काठमाण्डौँ :      अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को २१औँ साधारणसभाको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सोमबार राति सम्पन्न निर्वाचनले १९ जना कार्यसमितिको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ ।   पङ्कजविक्रम नेम्वाङले निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई छ मतले पराजित गर्दै चार वर्षका लागि एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । कूल ८४ मतमध्ये नेम्वाङले ४५ तथा शेर्पाले ३९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै स्वतन्त्र उमेदवार राजीवराज पौड्यालले भने एक मत पनि प्राप्त गर्नुभएन ।   त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्वाङ प्यानलकै वीरबहादुर खड्का विजयी हुनुभयो । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी शिक्षित पराजुलीलाई चार मतले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो । वीरबहादुरले ४४ प्राप्त गर्दा शिक्षित पराजुलीले ४० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । चार उपाध्यक्षमध्ये तीन जना नेम्वाङ प्यानलका उम्मेदवार विजयी हुनुभयो भने शेर्पा प्यानलका एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलबाट दावा लामा, दीपक खतिवडा र विराटजङ्ग शाही निर्वाचित हुँदा शेर्पा प्यानलका दीर्घबहादुर केसी विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका उपेन्द्रमान सिंह, रत्नकुमार श्रेष्ठ र विज्ञानराज शर्मा तथा नेम्वाङ खेमाका सुन्दरनरसिंह जोशी पराजित हुनुभयो ।   त्यसैगरी महिला सदस्यमा भने दुवै प्यानलका एक–एक उम्मेदवार विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलकी पेमा डोल्मा लामा र नेम्वाङ प्यानलकी सरिला श्रेष्ठ विजयी हुनुभयो । नेम्वाङ प्यानलकी विन्द्रा देवान र शेर्पा प्यानलकी बीना श्रेष्ठ पराजित हुनुभयो ।   थप दुई जनाको लागि पुनः निर्वाचन हुने    एन्फाको २१औँ साधरणसभाबाट १३ सदस्यमध्ये ११ जनामात्र निर्वाचित हुँदा थप दुई जनाका लागि भने पुनः निर्वाचन हुने भएको छ । खुला चार जना उमेदवारको समान ३९–३९ मत आएपछि गोलाप्रथा गरिने भनिए पनि विशेष साधरणसभाबाट चार जनाबीच निर्वाचन गराई दुई सदस्य छानिने एन्फाले जनाएको छ ।    दीपक थापा क्षेत्री, दीपेन्द्र धिमाल, रुपेश अधिकारी र लोकेन्द्र गुरुङले समान ३९ मत पाउनुभएपछि दुई सदस्यका लागि पुनः निर्वाचन हुने भएको हो । एन्फाको विधान, फिफा र एएफसीको नियमहरू सबै विचार गरेर फिफा र एएफसीकै प्रतिनिधिको सुझावमा एन्फाले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएको हो ।   यसैगरी सदस्य पदमा नेम्वाङ प्यालनका रवीन्द्र चन्दले ४६, अनिल मल्लले ४७, भोजराज शाहीले ४४, पुरुषोत्तम थापाले ४३, महेन्द्र क्षेत्रीले ४४ तथा विजयनारायण श्रेष्ठले ४४ मत ल्याई विजयी हुनुभयो । शेर्पा प्यानलका रमेश व्यञ्जनकारले ४३, भरत बुढथापाले ४०, टीका लामाले ४१, मणिराज विष्टले ४२ र  मनिष जोशीले ४८ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।   एक्काइस सदस्यीय कमिटीका लागि अध्यक्षमा तीन, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई, उपाध्यक्षमा चार, महिला सदस्यमा पाँच र सदस्यमा ३६ जना गरी कूल ५० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यसपटकको एन्फा निर्वाचनमा ८४ जनाले मताधिकार पाउनुभएको थियो । निर्वाचनमा ४५ जिल्लामध्येबाट ४२ जिल्ला, १४ ‘ए’ डिभिजन क्लब, ११ ‘बी’ डिभिजन क्लब र नौ ‘सी’ डिभिजन क्लब, मोफसलका चार क्लबसँगै एन्फाअन्तर्गतको महिला सङ्घ, खेलाडी सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ र रेफ्री सङ्घले मताधिकार पाएको थियो ।

काठमाण्डौँ :         पूर्वबाट भोजपुरलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग तिवारीभञ्याङ–अधेँरीघाट ३५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाइएको छ । पौवादुङमा गाउँपालिकाको तिवारीभञ्याङ, च्याङ्ग्रे, मानेडाँडा हुँदै भोजपुर र धनकुटाको सिमाना अधेँरीघाटसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ ।   पौवादुङमा गाउँपालिकाको मुख्यमार्गका रूपमा रहेको यो सडक गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । गाउँपालिकाको ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ३४ प्रतिशत लागत साझेदारीमा स्तरोन्नति गरिएको हो । विगतका वर्षहरूबाट नै सडकको चरणबद्धरूपमा काम भइरहेको छ । आगामी वर्षका लागि पनि लागत साझेदारीमा रु तीन करोड ७० लाख बजेट सुनिश्चित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले  जानकारी दिनुभयो ।   चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको ९६ प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । सो आवमा रु तीन करोड ९६ लाख बराबरको काम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।उहाँले भन्नुभयो, “यो सडकमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । विगतका वर्षहरूबाटै यहाँ लगानी भइरहेको छ । यस वर्ष रु तीन करोड ९६ लाख बराबरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”   आगामी दिनमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको यस सडकमा यस आवमा १३ किलोमिटर ग्राभेल, ५०० मिटर सोलिङ, कजवे निर्माण, ग्यावियन, मेसिनरी पर्खाललगायतको काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाको मुख्य सडकका रूपमा रहेको यो सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिनुभयो । यो सडक गाउँपालिकावासीसँगै भोजपुरका नागरिकका लागि सबैभन्दा छोटो मार्ग रहेकाले विस्तारमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।   अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “यो हाम्रो गाउँपालिकाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सडक हो । यसको विकासमा हामी जुटेका छौँ । विगतका वर्षबाट नै हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौँ । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अबको पाँच वर्षभित्रमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ । यो सडक कालोपत्र भएमा भोजपुरका नागरिकलाई यातयातको क्षेत्रमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।” पूर्वबाट धरान, धनकुटासँगै तराईका जिल्लासँगको दूरी २३ किलोमिटर छोटो हुनेछ ।   अधेँरीघाटमा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि केन्द्र सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्न ढिला गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । “अधेँरीघाटमा पुल बन्नेबित्तिकै यातयातमा धेरै सहजता हुन्छ । पुल निर्माणका लागि हामीले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । तत्काल नै पुलको काम सुरु हुने जानकारी आएको हो तर केन्द्र सरकारले बोलपत्र निकाल्न ढिला गरेको अवस्था छ । हामीले पुल निर्माणका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।   काम अन्तिम चरणमा पुगेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । तोकिएको काम गत चैत महिनाभित्र सक्ने तयारी भए पनि निर्वाचनका कारण केही ढिला भएको निर्माण कम्पनी राउत कन्ट्रक्शनका  कुलबहादुर राउतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कामलाई निर्धारित समयभन्दा अघि चैत महिनामै सक्ने मेरो तयारी थियो । चुनावका कारण केही ढिला भयो, अब अन्तिम चरणमा छ । अबको दुई–चार दिनमा काम सम्पन्न गर्छु ।”   सडकलाई गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा इञ्जीनियरहरूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाइएको छ । गाउँपालिको मुख्य सडक विस्तारले तीव्रता पाएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् ।   बजेट निर्माणमा जनताको सुझाव मुख्य आधार    पौवादुङमा गाउँपालिकाले जनताको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटलाई जनमुखी बनाउन  सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तीव्र बनाएको हो । उनीहरुको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सुझाव सङ्कलन गरेर योजनाहरूको बाँडफाँट गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।    वडा कार्यालयले टोलस्तरमा योजनाको छनोट गरिरहेको भए पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दल, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग चरण–चरणमा छलफल तथा परामर्श लिएर यस वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।   साथै गाउँपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि यहाँका सबै क्षेत्रको गहनरूपमा अध्यायन गरेर नमूनायोग्य काम गर्ने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “अहिले हामी कसरी हाम्रो कामलाई अझ जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचनमा म एउटा पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा उभिए पनि जितेर आएपछि म साझा मान्छे हो । म सबै पक्षको भावाना समेटेर लैजाने गरी योजना सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । यहाँको सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेका छौँ । उहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र उत्प्रेरणाअनुसार योजना अघि बढ्छन् ।”   जनताले आफूलाई दोस्रोपटक पनि सेवा गर्ने अवसर दिएकाले जनताको इच्छाविपरीत कुनै पनि काम नगर्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । पौवादुङमाको भूगोल र माटो सुहाउँदो योजना सञ्चालन गरेर नमूना गाउँपालिका बनाउने अभिभरा आफ्नो काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ । “पौवादुङमालाई समृद्ध बनाउने अभिभारा जनताले मेरो काधमा सुम्पिनुभएको छ । मैले उहाँहरुको आशालाई पूरा गर्नुछ । उहाँहरूको भावाना कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा गाउँपालिकाको पूर्णरूपमा ध्यान गएको छ । यहाँका विज्ञ समूहले दिएको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट निर्माण गछौँ । यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सडक विस्तार, भौतिक निर्माणलगायतका काम तीव्रगतिमा बढिरहेका छन्”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो ।    गाउँपालिकाको विकास निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले विषयगत समितिसँग छलफल गरेर योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।

रोल्पा :    हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई अल्पकालीन आश्रय दिन सदरमुकाम लिवाङमा स्थापना गरिएको अल्पकालीन आश्रय गृह प्रभावकारी बनेको छ ।    गत जेठ मसान्तसम्म ७४ जनाले आश्रय लिएका थिए । आश्रय तीमध्ये ४५ महिला र २९  तिनमा आश्रित बालबालिका र अभिभावक थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांश आफ्नै श्रीमानबाट पीडित भए । श्रीमानले घरमा खान–बस्न नदिएपछि न्यायको ढोका ढकढक्याउन अवोध बालबालिका पिठ्यूमा च्यापेर सदरमुकाम धाएका उनीहरूले त्यहाँ कम्तीमा ४५ दिनसम्म आश्रय लिएका थिए ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा सो अवधिमा घरेलु हिंसाका ७३ र लैङ्गिक हिंसाका १२ गरी कूल ८५ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये ६९ उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गियो । दुईवटा उजुरी छलफल हुन बाँकी रहँदा १४ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि माथिल्लो निकायमा चलान भए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रहरीमा घरेलु हिंसाका ९९ र लैङ्गिक हिंसाका आठ गरी १०७ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसरी दर्ता भएका उजुरीमध्ये ७८ वटा मिलापत्र हुँदा ११ फर्स्योट हुन बाँकी रहे । १४ वटा उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका थिए ।   आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घरेलु हिंसाका ८८ र लैङ्गिक हिंसाका १० गरी ९८ वटा उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ६५ मित्रापत्र हुँदा १३ फर्स्योट हुन बाँकी रहे । मिलापत्र हुन नसकेका २० उजुरी भने सम्बन्धविच्छेदका लागि रोल्पा जिल्ला अदालत पठाएका थिए ।   यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाअन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसाका ९१ र लैङ्गिक हिंसाका २२ गरी ११३ उजुरी दर्ता भएका थिए । दर्ता उजुरीमध्ये ८६ वटा मिलापत्र  हुँदा १५ उजुरी फर्स्योट गर्न बाँकी थिए । सो वर्ष मिलापत्र हुन नसकेका १२ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाइएका थिए ।    बितेको तीन वर्ष र चालु आवको ११ महिनामा घटेको यो तथ्याङ्कले रोल्पामा घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाको अवस्था जर्जर रहेको देखाउँछ । न्यायका लागि आएका यी प्रतिनिधि घटनाबाहेक समाजमा लुकेर रहेका हिंसाका घटनाको लेखाजोखा छैन । प्रहरी प्रशासनको पहुँच नजिक रहेका  तथा शिक्षित परिवारबाट न्यायका लागि यस्ता उजुरी आए पनि जिल्लामा न्यायको पहुँचमा आउन नसकेका यस्ता घटना ठूलो सङ्ख्यामा रहेको बताइन्छ ।   महिलामाथि कुटपिट गर्ने, गालीगलौज तथा डर, धम्की दिएर घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएका महिलाले सुरक्षाका लागि अल्पकालीन आश्रय गृहमा आउने गरेको आश्रय गृह सञ्चालन गरिहेको संस्था सगरमाथा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “हिंसापीडित महिलाका मुद्दा केही सामान्य र केही जटिल प्रकृतिका हुने गर्दछन् । सामान्य हिंसामा परेकालाई परामर्श सेवाका साथै अल्पकालीन आश्रयको व्यवस्था गर्छौँ भने जटिल मुद्दा अस्पतालसम्म पु¥याउनुपर्ने खालका हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । घाउ चोट लाग्ने वा अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरिएका मुद्दा अस्पतालसम्म पु¥याउनुपर्छ आचार्यले भन्नुभयो । घरबाट लखेटिएका कतिपय हिंसापीडित महिला खाली खुट्टा अल्पकालीन आश्रयगृहसम्म आउने गरेको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।    हिंसापिडित महिलालाई  सेवा दिन राष्ट्रिय महिला अयोगको टोल फ्रि नं ११४५ र नेपाल प्रहरीको टोल फ्रि नं १०४ चौबीसै घण्टा खुला रहने गर्दछ । जिल्लामा पनि महिला सञ्जालमा लैङ्गिक  हिंसा  न्यूनीकरणको संयन्त्र बनाइएको हुँदा नजिकको सञ्जालमा खबर गर्न सकिने अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाइ छ । “हिंसापीडितहरूका लागि जिल्लामा सञ्चालित अल्पकालीन आश्रयगृहमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने संयन्त्र बनाएका छौँ”, आचार्यले भन्नुभयो । हिंसापीडित महिलाको न्याय र मानवअधिकार रक्षाका लागि सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ आचार्यले भन्नुभयो ।   घरेलु हिंसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउनुका साथै सामाजिक हिंसाले द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ । “श्रीमान्–श्रीमतीबीचको द्वन्द्वले परिवार विखण्डन हुँदा त्यसको मारमा बालबालिका पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोविज्ञानमा समेत गम्भीर असर गर्ने गर्दछ”, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता दिलकुमारी वुढामगरले भन्नुभयो । “हिंसामा पर्ने महिलाका प्रायः बालबालिका पढाइ छाडेर लामो समयसम्म आमासँगै जाने गरेको देखिन्छ, उनीहरूमा पोषण तथा स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर देखिने गरेको छ”, बुढामगरले भन्नुभयो ।     घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनेमध्ये अधिकांशलाई श्रीमान्ले मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गर्ने गरेको बुढामगरले बताउनुभयो । घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सामुदायिक प्रहरी सेवा समितिमार्फत जिल्लाका विभिन्न विद्यालय र समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका जीतबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो । “रेडियो जिङ्गल प्रसारणका साथै प्रहरीद्वारा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समय–समयमा सडक नाटक पनि भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

काठमाण्डौँ :        राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बोर्डले तीव्रताका साथ आवश्यक काम गरिरहेको जनाएको छ ।    बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले यसपटक एसइईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिकरूपमा समस्या नआए असार ३२ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।    राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसइई (कक्षा १०)का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले असार ३२ गते एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी संपरीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायतका काम भइरहेको बताउनुभयो । “सम्पूर्ण काम सकेर असार मसान्तभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिने तयारीमा छौँ । ” उहाँले भन्नुभयो ।    कार्यालयले असार २० सम्ममा प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, २१ र २२ मा मिस म्याच गर्ने र २३ देखि २९ गतेसम्म टेबुलेसन गर्ने र ३२ मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको जनाएको छ ।    यसअघि चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको परीक्षाफल यस वर्ष करिब दुई महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि दुई वर्षपछि बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।   दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाण्डौँ :      राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।    आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तक्र्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालद्वारा प्रस्तुत  तथ्याङ्कमा १४प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ ।    विसं २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये कारबाही तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एक हजार १६७, नीतिगत व्यवस्थाका ११९  सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १७३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । यो कूल सिफारिसको १४ प्रतिशत मात्र हो ।     यसैगरी ४७० अर्थात् ३८ प्रतिशत आङ्शिक कार्यान्वयन भएको छ । झण्डै आधा सिफारिस ५९४ विचाराधीन छन् । विचाराधीन सिफारिस ४८ प्रतिशत छन् । आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन, उल्लङ्घनका घटना पुनः दोहोरिन नदिन, मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले सिफारिस गर्छ ।   कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा सूर्य ढुङ्गेलले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभइरहेको बेला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताउनुभयो । नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सीता कार्की, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र ९इन्सेक०का भोला  महत, अधिवक्ता वसन्त गौतम, प्रल्हादबहादुर कार्की, विश्वजित तिवारीलगायतले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  

कञ्चनपुर :       कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारमा सडक कालोपत्र गर्ने अलकत्रा बोकेको ट्याङ्करमा आगलागी हुँदा पूर्णरूपमा जलेको छ । गए राति भीमदत्त नगरपालिका–१८ पार्क मोड हुँदै आँखा अस्पतालसम्मको सडक कालोपत्र गर्नका लागि अलकत्रा बोकेको ट्याङ्करमा एक्कासी आगलागी हुँदा ट्याङ्कर जलेर पूर्णरूपमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो ।   ना४ख ७८८८ नंको उक्त ट्याङ्कर निर्माणस्थलमा चालक दिनेश चौधरीले चलाइरहँदा एक्कासी आगलागी भएको निर्माण कम्पनी जेडआइइसी लामा जेभीका प्रतिनिधि दीपक डिसीले जानकारी दिनुभयो । उक्त घटनामा ट्याङ्करको पछाडि रहेका सहचालक निर्बल चौधरी (थारू) घाइते भएको र उहाँको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।   दमकलको सहायताले आगो निभाइएकाले थप क्षति भने हुन पाएन । समयमै ट्याङ्करमा लागेको आगो दमकलको सहायताले निभाउँदा ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ । नजिकैका घरहरू आगलागी हुनबाट जोगिएका छन् ।

पोखरा :     कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकासतर्फ ठूला योजना छनोटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।    गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले सोमबार गाउँसभामा आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै साना योजनालाई निरुत्साहित गरिने बताउँदै ‘समृद्ध मादी, सुखी मादीवासी’को नारालाई साकार पार्न ठूला योजना सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।   उहाँले विकास निर्माणलाई दिगो बनाउन साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल नहुने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठूला योजना छनोटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आन्तरिक सुशासन र सवल प्रशासनको प्रवद्र्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गर्ने, पर्यटन विकासबाट लाभ प्राप्त गरी सबै क्षेत्रसम्म पु¥याउने पारित कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै भू–क्षय नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्दै स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि गरी सडक सुधार गर्दै नियमितरूपमा यातायात सञ्चालन गर्नेतर्फ गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ ।   स्वास्थ्य बीमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्दै थुम्सीकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बि–फार्मेसी सञ्चालन, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क गर्भपतन सेवा विस्तार र महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यानसरको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम छ ।   गाउँपालिकाले    वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई पुनः विदेश जान नपर्ने गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा जनशक्तिको भरपूर उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदानजस्ता जनमुखी प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।   प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटोको प्रोफाइल तयार गर्ने तथा माटो सुहाउँदो खेती बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्ने र कृषक, कृषि समूह, सहकारीको सहकार्यमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।   स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोगलाई बढावा दिई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउन राडी पाखी, कम्बल, भाङग्रा, स्वीटर, झोला बनाउने तानहरूलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउने र  स्थानीय वन पैदावर, प्राकृतिक स्रोत साधन, जडीबुटीमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई उचित वातावरणको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   यसैगरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा रञ्जुमार्ग (केबुलकार), पदमार्ग, लिफ्टिङ खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोलारबत्ती, मोबाइलटावरजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।   शैक्षिकसत्र विसं २०७९ देखि स्थानीय पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा लागू गर्ने, स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय रहने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार मादी गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नका निम्ति सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसमक्ष आवश्यक पहल गरिने र पालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँचको सुनिश्चिता गरी क्रमशः प्रविधिको पहुँच पु¥याइने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

    सुर्खेत :       कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ ।   संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    “कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषिको अवधारणा अघि सारेको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिले सरकारको त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।” उहाँले आत्मनिर्भर कृषिका लागि पनि कृषि विकास रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।   कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि प्रसार नीति २०६४ लाई पनि आजको कृषि विकास रणनीतिले टेकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन विकास र सबै प्रदेशमा तालमेल बन्न जरुरी छ । हामीले कृषि बीमा र मलखादको पनि कुरा गर्न जरुरी छ ।”   प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका इन्द्रहरि पौडेल तथा कृषि विकास रणनीतिका बद्री बस्ताकोटीले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिका आवश्यक सम्भाग, प्रतिफल, क्रियाकलाप, उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था, त्यसका नीतिगत, संस्थागत संरचना, कार्यक्रम सूचकका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो ।    उक्त कार्यक्रममा स्याउ, ह्याचरी, फलफूल, उद्योग, बैंक, बीमा, हाटबजारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसहितका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कृषि विकास रणनीतिमाथि दुई दिनसम्म छलफल हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाण्डौँ :      नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भानु नगरपालिका–११ मा बाढीले क्षति पुर्याएका स्थानको सोमबार अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । एक साताअघि वर्षाका कारण बाढी पहिराले क्षति पुगेको स्थानको पौडेलले अवलोकन गर्नुभएको हो ।   नेता पौडेलले ढाँडफेदी, सुन्दर बस्ती, टुहुरेपसललगायतका स्थानको अवलोकन गर्नुभएको छ । स्याउदे खोलाको नवनिर्मित पुल क्षतिको अवलोकन, रूपाकोटस्थित सवादीखोलाले बगाएको कजवेको अवलोकन, ढाँडखोलामा आएको बाढीले स्थानीयवासीको घर जोखिम भएको स्थानको उहाँले निरीक्षण गर्नुभयो ।   क्षति भएको क्षेत्रको अवलोकन गर्दै नेता पौडेलले यही असारभित्रै तारजाली हालेर अहिले तत्कालका लागि तटबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।    अहिले तत्कालको लागि ढाँडखोलाबाट बस्तीमा जोखिम देखिएको स्थानमा तारजाली लगाउने र खेतमा पानी पुर्याउनका लागि पाइपको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा नेता पौडेलले ढाँडखोलाले बगाएर बेपत्ता भानु–११ का चन्द्रबहादुर गुरुङको परिवारलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्नुभयो ।  त्यस्तै भानु–११ सुन्दर बस्तीका अर्जुन कुँवरको भत्किएको घरको समेत अवलोकन गरेर परिवारलाई सान्त्वना दिनुभयो ।    सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख रमेशराज शर्माले जङ्गलबाट आएको पहिराले ढाडखोला क्षेत्रमा क्षति पुगेको र तत्कालको लागि तटबन्धन निर्माण गरिने बताउनुभयो । यसपछि विस्तारै दीर्घकालीनरूपमा योजना बनाएर तटबन्धन गरिने उहाँले बताउनुभयो । भानु–११ का वडा सदस्य अजय थापाले बाढीले भानुको ढाँडफेदी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो ।    उक्त अवलोकनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरे, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख रमेशराज शर्मा, कांग्रेस तनहुँका पूर्व पार्टी सभापति रघुनाथ पौडेल, भानु नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख उदयराज गौलीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।    यसैबीच वरिष्ठ नेता पौडेलले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग फोन सम्पर्क गरेर ढाँडखोलाले गरेको क्षतिका कारण बस्ती जोखिममा रहेकाले तटबन्धनका लागि तत्काल व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।