काठमाण्डौँ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री शर्माले विश्व बैंकसँग लामो समयदेखि रही आएको सम्बन्ध र विकास साझेदारीको स्मरण गर्दै सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । “नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंक लामो समयदेखि एउटा भरपर्दो साझेदार संस्थाका रूपमा रहिआएको छ”, भेटमा उहाँले भन्नुभयो । विश्व बैंकले कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिसँग जुध्न प्रदान गरेको १२२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि मन्त्री शर्माले धन्यवाद दिनुभएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका लागि विश्व बैंकको वित्तीय सहयोग उल्लेखनीयरूपमा बढ्दै गएको छ । सन् १९६९ मा १६।९ लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोगबाट नेपालसँग विश्व बैंकको सहकार्य सुरु भएको थियो । विश्व बैंकसँग हालसम्म तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको २५ आयोजनामा सहकार्य भएको छ । केही महत्वपूर्ण आयोजना सम्झौताको चरणमा रहेको र हाल सञ्चालित आयोजना निक्कै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रकृतिको रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । “विश्व बैंकसँगको वित्तीय सहकार्यमा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सोको लाभ जनतालाई हस्तान्तरण गर्न हामी सबैको प्रयास रहनेछ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सो अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट मूलतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । “मैले भर्खर प्रस्तुत गरेको बजेटका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ लाने गरी प्रस्थान बिन्दुका रुपमा उल्लेख गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमाा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले बजेट समावेशी र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आएकामा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको विकास साझेदारका रुपमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि वित्तीय सहयोगमार्फत नेपालको समग्र विकास प्रणालीमा सघाउ पुर्याउने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
चितवन : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको गतिविधि बढेसँगै नियन्त्रणमा लिइएका बाघले यहाँका खोर भरिएका छन् । हाल कसरामा दुईवटा र सौराहामा दुई खोरमा बाघ रहेका छन् । थप बाघ नियन्त्रण गर्नुपरेमा खोरमा रहेका बाघलाई छोड्नु वा अन्यत्र पठाउनुको विकल्प निकुञ्जसँग छैन । निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा दुईवटा खोरमा बाघ छन् । तीमध्ये एउटा बाँकेबाट ल्याइएको झण्डै आठ वर्षको भाले बाघ हो । दोस्रो निकुञ्जकै देवनगर वेलसहर सामुदायिक वनमा दुई वर्षअघि नियन्त्रणमा लिइएको अन्दाजी १० वर्षको भाले बाघ हो । निकुञ्जको वन्यजन्तु अस्पताल सौराहामा यही वैशाख २७ गते राप्तीबाट नियन्त्रणमा लिइएको अन्दाजी १० वर्षको भाले बाघ रहेको छ । निकुञ्जका अनुसार भरतपुरको राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा गएको बिहीबार नियन्त्रणमा लिइएको अन्दाजी सात वर्षको भाले बाघ वन्यजन्तु अस्पतालको खोरमा राखिएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार कसरामा दुईवटा बाघ अट्ने गरी एउटा खोर बन्दै छ । झण्डै एक महिनामा सक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कसरामा रहेका दुई खोरमध्ये एउटा कच्ची खोर हो भने एउटा पक्की हो । कच्चीलाई पनि मर्मत गरेर तयारी अवस्थामा राखिँदै छ । हाल सो खोरमा बाघ रहेकाले छोडेपछि वा नयाँमा सारेपछि खोरको मर्मत गरिने छ । आचार्यले भन्नुभयो, “तत्काल बाघ नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा हामीसँग ठाउँ छैन । भइरहेकालाई अवस्था हेरेर छोड्नुको विकल्प छैन ।” यसवर्ष धेरै बाघ नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म बाघको आक्रमणबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये एक जना कर्मचारीको निकुञ्जभित्र मृत्यु भएको हो । दुई जनाको दाउन्नेको जङ्गलमा र १३ जनाको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा बाघले खाएर मृत्यु भएको हो । उहाँका अनुसार साउनयता चार वटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएर खोरमा राखिएको थियो । तीमध्ये एउटा छोडेपछि मरेको छ भने अर्को एउटालाई छोडेर अनुगमन गरिँदै आएको छ । बाघको आक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएको यो हालसम्मको उच्चदर हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाघको आक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । बाघको सङ्ख्या बढेका कारण बाघ धेरै देखिएको र घटना भएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१८ मा गरिएको गणना अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९३ वटा बाघ रहेका थिए । त्यतिबेला देशभरको सङ्ख्या २३५ रहेको थियो । यस वर्ष बाघ गणना भइसकेको छ । विश्व बाघ दिवसको अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिँदै छ ।
म्याग्दी : म्याग्दीमा खेतीका लागि उर्वर खेतबारी पछिल्लो एक दशकयता झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्दा ग्रामीण विपन्न वर्ग समस्यामा पर्दै गएका छन् । उनीहरूलाई साँझ, बिहान हातमुख जोड्न पनि मुस्किल हुँदै गएको छ । सुविधा भोगी प्रवृत्ति, बसाइँसराइ र स्वदेशमा रोजगारको भरपर्दो माध्यम फेला पार्न नसकेर गाउँका युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जाने क्रम नरोकिँदा म्याग्दीका ग्रामीण भेगमा रहेको खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको हो । स्थानीय तहको चुनावमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारले विकास र रोजगारीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको भए पनि जिल्लाका युवा भने पाए युरोप–अमेरिका नपाए खाडी मुलुक भए पनि जान बाध्य छन् । चुनावका समयमा कृषि क्रान्तिका भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले भू–उपयोग नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भएको जग्गा जमिन बाँझै राखेर चर्को मूल्यमा आयातित खाद्यान्न किनेर खान बाध्य हुनु परेको छ । युवा विदेशिने र सहर पलाएन हुनेक्रम नरोकिँदा गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिन बाँझै भएको हो । बाह्रै महिना खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले अहिले भएका जग्गा, जमिन बाँझै छाडेका छन् । युुवा विदेशिएसँगै गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र हुँदा खेती लगाउने समयमा जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहरबाट गाउँ आएका युवा केही दिनका पाहुना जस्तै मात्र भएका छन् । दसैँ, तिहार, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र निर्वाचनका बेला गाउँ युवाले भरिभराउ हुने गरे पनि सहज अवस्थामा भने गाउँ युवा विहीन हुने गरेको बेनी नगरपालिका–२ का ८६ वर्षीय बेदप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । गाउँमा खेती गर्ने जनशक्ति नहुँदा जिल्लाको बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा, धवलागिरि र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । सदरमुकाम बेनीबजारसँगै जोडिएको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटमा मात्रै २६ हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझै रहेको स्थानीय टेकबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, “खेती गर्न जनशक्ति पाइँदैन, आफूले गर्न सकिएन, युवाशक्ति विदेश जान थाले, जग्गा, जमिन बाँझै छाड्न बाँध्य छौँ ।” यहाँका बासिन्दाले आफ्नै जग्गा, जमिन भएर पनि सदरमुकामदेखि खाद्यान्न सामग्री किनेर ल्याउने गर्दछन् । सुविधा खोज्दै केही सहरतिर पस्न थाले, केही विदेशिए, अब त गाउँ नै सुनसान हुन थालेको मालिका–५ का हेमबहादुर किसानले बताउनुभयो । अहिले यहाँ भएका युवा पनि खेतीपाती छाडेर व्यापार, व्यवसाय गर्न थालेका उहाँले बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन जनशक्ति अभावकै कारण बाँझिन पुगेको छ । गाउँमा अन्न उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै जान थालेपछि अन्न उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । शिक्षित वर्ग र पुँजी भएका सहर झरेका छन् भने रोजगारका लागि विदेशिएका परिवार पनि सुविधा खोज्दै सहरमा बसाईं गर्न थालेपछि गाउँका घरमा बुढाबूढी मात्रै देखिन्छन् । वर्षांैदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको र घरहरु जीर्ण हुँदै गएका छन् । भूकम्पले भत्काएको घरको पुनःनिर्माण नगरी सहर बजारमा डेरामा बस्न थालेका छन् । एकातिर कामदारको अभाव छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिनलाई पल्टिङ गर्नेक्रम उत्तकै बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि खाद्यान्न अभाव देखिएको छ भने मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न कम उत्पादन हुने भएकाले बाहिरबाट निर्यात गनुपर्ने भएकाले मूल्यवृद्धि हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ । “खेतबारीमा वनमारा र सिरु फुलेको छ, गाउँले बजारको आयातित चालम र खाद्यान्न किनेर खाने गरेका छन्”, मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझिनेक्रम १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । तरकारी उत्पादन हुने खबरा, बगरफाँट, सिम, थामडाँडा, बाबियाचौरलगायत ठाउँमा पनि जमिन बाँझै छ । धान उत्पादन हुने सिंगा, बगरफाँट, डाँडाखेतलगायत ठाउँमा बस्ती बसाल्ने तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सदरमुकाम तथा मुख्य बस्तीमा जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । कृषि कार्यालय र स्थानीय तहले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि खाद्यान्न, तरकारीबाली, माछा व्यवसाय, च्याउखेतीलगायतमा अनुदान दिने, बीमा गर्ने, प्रविधि प्रदान गर्ने गरेका भए पनि खेतीयोग्य जमिन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । भूकम्पपछि गाउँबाट सहर झर्नेक्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीका रुपमा बेच्न भन्दै पल्टिङ गर्न थालिएकाले जमिन बाँझो हुनेक्रम उत्तिकै बढेको हो । पछिल्लो समय जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा दैनिक सरदर ५० थानभन्दा बढी जग्गा किनबेच हुने गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
तनहुँ : जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ का बासिन्दा साँझ पर्नेबित्तिकै घरको ढोका थुनेर भित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । साँझ परेसँगै चितुवा मानवबस्ती नजिक देखिन थालेपछि त्यसक्षेत्रका मानिस सतर्कता अपनाउन घर बाहिर निस्किन छाडेका हुन् । साँझ ७ः३० बजेपछि सबै घरका मानिसले ढोका थुनेर बस्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । रातको समयमा शौच गर्न पनि बाहिर जान डर हुने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । मञ्चमाया सारुले भन्नुभयो, “सहर बजारको घर भए पो घरभित्रै शौचालय निर्माण गरिएको हुन्छ, तर गाउँघरतिर प्रायः शौचालय बाहिर नै बनाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँच्नु त पर्यो नि बाहिर निस्कन डर लाग्छ ।” चितुवाले आफ्नो करिब रु ३० हजार मूल्य बराबरको खसी खाइदिएर क्षति बनाएको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । एक सातामा उक्त क्षेत्रमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको ज्यान जानुका साथै एक बालिकासहित तीन मानिस घाइते भएका छन् । चितुवाको आक्रमणबाट पाँच वर्षीय सुप्रिम बगाले बगरको मृत्यु भएको छ । चितुवाको आक्रमणबाट आठ वर्षीय रियाना थापा, ३४ वर्षीय मिलाल बरायाञ्जा र एक महिला घाइते भएका छन् । चितुवाका आक्रमणबाट मानवीय क्षति भएपछि स्थानीय छपेली सामुदायिक वनमा तीन वटा खोर राखेर पासो थापिएको बन्दीपुर–१ का वडाध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै सुरक्षित भएर बस्न स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । चितुवाका लागि खोर राखिए पनि हालसम्म चितुवा पासोमा पर्न सकेको छैन । जिल्लामा हालसम्म चितुवाको आक्रमणबाट बाह्र जना बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । चितुवा देखिएमा तत्काल खबर गर्न स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरिएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । साँझ र बिहानको समयमा सुरक्षित भएर हिँड्डुल गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्वका सूचना माग गर्न नागरिक सङ्गठित भई सामूहिक रुपमा अभियान चलाउन थालेका छन् । सूचनाको हकको सही अभ्यास र प्रयोग गर्न सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ विधिवत् स्थापना भई अभियानमा लागेको हो । महासङ्घले आज राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगको सहकार्यमा सूचनाको हक प्रवद्र्धन र यसको व्यावहारिक प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने ३१ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । कारबाही गरिएका कार्यालय प्रमुखको बढुवा नगर्न र सार्वजनिक पदमा पुनःनियुक्ति नगर्न पनि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको उहाँले सुनाउनुभयो । “महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका बेरुजुका विषयमा वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न छोडेकामा आयोगकै आदेशमा राख्न थालेको छ, सार्वजनिक निकायले कानून बमोजिम तोकेका विषय तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ”, प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो । सार्वजनिक निकायमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई गोपनीयताको सपथ गराउँदा पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको अनुभव छ । आयोगले सूचना मागकर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरी पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेको जनाएको छ । सार्वजनिक निकायका लाग पनि सहजीकरण पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । सूचनाको हकको अभ्यासमा क्रियाशील नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि सूचनाको हक अस्त्र बन्ने बताउनुभयो । पारदर्शीता र सुशासनका लागि पनि सूचनाको हकले सहयोग गर्ने भएकाले सचेत नागरिकले यसको निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सूचनाको हकलाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिकस्तरबाट दबाव जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष उमीद वाग्चन्दले नागरिक अभियानका रुपमा स्थापना भएको संस्थाले ३५ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी भदौसम्म ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । संस्थाले सूचनाको हकको अभ्यासमा लाग्न चाहनेका लागि भौतिक वा अनलाइनका माध्यमबाट तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सूचनाको हकका विषयमा जागरण फैल्याउन बजेटसहितको कार्यक्रम गर्न लगाउने अभियानमा समेत महासङ्घ लागेको छ । कार्यक्रममा उपभोक्ता महासङ्घका र महासङ्घ उपत्यका प्रदेशका संयोजक ताराबहादुर भण्डारीलगायतका वक्ताले सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि नागरिक जागरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
वीरगञ्ज : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नेकपा (एमाले) ले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डा महतले यो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “ओली सरकारकै पालामा यसमा पत्राचार भएको रहेछ र त्यो खुलिसकेको पनि छ, तर एजेण्डाविहीन बनेको एमालेले एसपिपीलाई आगामी संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा नै बनाउन खोज्यो ।” प्रवक्ता डा महतले नेकपा (एमाले) गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एजेण्डाविहीन बनेको र त्यसैले सरकारका विरुद्धमा आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर विभिन्न अनर्गल प्रचारमा लागेको उहाँको आरोप थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता डा महतले नेपालले कुनै देश या समय हेरेर नभई स्थायी र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनःसञ्चालनको सम्भावना कमै रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीरुपमा अघि बढाउनुपर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने भन्दै नेता महतले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्न नहुने धारणा उहाँको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनले राम्रो प्रतिफल हासिल गरेकाले आउने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि पाँच दलको गठबन्धन बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बाँके : बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ खड्कवार निवासी यज्ञबहादुर रानाको परिवारलाई हिजोआज पाहुना रेखदेख गर्न भ्याइनभ्याइ हुन थालेकोे छ । घरमा सञ्चालित खड्कवार नमूना सामुदायिक घरबास ‘होमस्टे’मा आउने पाहुनालाई स्वागत सत्कारदेखि खुवाउने बसाउने कार्यमा उहाँका परिवारको दिन बित्ने गरेको छ । “होमस्टे सञ्चालन भएपछि घरको सबै परिवार यसैमा व्यस्त हुने गरेका छौँ”, घरबास सञ्चालक रानाले भन्नुभयो, “घरका सबै परिवारलाई काम पुग्ने गरेको छ, अलिअलि कमाइ पनि हुन थालेको छ ।”रानाको परिवार जस्तै अहिले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका घरबास स्वरोजगारीसँगै आयआर्जनका माध्यम बनेको छ । बाँकेका पाँच सामुदायिक होमस्टेमा ५० घरपरिवार आबद्ध छन् । आफ्नो ठाउँ, परिवेश र माटो सुहाउँदो र आफ्नै मौलिक, भूगोलअनुसार पूर्वाधार तयार गरेर होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको होमस्टे महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव एवं बाँकेको गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार पहिलो होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएका परिवार स्वरोजगार हुनाका साथै गाउँमा रोजगार पनि सिर्र्जना भएको छ । गाउँमा उत्पादन हुने स्थानीय जातका मासु र दुधसँग सम्बन्धित पदार्थको खपत पनि गाउँमै हुन थालेकाले गाउँका युवाले पनि गाउँमै काम पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ । काम गर्न चाहने युवा गाउँमै रोजगारमा सम्लग्न हुने वातावरण बन्दै गएको छ । जिल्लाभरिका होमस्टेमा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको महसचिव चौधरीको भनाइ थियो । “हामीले केबल जीविकोपार्जनमा मात्रै नभई आयआर्जन, संस्कृति प्रवद्र्धन, प्रकृति संरक्षण र पर्यटनको अवधारणा अघि सारेका छौँ”, खड्कवार नमूना सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष लालबहादुर रानाले भन्नुभयो, “गाउँमा होमस्टे स्थापनापछि गाउँलेको बोलीचालीमा परिवर्तन हुनाका साथै रहनसहनदेखि आर्थिक स्रोतमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।” बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको खड्कवारमा ‘संस्कृति र प्रकृति’ को संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि घरबासले अभियान सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ थियो । तीन वटा घरबाट करिब पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको होमस्टे अहिले सात घरमा सञ्चालन भएको छ । थारु, जनजाति, बाहुन र क्षेत्रीको मिश्रित बस्ती रहेको खड्कवारमा आउने पाहुनालाई थारु संस्कृति र परम्परागत राप्ती भेगमा गाइने टप्पा गीत तथा नाँच देखाइने गरिएको अध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । स्थानीय उत्पादन भएको तरकारी, खाद्यान्न र लोकल कुखुरा तथा खसीको मासु मात्रै प्रयोग गरिनु खड्कवार होमस्टेको विशेषता हो । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट सहजै पुग्न सकिने भएकाले बाँकेका सामुदायिक होमस्टेमा आन्तरिक पाहुनाको चहलपहल बढ्दो छ । यहाँ लगानीसँगै होमस्टे र ठूलो लगानीका आरामदायी होटलसमेत थपिएको महासचिव चौधरीले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेकै च्यामा क्षेत्रका रुपमा अहिले च्यामामा पनि घरबास विस्तार भएका छन् । च्यामामा करिब रु एक करोडको लगानीमा गणेश चौधरीले सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट प्रकारको घरबास सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । घरबासभन्दा अलि फरक तरिकाले अझ सुविधा सम्पन्न होटलका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०७० मा सुरु भएको बाँकेको गाभर भ्याली सामुदायिक घरबास अहिले नेपालकै नमूना घरबासका रुपमा चिनिन्छ । बाँकेमा सञ्चालित होमस्टे जीविकोपार्जनका लागि मात्रै नभई आयआर्जनका माध्यम बनेको गाभर भ्याली सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङमा आठवटा घर पहिराले बगाएको छ भने गाउँ–गाउँमा जोखिम बढेको छ । निरन्तर वर्षा भएसँगै गएको पहिराले आठवटा घर बगाएको हो । गत बिहीबारयता जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी–पहिराले क्षति गर्न थालेको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थपन समितिका अनुसार सिरिजङ्गा गाउँपालिका–६ मामाङ्खे गाउँमा दुई र वडा नं ७ खेवाङ गाउँमा एक गरी तीन घर पहिराले बगाएको छ । ३५ घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेको समितिले जनाएको छ । विस्थापित परिवार अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा बस्दै आएको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चित्र माबोले जानकारी दिनुभयो । गत शुक्रबार सिरिजङ्गामा पहिरामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिकामा तीन घर पहिराले बगाएको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ खेजिनेम गाउँमा दुई घर पहिराले बगाएको छ । तीस घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अुनसार जोखिमयुक्त बस्तीका घरपरिवालाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराइसकेको छ । केही घरपरिवार विद्यालयको भवनमा समेत बस्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निरन्तर वर्षाका कारण गाउँ–गाउँका बस्ती उच्च जोखिम छन् । सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनमासमेत समस्या हुँदै आएको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । विपद्बाट बच्नका लागि सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत प्रशासनले जिल्लावासीलाई अनुरोध गरेको छ ।
काठमाण्डौँ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधान प्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी, र क्वेयर आदि पर्दछन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक आगामी साउनदेखि निःशुल्करूपमा सो सेवा सुरुआत गर्न लागेको हो । दक्षिण एशियामा गैरसरकारी संस्थाबाट ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ । सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउनदेखि सेवा सुरुआत हुने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने सो क्लिनिकल सेवाभित्र के–कस्ता सेवालाई समावेश गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी तथा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट विशेषगरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्छ । पुरुषलाई महिला, महिलालाई पुरुषजस्तो लाग्छ सक्छ वास्तवमा के हो ? पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बन्ने चाहना भएमा सोहीअनुसारको हार्मोन परिवर्तनको क्लिनिकमा हुन्छ ।” सङ्घले कोभिड–१९ महामारी तथा विगत वर्षका प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निरन्तर जारी राखेको थियो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित परिवार नियोजन(व्यवस्थापन) सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ । सङ्घले गत पुसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्कट््याङ्क) गठन गरी विभिन्न काम गरिरहेको छ । हालै आयोजित सो समूहको बैठकमा समूहका सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति–निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औँल्याएका थिए । उनीहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह)लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकाल र भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १२, १८ र ४२ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सङ्घका व्यवस्थापक डा केसीले ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारका लागि सङ्घले पैरवीका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक–अधिकारको सन्दर्भमा विवाहमा समानताको अधिकार नीतिपत्र तयार भएको छ । भिडियो डकुमेन्ट्री तथा सामाजिक सञ्चालमा सचेतनाका सूचना प्रसारण हुँदै आएका छन् ।” सङ्घमा कार्यरत चिकित्सक बीना श्रेष्ठले ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सेवा लिन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ । यसैगरी सङघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ ।