काठमाण्डौंः डिजिटल वालेट चलाउने इ–सेवाको नामबाट ठगी गरेको आरोपमा एक पक्राउ परेका छन् । ‘इ–सेवाको आधिकारिक कर्मचारी हुँ’, भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाण्डौंबाट शुभम साहलाई पक्राउ गरेको काठमाण्डौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका निवासी साहबाट ठगिएको भन्दै प्रेम बाँनिया, माधव लामिछानेलगायत ३३ जनाले कार्यालयमा उजुरी दिएपछि उनलाई पक्रउ गरिएको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । कोइरालाका अनुसार साहले १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ ठगि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ । १९ वर्षीय साहले इ–सेवाको कर्मचारी भन्दै निवेदकहरुलाई खाता अपडेट गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुको मोबाइलमा पासवर्ड पठाई कोड नम्बर मागेर ठगी गरेको आरोप छ । प्रहरीले सुभमको साथबाट १ थान मोटरसाइकल, २ मोबाइल, १० थान सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, नागरिकतालगायत बरामद गरेको छ ।
काठमाडौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले सिकाइ उपलब्धीको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)को अधिवेशन उद्घाटन गर्दै शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धीको अवस्था कमजोर रहेको बताएका हुन्। शिक्षा मन्त्री खनालले भने, ‘विद्यार्थीहरूले कक्षा त चढेका छन् तर सिकाइसहित चढेका छैनन्। तल्ला कक्षालाई वास्ता नगरी एसईईलाई मात्र जोड दिँदा तल्ला कक्षाका विद्यार्थीको अवस्था नाजुक छ।’ विद्यालय तहमा सिकाइ कमजोर भएकाले उच्च शिक्षामा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको भन्दै शिक्षा मन्त्री खनालले शिक्षा सुधारका लागि आफू लागिरहेको बताए। खनालले संघीय शिक्षा ऐन अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। शिक्षा मन्त्री खनालले अहिले पनि शिक्षकले चार महिनासम्म तलब नपाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। शिक्षा पत्रकार सञ्जालको अधिवेशनबाट रविचन्द्र पराजुली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा सूर्यप्रसाद पाण्डे, महासचिवमा विनोद घिमिरे, सचिवमा पार्वता चौधरी, कोषाध्यक्षमा मञ्जिमा ढकाल चयन भएका छन्। यस्तै, सदस्यहरूमा रुपेश आचार्य, अर्जुन पोखरेल, दीपक अर्याल, नुनुता राई, सुनिता लोहनी र दिनेश गौतम रहेका छन्। सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीको अध्यक्षतामा अधिवेशन भएको हो।
काठमाडौँ: उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्हालेका छन् । गत शुक्रबार लामिछानेले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । सत्ता साझेदार दलबाट लामिछानेले गृह लिएपछि माओवादीले परराष्ट्र वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक लिने तयारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सत्ता साझेदार दलमा सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने भएपछि माओवादी तीनमध्ये कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएन । गृह रास्वपाले लियो भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेले लियो । अब गृहमन्त्रीबाट लामिछानेले राजीनामा दिएपछि माओवादी लिने दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनकै लागि पनि गृह माओवादीले लिनुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् । तर, पार्टी सचिव एवम् पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गृहमन्त्रीका विषयमा सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरेर टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले रविजीले राजीनामा दिएपछि गृृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाल्नुभएको छ’ पौडेलले भने, ‘अब सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।’ तर, रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको हुने बताएको छ । गृहमन्त्रीमा को जाने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले गृहसहित वन तथा वातावरण र खेलकुदमन्त्री आफैं राखेका छन् ।
काठमाडौं: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले लुम्बिनी विकासका कर्मचारीलाई क्यालेण्डरअनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतवार लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले लुम्बिनी विकास कोषले देखाएको कार्यप्रगतिको रिपोर्ट सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनीजस्तो पवित्रस्थलको काम इमान्दारिताका साथ गर्न निर्देश गर्नुभयो । मन्त्री किराँतीले लुम्बिनीको विकास गर्न कोषसँग बजेट, कार्यक्रम हुँदाहुँदै काम नभएको भन्दै अब योजनाअनुसारको काम चाहिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संविधान कानूनअनुसार संरचनाहरु निर्माण भएको भन्दै संरचनामा कर्मचारी भएर पनि काम किन नभएको ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । लुम्बिनी विकासको बाँकी काम गर्न क्यालेण्डरअनुसार सात दिन, एक महिना, तीन महिना, ६ महिना र एक वर्षमा के गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउन मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिनुभयो । गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी मागी खाने भाँडो नभएर बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको नाभी तथा ढुकढुकी भएको बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले कर्मचारीहरुलाई पवित्र थलोमा बसेर अपवित्र कर्म नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालले गौरवका साथ विश्वमा गौतमबुद्धको नाम बेच्ने, पवित्र थलो लुम्बिनी भन्ने तर लुम्बिनीमा नै अपवित्र काम गर्न कसैलाई छुट नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी विकास कोषको रिपोर्टमा म सन्तोष छैन । मन्त्री भएर होइन, लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष भएर बोल्दैछु । विश्व सम्पदा बौद्धधाम मात्रै नभएर गौतमबुद्धको जन्मस्थल फोहोर छ भनेर चीनमा सुनेको थिएँ ।” “लुम्बिनीमा गाई ल्याएर चराइन्छ रे, त्यहाँ गाईको गोबर मात्रै छ भन्छन्” गौतमबुद्धका विषयमा बाहिर गलत प्रचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनीको विकास गर्न बजेट छ, कार्यक्रम छ तर काम किन भएन ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । उहाँले लुम्बिनी विकास कोषको काम भएन भनेर कर्मचारी सरुवा गरेर रमिता नदेखाउने पनि बताउनुभयो । कर्मचारी सरुवा तथा थर्काउने पुरानो प्रवृत्ति भएको भन्दै वर्तमान सरकार कर्मचारीबाट क्यालेण्डरअनुसार कामको परिणाम चाहेको बताउनुभयो । मन्त्री किराँतीले कर्मचारीहरुलाई जस्केला वा झ्यालबाट छिरेर काम गर्ने कोशिस नगर्न निर्देश गर्नुभयो । देशको हीतविपरित हुने क्रियाकलाप नगर्ने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले नीतिमा कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट आफू सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाभन्दा बाहिर संरचना निर्माण भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले गुरुयोजना भन्दा बाहिरका संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि कतिपय बनाउनु नपर्ने संरचना बनाइएको बताउनुभयो । सचिव अधिकारीले बजेटको कमी, बजेट समयमा नै निकासा नहुने मात्रै नभइ कोषको काम प्राथमिकतामा भरपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीसहित लामिछाने नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश पछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद दुवै गुमेको थियो। लामिछाने गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नागरिकता विवादमा आएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसला गरेको हो। लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने चितवत(२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसदसँगै पार्टीको सभापतिबाट आउट गर्न भूमिका खेलेका अधिवक्ता रविराज बसौलाका अनुसार रवि लामिछाने आज पुनः सांसद हुँदै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्कने सम्भावना प्रबल छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई सत्ता समीकरणमार्फत उपप्रधान र गृहमन्त्री भएपछि नागरिकता विवादमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाले उनलाई चारै पदबाट ‘आउट’ गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा रविको नागरिकतासम्बन्धी रिट दिएका अधिवक्ता बसौला भन्छन् ‘उहाँ (रवि)ले आज नागरिकता पाउनुहुन्छ र आजै वा भोलीसम्म पुन मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।’ सांसद नभएपनि ६ महिनासम्म मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुने पाउने प्रावधना रहेकाले लामिछाने आज पुनः मन्त्री हुनसक्ने बसौलाको भनाई छ । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किएपछि लामिछानेले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने छन् । ‘सर्वाेच्चमा मैले रिट दिनुको उद्धेश्य रवि लामिछानेविरुद्ध जानु होइन’ अधिवक्ता बसौला भन्छन् ‘राष्ट्र हाँक्ने पदमा पुगेका सम्मानित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु मात्र हो ।’ पार्टीको सभापतिको हैसियतले कहाँ–कहाँ लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् त्यस्ता निर्णय र सम्बन्धित विषयमात्र खारेज हुने उनको भनाई छ । रोचक त यो छ कि दुबै रवि पहिले पत्रकारितामै सक्रिय थिए ।
काठमाडौं: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले रवि लामिछानेको नागरिकता कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछाने आज नागरिकताको प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक आदेशले रविको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार लामिछानेले आज प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिन लागेका हुन् । यसअघि लामिछालेले नागरिकता लिनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गरेका थिए । गृहले नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता लिन सकिने बताएपछि उनी सोहीबमोजिम प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिएका हुन् ।
पोखराः पोखराको जिरोदेखि हरिचोकसम्म ६ लेनको सडक निर्माण भएको वर्षौ भइसके पनि फिर्के खोलाको पुल अझै २ लेनमै सिमित छ । ६ लेनको सडकमा गुड्ने सवारी पुलमा आइपुग्दा साँघुरिएपछि दैनिक हजारौं सवारीसाधनको गतिमात्र रोकिएको छैन पैदलयात्रीलाई समेत उत्तिकै सकस भएको छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर पुलको काम सुरु गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को चैत महिनामै बनिसक्नुपर्ने हो तर विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र मुआब्जाको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम रोक्यो । पोखरा–बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने यो पुल २०७५ साल असोज ८ गते सम्झौता भएको थियो भने, २०७७ साल चैत ३० गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य शान्ति आरोग्य जेभी सानेपा, ललितपुरले लिएको थियो तर निर्माण सम्पन्न नहुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म म्याद भएको छ । अहिले निर्माण कम्पन्नीले गरिरहेको पुलको भौतिक प्रगति हेर्दा २० प्रतिशत मात्र काम भएको ईन्जिनियर सहनशिला कायस्थले जानकारी दिईन् । उनले भनिन् ‘काम सुरु गर्दा स्थानीयले मुआब्जा नपाउँदा काममा असर प¥यो, पछि कोरोनाले काम ठप्प अहिले काम केही दिनदेखि सुरु भएको छ ।’ ‘पुल निर्माणमा स्थानीयको अवरोध थियो, मुआब्जाको कारण नै काम नरोकौ, मुआब्जाको प्रोसेस अगाडी बढेपछि ठेकेदारलाई काम गर्न पत्र काटेका हौ, उनले भनिन्, ‘स्थानीयले मुआब्जा पाएपछि काम सुरु भएको छ, असार मसान्तसम्म पुल बनाउन म्याद थप भएको छ ।’ सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर उज्वल शर्माका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक पाइलको सपोर्टमा केवल हालेर टावर टाइपको स्पेसल एक्स्ट्रा डोज मोटरेबल पुल निर्माण हुनेछ । ‘पुरानो पुललाई यथावत राखेर त्यसको दायाँ र बायाँ २÷२ लेनको २ वटा पुल निर्माण गर्न लागिएको छ, उनले भने, कंक्रिट ग्रिडर र पाइल फाउण्डेसन गरेर निर्माण गरिन लागेको यो पुल स्पेसल एक्स्ट्रा डोज मोटरेबल पुल हो ।’ उनका अनुसार शान्ति आरोग्य जेभी सानेपा, ललितपुरले १२ करोड ३२ लाख २६ हजार १७६ रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ । मुआब्जापछि खानेपानी र सुकुम्बासी बस्तीको समस्या पोखरा– बागलुङ सडक खण्ड अन्तरगत पोखरा महानगरपालिका ४ र ५ जोड्ने फिर्के पुल निर्माण थालिएको ४ वर्ष बढी भयो, तर भौतिक प्रगति २० प्रतिशतमात्र छ । सम्झौता भएर निर्माण कार्य अगाडी बढाउँदा स्थानीयले मुआब्जा नपाएर निर्माण रोकिएको कामले अहिले कछुवा गतिमा काम भएको छ । मुआब्जाले निर्माण रोकिएपछि २०७७/०७८को जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कनले पोखरा ४ र ५ का फिर्के पुलले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा सरकारले गर्न असोजमा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । पोखरा ४ का स्थानीयले प्रति वर्गमिटर ६५ हजार र पोखरा ५ का स्थानीयले प्रतिवर्गमिटर ५५ हजारका दरले ५ प्रतिशत कर काटेर मुआब्जा बुझेका छन् भने तीनजना नेपाल बाहिर भएकाले मुआब्जा नबुझेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका ईन्जिनियर कायस्थले पुल निर्माण गर्न माथिल्लो भागमा रहेको खानेपानीको पाइपले निर्माणमा अवरोध पुग्ने भएकाले खानेपानी संस्थानसँग समन्वय भइराखेको बताइन् । नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाका प्रमुख आशिष कार्कीले सुनगाभा न्यूजसँग भने ‘सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेराखेका छौं, पाइप सार्न हामी सकारात्मक छौं ।’ ‘माथिल्लो भागमा हाम्रो पाइपलाइन पर्छ, सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासँग समन्वय भइराखेको छ’, उनले भने, ‘पुल निर्माण तथा विकास बाधक होइन, निरन्तर समन्वयमा छौं, खानेपानीको पाइप हामी त्यहाँदेखि केही मिटर माथि सार्न सकारात्मक छौं ।’ सडक डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियर कायस्थले अहिलेको पुललाई यथावत राखेर दुईतिर २-२ लेनको पुल बन्ने बताईन् । ‘पुरानो पुललाई यथावत राखेर त्यसको दायाँ र बायाँ २-२ लेनको २ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ’, उनले भनिन् , ‘तल्लो भागमा मुआब्जाको कारण काम रोकिएको थियो अहिले काम भइरहेको छ ।’ माथिल्लो भागमा रहेको खानेपानीसँग समन्वय भइराखेको भन्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती र स्थानीय सरकारसँग व्यवस्थापनको लागि समन्वय गर्ने उल्लेख गरिन् ।
काठमाडौँ: पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आज आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने हुनुभएको छ । उहाँले पहिला प्राप्त गर्नुभएको नेपाली नागरिकता अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त भएपछि समाप्त भएको थियो । उहाँ पुनः नेपाल आएर अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाउँदा उहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत खारेज भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लामिछानेले पुनः नागरिकता लिने सक्ने भन्दै फैसला गरेपछि उहाँले पुनः नागरिकता लिन लाग्नु भएको हो । नागरिकताकै विषयमा उहाँले गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समेत रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको थियो ।