खोटाङ्: ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न विकासे योजना सामान्य वर्षामै पहिराको जोखिममा परेको छ । जिल्लामा सञ्चालित कतिपय योजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै तथा कतिपय निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको केही दिन नबित्दै वर्षाको पानीले भत्किन थालेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल बजारको रत्नपार्कमा निर्माण गरिएको ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ र ‘चिल्ड्रेन पार्क’को पर्खाल र मैदान सामान्य वर्षामै भासिएको छ । निर्माणस्थल सम्याउँदा फालिएको माटो भरेर पर्खाल उठाइएका कारण चिल्ड्रेन पार्कको पर्खाल र मैदान यही असार १७ गते राति भासिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नगरपालिकासँगको साझेदारीमा रु चार करोड ३७ लाख ८४ हजार ७५१ को लागतमा सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्कको मैदान निर्माण गरेको थियो । गत फागुन ३ गते दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख विणादेवी राईले कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन गर्नुभएको थियो । निर्माण कम्पनी उमा–लामा–अनशुबी जेभीले ठेक्का लिएको सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क २०७८ जेठ ६ गते शिलान्यास गरिएको थियो । सपिङ कम्प्लेक्सको तल्लो तलामा १४ वटा सटर र माथिल्लो तलामा रेस्टुरेन्ट हल, विभिन्न स्टल सञ्चालन गर्न मिल्ने संरचना निर्माण गरिएको छ । भाडावापत मासिक न्यूनतम रु दुई लाख ९७ हजार राजस्व सङ्लन गर्ने गरी रत्नपार्कमा चिल्ड्रेन पार्क र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलाको पछाडिपट्टि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिएको छ । एउटै छानामुनि नुनदेखि सुनसम्मका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सटर भाडामा उपलब्ध गराउने गरी सपिङ कम्प्लेक्स तयार पारिएको तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले बताउनुभएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा आएको चार महिना नबित्दै चिल्ड्रेन पार्कको पर्खाल भासिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन नगरप्रमुख र ठेकेदार कम्पनीको आलोचना सुरु भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको अनुदानमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा निर्माण गरिएको कृषि हाटबजारको संरचना दुई हप्ता नपुग्दै भासिएको छ । पशु वधशालाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी तुवाचुङ कृषि हाटबजार निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गत असार ४ गते निर्माण सम्पन्न गरिएको कृषि हाटबजारको संरचना दुई हप्ता नपुग्दै वर्षात्को पानीले भासिएको हो । प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय १ नं प्रदेश विराटनगरको अनुदान र उपभोक्ता समितिको श्रमदान गरी रु १० लाख ६७ हजार ९८६ मा निर्माण गरिएको थियो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयको अनुदान रु नौ लाख ६० हजार र उपभोक्ताको श्रमदान रु एक लाख सात हजार ९८६ को लागतमा पशु वधशालाको संरचना तयार पारिएको हो । उपभोक्ता समितिले कमसल र लापरवाही ढङ्गले काम गरेकाले हाटबजारको पर्खाल चिरा परेर भासिएको महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले बताउनुभयो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले तीन वर्षअघि सोही ठाउँमा पशु वधशालाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी आठ मिटरको हाटबजार ट्रस निर्माण गरेको थियो । वर्षात्को पानीले ट्रसको प्राङ्गण भासिँदा पर्खालले ठाउँ छाडेर चिराचिरा परेको देखिन्छ । यस्तै शौचालय बनाइएको भाग पनि चिराचिरा परेको छ । उता जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार नजिकै रहेको किराँत ऐतिहासिकस्थल मझुवागढीस्थित कालिका भगवती मन्दिरको टेवा पर्खालसमेत वर्षात्को पानीले भासिएको छ । मन्दिर निर्माणका लागि सम्याउने क्रममा फालिएको माटोमाथि लगाइएको पर्खाल गत शुक्रबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण भासिएको हो । मन्दिरको अगाडिपट्टिको करिब ४० मिटर टेवा पर्खाल भासिएर चिराचिरा परेको पाइएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ लफ्याङका वडाध्यक्ष दिनशे घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार टेवा पर्खाल भासिएर प्रेस ९बल० परेपछि मन्दिरमुनिको ताकिल वारपार चर्किएको छ । गुणस्तरहीन टेवा पर्खाल निर्माण गरिँदा भासिएको अनुमान गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक विशन राईले बताउनुभयो । टेवा पर्खाल भासिएर ताकिलसमेत चर्किएपछि गत वर्षमात्रै पुरातत्व विभागबाट निर्माण गरिएको कालिका भगवती मन्दिर जोखिममा परेको छ । अहिलेलाई चिराचिरा परेको ठाउँबाट पानी पस्न नदिने बनाउनुपर्ने इञ्जीनियरले सुझाव दिएका छन् । इञ्जीनियरको सुझावअनुसार उक्त चिरा परेको ठाउँमा सिमेन्ट र बालुवा घोलेर टाल्ने काम भइरहेको छ । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश विकासे योजनाका काममा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले कम दरमा ठेक्का लिने गरेकाले गुणस्तरहीन काम भएको जानकारहरू बताउँछन् । ठेकेदारले कम दरमा कामको जिम्मा लिए पनि नियमन निकायले समयमा कडाइ गर्दा गुणस्तरीय काम हुने उनीहरुको सुझाव छ ।
पर्सा: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वीरगञ्जका वीरगञ्ज हेल्थकेयर अस्पताल, नेशनल मेडिकल कलेज तथा दृष्टि आँखा अस्पताल प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरेको छ । मन्त्रालयसँग ‘स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा’ सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका देशभरिका १२६ अस्पतालमध्ये ती अस्पताल सहित अन्य २६ अस्पताल सम्मानित भएका हुन् । सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध भई कोषका स्वास्थ्य सुविधा योजना प्रदान गरेवापत अस्पताललाई सम्मान गरिएको हो । सम्मानित हुनेमा झापाका तीन, मोरङका चार, सुनसरीका एक, सप्तरीका एक, सर्लाहीका एक, चितवनका एक, रूपन्देहीका एक, बाँकेका दुई, काभ्रेपलाञ्चोकका एक, काठमाडौँका छ, ललितपुरका एक, कास्कीका एक अस्पताल छन् । यो कार्यक्रम लागू भएपछि कोषमा दर्ता भएका योगदानकर्ताले तोकिएका अस्पतालबाट उपचार सेवामा ८० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अस्पतालले सो ८० प्रतिशत भुक्तानी मन्त्रालयबाट पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषअनुसार सूचीकरण भएका हरेक रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गर्दछ र सोही नम्बरमा जम्मा हुनेगरी प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र रोजगारदाताको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ३२ हजार श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा लिइसकेका छन् भने करिब १२ हजार जनाले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा, ७३४ जनाले दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा, २२४ जनाले आश्रित परिवार सुविधा र १९ हजारले वृद्धावस्था सुविधा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा योगदानकर्ताबाट करिब रु २० अर्ब रकम जम्मा भएको छ भने योगदानकर्तालाई रु एक अर्ब ५७ करोड भुक्तानी गरिसकिएको जनाइएको छ ।
मनाङ: हिमाली जिल्ला मनाङको यात्रा सकस बनेको छ । अविरल वर्षापछि बेसीँसहर–चामे सडकखण्डमा लमजुङतर्फको भागमा पहिरो खस्दा यात्रा सकस बनेको छ । अधिकांश स्थानमा वर्षा लागेपछि सडक ठाउँ–ठाउँमा पहिराका कारण अवरुद्ध हुँदै आउने गर्दछ । सडक सञ्जालले जोडिएको १० वर्षसम्म पनि यस सडकको सहज यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन । ठेकेदार कम्पनीले सडकलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा मनाङ आवतजावत मात्र नभई विकास निर्माणमा समेत असर परेको छ । सोही मार्गमार्फत जिल्लामा खाद्यान्न, पूर्वाधार विकासका सामग्री ढुवानी हुने गर्दछ । समय–समयमा पहिरा खस्दा आवतजावत नै बन्द हुने गरेको छ । केही समययतादेखि वर्षाका कारण लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिकास्थित खरखरे, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकास्थित अर्खले, च्याम्चे, स्याङगे, सिरचौरलगायतका ठाउँमा पहिराका कारण सवारी आवगमनमा समस्या भएको छ । मनाङवासीले यही मार्ग हुँदै खाद्यान्नलगायत विकास निर्माणका लागि पूर्वाधारका सामग्री ओसरपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा सामग्री पु¥याउन नसक्दा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने ठेकेदार कम्पनी क्याराभान कन्सल्टेन्सीका सबइञ्जीनियर नारायण लामाले बताउनुभयो । प्राकृतिक विपद्ले मनाङको विकास र पुनःनिर्माणको काम पाए पनि बाढपहिरो र हिमपातले गर्दा समयमा पूरा गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । वर्षामा बाढी–पहिरो, हिउँदमा हिमपातले गर्दा जिल्लाको विकास निर्माण तथा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको छ । कहिले हिमपात त कहिले बाढीपहिराको बाहनाले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । “प्राकृतिक भू–बनोट पनि विकट छ । ठेकेदार कम्पनीलाई बाहना बनाउने आधार बनेको छ । यो बाहनालाई समाधान गर्न लागिरेहका छौँ । सडक निर्माणको कामलाई दबाब दिँदै समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयासमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । लमजुङ सदरमुकामबाट मनाङको सिमानासम्म कूल ३५ किलोमिटर लमजुङतर्फ यस सडकमा मात्रै करिब ३५ ठाउँमा पहिरो खसेको अवस्था छ । बर्सेनि यो समस्याले मनाङवासीका साथै पैदलयात्री पर्यटकलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएको स्थानीय बताउँछन् । सहज तवरबाट यात्रा गर्न कहिले पनि नपाउने हो कि भन्ने मनाङवासीको चिन्ताको विषय बनेको छ । हुन त मनाङ र लमजुङ जोड्ने एकमात्र बेँसीसहर–चामे सडकको स्तरोन्नति एवं कालोपत्र गर्ने केही स्थानमा भएको छ । तर पनि सहज भने हालसम्म पनि बनाउन सकिएको छैन । क्याराभानले विसं २०७२ देखि पाएको ठेक्का हालसम्म पनि पूरा गर्न सकेको छैन । बेँसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत बेँसीसहरबाट खुदीसम्मको सात दशमलव आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि पहिलो चरणको कार्य हालसम्म सम्पन्न भएको डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सडक चौडाइ गर्ने, पर्खाल उठाउने, कटिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउने, नाली बनाउनेलगायतका काम भइरहेको छ । पाँच दशमलव पाँच मिटरको सवारी गुड्ने, एक दशमलव एक मिटरको नाली र मान्छे हिँड्ने एक मिटरको सडक चौडाइ हुनेछ । बस्ती भएको ठाउँमा भने दुईतर्फी नै नाली बन्ने र बस्ती नभएको ठाउँमा एकतर्फमात्रै नाली निर्माण हुने भएको छ ।
काठमाडौं: सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे सरेको केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो । नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भयो । स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र पदाधिकारी चयन लगायतका विषय छान्न्, उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आइतबारदेखि जारी बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने जनाएपनि सो बैठक स्थगित भएको हो ।
काठमाडौँ: आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पूरा गर्न नसक्दा नर्सिङ विषय पढाइरहेका मुलुकभरका ७८ वटा शिक्षालय बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ विषय पढाउन चाहने शिक्षालयको आफ्नै एक सय शय्या भएको अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रमा यो प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यी सबै शैक्षिक संस्थाहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को सम्बन्धनमा सञ्चालित थिए । तर विगतमा कोरोना महामारीका कारण आफूहरूले भौतिक संरचना जुटाउन नसकेको तथा दुई वर्षको अवधि अपर्याप्त भएको शिक्षालय सञ्चालकले गुनासो गरेका छन् । कानुनबाट स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरू बिनासूचना बन्द हुँदा चार हजार छ सय कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७८ वटा शिक्षालयको नर्सिङ विषयको भर्ना अवरुद्ध हुँदा दुई हजार ७४७ विद्यार्थी भर्ना कोटा खेर गएको छ । ऐनको प्रावधान लागू हुनुअघि मुलुकभर सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयको नर्सिङ विषयमा भर्ना कोटा चार हजार ६७ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षअघिसम्म हामीले पढाएको नर्सिङ विषय गुणस्तरको हुने तर अहिले नहुने भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो छैन । हामीलाई नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने बाटो खुलाइदिनुपर्छ ।” सोही संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार कश्यप पौडेलले भन्नुभयो, “ती सबै संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य सेवाका समेत गरी चार हजार कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ । विगतमा ५० शय्याको अस्पताल हुँदा पनि निर्बाध रूपमा नर्सिङ पढाइ भइरहेको संस्थामा अकस्मात् आएको नयाँ नियमले यस क्षेत्रमा भएको करोडौँ रुपियाँ बराबरको लगानी धराशायी भएको छ ।” आफूहरू सरकारी नीति मान्न तयार रहे पनि निकै छोटो समय दिएर अव्यावहारिक व्यवस्था गरेकाले निकै समस्यामा परेको पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । उक्त ऐनकै कारण प्राविधिक एसएलसी तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका १३७ संस्था तथा २३७ वटा शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने आफूहरूको दायित्व कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएको बताएको छ । नयाँ नीतिगत व्यवस्थासँगै नौ हजार ३९० जना विद्यार्थी स्वास्थ्य विषयको प्राविधिक एसएलसी तहको अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का अनुसार उच्च तहको शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा रोज्ने गरेका छन् ।
विराटनगर: विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि महानगरपालिका गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । विराटनगरको पुष्पलालचोकस्थित महिला जागृति तथा वृद्धाश्रमले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानितरूपमा बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“ ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको अनुशरण गर्न सके समाज समृद्ध हुन्छ । जीवनमा हरेक व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् । वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्ने व्यक्तिले पनि भविष्यमा समाजबाट सम्मान पाउँदछन् । ” उहाँले महिला जागृति तथा वृद्धाश्रमलाई महानगरका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रोतर्फबाट यस संस्थालाई पूर्णरूपमा सहयोग रहन्छ”, महानगर प्रमुखकोइरालाले भन्नुभयो, “हामी महानगरमा आएको पनि धेरै भएको छैन, बुझ्दैछौँ के गर्न सकिन्छ गर्छौँ ।” कार्यक्रममा विराटनगर–१, २ र १९ वडाध्यक्षहरु क्रमशःकाजी बस्नेत, कुमार पोखरेल, श्याम घिमिरेले पनि महानगरका तर्फबाट वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । वृद्धाश्रमका वरिष्ठ सल्लाहकार मणि अज्र्याल, अध्यक्ष भुवनेश्वरी आचार्य, सचिव मनमाया क्षेत्री, समाजसेवी कृष्ण कट्टेललगायतले वृद्धाश्रमको छानो चुहिन थालेको गुनासो गर्नुभयो । खानाका लागि समस्या नभए पनि वृद्धाहरूलाई बस्न समस्या भएको उहाँहरूले बताउनुभयो । तेइस वर्षअघि स्थापना भएको संस्थामा १२ वृद्धा बस्दै आएका छन् । पछिल्लो समयम ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा छाडेर सन्तानहरू विदेशिने गरेको र यसबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु चार हजार भत्ता दिने गरेको छ भने उहाँहरूलाई बासका लागि आश्रम पनि वृद्धि भइरहेको छ । सन्तानको मोह त्यागेर आश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरु राज्यतर्फ आकर्षित देखिन्छ ।
काठमाण्डौँ: मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको सोमबार बसेको छैटौँ नगरसभाको दोस्रो बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित बजेट सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । बैठकले आव २०७९/८० का लागि नगर उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको रु तीन अर्ब १५ करोड १० लाख बजेट छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरेको हो । मध्यपुरथिमि नपाको वार्षिक बजेटमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको रु ६० करोड ८७ लाख ६२ हजार र नेपाल–कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पतालतर्फ रु ५७ करोड ३७ लाख ४६ हजारसमेत समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी नगरसभाले विभिन्न चार ऐनसमेत सर्वसम्मतले पारित गरेको नगर प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णहरि आचार्यले जानकारीदिनुभयो । नगरसभाले सुखी र समृद्ध मध्यपुरथिमि बनाउने अठोटका साथ शिक्षा ऐन– २०७९, स्वास्थ्य ऐन–२०७९, सहकारी ऐन– २०७९ र विपद्जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन– २०७९ सर्वसम्मतले पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा नगरप्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले मध्यपुरथिमि नगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेर नगरसभालाई ऐतिहासिक बनाउन भूमिका खेल्ने सबै नगरसभा सदस्यलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले नगरपालिकाको विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाण्डौँ: पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सुझाव दिएको छ। निगमले मोटरसाइकललाई ५ लिटर तेल दिनेदेखि, सवारी साधन जोर–विजोर प्रणालीमा लैजानेसम्मको सुझाव दिएको हो। सोमबार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उपायबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलमा लिखित सुझाव दिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए। निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ। पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक–पटकमा पाँच लिटर र कार तथा जीप लगायतका सवारी साधनलाई २० लिटर इन्धन बिक्री गर्न निगमले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। छोटो दूरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने तथा ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालबाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलााउने, मोटरसाइकल, कार सवारी साधन आदिमा सिट अनुरूप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निगमले सरकारलाई सुझाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ठूला उद्योग, परियोजना, होटल, आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आह्वान गर्न प्रस्ताव गरेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुल्हो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निशुल्क पार्किङस्थल तोकिदिने व्यवस्था मिलाउने निगमले सरकारलाई सुझाएको छ। निगमले केही महिनाअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यसमध्ये साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय टिकेको थिएन।
काठमाण्डौँ : कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ७१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । पछिल्लो साता मनसुन सक्रिय भएसँगै अधिकांश रोपाइँ सम्पन्न भएका कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म ९५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको थियो । निर्देशनालयका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले मनसुन ढिला हुनु र कृषकहरु रासायनिक मलको प्रतिक्षामा रहेका कारण यसपटक रोपाइँ ढिला सुरु भएको बताउनुभयो । “ढिलै भए पनि कृषकले उत्साहजनकरुपले रोपाइँ गरिरहेका छन्, रोप्ने बेला मौसमले साथ दिए पनि बाली स्याहार्ने बेला क्षति पुर्याउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “रोपाइँ केही दिन ढिला भए पनि यसपछि मौसमले साथ दिएमा उत्पादनमा कमी आउँदैन ।” कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सबैभन्दा धेरै रोपाइँ जुम्ला, हुम्ला र कम रोपाइँ सुर्खेतमा भएको छ । जुम्लामा ९९, हुम्लामा ९८ तथा सुर्खेतमा ३० प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ । डोल्पामा ९५, सल्यानमा ७८, रुकुम पश्चिम र मुगुमा ७५/७५, कालीकोटमा ६०, जाजरकोटमा ५९ र दैलेखमा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा रासायनिक मल प्रतिबन्ध गरिएको छ भने सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, दैलेख र जाजरकोटका कृषक भने रोपाइँका बेला रासायनिक मलकै भर पर्दछन् । कर्णालीमा मकै र कोदोपछि बढी हुने खेतीमा धान पर्दछ । यहाँको ४९ हजार ६७७ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट वार्षिक ७९ हजार ५४० मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।