काठमाण्डौँ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रुपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । हाल शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई राजधानीको व्यवस्थापनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखरेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवका यी आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । विनियोजित बजेटसँगै आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि खटाइने आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रादेशिक रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनालगायतका आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक योजना अनुगमन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै दिवङ्गत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा ‘सुशील कोइराला स्मृति पार्क’ निर्माणका लागि गुरुयोजनासहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले आव २०७९/८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विनियोजित उक्त बजेटअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी रु चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ : चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई नै प्रत्येक वर्ष चुरे दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा यही असार २ गते आठौँ चुरे दिवस मनाइँदैछ । राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोपी मनाउन लागेको छ । वृक्षरोपण अभियानको शुभारम्भ बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित विशाल सामुदायिक वनबाट गर्नुहुने र बाँकी देशभरका समितिका एकाइ तथा वन कार्यालयबाट हुनेछ । असार महिना वृक्षरोपण महिनाका रूपमा मनाउँदै महिनाभरि कम्तिमा पाँच लाख वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले यो अभियानमा सबै सरोकारवालालाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले यो अभियानलाई निरन्तरता दिन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी समितिको पहल तथा समन्वयमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजाति र एक करोड रुख र फलफूल प्रजाति रोपी चुरे तराई मधेस संक्षरण र त्यहाँका जनताका जीवनस्तर सुधार्ने गरी चुरे हरित अभियान सञ्चालन हुन लागेको बताउनुभयो । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक मार्ग हो । बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुङ्गाबाट बनेका कारण चुरे भूभाग निकै कमजोर छ । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरन र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै गतिविधिका कारण तराई मधेस मरुभूमिकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको हो । यो क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सकारात्मक सिकाइलाई अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गल, वन्यजन्तु, कृषियोग्य जमिन, माटो, पानी, चट्टान, घाँसे मैदानको एकीकृत व्यवस्थापन गरी माटो र पानीको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका साथै पानीजन्य समस्याको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनले मात्र चुरे संरक्षण नहुने महसुुस भई समग्र चुरे तराई मधेस क्षेत्रलाई एउटा भूपरिधि र व्यवस्थापन एकाइ मानी सबै पक्षको एकीकृत व्यवस्थापनलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ । चुरे संरक्षणको गहन अभिभारा पूरा गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्तालगायतको स्थानीय सङ्घ संस्था, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार एवं सबैलाई धन्यवाद दिँदै समितिले चुरे संरक्षणको ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफापानी सबैलाई’ भन्ने साझा लक्ष्यमा अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्षरूपमा संशोधन गर्ने उद्देश्यस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा नै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । चुरेको गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको बजेटको तुलनामा विनियोजित बजेट अति न्यून रहेको कुरा सांसदले उठान गरेपछि उहाँले आगामी दिनमा बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । चुरेमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सजग रहेको सन्दर्भमा वनमन्त्री यादवले सीमित संस्थागत संरचना, स्रोत, साधनका बाबजुद नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विषयगत अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपिपी्र) बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्षनेताहरुबीच भएको भेटमा संसद्मा जारी बजेटसम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको सांस्कृतिक वैभव भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल मगर सङ्घले आज राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको ‘मगर भूमे/भूम्या पर्व–२०७९’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सभ्यता, इतिहास र पहिचानका रुपमा रहेका चाडपर्वको संरक्षण र विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विकास र समृद्धिको बाधकका रुपमा रहेका तथा अन्धविश्वास र कुरीतिले भरिएका संस्कार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “चाडपर्वसँग भाषा, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति र पहिचान जोडिएको छ, त्यसकारण हाम्रो सभ्यता, इतिहास र पहिचानका रुपमा रहेका चाडपर्वको संरक्षण र विकास गर्न जरुरी छ । संस्कृति, भाषा रहेन भने हाम्रो भौतिक उपस्थितिले सार्थकता पाउने छैन”, उहाँले भन्नुभयो । मगर समुदायमा भएका प्राचीन मौलिक संस्कृति, चाडपर्वमध्ये भूमे पर्व सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रकृति र प्राणी जगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा भूमे पर्व रहेको बताउनुभयो । “भूमि पर्व भूमिप्रति सम्मान र आदर हो । भूमि छ र त हामी मानव छौँ । भूमि भएर यहाँ प्राणी जगत् छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहीँ भूमिमा फलेको अन्नबाली खाएर हामी जीउने अवसर पाएका छौँ । त्यसकारण भूमे पर्व प्रकृति र प्राणी जगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक पनि हो ।” नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति र भूगोलका समुदायका आ–आफ्नै मौलिक पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एकअर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सबैले सक्नुपर्ने बताउनुभयो । “एकअर्काको पहिचान पनि स्वीकार र सम्मान गर्नसकेमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता थप मजबुत र सुदृढ हुन सक्छ”, उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले मगरलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गराउन छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रोकामगरले सबै जातजातिको मुख्य पर्वलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने र परिवर्तनका लागि योगदान गरेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई अधिकार दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । वर्षायामको सुरुआतसँगै खाद्य बालीमा प्राकृतिक प्रकोप नलागोस्, दैवी विपत्ति नहोस् भन्ने मान्यताका साथ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका मगर समुदायका व्यक्तिले आज खुलामञ्चमा भेला भएर भूमे पर्व मनाएका छन् । अथार मगरात क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगर समुदायले भूमे पर्वका अवसरमा भूमिलाई पूजा गर्दछन् । रोल्पा, पूर्वरुकुम, प्यूठान, सल्यान, पश्चिम रुकुम, दाङ तथा धौलागिरिका बागलुङ, म्याग्दीलगायत जिल्लामा भूमे पर्वलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ ।
तनहुँ : केही वर्षदेखि तनहुँमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दो छ । बर्सेनि चितुवाको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुने र घाइते हुने क्रम रोकिएको छैन । केही दिनदेखि पुनः चितुवाको त्रास बढेको छ । अहिले बन्दीपुर गाउँपालिकामा चितुवाको आतङ्क बढेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकामा चार दिनको अवधिमा तीन पटक चितुवाको आक्रमण भएको छ । चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ भने एक बालिका र एक पुरुष घाइते भएका छन् । मङ्गलबार घरको आँगनमै खेलिरहेका बेला चितुवाको आक्रमणमा परेर बन्दीपुर–१ का पाँच वर्षीय सुप्रिम रिलामीको मृत्यु भएको छ । चितुवाको आक्रमणमा परेका बालकको शव घरभन्दा दुई सय मिटरमाथि जङ्गलमा भेटिएको थियो । शनिबार बन्दीपुर–४ टावरमा चितुवाको आक्रमणमा परेर आठ वर्षीया रियाना थापा र आइतबार बन्दीपुर–१ मा ३५ वर्षीय भीमलाल गरञ्जा घाइते हुनुभएको थियो । चितुवाको आक्रमण बढेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेको बन्दीपुर–१ का वडाध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । घरछेउमै चितुवाको आक्रमण हुन थालेपछि घरबाहिर निस्कन पनि डर हुन लागेको बन्दीपुर–४ का सन्तोष थापाले बताउनुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले चितुवाको त्रास न्यूनीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायबाट अल्पाकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । चितुवाको आक्रमण बढेपछि चितुवा नियन्त्रणका लागि खोर राखिए पनि खोरमा चितुवा पर्न सकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको सहयोगमा बन्दीपुर–१ बाघदलेमा आइतबार फलामे खोर राखिएको थियो । सहायक वन अधिकृत काशिराज पण्डितले चितुवासँग जोगिन साँझ तथा रातको समयमा घरगोठ उज्यालो बनाउन, एक्लै नहिँड्न आग्रह गर्नुभयो । “चितुवासँग जोगिन साँझ तथा रातको समयमा घरगोठ उज्यालो बनाऔँ, झाडी सफा गरौँ, एक्लै नहिँडौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “बच्चा तथा वृद्धहरुको विशेष ख्याल र रेखदेख गरौँ ।” मृग, वन कुखुरालगायत वन्यजन्तु मानिसले सिकार गरिदिँदा वनमा सिकारको अभाव भई चितुवाले मानिसको सिकार गर्न थालेको वनको भनाइ छ । “मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । डिभिजन वन प्रमुख कोमलराज काफ्लेले भन्नुभयो, “चितुवा सक्रिय हुने समय र आनीबानी बुझ्न सकिए यसबाट बच्न सकिन्छ ।” चितुवाको आक्रमणबाट पाँच वर्षमा १२ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् ।
काठमाण्डौँ : विपद्को पूर्वतयारी नहुँदा मनसुन सुरु भएसँगै गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ होक्लाबाडी बस्तीका बासिन्दामा चिन्ता थपिन सुरु भएको छ । गत कात्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षाका कारण कनकई नदीको बाँध फुटेर सो क्षेत्र टप्पुमा परिणत भएको छ । बस्तीको वरिपरि रहेका खोलामा बर्सातसँगै पानीको बहाव बढ्न थालेपछि उनीहरुलाई अब कसरी जीउधन बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । होक्लावाडी बस्तीको पूर्व र उत्तरमा कनकाई नदी, पश्चिममा बनियानी खोला बगिरहेको छ । बस्तीमा पूर्वबाट बाँध फुटाएर पसेको कनकाई नदी रोक्न जनताको तटबन्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ६०० मिटर ढुङ्गा जालीको बाँध बाँधिएको छ । पूर्वत्तरमा भने बजेट अभावमा स्थानीयवासीले नै बोरामा बालुवा भरेर बाँसको टाटी लगाएर २०० मिटर अस्थायी कच्ची बाँध बनाएका छन् । “बालुवा न हो ठूलो पानी आउने बित्तिकै खोलाले लगिहाल्छ, ढुक्क हुने अवस्था छैन,” स्थानीयवासी राजभक्त सुनुवारले भन्नुभयो, “विपद्को पूर्वतयारी कहीँ कतैबाट अहिलेसम्म भएको छैन ।” उहाँका अनुसार सो क्षेत्रमा हाल १०३ घर परिवारको बसोबास छ । जिल्लाकै डुबान र बाढीको अति जोखिम स्थानका रुपमा रहेको होक्लाबाढीका बासिन्दा असार, साउन, भदौ महिनाभरि ढुक्कले सुत्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । वरिपरि खोला रहेकाले सो क्षेत्रका बासिन्दा बर्सातको समयमा ज्यान जोगाउनसमेत अन्यत्र जान नसक्ने बताउँछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत रहनुभएका सुनुवारले बस्तीमा खोला पसेपछि विगतदेखि अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, महिला तथा बालबालिकालाई स्थानीय क्षेत्रमा रहेको इन्द्रेणी आधारभूत विद्यालयमा राख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले इलामको राँके, कन्याम र मैनाचुलीमा रहेको बाढी मापन केन्द्रबाट खोलामा पानीको बहाव बढेको र सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि मोबाइलमा म्यासेज पठाएपछि स्कुलतिर सबैलाई बोलाउने गरेको बताउनुभयो । “मर्न कसैलाई मन हुँदैन, बाँच्नु त पर्यो नि”, उहाँले भन्नुभयो, “रात, साँझ केही भनी म्यासेज आएपछि सुरक्षित रहन स्कुलतिर जान्छौँ ।” उहाँका अनुसार जिल्लाका अन्य निकाय अझैसम्म गाउँमा आएर विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक तयार नगरे पनि लुथरन विश्व फेडेरेशन नेपालले भने सो क्षेत्रका बासिन्दाका समस्याबारे बुझ्ने, परामर्श दिने, छलफल गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बाढीबाट प्रभावित भएमा होक्लाबाडीवासीका लागि झूल, खाना पकाउने, एलपी ग्यासका सिलिन्डर, दाउरा, ओच्छ्याउनका लागि म्याट लगायतको व्यवस्था गरिदिएको बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष फूलमती राजवंशीले भने विपद् प्रकोप क्षेत्रको अनुसन्धान र चाहिने सामग्रीका बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । “अध्ययन गर्न बाँकी छ, प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे अहिले नै केही भन्न सक्दिन ।”उहाँले भन्नुभयो । विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पालिकाको वडा नं १ मात्र होइन छवटै वडा बाढीको जोखिममा छन् । जिल्लाको राजमार्ग उत्तरभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा बढी डुबान र कटान हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा जनाएको छ । रेडक्रसका अनुसार झापा, गौरीगञ्ज, कचनकवल र बाह्रदशी गाउँपालिका पानीको निकास जाने ठाउँ नहुँदा बढी डुबानको जोखिममा रहेका छन् ।
म्याग्दी : म्याग्दीमा मल र मजदुर नपाउँदा यहाँका कृषकलाई धानबाली लगाउन समस्या भएको छ । प्रमुख खाद्यबाली धान लगाउने याम शुरु भएपनि रासायनिक मलको आपुर्ति नहुँदा कृषक चिन्तित भएका हुन् । उच्च पहाडी र सिँचाइको सुविधा पुगेको क्षेत्रमा जेठको अन्तिम सातादेखि धान रोपाइ शुरु भएको छ । मल अभावमा यसपाली मकै र धानको उत्पादन प्रभावित हुने मंगला गाउँपालिका–२ का कृषक रामकुमारी खत्रीले चिन्ता गर्नुभयो । “मकैमा रासायनिक मल हाल्न पाइएन”, उहाँले भन्नुभयो “धान रोप्ने समय भएपनि मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता छ ।” गाउँमा युवा जनशक्ति नहुँदा धान लगायत खेतीबाली लगाउन मजदुर अभावको समस्या देखिएको छ । अर्म, पर्म जस्ता खेतीबाली लगाउने गरिने सामाजिक परम्परा हराउँदै गएको मंगला–५ का मनबहादुर मगरले बताउनुभयो । “मजदुर पाइन छाडेपछि समथर फाँटमा गोरुको विकल्पमा ट्रयाक्टर र मिनिट्रेलरले खेतबारी खनजोत गर्न थालेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो “खेतीबाली लगाउन र भित्र्याउन मजदुर नपाएर दुःख हुन थाल्यो ।” मजदुरलाई ज्याला दिएर लगाएको खेतीबाली मल अभाव, असिना, रोगकिराले उत्पादन बढाउन चुनौती भएको कृषक मगरको भनाइ छ । म्याग्दीको रणवाङ, छिसवाङ, पिपलबोट, घतान, पिप्ले, भगवती, घार, बरञ्जा, देविस्थान, ताकम लगायतका ठाउँका कृषक धानबाली लगाउन मलको प्रतिक्षामा छन् । धानसँगै बारीमा कोदो रोप्न थालेका छन् । तीन हजार ८८५ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत वर्ष १३ हजार ३६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नियमित वर्षा भएकाले सिँचाइ सुविधा पुगेको र पहाडी क्षेत्रमा कृषक धान रोपाइमा जुटेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरन सिग्देलले बताउनुभयो । वर्षा नियमित भएकाले कृषकलाई धान रोप्न सजिलो भएको उहाँको भनाइ छ । म्याग्दीमा गौरी, जेठो बुडो, जर्नेली, पहँले, मार्सि, ताकमारे, भट्टे र छमरुङ, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण ३, खुमल ४, खुमल १०, लुम्ले २ लगायतका उन्नत जातका धान खेती हुने गर्छ । लेकाली क्षेत्रका कृषकले भिरालो जमिनमा गर्न सकिने र सिँचाइ आवश्यक नपर्ने घैया जातको धान खेती हुन्छ ।
अमेरिकी ‘स्टेटशीप पार्टनर प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको विषयमा नेपाली अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रष्टीकरण दिएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार ‘नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविध हुने’, ‘नेपालमा अमेरिकी सेनाले मोर्चाबन्दी गर्ने’ जस्ता विषय असत्य रहेको दूतावासको टिप्पणी छ । एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्र्ड रहेको भन्दै दूतावासले यसमा सामेल हुन कुनैपनि देशलाई आग्रह नगरिने जनाएको छ । यदि, दूतावसको प्रष्टीकरणलाई आधार मान्ने हो भने यो सम्झौता नेपालले नै चाहेर भएको हो । ‘नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ’ दूतावासले भनेको छ । अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ। २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश छन्। तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा छैनन्। आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धाररकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहेको दूतावासको दाबी छ ।
रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वमा भूम्या पर्वको रौनक छाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्ने विश्वासका साथ प्रकृतिको पूजा गरी मनाइने यो पर्व मगर समुदायको ठूलो पर्व हो । भूमेपर्व (बल पूजा)को उपलक्ष्यमा भुमे गाउँपालिकाले जेठ ३१ र आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यो बिदा स्थानीय तह स्थापना भएदेखि नै गाउँपालिकाले दिँदै आएको छ । असार १ गते भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै रुकुमपूर्व र रोल्पामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आज रुकुमपूर्व र रोल्पामा भूम्या पर्वकै अवसरमा सार्वजनिक बिदा छ । रुकुमपूर्वमा मङ्गलबार बिहानै भूम्या पर्व मनाउने युवायुवती सबै फूल टिप्न लेक उक्लिएका थिए भने साँझको समयमा उनीहरु फूल टिपेर लेकबाट ओर्लिएका छन् । पुजारी र दमाहाका साथ फूल लिन जाने चलनलाई ‘मुरुला’ लिन जाने भनिन्छ । भूमे पूजाअगावै मारिङ, फूलबारीलगायतका लेकमा फूल टिप्न गएको भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्गलबार बिहानै लेकमा भूमि देवतालाई धारधुप गरेर फूल टिप्न आरम्भ गरेसँगै भूम्या सुरु भएको बुभिन्छ । भूमे–२ काँक्रीका मदन रोकाका अनुसार अर्नीपानी सगुन बोकेर लेक जानेले ल्याएको रङ्गीविरङ्गी फूल सबैलाई शिरमा लगाइदिएर अग्रजको आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ । फूल लेकाली देवताको सगुनको रूपमा टिप्ने र ग्रहण गर्ने गरिन्छ । पुजारी गाउँलेले खटाएको हुन्छ । पुजारीले लेकमा धजा, धारधुप तथा अक्षतासहित भूमि देवतासँग गाउँमा राम्रो होस् भनी बाचा कबुल गरेर लेकबाट नै शिरमा रङ्गीविरङ्गी फूल तथा मगर पोशाकमा लहरै लागेर नाच्दै गाउँ झर्छन् । पुजारीले पशुको बलि दिँदा गाउँमा महिलाले ध्वाँसो, खरानी, दशैँमा ढोकामा राखिएको टीका–जमराजस्ता घर लिपपोत गरेर निस्किएको फोहरलाई घर बाहिर फाल्दछन् । त्यसैलाई नै बल हाल्नेसमेत भन्ने गरिन्छ । बल हाल्दा वर्षभरिको ग्रहदशा र विपत्ति भूम्याले लैजाने जनविश्वास छ । पर्वमा पूजासँगै २२ चालमा नाच नाच्ने गरिन्छ । स्थानीय भाषामा यस पर्वलाई ‘नोगोबाङ्गे’ पनि भनिन्छ । आफू बसेको ठाउँको भूमि र भूमि देवताको पूजा गरेर मातृभूमिप्रति श्रद्धा र आदर प्रकट गर्नका लागि यो पर्व मनाइने गरेको स्थानीयवासी शिखर विश्वकर्माले बताउनुभयो । यो पर्व मनाएपछि दैवी विपत्तिबाट जोगिने जनविश्वास छ । विगतमा मगरले मात्रै मनाउने यो पर्व अहिले अन्य जातिले समेत मनाउन थालेका छन् । मगर राज्य रहेको समयमा वर्षभरिको नियम, कानुन बनाउने तथा त्यसका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने दिनका रूपमा समेत यो पर्वलाई लिने गरिन्छ । सोही पर्वमा जनताको सङ्ख्याको लगत राख्नेजस्ता कामसमेत गरिन्थ्यो । मगर बहुल क्षेत्रमा विशेष पर्वका रूपमा मनाइने यस पर्व रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिकामा मनाइन्छ । पुथाउत्तरगङ्गा र सिस्ने गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा पनि यो पर्व मनाइने गरेको पाइन्छ । भूम्या अवसरमा सांस्कृतिक महोत्सव रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिकामा भूम्या पर्वको अवसरमा सांस्कृतिक महोत्सव हुने भएको छ । पर्वको अवसर पारी ‘हाम्रो भूमे हाम्रो पहिचान, स्थानीय भाषा, कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ पर्वको अवसरमा सांस्कृतिक महोत्सव हुने भएको हो । महोत्सवमा सांस्कृतिक प्रतियोगिता पनि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । महोत्सवमा भूम्या नाच, ढोङ्गे अर्थात् नचारु नाच, मयुर नाच, पैसेरु नाच, फाँक र झोरेली नाच प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने भएको छ । भूम्या नाचमा प्रथम स्थान हासिल गर्नेलाई रु एक लाख, दोस्रोलाई रु ७५ हजार, तृतीयलाई रु ५० हजार र सान्तवना स्थान हासिल गर्नेलाई रु २० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने छ । यसैगरी ढोङ्गे अर्थात नचारु नाचमा प्रथम हुनेलाई रु ७५ हजार, दोस्रोलाई रु ५० हजार, तेस्रोलाई रु ३० हजार र सान्तवना स्थान हासिल गर्नेलाई रु १५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिने छ । यसैगरी मयुर नाच, पैसेरु नाच, फाँक नाच र झोरेली नाचमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र सान्तवना स्थान हासिल गर्नेलाई समेत पुरस्कार प्रदान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।