काठमाडौं:   खाडी मुलुकका उडान रद्द भएपछि सोमबार रातिदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु उडान सञ्चालन भएसँगै गन्तव्यतर्फ उड्न थालेका छन्।  सोमबार राति ११ः३० बजे कतारको दोहा...

विराटनगर :     सङ्घीय सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट विनियोजन नगरेपछि पीडितहरु सङ्घर्षमा उत्रेका छन् ।   सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि विमानस्थल आसपासका घर घडेरीको जग्गा अधिग्रहण गरी रोक्का गरिराखेको छ ।      सरकारले मुआब्जा पनि नदिने र रोक्का रहेको घरजग्गा बिक्री र धितोसमेत राख्न नपाउने भएपछि पीडितहरु पीडित सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । दिनहुँजसो धर्ना दिने, विराटनगर विमानस्थलको बाटो अवरोध गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा विज्ञप्ति दिनेजस्ता कार्य निरन्तर भइरहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बेदराज पौडेले जानकारी दिनुभयो । पीडितले विमानस्थल प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्नेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।       उनीहरुले सरकारले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटमा विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि रोक्का राखेको जमिनको मुआब्जा नदिएको भन्दै सडक आन्दोनल गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सोमबार उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सात दिनभित्रमा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि  अल्टिमेटम दिने र सात दिनभित्रमा पनि मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चित नगरिए र रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका हुन् ।      हाल विमानस्थलको एक हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग रहेकामा तीन हजार मिटर पुर्याउन सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणको १०० दशमलव २६ अर्थात् ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो ।     त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको एक हजार ४०० कित्ता जग्गा जमिन दुई वर्षदेखि रोक्का गरिराखेको छ । घरजग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर सरकारले मुआब्जा नदिँदा आफ्नो अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री र वित्तीय संस्थामा राखेर कारोबार गर्न नपाउँदा घर व्यवहार नै चौपट भएको पीडितहरुले बताए । विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य केशे मगरातीले भन्नुभयो, “सरकारले की त मुआब्जा दिएर उठाउनु पर्यो नत्र रोक्का राखेको हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गरेर हामीलाई गरिखान दिनुपर्यो ।”      सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरुले भने, “पहिला स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई एक साताको म्याद राखेर ज्ञापनपत्र दिन्छौँ त्यसपछि राजमार्ग र विमानस्थल जाने बाटो अवरुद्ध गछौँ ।” सरकारले घरजग्गा मुआब्जाका लागि चालु र आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेन । बजेट नै विनियोजन नभएपछि सरकारले मुआब्जा देला भन्ने आश नै भएन । सङ्घर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भन्नुभयो,  “सरकारले दुई वर्षदेखि घरजग्गा रोका राखेर बजेट नै विनियोजन नगरेपछि हाम्रो घरजग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ । घरजग्गा रोक्का राखेर सरकारसँग मुआब्जाका लागि कति पर्खने हामीलाई रोक्का अवधिको दुई वर्षको क्षतिपूर्ति पनि चाहिन्छ ।”      यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बेर्होने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।    यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र मलेसियामा उडान भर्ने गुरुयोजना थियो । त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडौँसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि पनि उडान भर्ने तयारी थियो । हाल यो विमानस्थलबाट पूर्वी पहाडी केही जिल्लाबाहेक काठमाडौँका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण हुँदै आएको छ ।

काठमाण्डौँ :      नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेशको संसदीय दलले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वितरणमुखी भएको जनाएको छ ।       संसदीय दलले बजेट वितरणका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँगको राजनीतिक सहमतिको उल्लङ्घन गरेकाले संसदीयरुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको अध्यक्षता तथा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारीको विशेष उपस्थितिमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकले एमालेले अब संसद् बैठकमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँले बैठकमा सरकारले प्रतिपक्षले निर्वाचन जितेका स्थानीय तह तथा वडामा निकै नै कममात्र बजेट पठाएको तथा आफ्नो दलको उपस्थिति भएको एउटै वडामा ६१ भन्दा बढी योजना राखिएको, गलत मनसाय रोखेर कर छुटको व्यवस्था गरिएको, ३५९ भन्दा बढी योजनाको डुप्लिकेसन रहेको विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।       सरकारले बजेट वितरणलाई सामानुपातिक बनाउने विषय तथा प्रतिपक्षी दल एमालेसँग गरेको सहमतिको कार्यान्वयन नभए प्रदेशसभाको आगामी बैठक अवरुद्ध हुनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही असार १२ गतेका लागि बोलाइएको छ ।  

काठमाण्डौँ :      भारतबाट राजस्व छली गरेर ल्याइएको अवैध चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले यहाँस्थित नन्दनी मिल परिसरबाट करिब ५०० बढी बोरा अवैध चिनी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।     “नन्दनी मिलको गोदाम बाहिर बेवारिसे अवस्थामा ठूलो मात्रामा चिनी फेला पारेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बाँकेमा विशेष गरी सेटिङमै जमुनाह, हिरमीनिया, साइगाउँ, बेतहनी र खडैचा नाकाबाट दिनहुँ ठूलो परिणाममा चिनी तस्करी हुँदै आएको बताइएको छ । भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको चिनी चर्को मूल्यमा बाँकेसहित बर्दिया, सुर्खेत, दाङलगायतका पहाडी जिल्लामा वितरण गरिन्छ । 

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशमा संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय पुगी स्थलगत अवलोकनसँगै त्यहाँका सभामुख, आन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन र अनुभव आदानप्रदानसहितको तालिमका क्रममा दुईवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका गतिविधिलगायतमा छलफल गरिएको थियो ।          छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसबीचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सीमित साधनस्रोतसँगै अनुभव आदिको कमीका बाबजुद यस अवधिमा सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको प्रदेशका आधारभूत संरचना तयार भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।           यसबीचको अभ्यास तथा उपलब्धिले आगामी दिनमा धेरै सहज हुने र यो अवधि सङ्घीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभाको यस अवधिमा प्रदेशको आधार तयार भएको जनाउँदै यो अभ्यासले भावी दिनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । लुम्बिनीमा संसदीय मामिलामा क्रियाशील पत्रकारसँग राम्रो समन्वय गर्दै अघि बढिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशसभा एवं सरकारका गतिविधि बाहिर ल्याउन पत्रकारजगत्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।           लुम्बिनी प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनीले यस अवधिमा ६७ कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक संचनासँगै भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले प्रदेशसभा स्थापनाको समयदेखि नै त्यहाँका गतिविधिलाई संसदीय पत्रकारले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको जनाउँदै यस अवधिका भोगाइ र अनुभवबारे प्रकाश पार्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको नया अभ्यास सुरु भएकै समयमा युनडिपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाण्डौँ :      नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५० उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । विभागले सरकारले नेपाल गुणस्तर लिन अनिवार्य गरेका वस्तुका साथै अन्य वस्तु तथा उद्योगलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको हो ।    विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, टीएमटी छड, रङ, एचडीपीई पाइप, सीपीभीसी पाइप, यूपीभीसी पाइप, जस्मिन हाइजिन सेनिटरी पाइप, पेभर्स लकलगायतलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले पछिल्लो समयमा गुणस्तर चिह्नप्रति उद्योगी व्यवसायीको भरोसा बढेको बताउनुभयो । “अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसवर्ष नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    चालु आवमा रङ, सिमेन्ट, पाइपलगायतका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । सरकारले सिमेन्ट, छड, एलपीजी सिलिण्डर, रेगुलेटर, ग्यास पाइप, जीआई वायर, पीभीसी केबुललगायत १५ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरेको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ अनुसार इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।   विभागको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न समस्या भएको विभागले जनाएको छ । ८९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त विभागमा हाल ६५ जना कार्यरत छन् । विभागमा हाल विभिन्न वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नका लागि केमिकल, फिजिकल र टेक्साइल प्रयोगशाला छन् । पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढे पनि कामदारको सङ्ख्या कम हुँदा काममा समस्या भइरहेको विभागका प्रवक्ता एवं सहसचिव ज्योति जोशी भट्टले बताउनुभयो । यो बाहेक सरकारले नापतौल, मिटर ट्याक्सीको भाडा समायोजनलगायत काम गर्दै आएको छ । 

धनुषा :     पत्नीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पति र ससुरालाई पक्राउ गरेको छ ।    धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–८ नाथपट्टीकी गौरीदेवी मण्डलको घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा उनका पति रामचन्द्र मण्डल खत्वे र ससुरा सहदेव मण्डल खत्वेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । दुवै जनाले मिलेर घाँटी थिची हत्या गरेको भन्दै मृतक गौरीकी आमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–५ की तेतरीदेवी मण्डलले २०७८ कात्तिकमा इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकाहामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाअन्तर्गत जाहेरी दत्रा गराउनुभएको थियो ।    सोही जाहेरीको आधारमा दुवै जनालाई भारतको लदनियाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइ थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाण्डौँ :      गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले साउदी अरबको मक्कामदिनामा हजयात्रा गर्न जान लाग्नुभएका हजयात्रीको बिदाइ गर्नुभएको छ ।   गृहमन्त्री खाणले आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर हजयात्रा गर्न जान लाग्नुभएका ११३ हजयात्रीलाई बिदाइ गर्नुभएको हो । यसवर्ष हज गर्न नेपालका लागि छुट्याइएको ५५५ जनाको कोटामध्ये आज अन्तिम टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । हजयात्रीलाई बिदाइ गर्दै गृहमन्त्री खाणले सरकारले सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने बताउनुभयो । हज गर्न जाने परम्पराले विश्वभर नेपालको पहिचान गराउँदै भाइचाराको सम्बन्ध विस्तार हुने उहाँले बताउनुभयो ।    हजयात्रीलाई बिदाइ गर्न नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलगायतको उपस्थिति थियो । यही असार ६ गतेदेखि दैनिक एयर अरेबियाको जहाजबाट टोली हज गर्न जाने गरेको थियो ।  

रोल्पा :     रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । रोल्पा जिल्ला अदालतमा यस वर्षको असार ७ गतेसम्म ३२२ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर भएका छन् ।    यसरी दायर भएका २२७ मुद्दा फछ्र्यौट हुँदा ९५ फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । दर्ता भएका ३७ मुद्दा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता गरेका हुन् । धेरै जसो १६ देखि २० वर्षको उमेर समूहका किशोरकिशोरी सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको पाइएको छ । विवाहपछि सोचाइमा भिन्नता आउने, विहे गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गर्ने गरेको पाइएको छ ।       गत वर्ष २२६ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकामा  १५६ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । सो अवधिका ७० मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १६५ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकामा १२३ वटा फछ्र्यौट भएका थिए ।     सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमध्ये अधिकांश २७ वर्ष मुनिका छन् । चौध वर्ष उमेरका बालबालिका पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको रोल्पा जिल्ला अदालतका केशव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “विवाह भएको चार महिनामै सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने गरेको तथ्याङ्क छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    अंश दाबीबिना सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउ भनेर समेत मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको पाइएको । अंशदाबीसहित सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा फैसला हुन एक वर्ष कुर्नुपर्ने र अंशदाबी गर्दा तीन महिनाभित्रै मुद्दा फैसला हुने भएकाले अधिकांशले अंशदाबीविना नै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।     सम्बन्ध विच्छेदको मुख्य कारण बालबिवाह भएको रोल्पा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रेम खड्काको भनाइ छ । “सानै उमेरमा विवाह गर्छन्, परिपक्व भएपछि पछुताएर सम्बन्ध विच्छेद गराउन आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो । सम्बन्ध विच्छेदका अन्य कारणमा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपोग, मादक पदार्थको सेवन, कुटपिटलगायत हिंसालगायत रहेको छ ।    महिला अघिकारकर्मी तीर्था आचार्य भन्नुहुन्छ, “वैदेशिक रोजगारीले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई बढावा दिएको छ ।”  सम्पत्ति नलिएरै सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या धेरै छ ।  सम्पत्ति माग दाबीसहित  गरिने सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया लामो  हुन्छ । यसरी सयौँ परिवार विखण्डन हुँदा सामाजिक विग्रह पनि बढ्दै गएको आचार्यले बताउनुभयो । सम्बन्ध विच्छेद गरेकाहरुका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । 

महोत्तरी :     महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरस्थित कारागारमा आज बिहान एक कैदीको मृत्यु भएको छ ।   मृत्यु हुनेमा महोत्तरीकै लोहारपट्टी नगरपालिका–१ का  ८० वर्षीय राजकरण यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय भोग्दै गरेका यादव   बिहान २ बजे एक्कासी बेहोस भएका थिए ।    उपचारका लागि तत्काल प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर लगिएकामा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यादवको शव परीक्षणका लागि सोही अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ ।