काठमाण्डौँ: बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले नागरिकलाई सहजै सूचना प्राप्त हुने वातावरण बनाउनका लागि प्रदेशभरका मन्त्रालय, सरकारी तथा मातहतका कार्यालयमा सूचनामैत्री वातावरण बनाइने बताउनुभएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित सूचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार बागमती प्रदेशमा पनि प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयले गरेका काम कारवाहीबारे नागरिक सुसूचीत हुनुपर्दछ । सूचना लिन आएका नागरिकलाई सूचना अधिकारीले दिन मिल्नेसम्म सूचना सहजै उपलब्ध गराउनुपर्दछ । हामी बागमती प्रदेशभरका कार्यालयमा सूचना दिने अधिकारी भरपर्दो र व्यावहारिक बनाउने सन्दर्भमा अभिमुखीकरण गर्नेछौँ ।” कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको सूचना डेस्क प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना अधिकारीलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य कामको बोझ कम गराउनेलगायतका कार्यमा ध्यान दियौँ भने कार्यालयको सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले गठन गरेको सूचना पुनरावेदन समितिको संयोजक र सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । समितिको संयोजकमा हरिप्रसाद अधिकारी तथा सदस्यमा सम्झना हुमागाई र कृष्ण थापामगर रहनुभएको छ । कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयका मदन शिवाकोटी र समितिका संयोजक अधिकारीले सूचनाको हकका विषयमा सहभागीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
म्याग्दी: म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका यहाँका स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादन र श्रमको संयोजन गरी स्वरोजगार बनाउने खालको कार्यक्रम आयोजना गरिने बताएका छन् । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर आगामी आवको योजना तय गरेको जनाएका छन् । ती तहले आव २०७९/०८० का लागि रु तीन अर्ब ८४ लाख १६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गएको पाँच वर्षको कार्यकालको झल्को दिने गरी पहिलो प्राथमिकता भने सडक नै देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । जनप्रतिनिधिले स्वरोजगारमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए पनि स्थानीयवासीले भने सबैजसो स्थानीय तहले घुमाउरो तरिकाले वितरणमुखी योजना घुसाएका, बजेटमा केही नयाँपन भए पनि प्रचार गरेजस्ता नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने, निर्वाचन लक्षित र कनिके योजना ल्याइएको गुनासो गरेका छन् । गाउँ नगरका आगामी नीति, कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने गरी नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । स्थानीय सरकारका पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनामा सडक परे पनि नयाँ ट्रयाक खन्नेभन्दा पनि स्तरोन्नतितर्फ जोड दिएका छन् । बेनी नगरपालिकाले वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘विपद्मा मेयर कार्यक्रम’ सञ्चालनसहित रु एक करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ‘आमा समूहसँग उपमेयर’ कार्यक्रमसहित रु ५७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो दुवै कार्यक्रम मेयर र उपमेयरले पदस्थापना कार्यक्रममै घोषणा गरेका थिए । नियमित बजेटबाहेक विगतका अपुरा योजना कार्यान्वयनलाई समेत बजेटमा जोडिएको छ । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकासतर्फ छुट्टाएको छ । बेनीले रु ७३ करोड २२ लाख बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाले रु ४८ करोड १८ लाख ३६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले रु ४२ करोड ३४ लाख ७० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाले रु ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार बजेट पारित भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अनुमानित रु ४९ करोड ७३ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले नयाँ योजनामा भन्दा पनि प्रक्रियागत र विगतकै शैलीमा बजेट आएको युवाको गुनासो छ । त्यस्तै जीवन निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट कसरी आयमूलक कृषि पेसामा रूपान्तरण गर्ने गरी छुट्टै कार्यक्रम बनाउन जनप्रतिनिधिले कन्चुस्याइँ गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
तनहुँ: जिल्लाको भिमाद नगरपालिका– ५ र ६ का एक सयभन्दा बढी घरधुरी नदी कटानका उच्च जोखिममा रहेका छन् । भिमाद नगरपालिका– ६ कुमार चोकमा सेती नदीका कारण करिब ८५ र भिमाद–५ अन्टेन खोला नजिक कपरादी दलित बस्तीका २२ घरधुरी जोखिममा परेका हुन् । वर्षायाममा खोला र नदीमा आएको बाढीले बस्ती क्षेत्र कटान गर्न थालेपछि जोखिम बढेको हो । अघिल्ला वर्षमा खोला र नदीमा आएको बाढीले कटान गरेको स्थानमा संरक्षण हुन नसक्दा पुनः वर्षायाम सुरु भएसँगै बस्ती क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ । सेती नदीले कटान गरेका कारण भिमाद–६ कुमार चोकका धेरै बासिन्दा विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् । केही मानिस दिउँसो त्यही बसेर व्यापार गर्ने र साँझपख अन्यत्रै सुरक्षित स्थानमा गएर बस्दै आएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा खनालले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाको बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भएकोले नदी कटान नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सेतीनदी कटानका कारण जोखिम बनेको बस्ती जोगाउनको लागि डिपीआर गरिए पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । उपप्रमुख खनालले भन्नुभयो, “बस्ती जोगाउन गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरी अघि बढिरहेका छौँ ।’’
काठमाण्डौँ: मधेस सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सो कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण बिगत दुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका शिक्षा निर्देशक चूडामणि फुयाँलले ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम आजदेखि पुनः सुचारु भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी छोरीहरुको बीमा गरिँदै आएकोमा अब ग्लोबल बैंकसँग सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौतापत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिक्षा निर्देशक फुयाँल र ग्लोबल बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । गत २०७८ माघ १ गते पछि जन्मिएका छोरीहरुको लागि सुरू गरिको बीमा, २० वर्षपछि रु तीन लाख दिने गरी प्रतिबीमा रु ३७ हजार ४५७ मधेश सरकारले बैंकलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ‘छोरी शिक्षा बीमा’ २०७५ फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँ : पहिराले अवरुद्ध बनेको दशरथचन्द राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छ । राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको खोड्पे नजिकै आरुबाटा भन्ने स्थानमा पहिरो खसेपछि आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । अवरुद्ध बनेको राजमार्ग आज बिहान ४ बजेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । राति ९ बजे एकतर्फी सञ्चालनमा आएको भए पनि पूर्णरूपमा भने आज बिहान मात्रै खुलेको हो । सडक डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा लगिएको डोजरले पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो । राजमार्ग अवरुद्ध बनेपछि अलपत्र परेका यात्रु सडक खुलेसँगै आ–आफ्नो गन्तव्यमा गएका छन् । हाललाई सडक सञ्चालनमा आएको भए पनि वर्षा भएपछि उक्त स्थानमा पहिरो खस्ने सम्भावना कायमै रहेको प्रहरी निरीक्षक जोशीको भनाइ छ ।
काठमाडौं: सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएको छ । साथै, नयाँ तीन मन्त्रीको नाम पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तीनजना मन्त्रीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिससहित नामावली राष्ट्रपति भवन पठाइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारका अनुसार जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदीप यादव र कृषि मन्त्रालयमा मृगेन्द्र सिंहको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि शपथ ग्रहणको तयारी सुरु गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले ३ बजेपछि शपथ शपथग्रहणको सम्भावना रहेको औँल्याउनुभयो । यसअघि जसपामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा रेनुकुमारी यादव, वनमन्त्री रामसहाय यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।
कास्की: बहुप्रतिष्ठित पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौँको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पछिको सो आयोजनाका ठूलो मानिन्छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को रु पाँच अर्ब अनुदान सहयोगमा सो आयोजना विसं २०७६ देखि पोखरामा सुरु भएको थियो । पोखरेलीले सिधै धाराबाट थापेर पिउन मिल्ने गरी पानी सफा बनाउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हाल ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नै लाग्दा अप्रशोधित धमिलोपानी पिउनुपर्ने बाध्यतासमेत अन्त्य हुँदैछ । पोखरेलीको खानेपानीको प्रमुख स्रोत मर्दीखोलाबाट ल्याइएको पानी हाल प्रशोधन नगरिकन धारामा पठाउने गरिएकामा आयोजनाको लक्ष्य मुहानबाटै शुद्धीकरण गरेर सिधै धाराबाट पिउनेयोग्य बनाउने रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखराका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार र एउटा ‘रिजर्भवायर ट्याङ्की’ र मुहानमा केही काममात्र बाँकी रहेको बताइन्छ । जाइकाको अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको ऋण लगानीमा खानेपानी संस्थानले आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको आयोजना निर्माणको काम जापानको हाज्मा एण्ड कर्पोरेशनले गरिरहेको छ । प्राविधिक समस्या समाधान भएको अवस्थामा आगामी छ महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न भइसक्ने पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोषकुमार दासले काम अन्तिम चरणमा पुगेको र बजारका केही स्थानमा पाइप लाइन विस्तारमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाइप लाइन विस्तारका क्रममा केही ठाउँमा नयाँ पिच र अस्फाल्ट कालोपत्रे सडक खन्नुपर्ने हुन्छ, महानगर र सडक कार्यालयबाट सडक खन्ने अनुमति नपाउँदा ढिलाइ भएको छ । कोलपाटनमा एयरपोर्ट नजिकको रिजर्भवायर ट्याङ्कीको कामसमेत अहिले अघि बढ्न सकेको छैन ।” आयोजनाको हालसम्म मर्दी मुहानमा ‘ग्रिड च्याम्बर’, ‘सेडिमेन्टेशन ट्याङ्की’ र ‘स्लो स्याण्ड फिल्टर’को ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । पोखराभित्रका तीनवटा ठूला रिजर्भवायर ट्याङ्कीमध्ये फूलबारी र मालेपाटनको सकिएको छ । इन्जिनियर दासका अनुसार ‘रिजर्भवायर ट्याङ्की’को कोलपाटनको काम प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगैको सो ट्याङ्कीको उचाइका कारण एयरपोर्ट सञ्चालनमा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने अनुमान कारण रोकिएको हो । यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा जाइका र नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेका छैनन् । यसैगरी बजार क्षेत्रमा १०० किमी पाइप लाइन विस्तारको काममध्ये अब १५÷१६ किमी मात्र बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही प्राविधिक समस्याले रोकिएको बाहेक आयोजनाका अन्य काम अन्तिम चरणमा छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि वितरण प्रणालीमा सुधार हुनेछ र शुद्ध पानी उपभोक्ताकामा पुग्नेछ, प्राविधिक समस्या समाधानलगत्तै आयोजना सम्पन्न हुन पाँच÷छ महिना समय लाग्छ ।” आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाले समेटेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर अनुसारको प्रशोधित पानी उपलब्ध हुने खानेपानी संस्थानले जनाएको छ । पोखरा महानगरका चार लाख पाँच हजार ८८९ जनसङ्ख्या आयोजनाबाट लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । हाल साविक पोखरा उपमहानगरपालिकाका १७ वडा र मुख्य पोखराको क्षेत्रमा मर्दी खोलाबाट ल्याइएको पानी वितरण हुँदै आएको छ । मर्दी मुहानबाट २० र १६ इञ्चका पाइपमार्फत पोखरामा पानी वितरण हुन्छ । पोखराको ८० प्रतिशत उपभोक्ताकामा मर्दीको पानी वितरण हुन्छ । सन् २०१७ को फेब्रुअरी १५ तारिखमा सरकार र जाइकाबीच खानेपानी सुधार आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि विसं २०७६ जेठमा आयोजनाको शिलान्यास गरेर तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको थियो । यसरी सफा बनाइने छ पानी खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत मर्दीखोलाको पानी यसको मुहान र पोखरा–१९ पुुरुनचौरको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा आवश्यक प्रक्रियामा अपनाएर प्रशोधन गरिनेछ । प्रशोधित पानी त्यहाँबाट पोखरा–२ मिरुवामा रहेको संस्थानको ट्याङ्कीमा जडान गरिनेछ । पानी सफा बनाउन मुहान नजिक ‘ग्रीट च्याम्बर’ र दैनिक चार करोड २० लाख लिटर प्रशोधन क्षमताको ‘सेडिमेन्टेशन ट्याङ्की’ (ढुङ्गा, बालुवा हटाउने पोखरी) निर्माणको काम सकिनै लागेको छ । मुहानको सेडिमेन्टेशन पोखरीबाट प्रशोधित पानी दुई किमी टाढाको पुरुनचौरमा निर्माणाधीन ‘स्लोस स्याण्ड फिल्टर’मा लगिनेछ । त्यहाँ पानी थप प्रशोधनका लागि चार वटा पानी थिग्ग्राउने ट्याङ्की तथा छवटा पानी छान्ने फिल्टर, दुई वटा सफा पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की (स्लोस स्याण्ड फिल्टर) र क्लोरिनेसन प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । सफा पानी वितरणका लागि आयोजनाले फूलबारी, कोलपाटन र प्रस्याङमा २० लाख लिटर क्षमताका रिजर्भवायर ट्याङकी निर्माण गरेको हो । खानेपानी संस्थानका अनुसार पोखरामा संस्थानका ४७ हजार ग्राहक छन् । तीमध्ये मर्दीखोलाको पानी प्रयोग गर्ने ३५ हजार छन् । यसैगरी कालीखोला र भोटीखोलाका पाँच÷पाँच हजार ग्राहक छन् । दुई हजार घरमा बोरिङको पानी पु¥याइएको छ । मुहान संरक्षणमा अझै उदासीनता पोखरामा ल्याइने पानी शुद्धीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन भइरहँदा मुहानको संरक्षणमा भने अझै उदासीनता देखिन्छ । अहिले पनि मुहानभन्दा माथि खोलाबाटै सवारी साधनको वारपार, भैँसी आहाल बस्ने तथा फोहोरमैला विर्सजन हुँदै आएको छ । हिउँदमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका कारण मुहान प्रदूषित हुने गरेको छ । पोखरामा आपूर्ति भएको पानी सफा राखिराख्नका लागि अहिलेको स्थानबाट पाँच किमीमाथि मुहान सार्नुपर्ने आवाज उपभोक्ताको छ । हालको खानेपानीको मुहानलाई माथि स्थानान्तरण गर्दा पानी सफा बनाउन थप सहयोग पुग्ने बताइन्छ । विगतमा अहिलेको मुहानभन्दा माथि थोरै मात्र बस्ती थियो । पछिल्लो समय तीव्र सहरीकरणका कारण मानव बसोबास बढेसँगै मुहान दूषित हुने समस्या पनि बढ्दै छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अग्रसरतामा केही वर्ष अघि मुहान सफा राख्नका लागि विभिन्न छ स्थानमा शवदहनगृह निर्माण गरिए पनि ती स्थलको अहिले पनि सबै ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ । शवदहनस्थल निर्माणमा नेतृत्व गर्नुभएका उद्योगी यदुनाथ अधिकारी खानेपानीको हालको मुहान त्यसभन्दा माथि नर्सादासम्म पोखराको पानी शुद्ध हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । हाल कम मात्र मानव बसोबास भएको स्थानबाट पानी ल्याउँदा मात्र सफा पानी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हालको मुहान स्थानान्तरणका लागि हामीले पटक–पटक आवाज उठाएका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन । शुद्ध पानी पोखरामा आपूर्तिका लागि मुहाननै सार्नुको विकल्प छैन ।” खानेपानी संस्थानले भने प्राविधिक हिसाबले कठिनाइ नपर्ने भए पनि जलाधार क्षेत्र कम हुने भएकाले स्थानान्तरणको काम नभएको जनाएको छ । मुहानभन्दा केही माथिमात्र इदी खोला मर्दीमा मिसिन्छ । सोही कारण पानी आपूर्ति कम हुने भएकाले मुहान सार्न नसकिएको संस्थानले जनाएको छ । गाउँपालिकाले माग्यो वातावरणीय सेवाको भुक्तानी मर्दी खोला माछापुच्छे गाउँपालिकाका छ वडा हुँदै बग्छ । मर्दीखोलाको पानी दुईवटा पाइप मार्फत खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण गर्ने गरेको छ । मर्दीको पानी पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर नजिकको रिजर्भ वायरमा जम्मा गरेर उपभोक्तामा पठाइन्छ । गाउँपालिकाले आफ्नो प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा मर्दीको उपभोग गरेबापत खानेपानी संस्थानसँग वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सिद्धान्त अवलम्वन गर्न माग गरेको छ । संस्थानले मर्दीको पानीबाट बर्सेनि अर्बौं राजस्व सङ्कलन गरे पनि मर्दी क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा सो सिद्धान्त लागू हुुनुपर्ने माग गरेको हो । पानी प्रयोगबापत निश्चित प्रतिशत राजस्व गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने माग स्थानीय सरकारको रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पालिकाको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरेबापत खानेपानी संस्थानले प्रभावित क्षेत्रका लागि सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको सिद्धान्त विश्वका धेरै देशमा प्रचलित छ । संस्थानले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पालिकालाई दिनुपर्दछ ।” यसअघि पनि यस विषयमा आवाज उठेपनि यसपटक गाउँपालिकाले आफ्नो नीति कार्यक्रममै यस विषयलाई समेटेको छ ।
महोत्तरी: महोत्तरीमा धान रोपाइँको गति बढेको छ । यही असारको पहिलो हप्तासम्म थोरै मात्र रोपाइँ भएको जिल्लामा पछिल्ला दिन किसानलाई रोपाइँको चटारो परेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय महोत्तरीका अनुसार हालसम्म जिल्लामा २५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । “असारे–१५ पर्व र १९ औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा हामी रोपाइँको गतिबाट चिन्तित थियौँ”, कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा रामचन्द्र यादव भन्नुहुन्छ, “तर पर्वयता रोपाइँले गति लियो, असार १५ मा १० प्रतिशतमात्र भएको रोपाइँ आज २५ प्रतिशत पुगेको छ ।” अब असार अन्त्यसम्म शाही रोप (बीउ रोप) सकिने विश्वास जागेको उहाँको भनाइ छ । यसपालि असार लागेयता लगातार पानी पर्दै आए पनि त्यसअघि ब्याड राख्न नै ढिलो भएको हुँदा तयार बीउ ९बेर्ना० पर्याप्त नहुँदा मध्य असारसम्म रोपाइँ सुस्त देखिएको कार्यालयको ठहर छ । क्रमशः ब्याडको बीउ तयार हुँदै गएपछि आमरुपमा जिल्लाभरि नै रोपाइँले गति लिएको जनाइएको छ । बीउको शाही रोप ढिलो भएपछि यसपालि खरुवन (कलम, बीउ रोपेर गाँजिएको रोपो फेरि उखेलेर रोपिने बीउलाई खरुवन भनिन्छ) रोप पनि साउन १५ पछि नै सुरु हुने देखिन्छ । बीउको रोपो कमसेकम एक महिनाको भएर राम्ररी गाँजिएपछि खरुवन बन्ने भएको हुँदा यसपालि यो रोप पनि अब एक महिनापछिमात्र सघन हुने किसान बताउँछन् । मधेसमा धानको मूल बीउ (बेर्ना) र खरुवन गरी दुई विधिबाट धान रोपाइँ हुँदै आएको छ । बीउको कमी भएका बेला खरुवनको रोप अलि बढ्ने स्वभाविक रहेको भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान मोहन खाँ थारु बताउनुहुन्छ । पानीको अभाव भएन भने बीउको रोप असारभरिमा र खरुवन रोप साउनभरिमा सकिने सो बस्तीकै पाका किसान ७० वर्षीय इस्लाम राइनको भनाइ छ । जिल्लाका कूल खेतीयोग्य जग्गामध्ये १० प्रतिशतमात्र स्थायी सिञ्चित भएको हुँदा अधिकांश खेती आकाशे पानीकै भरमा टिकेको छ । जिल्लामा कूल खेतीयोग्य जग्गा ६७ हजार ३५२ हेक्टर रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीको तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४५ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिदै आइएको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि कार्यालयको यो तथ्याङ्कभन्दा अलि फरक स्थिति रहेको यहाँका अगुवा किसान बताउँछन् । “हाम्रो अध्ययन र ठहरमा जिल्लामा ७० हजार हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य छ । त्यसमध्ये ५० हजार हेक्टरको हाराहारीमा धान रोप्न मिल्ने जग्गा छ”, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका जिल्लाका नेता पर्शुराम ठाकुर भन्नुहुन्छ, “योमध्ये लगभग १० प्रतिशत जग्गा (छ हजार ९९५ हेक्टर) मात्र सिञ्चित र अरु सबै आकाशे पानीकै भरका हुन् ।” जिल्लामा सरदर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव पाँच मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको सरदर आँकडाविज्ञ सुनाउँछन् । यहाँका रैथाने जातिका धानमा बासमति, जसवा, सञ्जिरा र वानपाकीजस्ता मुख्य मानिन्छन् । त्यसैगरी विकसित जातका भनिने सावित्री, हर्दिनाथ–१ र २ ,स्वर्णा सव– १, साँवा सव– १, सुक्खा १, २ र ३, एवं भारतीय जातका सोना मन्सुली र कतरनी बढी लगाइने गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा यादवको भनाइ छ । । जिल्लामा अहिले १६ वटा सिँचाइ आयोजनाबाट छ हजार ९९५ हेक्टरमा बाहै्रमास सिँचाइ उपलब्ध रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका नौवटा सिञ्चाइ आयोजनाले थप पाँच हजार २३० हेक्टर जग्गामा छिट्टै सिँचाइ सुविधा पुग्ने केन्द्र प्रमुख डा यादवको भनाइ छ । जिल्लाका आम सर्वसाधारण किसानले भने कृषिसम्बद्ध कार्यालयका सेवा पाउन छाडेको दशक नाघिसकेको गुनासो गरेका छन् । बेलामा बीउ किन्न नपाइएको मात्र नभई सामान्य खेतीपातीका लागि कृषि प्राविधिकको सरसुझाव पनि पाउन छाडिएको किसान बताउँछन् । किसानलाई कृषि सेवा बढाउन जिल्लाका १५ वटै स्थानीयतहमा कृषि शाखा व्यवस्थित गरेमात्र आफूहरुले केही लाभ पाउनसक्ने जलेश्वर नगरपालिका–५ चौरियाका ७५ वर्षीय किसान रहिमन मण्डलको भनाइ छ । जिल्लामा कुनै स्थानीयतहले कृषि शाखा व्यवस्थित गर्नतर्फ रुची नदेखाउनुले यसप्रतिको उपेक्षा अड्कल गर्नसकिने किसानको गुनासो छ ।
झापा: झापामा २०६४ सालदेखि हालसम्म मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्यु हुनेमा ४७ नेपालीे र पाँच भारतीय नागरिक छन् । वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि झापाली नागरिकले विगतदेखि आवाज उठाइरहेको भए पनि यसको ठोस योजना बन्न नसकेको प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले बताउनुभयो । भारतबाट हुलका हुल आउने जङ्गली हात्ती झापाको बहुण्डाँगी क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानवबस्ती, किसानको बालीनाली सखाप पार्नुका साथै मानवजीवन नै खतरामा पर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा हात्ती आतङ्क छ र योसँगै अहिले किसान रासायनिक मलको मार खेपिरहेका छन् । झापामा केही वर्ष पहिले बाहुण्डाँगीमा मेची नदीको पश्चिमतर्फ फ्रेन्सी तार लगाइयो, यसले गर्दा केही वर्षसम्म हात्ती प्रवेशमा नियन्त्रण भए पनि चोरी, तस्करीका कारण फेन्सी तार छैन र अहिले निर्वाधरुपमा हात्ती प्रवेश गरेर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिइरहेको अवस्था छ । रासायनिक मल झापाको समस्या मात्र नभई अन्यत्र पनि उस्तै देखिएको छ, तथापि सरकारले यसको भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको सदस्य कार्कीको भनाइ छ । खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्न किसानको मागलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्दै भन्नुभयो, “खेतमा भरपर्दो सिँचाइ छैन, आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्छ र बालीका लागि चाहिने मल, बीउबिजन समयमै उलब्ध हुँदैन, कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।” यस्तै, जिल्लाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पूर्वी पश्चिम रेलमार्गका लागि सरकारले १०६ किमी लामो दूरीका व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि रेलमार्ग बनाउने कार्य सुरु भएको छैन तर पनि जनताको घरजग्गा रोक्का छ फुकुवा हुनुपर्ने नभए अधिग्रहण भएको जग्गाको क्षतिपूति दिनुपर्ने सदस्य कार्कीको माग छ । यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझाले मोरङको सुन्दर हरैचामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सुन्दरहरैचामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा यस क्षेत्रमा रहेको बाक्लो जनघनत्वले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान संविधानले सिंहदरबार घरघरम भनेको छ, तर सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा कार्यालय सदरमुकाम केन्द्रित छ, कसरी जनताले सेवामा सहज पाउँछन् सोच्नुपर्ने समय भएको सदस्य ओझाको भनाइ छ । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । परिचयपत्रकै लागि सधँै सदरमुकाम आउन जान पर्दा जनताको कति खर्च हुन्छ सरकारले सोच्नुपर्ने र जनतालाई सरल ढङ्गले सेवा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन लागि फोटो खिच्ने अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको तर उमेर पुगेका लागि पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्नुभयो । उहाँले धेरै नेपाली युवा विदेशमा रहेको र केही महिना पछि हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा उहाँहरुलाई पनि नेपाली राजदूतावास तथा अन्य संयन्त्र खडा गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उहाँहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।