भने एक मत पनि प्राप्त गर्नुभएन ।   त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङ प्यानलकै वीरबहादुर खड्का विजयी हुनुभयो । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी शिक्षित पराजुलीलाई चार मतले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो । वीरबहादुरले ४४ प्राप्त गर्दा शिक्षित पराजुलीले ४० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । चार उपाध्यक्षमध्ये तीन जना नेम्वाङ प्यानलका उम्मेदवार विजयी हुनुभयो भने शेर्पा प्यानलका एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलबाट दावा लामा, दीपक खतिवडा र विराटजङ्ग शाही निर्वाचित हुँदा शेर्पा प्यानलका दीर्घबहादुर केसी विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका उपेन्द्रमान सिंह, रत्नकुमार श्रेष्ठ र विज्ञानराज शर्मा तथा नेम्वाङ खेमाका सुन्दरनरसिंह जोशी पराजित हुनुभयो ।   त्यसैगरी महिला सदस्यमा भने दुवै प्यानलका एक–एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलकी पेमा डोल्मा लामा र नेम्वाङ प्यानलकी सरिला श्रेष्ठ विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलकी विन्द्रा देवान र शेर्पा प्यानलकी बीना श्रेष्ठ पराजित हुनुभयो ।   थप दुई जनाको लागि पुनः निर्वाचन हुने    एन्फाको २१औँ साधरणसभाबाट १३ सदस्यमध्ये ११ जनामात्र निर्वाचित हुँदा थप दुई जनाका लागि भने पुनः निर्वाचन हुने भएको छ । खुला चार जना उमेदवारको समान ३९–३९ मत आएपछि गोलाप्रथा गरिने भनिए पनि विशेष साधरणसभाबाट चार जनाबीच निर्वाचन गराई दुई सदस्य छानिने एन्फाले जनाएको छ ।    दीपक थापा क्षेत्री, दीपेन्द्र धिमाल, रुपेश अधिकारी र लोकेन्द्र गुरुङले समान ३९ मत पाउनुभएपछि दुई सदस्यका लागि पुनः निर्वाचन हुने भएको हो । एन्फाको विधान, फिफा र एएफसीको नियमहरू सबै विचार गरेर फिफा र एएफसीकै प्रतिनिधिको सुझावमा एन्फाले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएको हो ।   यसैगरी सदस्य पदमा नेम्वाङ प्यालनका रवीन्द्र चन्दले ४६, अनिल मल्लले ४७, भोजराज शाहीले ४४, पुरुषोत्तम थापाले ४३, महेन्द्र क्षेत्रीले ४४ तथा विजयनारायण श्रेष्ठले ४४ मत ल्याई विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका रमेश व्यञ्जनकारले ४३, भरत बुढथापाले ४०, टीका लामाले ४१, मणिराज विष्टले ४२ र  मनिष जोशीले ४८ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।   एक्काइस सदस्यीय कमिटीका लागि अध्यक्षमा तीन, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई, उपाध्यक्षमा चार, महिला सदस्यमा पाँच र सदस्यमा ३६ जना गरी कूल ५० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यसपटकको एन्फा निर्वाचनमा ८४ जनाले मताधिकार पाउनुभएको थियो । निर्वाचनमा ४५ जिल्लामध्येबाट ४२ जिल्ला, १४ ‘ए’ डिभिजन क्लब, ११ ‘बी’ डिभिजन क्लब र नौ ‘सी’ डिभिजन क्लब, मोफसलका चार क्लबसँगै एन्फाअन्तर्गतको महिला सङ्घ, खेलाडी सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ र रेफ्री सङ्घले मताधिकार पाएको थियो ।

काठमाण्डौँ :         पूर्वबाट भोजपुरलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग तिवारीभञ्याङ–अधेँरीघाट ३५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाइएको छ । पौवादुङमा गाउँपालिकाको तिवारीभञ्याङ, च्याङ्ग्रे, मानेडाँडा हुँदै भोजपुर र धनकुटाको सिमाना अधेँरीघाटसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ ।   पौवादुङमा गाउँपालिकाको मुख्यमार्गका रूपमा रहेको यो सडक गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । गाउँपालिकाको ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ३४ प्रतिशत लागत साझेदारीमा स्तरोन्नति गरिएको हो । विगतका वर्षहरूबाट नै सडकको चरणबद्धरूपमा काम भइरहेको छ । आगामी वर्षका लागि पनि लागत साझेदारीमा रु तीन करोड ७० लाख बजेट सुनिश्चित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले  जानकारी दिनुभयो ।   चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको ९६ प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । सो आवमा रु तीन करोड ९६ लाख बराबरको काम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।उहाँले भन्नुभयो, “यो सडकमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । विगतका वर्षहरूबाटै यहाँ लगानी भइरहेको छ । यस वर्ष रु तीन करोड ९६ लाख बराबरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”   आगामी दिनमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको यस सडकमा यस आवमा १३ किलोमिटर ग्राभेल, ५०० मिटर सोलिङ, कजवे निर्माण, ग्यावियन, मेसिनरी पर्खाललगायतको काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाको मुख्य सडकका रूपमा रहेको यो सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिनुभयो । यो सडक गाउँपालिकावासीसँगै भोजपुरका नागरिकका लागि सबैभन्दा छोटो मार्ग रहेकाले विस्तारमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।   अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “यो हाम्रो गाउँपालिकाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सडक हो । यसको विकासमा हामी जुटेका छौँ । विगतका वर्षबाट नै हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौँ । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अबको पाँच वर्षभित्रमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ । यो सडक कालोपत्र भएमा भोजपुरका नागरिकलाई यातयातको क्षेत्रमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।” पूर्वबाट धरान, धनकुटासँगै तराईका जिल्लासँगको दूरी २३ किलोमिटर छोटो हुनेछ ।   अधेँरीघाटमा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि केन्द्र सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्न ढिला गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । “अधेँरीघाटमा पुल बन्नेबित्तिकै यातयातमा धेरै सहजता हुन्छ । पुल निर्माणका लागि हामीले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । तत्काल नै पुलको काम सुरु हुने जानकारी आएको हो तर केन्द्र सरकारले बोलपत्र निकाल्न ढिला गरेको अवस्था छ । हामीले पुल निर्माणका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।   काम अन्तिम चरणमा पुगेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । तोकिएको काम गत चैत महिनाभित्र सक्ने तयारी भए पनि निर्वाचनका कारण केही ढिला भएको निर्माण कम्पनी राउत कन्ट्रक्शनका  कुलबहादुर राउतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कामलाई निर्धारित समयभन्दा अघि चैत महिनामै सक्ने मेरो तयारी थियो । चुनावका कारण केही ढिला भयो, अब अन्तिम चरणमा छ । अबको दुई–चार दिनमा काम सम्पन्न गर्छु ।”   सडकलाई गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा इञ्जीनियरहरूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाइएको छ । गाउँपालिको मुख्य सडक विस्तारले तीव्रता पाएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् ।   बजेट निर्माणमा जनताको सुझाव मुख्य आधार    पौवादुङमा गाउँपालिकाले जनताको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटलाई जनमुखी बनाउन  सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तीव्र बनाएको हो । उनीहरुको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सुझाव सङ्कलन गरेर योजनाहरूको बाँडफाँट गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।    वडा कार्यालयले टोलस्तरमा योजनाको छनोट गरिरहेको भए पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दल, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग चरण–चरणमा छलफल तथा परामर्श लिएर यस वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।   साथै गाउँपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि यहाँका सबै क्षेत्रको गहनरूपमा अध्यायन गरेर नमूनायोग्य काम गर्ने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “अहिले हामी कसरी हाम्रो कामलाई अझ जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचनमा म एउटा पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा उभिए पनि जितेर आएपछि म साझा मान्छे हो । म सबै पक्षको भावाना समेटेर लैजाने गरी योजना सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । यहाँको सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेका छौँ । उहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र उत्प्रेरणाअनुसार योजना अघि बढ्छन् ।”   जनताले आफूलाई दोस्रोपटक पनि सेवा गर्ने अवसर दिएकाले जनताको इच्छाविपरीत कुनै पनि काम नगर्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । पौवादुङमाको भूगोल र माटो सुहाउँदो योजना सञ्चालन गरेर नमूना गाउँपालिका बनाउने अभिभरा आफ्नो काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ । “पौवादुङमालाई समृद्ध बनाउने अभिभारा जनताले मेरो काधमा सुम्पिनुभएको छ । मैले उहाँहरुको आशालाई पूरा गर्नुछ । उहाँहरूको भावाना कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा गाउँपालिकाको पूर्णरूपमा ध्यान गएको छ । यहाँका विज्ञ समूहले दिएको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट निर्माण गछौँ । यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सडक विस्तार, भौतिक निर्माणलगायतका काम तीव्रगतिमा बढिरहेका छन्”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।    गाउँपालिकाको विकास निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले विषयगत समितिसँग छलफल गरेर योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।

रोल्पा :    हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई अल्पकालीन आश्रय दिन सदरमुकाम लिवाङमा स्थापना गरिएको अल्पकालीन आश्रय गृह प्रभावकारी बनेको छ ।    गत जेठ मसान्तसम्म ७४ जनाले आश्रय लिएका थिए । आश्रय तीमध्ये ४५ महिला र २९  तिनमा आश्रित बालबालिका र अभिभावक थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांश आफ्नै श्रीमानबाट पीडित भए । श्रीमानले घरमा खान–बस्न नदिएपछि न्यायको ढोका ढकढक्याउन अवोध बालबालिका पिठ्यूमा च्यापेर सदरमुकाम धाएका उनीहरूले त्यहाँ कम्तीमा ४५ दिनसम्म आश्रय लिएका थिए ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा सो अवधिमा घरेलु हिंसाका ७३ र लैङ्गिक हिंसाका १२ गरी कूल ८५ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये ६९ उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गियो । दुईवटा उजुरी छलफल हुन बाँकी रहँदा १४ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि माथिल्लो निकायमा चलान भए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रहरीमा घरेलु हिंसाका ९९ र लैङ्गिक हिंसाका आठ गरी १०७ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसरी दर्ता भएका उजुरीमध्ये ७८ वटा मिलापत्र हुँदा ११ फर्स्योट हुन बाँकी रहे । १४ वटा उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका थिए ।   आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घरेलु हिंसाका ८८ र लैङ्गिक हिंसाका १० गरी ९८ वटा उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ६५ मित्रापत्र हुँदा १३ फर्स्योट हुन बाँकी रहे । मिलापत्र हुन नसकेका २० उजुरी भने सम्बन्धविच्छेदका लागि रोल्पा जिल्ला अदालत पठाएका थिए ।   यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाअन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसाका ९१ र लैङ्गिक हिंसाका २२ गरी ११३ उजुरी दर्ता भएका थिए । दर्ता उजुरीमध्ये ८६ वटा मिलापत्र  हुँदा १५ उजुरी फर्स्योट गर्न बाँकी थिए । सो वर्ष मिलापत्र हुन नसकेका १२ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाइएका थिए ।    बितेको तीन वर्ष र चालु आवको ११ महिनामा घटेको यो तथ्याङ्कले रोल्पामा घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाको अवस्था जर्जर रहेको देखाउँछ । न्यायका लागि आएका यी प्रतिनिधि घटनाबाहेक समाजमा लुकेर रहेका हिंसाका घटनाको लेखाजोखा छैन । प्रहरी प्रशासनको पहुँच नजिक रहेका  तथा शिक्षित परिवारबाट न्यायका लागि यस्ता उजुरी आए पनि जिल्लामा न्यायको पहुँचमा आउन नसकेका यस्ता घटना ठूलो सङ्ख्यामा रहेको बताइन्छ ।   महिलामाथि कुटपिट गर्ने, गालीगलौज तथा डर, धम्की दिएर घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएका महिलाले सुरक्षाका लागि अल्पकालीन आश्रय गृहमा आउने गरेको आश्रय गृह सञ्चालन गरिहेको संस्था सगरमाथा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “हिंसापीडित महिलाका मुद्दा केही सामान्य र केही जटिल प्रकृतिका हुने गर्दछन् । सामान्य हिंसामा परेकालाई परामर्श सेवाका साथै अल्पकालीन आश्रयको व्यवस्था गर्छौँ भने जटिल मुद्दा अस्पतालसम्म पु¥याउनुपर्ने खालका हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । घाउ चोट लाग्ने वा अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरिएका मुद्दा अस्पतालसम्म पु¥याउनुपर्छ आचार्यले भन्नुभयो । घरबाट लखेटिएका कतिपय हिंसापीडित महिला खाली खुट्टा अल्पकालीन आश्रयगृहसम्म आउने गरेको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।    हिंसापिडित महिलालाई  सेवा दिन राष्ट्रिय महिला अयोगको टोल फ्रि नं ११४५ र नेपाल प्रहरीको टोल फ्रि नं १०४ चौबीसै घण्टा खुला रहने गर्दछ । जिल्लामा पनि महिला सञ्जालमा लैङ्गिक  हिंसा  न्यूनीकरणको संयन्त्र बनाइएको हुँदा नजिकको सञ्जालमा खबर गर्न सकिने अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाइ छ । “हिंसापीडितहरूका लागि जिल्लामा सञ्चालित अल्पकालीन आश्रयगृहमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने संयन्त्र बनाएका छौँ”, आचार्यले भन्नुभयो । हिंसापीडित महिलाको न्याय र मानवअधिकार रक्षाका लागि सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ आचार्यले भन्नुभयो ।   घरेलु हिंसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउनुका साथै सामाजिक हिंसाले द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ । “श्रीमान्–श्रीमतीबीचको द्वन्द्वले परिवार विखण्डन हुँदा त्यसको मारमा बालबालिका पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोविज्ञानमा समेत गम्भीर असर गर्ने गर्दछ”, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता दिलकुमारी वुढामगरले भन्नुभयो । “हिंसामा पर्ने महिलाका प्रायः बालबालिका पढाइ छाडेर लामो समयसम्म आमासँगै जाने गरेको देखिन्छ, उनीहरूमा पोषण तथा स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर देखिने गरेको छ”, बुढामगरले भन्नुभयो ।     घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनेमध्ये अधिकांशलाई श्रीमान्ले मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गर्ने गरेको बुढामगरले बताउनुभयो । घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सामुदायिक प्रहरी सेवा समितिमार्फत जिल्लाका विभिन्न विद्यालय र समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका जीतबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो । “रेडियो जिङ्गल प्रसारणका साथै प्रहरीद्वारा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समय–समयमा सडक नाटक पनि भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

काठमाण्डौँ :        राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ ।    बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले यसपटक एसइईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिकरूपमा समस्या नआए असार ३२ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।    राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसइई (कक्षा १०)का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले असार ३२ गते एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी संपरीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायतका काम भइरहेको बताउनुभयो । “सम्पूर्ण काम सकेर असार मसान्तभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिने तयारीमा छौँ । ” उहाँले भन्नुभयो ।    कार्यालयले असार २० सम्ममा प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, २१ र २२ मा मिस म्याच गर्ने र २३ देखि २९ गतेसम्म टेबुलेसन गर्ने र ३२ मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको जनाएको छ ।    यसअघि चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको परीक्षाफल यस वर्ष करिब दुई महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि दुई वर्षपछि बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।   दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाण्डौँ :      राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।    आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तक्र्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालद्वारा प्रस्तुत  तथ्याङ्कमा १४प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ ।    विसं २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये कारबाही तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एक हजार १६७, नीतिगत व्यवस्थाका ११९  सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १७३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । यो कूल सिफारिसको १४ प्रतिशत मात्र हो ।     यसैगरी ४७० अर्थात् ३८ प्रतिशत आङ्शिक कार्यान्वयन भएको छ । झण्डै आधा सिफारिस ५९४ विचाराधीन छन् । विचाराधीन सिफारिस ४८ प्रतिशत छन् । आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन, उल्लङ्घनका घटना पुनः दोहोरिन नदिन, मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले सिफारिस गर्छ ।   कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा सूर्य ढुङ्गेलले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभइरहेको बेला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताउनुभयो । नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सीता कार्की, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र ९इन्सेक०का भोला  महत, अधिवक्ता वसन्त गौतम, प्रल्हादबहादुर कार्की, विश्वजित तिवारीलगायतले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।