काठमाण्डौँ:     नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्याय, निष्पक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन तनहुँ शाखाले आज दमौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्र कसैलाई पनि अन्याय हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । “पार्टीभित्र भिन्न मत राख्नेको पनि कदर हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले सबैको मतको कदर गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलले विगतका सरकारले गरेका गल्ती दोहो¥याउने छुट वर्तमान सरकारलाई नभएको बताउनुभयो ।    आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा पौडेलले पार्टीले आफ्नो आवश्यकता कसरी महसुस गर्छ त्यसपछि मात्रै आफूले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । “मेरो इच्छामा मात्र भरपर्ने कुरा होइन, पार्टीले मेरो आवश्यकता महसुशलाई कसरी लिन्छ त्यसपछि मात्रै कुरा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “१४औँ महाधिवेशनमा सभापतिले देशलाई तपाईको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो ।”   वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिलेको गठबन्धन स्थिरताका लागि भएको प्रष्ट पार्नुभयो । मुलुकलाई स्थिरता कायम गरी विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने आफूहरुको मूल लक्ष्य रहेको पौडेलको भनाइ थियो । “अहिले कांग्रेस र कम्युनिष्टको सवाल होइन, मुलुकको स्थिरताको सवाल हो,” पौडेलले भन्नुभयो । मुलुकमा स्थायित्व र सुशासनको जग बसालेर राजनीति छाड्न मन रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो ।    राष्ट्र बैंकका गर्भनर पार्टीको कमिटीमा बस्नु संवैधानिक र कानुन विपरीत रहेको उहाँको भनाइ थियो । “मलाई व्यवस्थाको चिन्ता भएकाले जिल्ला आउन कमी भएको थियो, अब विकासमा हलचल आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

  काठमाण्डौँ:   नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार भारत जाने भएका छन्।   शुक्रबार भारत गएर उनी साउन १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। राजनीतिक भेटघाटका लागि उनी भारत जान लागेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए।   भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निम्तोमा प्रचण्ड भारत जान लागेका छन्। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा जान लागेको माओवादीका ती नेता बताउँछन्। शुक्रबार दिउँसो करिब १ बजेतिर प्रचण्ड भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।

  काठमाण्डौँ:   नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैज्ञानिक विचार भएका कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।विकल्प फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको विज्ञान तथा सूचना–प्रविधिसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिष्टहरू एक हुनाको विकल्प नरहेको बताउनुभयोे ।   अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालमा अलिक वैज्ञानिक विचार राख्ने भनेका कम्युनिष्ट नै हुन् सबै कम्युनिष्टलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ होला भनेर हिजो निकै ठूलो जोखिम र त्याग गरेर आफूले कम्युनिष्ट एकता गराएकै हो । अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिष्ट एक हुनैपर्छ त्यो मिसन हाम्रो जारी रहन्छ ।”उहाँले वैज्ञानिक विचार राख्नेहरु एकताका साथ अघि बढेमात्रै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।   अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञान र प्रविधिमा आम मानिसको अपरिहार्यता अनुरुप वैज्ञानिक आविष्कार हुँदै आएको छ भन्दै अहिलेको डिजिटलयुगमा मानिसको उत्पादनशक्ति र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।उहाँले वैज्ञानिकरूपमा सामाजिक रुपान्तरण र नयाँ उत्पादन र उत्पादकत्व शक्ति बढाउन विज्ञानलाई  सचेतरुपले प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे । वैज्ञानिक सोचसहितको नयाँ खालको बहस नेपाली समाजलाई आवश्यक परेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको नेतृत्व र आन्दोलनका लागि पुनः एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   उहाँले वैज्ञानिक विचारधारा, विकास र समृद्धिको यात्रामा होमिएका राजनीतिक शक्तिहरूबीच यो छलफललाई अझ व्यवस्थित र योजनाबद्धरुपले अभियानकै रुपमा अघि बढाउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

  काठमाण्डौँ:    नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले उपसभामुख पदमा उम्मेदवार दर्ता गराएकी छिन् । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भुसालले मनोनयन दर्ता गराएकी हुन् । भुसालको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीको रहेका छन् ।     यसअघि पनि काँग्रेसले भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो भने । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग पराजित बनेकी थिइन् । ०७४ चैतमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तुम्वाहाङ्फे २०१ मतका साथ विजयी हुँदा भुसाल ५८ मत प्राप्त गरेर पराजित भएकी थिइन् । यसपटक गठबन्धन उम्मेदवारले जित्ने पक्का जस्तै छ । यता नेकपा एमालेले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिनेबारे टुंगो लगाइसकेको छैन । 

फुङ्लिङ:    खेतीपाती गर्न विभिन्न प्रविधिको आविष्कार भएको छ । मेसिनले नै खेत जोत्छ । मेसिनले नै धानको बीउ रोप्छ । तर ताप्लेजुङलगायत पहाडी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा खेतीपाती गर्नका लागि अझै पनि गोरुको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।     मानवीय जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा तराई जस्तो समतल जमिन छैन । भिरालो जमिन, थुम्का–थुम्की स–सानो डिलहरु त्यसमा पनि चट्टान, माटो र चट्टान बराबर हुने भएकाले पहाडी क्षेत्रका कृषकले कृषिका लागि अविष्कार भएका मेसिन प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नुले पनि पहाडी क्षेत्रमा खेतबारी बाँझिदै  गएको कृषि विज्ञ भिङमारे हेल्लोकले बताउनुभयो ।     कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा पर्याप्त मात्रामा धानखेती हुन सकिरहेको छैन । धानलाई मुख्यबाली मानिए पनि परम्परागत खेती प्रणाली, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता, गह्रा सुधार हुन नसक्नु र भिरालो जमिनका कारण आवश्यक उत्पादन हुन नसकेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् ।       युवापुस्ता रोजगारी, अवसर र सेवा सुविधाको खोजीमा विदेश र  सहर पसेका कारण यति बेला गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावले खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय गाउँघरमा गाईगोरु पाल्न छाडेपछि रोपाइँ गर्न, खेतबारी जोत्ने र मलमूत्रको समेत अभाव झेल्न किसान बाध्य छन् । सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै अनुदानमा विभिन्न सहयोग र कार्यक्रम ल्याए पनि पहाडी क्षेत्रका किसान  यान्त्रिकीकरणको प्रयोगबाट वञ्चित रहेको कृषि विज्ञ हेल्लोकले बताउनुभयो । धान रोप्न छोडेर किसान फलफूल खेती, अलैँची खेती जस्ता वैकल्पिक खेती गर्न बाध्य छन् ।    खेताला पाउन मुस्किल     विगतमा गाउँघरमा पर्मा खेल्ने प्रचलन थियो । एक दिन एक परिवारको रोपाइँ र अर्को दिन अर्को परिवारको रोपाइँ गर्ने त्यसरी नै खेतीपाती गर्ने चलन थियो । तर आजभोलि गाउँघरमा पर्मा खेल्ने चलन हराउँदै गएको सिदिङवा गाउँपालिका–४ का अनिता लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “खेताला पाउनै छोडेको छ ।” खेतालाको ज्यालादर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । एक खेतालाको रु ५००  ज्याला दिनु पर्दछ । एक हल गोरुको रु एक हजार ज्याला पुगेको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–१ आम्वेगुदिनका वडाध्यक्ष असिम कुवँरले बताउनुभयो । ज्याला बढ्दै गए पनि उत्पादन भने घट्दै गएकाले अन्न बाली छोडेर नगदेबालीतर्फ  कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।   कृषि पेसा अपहेलित      गाउँ घरमा भन्ने गरिन्छ, “अहिले राम्ररी पढ । नत्र पछि हलो जोत्दै बस्नु पर्ला ।” समाजमा पढे लेखेकाले जागिर खाने र नपढेकाले कृषि कर्म गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको छ । कृषि प्रविधिक प्रत्येक वर्ष सयौँको सङ्ख्यामा उत्पादन हुन्छन् । कृषि पेसा गर्ने सोच भने हुँदैन ।       कृषि व्यवसाय सीमितले मात्र अङ्गाल्ने गरेको विज्ञ हेल्लोकको भनाइ छ । कृषकलाई अनुदान र प्रविधिक सहयोग सहुलियत व्याज दरमा ऋणको सहजीकरण हुन सके उर्वर जमिन बाँझो रहने समसइा हट्ने कृषक बताउँछन् । गाउँमै कृषि कर्म गर्न प्रोत्साहन गर्न सके जमिन बाँझो हुनबाट जोगिने फक्ताङलुङ गाउँपालिका–४ का विक्रम माबोहाङले बताउनुभयो ।    धान रोपाइँ क्रमिक रुपमा घट्दै     यसवर्ष ताप्लेजुङको नौ स्थानीय तहमा धानखेतीयोग्य आठ हजार ७३७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धानखेती गरिएको थियो । सो खेतीबाट २२ हजार १७.२४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालय ताप्लेजुङका कृषि प्राविधिक सहायक केदार धितालले बताउनुभयो । गत वर्ष आठ हजार ३०० हेक्टरमा गरिएको खेतीमा २१ हजार ८२ मेट्रिकटन  धान उत्पादन भएको थियो ।       विसं २०७५ मा ताप्लेजुङमा आठ हजार ५६२ हेक्टरमा धानखेती गरिएको थियो । सो खेतीबाट १८ हजार १५१ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । विसं २०७६ मा आठ अजार ३८.०४ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा २० हजार ७६.९७ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । विसं २०७७ मा आठ हजार ३००.१५ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा २१ हजार ८२.३८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको सम्पर्क कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।

रसुवा:   रसुवाको दुर्गम गाउँका बिरामीले अब एम्बुलेन्स सेवा पाउने भएका छन् । बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याउन र त्यहाँ उपचार हुन नसके अन्यत्र पठाउन अब सहज हुने भएको छ ।       भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त भएको दुई एम्बुलेन्समध्ये एउटा दक्षिणी भेगको जिबजिवे ग्रामीण अस्पताल तथा अर्को उत्तरी भेगको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका स्याफ्रुबेँसीलाई उपलब्ध गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङ उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन एम्बुलेन्सले मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ ।      “गाउँपालिकाको ६ वडाका साथै आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका बिरामीलाई समेत सेवा दिन सकिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      यस्तै जिबजिवेस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य अस्पतालले प्राप्त गरेको एम्बुलेन्स अस्पतालकै मातहतमा राखी सञ्चालनमा ल्याइने कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बताउनुभयो । एम्बुलेन्समार्फत छिमेकी जिल्ला नुवाकोटका बासिन्दालाई समेत सेवा दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । गोसाइँकुण्ड, कालिका गाउँपालिकाका साथै उत्तरगया गाउँपालिकाले समेत हाल एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दैआएका छन् । 

सुनसरी:    सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ भरौलीस्थित चतरा–पकली सडकखण्डमा गए राति सवारी दुर्घटनामा परेर एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।      मृत्यु हुनेमा बराहक्षेत्र–५ सिमरवनका ५५ वर्षीय दुखीलाल धामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको को१च ७७९१ नम्बरको टाटा सुमोले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको साइकलयात्री धामीलाई ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।       गम्भीर घाइते धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने चालक उदयपुरको बेल्टार–७ का ४३ वर्षीय समिर ओझालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।   

  पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताउनुभएको छ । बुधबारको प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐन मध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको जानकारी गराउनुभयो ।    ‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भए पश्चात हालसम्म विभिन्न ५४ वटा ऐन निर्माण भएका छन । तीमध्ये २ वटा ऐन (स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४ र प्रदेश नं ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४) खारेज भएका छन् भने ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐनको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी ९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन रहेका छन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका मूल ऐनको संख्या ३९ रहेको छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।    मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भै सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको र भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण कार्य भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा १६७ वटा संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायत विभिन्न पत्रकार संगठनहरु मार्फत पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम हरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।    भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत पत्रकार महासंघ गोरखा र लमजुङको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री थापाले प्रदेश कानूनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।    राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भैरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रवोधिकरणका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक हरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय र सहकारिता प्रवर्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    हालसम्म मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजाय सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकहरुको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनहरु मध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास वोर्ड ऐन, गण्डकी विश्व विद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐनहरु÷कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् र ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।    साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानूनले नै सम्बोधन गरेका विषय भएकोले प्रदेश कानून कार्यान्वयन नभएको होकी भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएको तर्क उहाँको छ । यद्यपी प्रदेश कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो  । प्रदेशमा निर्माण भएका कानून प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइएको र  प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा अन्तरक्रिया गरी कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।    गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ वटा नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधि समेत बनाई कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।    प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम तर्जुमाका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई सम्मानित सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । केहि नटुङ्गीएका विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरु सँग व्यापक छलफल गरी यसलाई छिट्टै पारित गरिने भनाई उहाँको छ ।   

बागलुङ:    बागलुङका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र कुश्मीशेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई उपचार सेवा लिन समस्या भएको हो ।   हरेक पालिकामा नगर अस्पताल बनाउने सरकारी योजना छ । त्यो बाहेक तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अझै कायम छ । तर बिरामीले भने नगर अस्पतालका भवन बन्दै गरेको दृश्य र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन मात्रै भेट्ने गरेका छन् ।    एक केन्द्रमा ३ जनासम्म डाक्टर रहने र सोही अनुसारको स्वास्थ्य सेवा दिने चलन थियो । तर, बागलुङका गलकोट र कुश्मीशेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अधिकांश समय चिकित्सक नभएको गुनासो आइरहन्छ ।    स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौका अनुसार आजकल जानकारीबिनै चिकित्सक आउने जाने हुँदा रिर्पोटिङसमेत गलत हुन थालेको छ  । सदरमुकामदेखि ५० किमी पश्चिमको गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीका चिकित्सक छैनन् । तर, एकजना छात्रवृत्ति कोटाका मेडिकल अधिकृत भएकोले केही सहज थियो । ती अधिकृतले समेत बिना जानकारी जिल्ला छाडिसकेको बताइएको छ ।    स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ओएनएम’ सर्भे नगरेकोले दरबन्दी बढाउने र सेवा सुविधा थप गर्ने काम रोकिएको बेला भएका चिकित्सकले पनि छाडेपछि नियमित उपचार सेवासहित शवपरीक्षण सेवा पनि प्रभावित भएको हो । हरिचौरस्थित केन्द्रमा पुरानै मोडल अनुसार पाउनुपर्ने तीन जना चिकित्सकमध्ये एक जना मात्रै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।    कार्यरत डा सन्देश पौडेल जेठ मसान्तमा हिँडेपछि अत्यावश्यक सेवा पनि ठप्प भएको हो । “अहिले डाक्टर नभएर शव परीक्षण सेवा पनि प्रभावित भएको छ”, स्थानीय देवी थापाले भन्नुभयो, “सदरमुकाम पुगेर शव परीक्षण गर्नु पर्दा मृतकका परिवारलाई सास्ती हुन्छ ।”    डा पौडेल छात्रवृत्ति कोटामा दुई वर्षका लािग गलकोट आउनुभएको थियो । सङ्घीयतापछि विभागले सोझै पठाउने गर्दा केही थाहा हुन छाडेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।    जिल्ला छाड्दा स्वास्थ्य कार्यालयमा बोधार्थ पनि नआएको घिमिरेले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाउँदा पनि कार्यालयमा जानकारी नदिएकाले दरबन्दीबारे जानकारी पाउनै छाडेको घिमिरेको अनुभव छ । केन्द्रमा दैनिक ५० देखि ६० बिरामी आउने गर्छन् ।   केन्द्रमा गलकोट नगर अस्पतालसमेत राख्ने गरी निर्णय भएको थियो । वडाध्यक्ष तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवन हमालले जनशक्तीबारे खोजी गर्ने बताउनुभयो । हमाल तीन दिनअघि अस्पतालको अध्यक्ष चुनिनुभएको हो । गलकोट नगर अस्पताल बन्नका लागि १५ शय्या, एक जना मेडिकल अधिकृत सहितका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी चाहिने व्यवस्था छ ।    केन्द्रको भवन अझै हस्तान्तरण भएको छैन । जेनेरेटर छैन । विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि सबै सेवा अवरुद्ध हुन्छ । “हामीले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र कुनैपनि सेवा पाउन सकेका छैनौँ”, गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख फमलाल निउरेले भन्नुभयोे,“अस्पताल चलाउन पहल गरिरहेका छौँ मन्त्रालयलाई ओएनएम सर्भे गरिदिन आग्रह गरेका छौँ ।’    मन्त्रालयका प्राविधिक आएर संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेपछि मात्रै सरकारले दरबन्दी र उपकरण दिने प्रक्रिया ‘ओएनएम’ हो । गुरौले भन्नुभयो, “सर्भे नभएकोले घोषणा भएका सबै नगर अस्पताल कागजमै सीमित छन् ।” ओएनएम सर्भेको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म दरबन्दी नपाइने गुरौले बताउनुभयो । अस्पतालको मान्यता पाएपछि मात्रै यहाँ २४ घण्टे सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।(