काठमाण्डौँ : सांसद्हरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताउनुभएको हो । सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताउनुभयो । युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेस नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत नितरन्तरता नदिइएको बताउनुभयो । श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराउनभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शूून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पालिका पालिकामा गएर गोष्ठी गर्नु सही नभएको भन्दै उहाँले सबै मन्त्रालयको तालिम एउटै ठाउँमा गरेर ‘वान डोर’ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आज सांसदहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघिको छलफलमा सांसदहरुले करको दायरा विस्तार नभएको र करमाथि कर मात्रै लगाउने काम भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । ‘आर्थिक विधेयक, २०४९’ माथि धारणा राख्दै उहाँहरुले आयकर पनि भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै हाम्रोमा कर बढी भएको बताउनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा बढी कर लगाइएकामा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाइएको भन्दै सांसद भरत शाहले यसमा पुनःविचार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले राज्यले ठूलो मात्रामा बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद प्रकाश स्नेहीले एकाध उद्योगलाई बाहेक अन्य उद्योगलाई समाप्त पार्ने ध्येयका साथ स्टिल उद्योगमा असमान व्यवहार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिआई वायर उद्योग, दाना उद्योग, स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई बजेटले राहत दिन नसकेको धारणा राख्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने गरी करको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वैधानिक माध्यमबाट नै विप्रेषण आउने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले राजस्व सङ्कलनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति बढाएर भए पनि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । राजस्व सङ्कलन र करको विषयमा सरकारले ख्याल गरोस् भन्ने माग गर्नुभयो । सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो दलले बैठक बहिस्कार गर्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले जनतालाई हेरेर बजेट बनाएको हो : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घटाउने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिइएको बताउनुभयो । आफ्नो उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिइएको बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले केही क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको र सुविधा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सुपारी र केराउको तस्करी रोक्नका लागि करको दरमा वृद्धि गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै सरकारले मुलुक सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा केही दायरा विस्तार गरिएको बताउनुभयो । कुनै पनि समूहलाई लक्षित गरेर स्टील तथा फलाम स्टीलमा करको दरमा हेरफेर नगरिएको उहाँको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानीको फलाम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि अनुहार हेरेर करको दर निर्धारण नभएको र बजारमा १३ प्रकारका सवारी साधन १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका उपलब्ध रहेको बताउनुभयो । माइतीघर मण्डलामा रातो कर हटाउ भनेर आन्दोलन गरेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्रीले महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्यानेटरी प्याडका सन्दर्भमा निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी निकायले नै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको स्यानेटरी प्याड खरिद गर्ने र त्यसमा स्वदेशी उद्योगले नै फाइदा लिने बताउनुभयो । नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुमर्त लिन खोजियो उहाँले नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने र लोकप्रिय बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बनाएको बजेट किसान, मजदुर, व्यवसायीको हितमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतको छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले किसान, गरिब, मजदुर, व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको भन्दै आफूले जनतालाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले केही विषय छुटेको भए वा कमजोरी भएको भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विविध कारणले मानव जीवनमा उत्पन्न हुने तनाव, चिन्ता, रिस, आक्रोश, द्वेष र विचलनलाई नियन्त्रण गर्न योगाभ्यासले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित योग शिविर तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानिसको भौतिक शरीर, मानसिक अनुभूति र शारीरिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राखी तनाव कम गर्न तथा जीवनलाई शान्त, फलदायी र उत्पादनमूलक बनाउन योग प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । गृहमन्त्री खाणले समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका घटना, दुर्घटना र अपराधको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी समाज र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने जटिल प्रकृतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापनमा योगाभ्यासको अधिक महत्व रहने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘मानवताका लागि योग’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरी समाज र राष्ट्रको हित तथा विकासमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले योग र प्रणायामको नियमित अभ्यासले मानव शरीर तथा मस्तिष्कलाई सन्तुलित र स्वस्थ राखी सकारात्मक सोच विकास गर्ने चर्चा गर्नुभयो । योगाभ्यासलाई प्रशिक्षणमा सीमित नराखी आफ्नो व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवनमा समेत नियमित अभ्यास गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “योग एवं आसन, प्रणायम मात्र होइन एक अनुशासित जीवनशैली पनि हो ।” प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले नियमित योगाभ्यासले शरीर र मस्तिष्कलाई चुस्त, स्फूर्त राखी शारीरिक विकारबाट मुक्ति दिलाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डोँ : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ । शेयर कारोबार हुने साताको आज दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक ४९.३१ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ८८४.८१ मा ओर्लेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ७.६६ अङ्कले ओरालो लागेर ३६६.१९ मा ओर्लिएको छ । नेप्सेकाअनुसार कूल २३० कम्पनीका ६१ लाख ८६ हजार ९४१ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ७५ करोड छ लाख १७१ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहकै आज शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बैंकिङ २१.५६, व्यापार २२.८७, होटल तथा पर्यटन ५२.०३, विकास बैंक १३५.०८, जलविद्युत् ९३.६४, वित्त ४८.१५, निर्जीवन बीमा २३९.२२, उत्पादन ९१.४१, अन्य ४९.९४, लघुवित्त ११०.५३, जीवन बीमा २३४.६२, सामूहिक लगानी कोष ०.२९ र लगानी १.६९ अङ्कले ओरालो लागेको छ । सोमबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु २६ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २५ लाख ८२ हजार ४९३ बराबर रहेको छ । कारोबारका आधारमा प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको कारोबार शीर्ष स्थानमा छ । सो बैंकको रु ११ करोड ८३ लाख २० हजार बराबरको कारोबार भयो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु १० करोड ९२ लाख २६ हजार ७२२, हिमालयन डिस्टिलरी रु पाँच करोड ७३ लाख ५५ हजार ३९९, एनआइसी एशिया बैंक रु चार करोड ३५ लाख ७३ हजार ८४४ र नबिल बैंक रु चार करोड सात लाख ४४ हजार २५५ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए । नेप्सेका अनुसार आँधीखोला लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले बृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो । सिवाइसी नेपाल लघुवित्त ९.९८, ओरियन्टल होटल १.४१, सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड ०.४१ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ऋणपत्रका लगानीकर्ताले ०.१५ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले ओरालो लागेर नकारात्मक सर्किट लाग्यो । कालिका पावर कम्पनी ९.३७, रिभर फल्स पावर ९.२३, कर्णाली डेभलपमेन्ट ८.७९ र माउण्टेन हाइड्रो नेपालका लगानीकर्ताले ८.७० प्रतिशतले गुमाए ।
दोलखा : खेतीपाती लगाउने मुख्य समयमा किसानले मल नपाएर चौतर्फी विरोध भई रहेका बेला दोलखा जिल्लामा जेठ मसान्तसम्म ९२५ मेट्रिकटनभन्दा बढी मल भित्रिएको छ । जिल्लामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सिन्धुली शाखाले मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाई मल आपूर्ति गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्म जिल्लामा नौ लाख २५ हजार १०० किलोग्राम मल भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको शाखाका प्रमुख नवराज महतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा उक्त परिमाणअनुसारको युरिया, डिएपी र पोटास मल तथा कृषि चुन आपूर्ति भइसकेको छ । दोलखाको दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका सबै स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आधारमा अनुदानमा किसानलाई वितरणका लागि उक्त मल नौ वटा नै स्थानीय तहमा आपूर्ति गरिएको शाखाप्रमुख महतले जानकारी दिनुभयोे । नेपाल सरकारले कृषकका लागि दिएको अनुदानअनुसार युरिया मल ५० केजीको प्रतिबोरा रु ८२४, डिएपी ५० केजीको प्रतिबोरा रु दुईहजार २८९, पोटास ५० केजीको प्रतिबोरा रु एक हजार ६६५ र कृषि चुन २५ केजीको प्रतिबोरा रु १८५ ले बिक्री गर्नेगरी मल जिल्ला भित्रिएको हो । अनुदानमा मल वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय संयन्त्र खारेज भएपछि हाल उक्त काम पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । दोलखामा हाल ३९ वटा सहकारी सङ्घसंस्थाले अनुदानको मल ल्याउने जिम्मा पाएका छन् । जिल्लामा ९२५ मेट्रिकटन मल भित्रिए पनि कृषकले मागअनुसार मल पाउन नसक्दा मलको अभावसँगै कालोबजारी मौलाएको कृषकको गुनासो छ ।
काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद पद्मा अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई जवाफ दिन निर्देश गर्नुभएको हो । सांसद अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई आहत बनाइएको छ । जनताको जीवन कष्टकर बनाइएको छ । एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’’ यति छोटो समयमा किन यति धेरै मूल्यवृद्धि गर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मूल्यवृद्धि किन बढाइयो भन्ने विषयमा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न सक्दैन । आज नै जवाफ दिन मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु ।’’ त्यसपछि सभामुख सापकोटाले मूल्यवृद्धिमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । ‘‘माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको विषय (पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि)मा मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ ।,’’ सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस विषयमा सरकारलाई सत्यतथ्य सदनसमक्ष पेश गर्न निर्देश गर्दछु ।’’
काठमाण्डौँ : शनिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिराले आइतबार बिहानदेखि अवरुद्ध बेँसीशहर चामे सडक सञ्चालन भएको छ । बेँसीशहर नगरपालिका–६ खरखरेमा अवरुद्ध बनाएपछि वैकल्पिक सडक बेँसीशहर बाझाखेत खुदी सडकको प्रयोग गरी आज बिहान ११ बजेतिर सवारी आवतजावत भइरहेको डुम्रे बेँसीशहर चामे सडक योजना कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी एवं इञ्जिनीयर पुरुषोत्तम अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खरखरेमा गएको ठूला पहिराका कारण सो स्थानमा तत्काल सडक खुलाउन सम्भव नभएपछि वैकल्पिक बाटोबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्न लगाएका छौँ । ” वैकल्पिक सडकको अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा कार्यालयको एस्काभेटरले मिलाउँदै सवारी सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसखण्डअन्तर्गत बेँसीशहर नगरपालिका–६ खरखरे भिर, बेलौती विसना, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको खुदी, भुलभुलेलगायतका स्थानमा सडक अवरुद्ध भए पनि खरखरेबाहेक अन्य स्थानको अवरोध भने हटिसकेको छ । आइतबार बिहानदेखि रोकिएका यात्रु तथा सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ अघि बढेका छन् । हाल वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर सञ्चालन भए तापनि अविरल वर्षा भइरहेमा बेँसीशहर चामे सडकको विभिन्न स्थानमासमेत अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
काठमाण्डौँ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपाल सरकारले तोकेका विशिष्ट व्यक्तिको हेलिकप्टर उडानमा अबदेखि अनिवार्य रुपमा दुई जना पाइलट राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक उडानमा रहेका हेलिकप्टरलाई अबका दिन विशिष्ट व्यक्तिको उडानमा अनिवार्य दुईजना पाइलट राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । यसैगरी प्राधिकरणले स्वचालित प्रणालीले तोके बमोजिम दुई जना पाइलट राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ । हाल नेपालमा १० वटा निजी र नेपाल सरकारको एक गरी ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् । प्राधिकरणले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको पार्किङ क्षमता भरिएकाले काठमाडौँ बाहिर हेलिकप्टर र जहाजलाई सार्ने निर्णय समेत गरेको छ । हवाई जहाज सञ्चालक कम्पनीले यही असार १३ देखि तोकिएका आधार विमानस्थलमा जहाज पार्किङ गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसैगरी हेलिकप्टरले पनि यही असार ७ गतेदेखि तोकिएका काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा आफ्नो रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान ती विमानस्थलबाटै अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
काठमाण्डौँ : विभिन्न प्राकृतिक विपद्बबाट यस वर्ष ७३ जनाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी चट्याङबाट २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने आगलागीबाट १५, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट १०, पहिरोबाट आठ, हुरीबतासबाट आठ, सर्पदंशबाट तीन र बाढीबाट दुई जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । गत वैशाख १ देखि असार ५ गतेसम्म देशभरको विभिन्न विपद्का घटनामा परी घाइते हुनेको सङ्ख्या पनि निकै छ भने भौतिक सम्पत्तिको क्षयको यकीन विवरण आइसकेको छैन । प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपिनेट)ले सञ्चारकर्मीका लागि आयोजना गरेको ‘पूर्वसूचना प्रणालीमा सञ्चारको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठनका पूर्वउपकूलपति प्रा डा जीवराज पोखरेलले केही वर्षयता प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मौलिक प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहर बस्ती बसाउँदा सँगसँगै पोखरी बनाउनुपर्छ भन्ने कौटिल्यको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सकिएमा बाढीपहिरो, आगलागीका घटना न्यून हुनुका साथै जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । मौसमविद् एवं डिपिनेटका प्राविधिक सल्लाहकार डा धरमराज उप्रेतीले मौसमको पूर्वसूचना अहिले पनि भारतको मौसम विभागबाट लिनुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि तत्कालको भविष्यवाणी भने नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भरपर्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मौसमविद् उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘‘विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष मनसुनको चाप बढी रहेकाले यसले बाढी, पहिरो, कटान, डुबानजस्ता क्षति विपद् ल्याउने हुँदा त्यसबाट सुरक्षित रहन पूर्वतयारीदेखि पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायस्तरसम्म पु¥याउन जरुरी छ ।” उहाँले विपद्सम्बन्धी ज्ञान, प्रभावकारी अनुगमन, चुस्त सञ्चार प्रणाली र समुदायको क्षमताको विकास नभएसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ हुने बताउनुभयो । पूर्वशिक्षामन्त्री डा गङ्गालाल तुलाधरले प्राकृतिक विपद्का कारण अकालमै ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने र भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने अवस्थालाई समयमै रोक्न सकिएमा त्यो महापूण्य कार्य हुने भएकाले यसमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पूर्वतयारीमा एक डलर लगानी गरिएमा त्यसबाट राहत, पुनःस्थापनामा झण्डै सात डलर बराबर बचत हुने उल्लेख गर्दै विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशीलतालाई सबैले मनन गरी मौसमको पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायस्तरमा पु¥याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोत सम्पन्न नबनाएसम्म विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्यसमेत रहनुभएका डा तुलाधरको भनाइ छ । डिपिनेटका कार्यवाहक अध्यक्ष डा राजु थापाले प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले नेपाल विश्वमै उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि समुदायस्तरसम्म प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणमा जोड दिन आवश्यक रहेकाले यसमा सञ्चारकर्मीको भूमिकालाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।