राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधसँगै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सोही क्रममा पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १९ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । पछिल्लो समय देशमा देखिएको भ्रष्टाचार र कृषकले मल, बिऊविजन नपाउँदाको समस्यालाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्थित गर्नुपर्ने राप्रपाले माग गरेको छ । त्यो सँगै शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने, विदेशमा भएका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबैखाले विभेद अन्त गर्नुपर्ने, भूमीहिन र सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु पार्टीले राखेको छ । १९ बुंदे मागपत्रमा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै देशभरी भत्काईएका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुको शालिक संरक्षण तथा पुननिर्माण गर्नुपर्ने र संघीयताको प्रादेशिक तह खारेज गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् । त्यसैगरि पार्टीले एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पार्टीले दोहोरो करको खारेजीसँगै राज्यले सिमाक्षेत्रमा भएका अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्न दबाब दिने गरि आन्दोलन अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘राज्यको तहबाट हाम्रो मागलाई तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ । र, हाम्रो माग पुरा नभएको खण्डमा अझै बढि सशक्त रुपमा यो आन्दोलन चर्किदै जान्छ ’ राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले भने–‘सरकारले हाम्रो मागलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ, नत्रभने राप्रपाले देशव्यापी जनसंघर्ष गर्छ ।’ अर्को सन्दर्भमा गुरुङले नेपाली भूमीमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुनेगरि सरकारले गर्न लागेको सम्झौताको विरोध गर्दै त्यसो भएको खण्डमा राप्रपा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन अघि राप्रपाको ¥याली सृजनाचोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्मपुगेर टुंगिएको थियो । ¥यालीमा सहभागीहरुले हिन्दु धर्म झल्कने खालका पहिरन लगाउनुका साथै शङ्ख, घण्टी र बाजागाजासहित प्रदर्शन गरेका थिए । ‘देशव्यापी रुपमा पार्टीले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तरगत नै पोखरामा प्रदर्शनसँगै प्रशासनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं’ राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले भने– ‘मागहरु सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर सरकारको रवैया हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।’ माग पुरा नभए चरणबद्धरुपमा दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने उनले जनाए ।
अमेरिकी ‘स्टेटशीप पार्टनर प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको विषयमा नेपाली अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रष्टीकरण दिएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार ‘नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविध हुने’, ‘नेपालमा अमेरिकी सेनाले मोर्चाबन्दी गर्ने’ जस्ता विषय असत्य रहेको दूतावासको टिप्पणी छ । एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्र्ड रहेको भन्दै दूतावासले यसमा सामेल हुन कुनैपनि देशलाई आग्रह नगरिने जनाएको छ । यदि, दूतावसको प्रष्टीकरणलाई आधार मान्ने हो भने यो सम्झौता नेपालले नै चाहेर भएको हो । ‘नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ’ दूतावासले भनेको छ । अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ। २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश छन्। तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा छैनन्। आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धाररकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहेको दूतावासको दाबी छ ।
काठमाण्डौं: काठमाण्डौंको सार्वजनिक क्षेत्रमा साइकल चलाउने २ जनालाई उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आवश्यक कारवाही गरेको छ । उक्त स्थानमा साइकल चलाउँदा बाधा–अवरोध भएको जनगुनासो आएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले आइन्दा पैदलयात्री एवं सार्वजनिकस्थलमा सर्वसाधारणलाई कुनैपनि अवरोध नगर्न र ट्राफिक नियमसम्बन्धी जानकारीसहित आवश्यक कारवाही गरेको बताएको छ । उपत्यका ट्राफिकले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुलाई केही समय नियमित सम्पर्कमा रहनसमेत निर्देशन दिइएको छ । प्रहरीको फेसबुक पेज र ट्विटरमा केही दिनदेखि जनगुनासो आइरहेपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । पशुपति क्षेत्रमा साइकल चलाउँदा एक पैदलयात्रीलाई सामान्यरुपमा छोइएपछि उनले भिडियोमार्फत प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक संजीव शर्मा दासका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक प्रहरीमाथि अनावश्यक निन्दा भएपछि उनीहरुलाई बोलाएर सम्झाई बुझाई गरिएको छ । नेपालमा साइकल, रिक्सा, ठेलागाडासम्बन्धी नीति नियम नभएकाले बेलामौका यस्ता सामान्य घटना हुने गरेको दासले जनाए । ‘साइकल वातावरणमैत्री सवारी साधन हो, यसकाले मानव स्वास्थ्यलाई समेत हित गर्छ, तर सामान्य हेक्का राखिदिन आग्रह गर्दछु’ दासले भने
मोरङ : संघीय सरकारले राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गरेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ विवरण सङ्कलन मोरङको उत्तरी क्षेत्र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सुरुआत गरिएको छ । सो गाउँपालिकामा रहेका नौवटा वडामध्ये प्रत्येकमा चारवटाका दरले केन्द्र राखी आगामी १५ दिनसम्ममा विवरण सङ्कलन गरिने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले परिचयपत्र विवरण सङ्कलन अभियानको सोमबार शुभारम्भ गर्दै सरकारले सुरु गरेको यो अभियान घरदैलोमा आइपुगेकाले सबैलाई सेवा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले दिने सबै प्रकारका सेवा यस परिचयपत्रमा समावेश हुने भएकाले नेपाली नागरिकता भएका सबै नेपालीलाई परिचयपत्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो । जिल्लाको १७ पालिकामध्ये सातवटा पालिकामा परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चारवटा स्टेशन राखेर विवरण सङकलन गर्ने काम भइरहेको छ । गत असोज ४ गतेबाट जिल्लामा सुरु भएको सो अभियानमा अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइसकेको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्र बनाउनका लागि जिल्लाभित्र रहेका नेपाली नागरिकले नागरिकताका आधारमा तथा अन्य जिल्लामा रहेका नागरिकले यो जिल्लामा बनाउँदा बसाइँसराइको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मिक्लाजुङका अध्यक्ष वविकुमार राईले घरआँगनमा आएको सेवालाई उपयोग गरी अभियान सफल बनाउन नागरिकसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सर्लाही: गर्मी बढेसँगै तराईका जिल्लामा सर्पदंशका बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । गर्मी याममा सर्प शीतल ताप्न बाहिर निस्कने र मानिसलाई डस्ने हुँदा सर्पदंशका बिरामी बढेका हुन् । गर्मी बढेसँगै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा सर्पदंशका बिरामीको चाप बढेको छ । केन्द्रमा वार्षिक करिब ८०० बिरामी आउने र तीमध्ये पाँच प्रतिशतलाई आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने भए पनि सरोकारवाला निकायको बेवास्थाका कारण ती उपकरण प्रयोगविहीन भएको उक्त केन्द्रका डा हंशनारायण झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफूहरुले आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि व्यस्तताका कारण आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउन नपाएको र त्यसका लागि छुट्टै जनशक्ति राख्न समितिसँग आर्थिक अभावसमेत रहेको बताउनुभयो । जेठ महिनामा मात्रै ४० सर्पदंशका बिरामी उपचारका लागि आइसकेका केन्द्रले जनाएको छ । गएको वैशाख महिनामा ६४ जना बिरामीको उपचार गरिएको थियो । केन्द्रमा बिरामीको चाप बढे पनि सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अभावमा ती उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उक्त केन्द्रका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उद्वव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय निकायले राम्रो सहयोग गरिरहे पनि दक्षजनशक्ति अभाव रहेको बताउनुभयो । ती उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ नरहेको सर्पदंशका बिरामी मानबहादुर मोक्तानले बताउनुभयो ।उहाँले ती उपकरण सञ्चालनमा नल्याउँदा बिरामीलाई अन्यत्रै लैजना परेको र समयमै पुर्याउन नसक्दा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्नुभयो । मधेश प्रदेश सरकारको सहयोगमा केन्द्रमा आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नाका साथै दुईजना एमबिबिएस चिकित्सक भएर पनि ती उपकरण सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अभावमा अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको लालबन्दी नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी १ गते आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । तर सरकारकै घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने त्यसको विरोध गरिरहेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री रहेका जसपाका नेता हरिशरण आचार्यले आज संसदीय कार्यालयको कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आगामी बजेट ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आउन लागेको कटाक्ष गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् चालू बजेटमा १२ दशमलब ६ प्रतिशत छुट्याइएपनि आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई ६ दशमलब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याउन लागेको सूचना पाएको भन्दै उनले विरोध गरेका हुन् । मन्त्री आचार्यले भने ‘यो बजेट गैरकानूनी तवरमा आउँदैछ, ढोकाबाट आउनुपर्ने बजेट झ्यालबाट आउन लागेकोमा हाम्रो आपत्ति हो । सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने छलफलमा एकाधिकार जमाएको प्रति उनले रोष प्रकट गरेको छ । त्यसो त बजेटको नीति तथा कार्यक्रमबारे आयोजित कार्यक्रमलाई जसपाले बहिष्कार गरेको थियो । उक्त बहिष्कारलाई जसपाले ‘भद्र अवज्ञा’को नाम दिएको छ । मन्त्री आचार्यले गण्डकीको चालू बजेट ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको र अब अनुमानित ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट आउन लागेको जानकारी दिँदै रकम बढेपनि मन्त्रालयलाई झन् कम बजेट दिन लागिएको जनाए । उनका अनुसार हाल आउने बजेटमा झण्डै आधा प्रतिशत कममात्र मन्त्रालयले पाउनेछ । ‘पहिले भन्दा अहिले योजनाहरु बढेका छन्’ आचार्यले भने ‘अबको कार्यक्रममा करिब १ हजार ८६० योजना छन्, जसलाई २० लाख रुपैयाँकादरले बजेट विनियोजन गर्दा पनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ तर आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई बढीमा २ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन हुने सूचना पाएको आचार्यको दाबी छ । यससँगै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २ अर्ब रुपैयाँ आफैसँग राख्ने हिसाबले बजेटको बाँडफाँड गर्न लागेको भन्दै यस बजेटलाई उनले 'लाजमर्दाे र नौटंकी'को संज्ञा दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्न लागेको छ, मुख्यमन्त्रीले बजेटको खिल्ली उडाउँदैछन्’ आचार्यले भने । यसैबीच, सरकारमा रहेर सरकारकै विरोध गरिएकोबारे प्रश्न सोध्दा उनले जसपा जनताको पार्टी भएको र जनताको आवाज सँधै उठाइरहने जवाफ फर्काए । उनले जबर्जस्ती बजेट ल्याए कार्यान्वयन तहमा अवरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हालिमुहालीविरुद्ध केही सांसदले राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आचार्यले जसपा पनि सरकारमा बसिरहन नचाहेको उल्लेख गरे । उनले भनेका छन् ‘नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेका छन् ।’
म्याग्दी : म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहमा सुधारको प्रयास गरेको छ । सफ्टवेयरबाट राजस्वको बिल काट्ने, अभिलेखलाई सर्भर बनाएर भण्डारण गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता, कार्यालयमा उपस्थित भएर औँठाछाप लगाउनुपर्ने बाहेकका सेवाका लागि इमेलबाट निवेदन लिने र सेवा दिने गरेको हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, व्यवस्थित, सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । “गाउँपालिका र वडा कार्यालयले सेवा शुल्कको रसिद सफ्टवेयरबाट काट्ने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा कार्यालयले हरेक १०/१० दिन र गाउँपालिकामा सङ्कलित राजस्व भोलिपल्ट बैंकमा दाखिला गरेर रसिद सफ्टवेयरमा अपलोड गर्छन् । तोकिएका समयमा राजस्व जम्मा नगरेसम्म रसिद काट्न सफ्टवेयरले नै दिदैन ।” गत आर्थिक वर्षमा रु छ लाख ७१ हजार ५०० सङ्कलन भएको सिफारिस दस्तुरबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु १६ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा जेठ २० गतेसम्म रु ३१ लाख ८६ हजार ८५४ सङ्कलन भएको लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले बताउनुभयो । रघुगङ्गाले बनाएको सर्भरमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने कार्यपालिका, गाउँसभाका निर्णय र भुक्तानीको बिलकोसमेत भण्डारण गर्ने काम सकिएपछि आम नागरिकको पहुँच हुनेछ । औँठाछाप आवश्यक नपर्नेबाहेकको सिफारिसका लागि इमेलमा निवेदन पठाउने र सेवाग्राहीलाई इमेलबाटै सिफारिस उपलब्ध गराउन थालेको छ । सिफारिस, उपभोक्ता समितिलगायत विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीले गाउँपालिकामा दिनुपर्ने निवेदनको नमूना विकास गरिएको छ । आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भएको रघुगङ्गामा सेवाग्राहीले भर्ने सन्तुष्टि फाराममा दिने सुझाव विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । कार्यालयको सुरक्षा र निगरानीका लागि सिसीटिभी जडान, म्यानुअलका अतिरिक्त विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्रयोगमा ल्याएका छन् । आठवटै वडा कार्यालयमा पूर्वाधार, कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक वडा कार्यालयमै बसेर सेवा दिन थालेका छन् । वडा सचिव नहुँदा ४, ६ र ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्यकर्मीले पञ्जाधिकारीका रुपमा काम गरेका छन् । कर्मचारीको सेवासुविधाको विषय समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बनाएको रघुगङ्गाले बेरुजु असुल उपर गर्न घरदैलो अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भएकाको घरमै गएर भेट्ने र फछ्र्योट गर्नेलाई सम्बन्धित ठाउँमै प्रमाणपत्र दिने गरी कार्यक्रम बनाएको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । कूल रु ९३ लाख ७१ हजार २४५ बेरुजु रहेको छ । रु २६ लाख १३ हजार ८७२ असुल गर्नुपर्ने, रु ६० लाख १९ हजार ८८३ प्रमाण पेश गर्ने र रु सात लाख ३७ हजार ४९० पेस्की बेरुजु छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका केही योजनामा तोकिएको दररेटभन्दा कम दरमा काम हुँदा पनि बेरुजु औल्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६० वटा योजनामध्ये १४० सम्झौता र ८७ वटा सम्पन्न तथा २० वटा सम्झौता हुन बाँकी छन् ।
लेखनाथ: बेगनासतालदेखि भोर्लेटार सडकको बेगनासताल–तालवेसी खण्डको अवस्था अत्यन्त जीर्ण भएपछि स्थानीयवासीको नागरिक सरोकार समितिले उक्त स्थानमा सांकेतिक विरोधस्वरुप आधा घण्टा बन्द गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन अघिदेखिनै सडकको मर्मतसम्भारलगायतको काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ । समितिका सदस्य दामोदारभक्त थापा भन्छन् ‘सरोकारवाला निकायजति सबैमा पुगेर सडकको अवस्था र यसले निम्त्याएको असहजताबारे अवगत गरायौं तर सुनुवाई भएन, अति भएपछि आज केही समय बन्द गर्न बाध्य भयौं ।’ निर्वाचनताका बजेट दिन नमिल्ने भनेपछि स्थानीयले पैसा उठाएर सडकका खाल्डा पुर्ने लगायतको काम गरेका थापाको भनाई छ । कास्कीलाई लम्जुङ्गको भोर्लेटारसम्म जोड्ने यो बाटो प्रदेश सरकार मातहतमा मर्मत तथा स्तरउन्नती हुँदै आएको छ तर काम भने तालबेसीदेखि भोर्लेटार बिचमा मात्र भएको छ । राजनीतिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्वपुर्ण यो खण्डमा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण माजिकुना , बेगनासताल र रुपाताल एकै ठाउँबाट देख्न सकिने सुन्दरीडाँडा तथा पचभैया होमस्टे पनि छ । करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड साँघुरो र जताततै खाल्डो परेका कारण पैदलै हिड्न समेत कठिन हुने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ । वैसाख महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालयलगायतका निकायसमक्ष आग्रह गर्दा पनि चासो नलिएको उनीहरुको आरोप छ । सबै सरोकावाला निकायको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्याको समाधान नभएपछि समिति बाध्यभएर सरोकारवाला निकायलाई साङ्केतिक रुपमा दवाब दिन बाटो बन्द गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका अर्का एक सदस्य भन्छन् ‘हामीहरु बन्दको विरोधी हौं, बन्द हाम्रो चाहना होइन तर आफैलाई पर्दा हामी बाध्य भयौं ।’ आजको विरोध केवल सांकेतिकमात्र भएको भन्दै सदस्य थापाले अब पनि माग सुनुवाई नभएर यातायात सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन बाध्य हुने बताए ।
०७६ साल कात्तिकमा दाइको साथीले बलात्कार गरेर गर्भवती भएपछि न्यायप्राप्तीको लडाईमा निस्किएकी धनुषाकी निहारिका राजपुत अहिले बच्चा जन्मिएको २१ महिनापछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन् । बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न धनुषा जिल्ला अदालत पुगेकी राजपुत अन्ततः बलात्कारीकै पक्षमा फैसला भएको भन्दै अहिले राजधानीमा अनशन बसेकी छिन् । आज अनशनको तेस्रो दिन हो । यसअघि जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपिलाई सफाइ दिएपछि उनले उच्च अदालत धनुषामा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । तर चार महिना बितिसक्दा पनि अदालतले पेसी नतोकेपछि उनले काठमाण्डौंको माइतीघरमा आमरण अनशन सुरु गरेकी हुन् । बलात्कार हुँदा राजपुत १७ वर्षकी थिइन् । अनशनको पहिलो दिन राजपुतलाई प्रहरीले अनशनस्थलबाट हटाउन बल प्रयोग गर्दा सामान्य घाइते भएकी छिन् । प्रहरीद्वारा पुनः बल प्रयोग हुने बुझेर पनि उनले बच्चाकोक डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई कारवाही हुनुपर्ने र आफुले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित अनशन जारी राखेकी छिन् । राजपुत भन्छिन् ‘थप पीडा त मलाई त्यतिबेला हुन्छ, जब बलात्कारीलाई म यो समाजमा खुलेआम हिँडिरहेको देख्छु ।’ न्याय माग्दै राजपुतले गरेको अपीलः नमस्कार, म कुमारी आमा निहारिका राजपुत । म १७ वर्षकी नाबालिग हुँदाखेरि मलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरे । यसपछि मेरो कोखमा गर्भ पनि रह्यो । जुन बच्चा अहिले २१ महिनाको भइसकेको छ । म बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँ कहाँसम्म पुगिनँ होला । जहाँ जहाँ पुगे पनि मलाई नै गलत देखाइयो । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगिदियो । जब म न्यायको लडाइँमा होमिएँ, मैले न्यायलय, प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट मात्रै असहयोग पाइनँ । म मेरै घर परिवारबाट तिरस्कृत हुनुप¥यो । जसको परिणति आजका दिनमा साढे दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा कोठा भाडा तिरेर बसिरहेकी छु । म न्यायको लडाइँमा हुँदा ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आर्थिक प्रभलोपन पनि दिए । तर, म आफ्नो लडाइँमा अडिग थिएँ । जसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको ढोका ढकढकाउन पनि पुगेँ । तर, कुनै सहयोग पाइनँ । उल्टै मलाई कमजोर बनाउने व्यवहार पाएँ । परिवार, समाजबाट तिरस्कृत हुँदाहुँदै पनि मैले हिम्मत हारेकी थिइनँ । मलाई विस्वास थियो, अन्तिममा न्यायलयबाट मैले न्याय पाउनेछु । तर, अन्त्यमा राजनीतिक शक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण न्यायलय अपराधीको पक्षमा उभियो । धनुषा जिल्ला अदालतले २०७८ माघ २४ गते अपराधीको पक्षमा फैसला गरिदियो । अपराधीको पक्षमा आएको फैसला मेरो काखमा रहेको बच्चा र मैले रुँदै सुन्नुको बाहेक अर्को विकल्प थिएन । जिल्ला अदालतको फैसला उपर मैले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेँ । गत फागुन १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन । मेरो मुद्दालाई अदालतले लिंगरिङ मात्रै गरिरहेको छ । मेरो कुनै जागिर छैन । आफू र बच्चा बाँच्नु छ । अनि मैले अदालतको फैसला कुरेर कतिन्जेल बस्ने ? मलाई न्यायलायको फैसलाप्रति फिटिक्क विस्वास छैन । न्यायलयले पीडितको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विस्वास नै ममाथि उडेको छ । अहिले दिमागमा मर्ने सोच मात्रै आइरहन्छ । तर, यो लडाइँ म एक्ली निहारिका राजपूतको मात्रै होइन, हजारौं निहारिकाहरुको हो भन्ने भएपछि म आमरण अनसनमा बस्ने निर्णयमा पुगेकी छु । म मर्न तयार छु, तर मेरो मृत्युले हजारौं निहारिकाहरुको जीवन बचाउनेछ भन्ने विस्वास छ । मेरो आमरण अनसनको उद्देश्य मैले न्याय पाउनुप¥यो । मजस्ता हजारौं निहारिकाहरुले न्याय पाउनुप¥यो । मेरा मागहरु मैले बूँदागत रुपमा पेश गरेकी छु । १, मेरो बच्चाको डिएनए टेस्ट गरिनुप¥यो । काखमा बच्चाा बोकेर जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहँदा न्यायाधीशहरुले मेरो काखको बच्चा किन देखेनन् ? कुमारी आमाको काखको बच्चालाई लात हानेर अपराधीको पक्षमा फैसला गर्ने दुस्साहस न्यायाधीशलाई कसले दियो ? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुप¥यो । २, उच्च अदालतमा ४ महिनाअघि नै मुद्दा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन । म र मेरो बच्चा मर्ने अवस्था आइसक्यो । न्यायलयले मेरो मृत्यु चाहेको हो ? उच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो पेशी तोकेर फैसला गरिदिनुप¥यो । ३, मेरो बलात्कारी खुलेआम हिँडिरहेको छ । प्रहरी प्रशासनले उसलाई पक्राउ गरेर पुनः अनुसन्धान गरिनुप¥यो । ४, घटनाको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाइएको छ । यस मुद्दालाई पुनः सुरुवातदेखि नै अनुसन्धान गरिनुप¥यो । हिजो मेरो फितालो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरु, काखको बच्चालाई मतलवै नगरी फैसला गरिदिने न्यायाधीश पनि अनुसन्धानमा तानिनुप¥यो । उनीहरुमाथि पनि छानबिन हुनुप¥यो । ५, मेरो २१ महिने बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुराहरु राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुप¥यो । जबसम्म मेरा यी मागहरु पूरा हुँदैनन्, जबसम्म मलाई न्यायको प्रत्याभूति हुँदैन । त्यतिन्जेलसम्म म मेरो अनसन तोड्ने छैन ।