रामपुर (पाल्पा): रम्भा गाउँपालिका–१ सगाहाका अगुवा कृषक ऋषिराम अर्यालको तीन रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । राम्रै अन्नबाली उत्पादन हुने गरे पनि बाँदरको समस्याका कारण आफूले लगाएको बाली स्याहार्नै नपाउने अवस्था भएपछि उहाँले बाली लगाउनै छाड्नुभएको छ । अर्यालले छ वर्षयता मकैबाली लगाउन छाडेको बताउनुभयो । “दुःख गरेर मकै लगायो उत्पादन लिन पाइएलाभन्दा बाँदरले खाएर स्याहार्न नपाएपछि लगानी व्यर्थ मात्रै भयो”, उहाँले भन्नुभयो । मकैको विकल्पमा सूर्यमुखी खेती गर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “मकै पसाउन थालेपछि खेतबारीमा बाँदरको समूह पसेर एकै पटकमा सखापै पार्ने, घरभित्र पनि लुकेर भण्डारण गरेर राखेको मकै खाने, एक्लै घरमा भएमा मानिसलाई नै झम्टने गर्दछ, बाँदर धपाउने समस्याले किसानले कतिपय स्थानमा जग्गा बाँझै राख्न बाध्य भएका छन्”, अर्यालले भन्नुभयो । तल र माथि जङ्गलबीचमा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन हुँदा दुईतर्फबाट आएका बाँदर गाउँबस्तीमा पसेर क्षणभरमै खेतीबाली नोक्सानी गर्ने गरेको अर्यालको भनाइ छ । बाँदर नियन्त्रणका लागि विकल्पको व्यवस्था गर्न रम्भा गाउँपालिकाको कार्यालयमा अनुरोध गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको अर्यालले बताउनुभयो । मकैबाली छाडेर अहिले उहाँले करिब छ रोपनी जग्गामा सूर्यमुखी लगाउनुभएको छ । उहाँजस्तै गाउँका अन्य किसानले पनि सूर्यमुखी खेती सुरु गरेका छन् । बाँदरले मकै, तरकारी, फलफूल मात्रै होइन धानबालीमा पसी माडेर सताउने गरेपछि सगाहाको अम्मेट ठाउँमा करिब २० रोपनी जग्गा बाँझो अवस्थामा छ । बाँदरले नोक्सानी गर्न थालेपछि मेहनतअनुसारको उब्जनी लिन नपाउँदा दुई वर्षयता सो जमिन बाँझिन पुगेको हो । धानबाली पनि बाँदरले मासेर नोक्सान गर्न थालेपछि अहिले सो ठाउँमा किसानले खेती लगाउनै छाडेका छन् । खेती लगाउन सुरु गरेदेखि बाँदर खेतबारीमै लुकेर बस्ने र पसाउन थालेपछि बाली नसकिँदासम्म खेतबारी नै नछाड्ने गरेको सगाहकै अर्का कृषक मित्र सिं थापाले बताउनुभयो । उहाँ पनि बाँदर समस्याले हैरानीमा परेपछि जमिन नबाँझियोस् भनेर करिब तीन रोपनीमा सूर्यमुखी खेती गर्नुहुन्छ । थापाले यसभन्दाअघि १० रोपनी जग्गामा मकै खेती गर्दै आएको बताउनुहुँदै अहिले बाँदरको समस्याका कारण बाध्यताले सूर्यमुखी लगाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले मकैखेती गरेर राम्रो उत्पादन लिँदै आउनुभएको थियो । वन जङ्गलमा बाँदरका लागि आहारको अभाव हुनु र अर्कोतर्फ गाउँमा बस्ती पातलिँदै जादा बाँदरले मानवबस्तीमा नै पसेर सताउने गरेको बताइन्छ । अहिलेको समय खेतमा पसाउँदै गरेको मकैबाली जोगाउन किसानलाई सकस छ । किसानको दैनिकी बाँदर धपाउनमै बित्ने गरेको छ । एक÷दुईको सङ्ख्यामा हिँड्ने बाँदरले खासै नोक्सानी गर्दैन तर ठूलो समूहमा आएका बाँदरले खेतबारीमा पसेपछि बाली नै सखापै पार्ने गरेको छ । समूहमा हिँड्ने बाँदरले क्षणभरमै बालीनाली सखाप पारिदिने गरिेको किसान बताउँछन् । मकै, भटमास, आलु, बदाम, धान, कोदो, जौ, गहुँ, फापर, मूला, गाँजर, तरकारी, गोलभेँडा, फलफूल बाली सबै केही बाँकी नराखी खाएर नोक्सान पार्दछ । अहिले गाउँमा प्रत्येक घरमा एक/दुई जना बाँदर धपाउनकै लागि कुरुवा बस्नु परेको छ । तर, ठूलो समूह बनाएर आएका बाँदलाई एक दुई जनाले धपाउँन सकिदैन । मानिसलाई नै झम्टने गरेको पनि पाइन्छ । बाँदर आतङ्कका कारण भोगचलन गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाडेर गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कहिल्यै बाँदर नलाग्ने ठाउँमा पनि हिजोआज बाँदर पस्न थालेको रामपुर नगरपालिका–५ सुन्दरटोल बस्ने उदयराज अर्यालले बताउनुभयो । मानिसको ओहोरदोहोर हुने, बस्ती बाक्लै भएको ठाउँमा पनि दुई तीन वर्षयता बाँदर पसेर सताउन थालेको अर्यालको भनाइ छ । “खेतमा मकै पसाउन थालेपछि बाँदरले हैरानी पारेको छ, धपाउँन खोज्दा पनि झट्ट नभाग्ने, मकैमा पसेपछि भर्खर फल लाग्दै गरेका घोगा भाँचेर खाइदिएको छ, बाँदर भगाउने उपाय नहुँदा किसानलाई सकस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बेझाडखेत रामपुरको मुख्य बजार बेझाड संग जोडिएको छ । यहाँ दैनिक साना ठूला गरी सयौँ सवारी साधन गुड्ने, मानिसको ओहोरदोहोर बाक्लै हुने गर्छ । तरपनि बस्ती भरिँदै जादा बाँदर पनि पस्ने गरेको अर्का स्थानीय लक्ष्मी तिवारी बताउनुहुन्छ । आलु, मकै, तरकारी लगायतका बाली पसाउन नपाउँदै खोतलेर खाइदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “आफैँले दुःख गरेर गरेको खेती राम्रोसँग फलाउँला भनेको फल लाग्न थालेपछि बाँदरले खाइदिन्छ, खेतीबाली लगाएर खान पाइँदैन भने किन लगाउनु दुःख मात्रै गर्नुपर्याे”, उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक घरबाट एक।एक जनाको पालो लगाएर दैनिक खेतबारीमा बाली कुर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । रामपुर नपा–८ आँपचौरका रामप्रसाद अर्यालले ११ रोपनी जग्गामा विभिन्न खेती गर्नुहुन्छ । बालीनाली जोगाउनै समस्या परेपछि बाँदर आतङ्क रोक्न सरकारसमक्ष उहाँको अनुरोध छ । समूहमा बाँदर पसेर खेतबारीका अन्नबाली खाएर सखाप पार्ने हुँदा अनिवार्यजसो बाँदर कुरेरै यहाँका नागरिकको दिन बित्ने गरेको छ । बाँदर धपाउने कुनै विकल्प नहुँदा गुलेली तथा लौराले धपाउने गरेको अर्यालले बताउनुभयो । एक समूहमा बढीमा २०० सम्म बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको पाइएको छ । आँपचौरकै ७४ वर्षीय पुरुषोत्तम अर्याल आफूले जानेदेखि नै खेतबारीमा दैनिक बाँदर कुर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै बाँदर लखेट्न खेतमा जानुपर्ने र साँझ अबेरसम्म पनि निगरानीमै बस्नुपर्ने हुँदा परिवारमा एक जना बाँदर कुर्नैका लागि खटिनु परेको अर्यालको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बाँदर कुरेरै जीवन बित्ने भयो, जाने बुझेदेखि नै खेतको मुहानमा बसेर बाँदर कुर्ने गरेको हो, अहिलेसम्म बाँदरकै निगरानीमा जीवन बित्यो, एक जनाले त अनिवार्य बिहान सबेरै उठेर रात नपरुञ्जेलसम्म खेतमा बसेर बाँदरको निगरानी गर्नुपर्छ नत्र लगाएको बाली भित्र्याउनै पाइदैन ।” पाल्पाका विभिन्न स्थानका किसान बाँदर आतङ्कले हैरानीमा परेका छन् । बर्सेनि बाँदरको समस्या किसानले सम्बन्धित निकायमा पोखेकै छन् । कालीगण्डकी फाउण्डेशन नेपालले रामपुर नगरको समन्वयमा बाँदरको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै बाँदर धपाउने यन्त्र कृषकलाई वितरण गरेर समाधानको प्रयास पनि गर्याे । तर पूर्णरुपमा भने नियन्त्रणमा आउन सकेन । नगरले बाँदर लाग्ने स्थानमा कागती, सुन्तला, बेसारलगायतका बाली लगाउन प्रोत्साहन गरेपनि कतिपय ठाउँमा सिँचाइको अभावले समस्या देखिएको छ । पाल्पाका रामपुर, रम्भा, निस्दी, पूर्वखोला, बगनासकालीलगायतका विभिन्न ठाउँमा बाँदर आतङ्कले सताउने गरेको पाइन्छ । बाँदर आतङ्क रोक्न नसक्दा बर्सेनि अन्नबाली खाएर नोक्सानी व्यहोर्न किसान बाध्य बन्दै आएका छन् ।
कास्कीः जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको प्रमुखमा नेकपा एमालेका लीलाधर पौडेलले प्यानलसहित विजय हात पारेका छन् । समितिको उपप्रमुखमा सरिता कुमालले जीत हात पारिन् । पौडेलले नेपाली कांग्रेका दीपेन्द्र ढकाल र कुमालले उषा थापालाई पराजीत गरेका हुन् । प्यानलका सदस्यमा सीतादेवी विक, हर्क बहादुर गुरुङ, राजु अधिकारी, गणेश बहादुर घर्ति, वालिका सुवेदी, लक्ष्मी दमै, सुकमाया नेपाली चयन भएका छन् ।
काठमाण्डौँः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून रकम विनियोजन गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शिक्षामा कार्यरत करिब ३०० गैरसरकारी संस्थाको सो सञ्जालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्तावित बजेट करिब ११ प्रतिशत नेपाल सरकारले विभिन्न मञ्चमा कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धताभन्दा न्यून रहेको भनिएको छ । कोरोना महामारीले सार्वजनिक शिक्षालाई पुर्याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको लगानी अपर्याप्त हुने सो अभियानको भनाइ छ । “शिक्षा क्षेत्रमा हालको अपर्याप्त लगानी सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने र यसका लागि लगानी बढाउने विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता विपरीत छ । तसर्थ गुणस्तरीय, समावेशी र समतामूलक शिक्षा र सिकाइको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आफ्नो दायित्वप्रति सचेत रहन यस अभियान नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, एनसिइ नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एनसिइ नेपालले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो बजेटबाट कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै वकालत तथा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो सञ्जालले दिवा खाजालाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिद गर्ने, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन र आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने तथा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने जस्ता व्यवस्थालाई भने सकारात्मकरुपमा लिएको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले हाल कायम गरिएको १ लिटर पेट्रोल मूल्य १ सय ८० बाट बढाएर २ सय ३ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाे जनाएको छ । निगमले हाल १ लिटर पेट्रोलको २ सय २ रुपैयाँ ९३ पैसा लागत रहेको र यही लागतमा खरिद गरिरहँदा २२ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेको जनाउँदै मूल्यवृछि गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । लागत मूल्य अनुसार बिक्री गर्दा यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको निगमले उल्लेख गरेको छ । उक्त घाटामा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र खाना पकाउँने ग्यासको लागतसमेत समावेश छ । निगमका अनुसार प्रति लिटर डिजेलमा १९ र मट्टितेलमा १५ रुपैयाँ घाटा छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनमा १७ देखि ६४ रुपैयाँ घाटा छ भने ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले बताएका छन् । रसिया–युक्रेन युद्धलाई मूल्यवृद्धिको कारण देखाएको निगमले उल्लेखित पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न लागत मूल्यलाई नै कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
म्याग्दी- मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ सानुसरेमा आइतबार भएको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २२ जनाकै शव भेटिएको छ । तीन जना चालक दलका सदस्य र १९ यात्रु लिएर आइतबार बिहान ९:५५ मा पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको नाइन–एनएइटी विमानमा सवार सबैको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ । विमानमा सवार सबै जनाको शव भेटिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १० जनाको शव हिजै काठमाडौँ पठाइसकिएको छ भने बाँकी शवलाई समेत घटनास्थलबाट कोवाङमा झारिएको छ । दुर्घटनास्थलबाट ब्ल्याकबक्ससमेत भेटिएपछि शव र दुर्घटनास्थलमा भेटिएका महत्वपूर्ण सामानसहित उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । कोबाङमा ल्याइएका १२ जनाको शवलाई समेत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ पठाउने तयारी गरिएको छ । तारा एयरको जहाज हराएको १९ घण्टापछि हिजो बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो । भौगोलिकरूपमा विकट, कुहिरो लाग्ने, पानी र हिउँ परिरहने भएकाले चार हजार २०० मिटर उचाइको भिरमा छरिएर रहेका शव र यात्रुका सामान सङ्कलन गरेर कोवाङमा ल्याउन ढिलाइ भएको हो । थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र कोवाङबाट घटनास्थल पुग्न चार घण्टा उकालो हिँड्नुपर्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शेर्पा र स्थानीयवासी घटनास्थल पुगेर दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाको शव सङ्कलन र उद्धार गरेका थिए । हिजो बिहान ७ बजेतिर यार्चागुम्बा टिप्न गएका बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–७ का विशाल घर्तीले घटनास्थल देखेर प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो । उहाँले इन्धनको गन्ध आएपछि पछ्याउँदै जाँदा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा र शव छरिएको अवस्था देखेपछि प्रहरीलाई घटनास्थलको फोटो र भिडियो पठाइदिनुभएको थियो ।
पाेखराः वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कास्की जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका आचार्यले भौगोलिक रुपमा देशकै ठूलो महानगरको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । राजनीतिसँगै व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका आचार्यको काँधमा अब पाँच वर्ष गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखराको नेतृत्व रहनेछ । निर्वाचित भएपछिका उहाँका कार्ययोजनालगायतमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानी.... – पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बन्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ, यहाँका प्रमुख योजना र प्राथमिकता के के छन् ? सर्वप्रथमत: राससलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो देशभर मुख्य समाचारको स्रोतका रुपमा रहेको छ । पोखरा महानगरपालिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो । यसको प्रमुखका हिसाबले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आइरहँदा यो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तह हो । स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा हामी स्थानीय निकाय हौँ की भन्ने सोच हामीमा महानगरपालिकाको पूरा प्रणालीसँगै समाजले पनि त्यो बुझिराखेको देखिएको छ । यो त्यस्तो नभई आफैँमा एउटा स्वायत्त सरकार हो जसले आफूलाई चाहिने सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्छ र सहयोग सबैको लिन्छ भन्ने कुरा बुझेर अघि बढ्नुपर्दछ । महानगरपालिका सरकार हुने बित्तिकै यसले सर्वसाधारणको दैनिकी, सेवाग्राहीलाई महानगरपालिकाले दिने सेवालाई कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउन सक्छौँ, झन्झटरहित बनाउन सक्छौँ, यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । एक महिनाभित्रमा हामी कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर फ्रन्ट डेस्कबाटै सबै कुरा हुने, धेरै झन्झट बेहोर्नु नपर्ने, कार्यालयभित्र फाइल बोकेर हिँड्नु नपर्ने खालको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ । कुन काम कति समयभित्र हुन्छ भन्ने कुराको हामी स्पष्ट रुपमा सबै सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्छौँ । चुस्त दुरुस्त कार्यालय होस् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ । – पोखरा गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम मात्र नभइ देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो, यहाँको पर्यटकीय विकासका लागि के कदम चाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? हामीले पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ । पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटन नै हो । पोखरा आफैंमा पर्यटकीय सहर हो । हामीले यहाँ गर्ने सबै गतिविधि पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरोस् भन्ने मैले पहिलो निर्णय गरेको छु । त्योसँगै औषत रुपमा दुई दिन/रात पोखरा बस्ने अहिलेसम्मको अवस्था रहेछ । त्यसलाई हामीले अबको पाँच वर्षभित्रमा कसरी पाँच दिन/रातसम्म पोखरा बस्ने बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पर्यटन क्षेत्रका साथीसँग बसेर एउटा योजना बनाउँछौँ । त्यसका लागि पर्यटकीय गन्तव्य थपिनुपर्यो । अहिले भइरहेको चिजले त दुई दिन भन्दा हामीलाई रोक्न सक्दो रहेनछ । त्योभन्दा बढी बस्नका लागि हामीले फेवातालको ड्याम साइडदेखि तालको माथिको भागसम्म छ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पारी हर्बल गार्डेनभित्रको ट्रयाक सुरु नै गर्ने गरी सोच बनाएका छाँंै । त्यसले एक दिनको बसाइँ थप्दछ । हामीले सातवटै तालबीचको कनेक्सनको कुरा गरेका छौँ । बेगनासतालाई स्पोर्टस् टुरिजममा लाने किसिमको कुरा गरेका छौँ । तालले दिनसक्ने सभावित कुरा जे हुनसक्छ फेवाताल, बेगनास ताल, रुपा ताल अरु पनि ताल तथा पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा हामी पुर्याउँछौँ । त्यसलाई ब्राण्डिङ गर्छौँ । शाहसिक पर्यटन पोखराको अर्को कुरा हो । नयाँ विमानस्थल आइसकेपछि सराङकोटबाट उड्ने प्याराग्लाइडिङ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा क्यानसँग नजिक बसेर छलफल गरिरहेका छाैँ । विमानस्थल सञ्चालन भइसकेपछि दिउँसोको अफ आवरमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छौँ । त्यसबाहेक खेल पर्यटनका कुरा, पर्यटनसँग जोडिएका अन्य गतिविधिलाई लिएर पोखराको पर्यटनलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोचेका छौँ । हस्पिटालिटीलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, हस्पिटालिटी स्कुल पनि बनाउँछौँ । होटेल रेष्टुरेन्टमा काम गरेका मानिस मात्र नभइ पोखरेली सबै हस्पिटालिटीको न्यूनतम कुरा जानेको हुनुपर्छ । कसरी पाहुनाको स्वागत गर्ने यो कुरामा घर–घरसम्म कुरा पुर्याउन टेलिभिजनमा कक्षा चलाउँछौँ । एक ठाउँबाट लाइभ गरेर हरेक ठाउँका दिदीबहिनीले घर–घरमा बसेर दाजुभाइहरूले के हो हस्पिटालिटी, हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा हामी कमसेकम भन्न सकौँ भन्ने खालको कुरालाई अलि फरक ढङ्गले जान्छौँ । पर्यटन पोखराको मुख्य कुरा हो । यसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रा पाहुना आउँदा उहाँहरूलाई कुनै किसिमको हेपाइ नहोस् । विमानस्थलदेखि नै तानेर लैजाने, लेकसाइमा हिँड्दा मकहाँ आउनु भनेर झिनाझपटी गर्ने जस्ता कुरा नहोस् । पर्यटनसँगै हस्पिटालिटीलाई सँगै जोडेर लैजान्छौँ । यसलाई धेरै खर्च गर्नु पनि पर्दैन । लेकसाइडलाई कसरी सौन्दर्यीकरण गर्ने, त्यसको यातायातको व्यवस्था कसरी गर्ने सम्बन्धमा पनि योजना बनाउँछौँ । विसं २०२३ को जनवरीसम्म पुग्दासम्म पोखराले अलिकति कोल्टो फेरिसकेको हुने गरी योजनाका साथ लाग्छौं । पर्यटनमा हामी मुख्य रुपमा केन्द्रित छौँ । – निर्माण सम्पन्न भएर पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन, यसको सञ्चालनका लागि के सोच्नुभएको छ ? विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सबैभन्दा पहिले ल्यान्डफिड साइडको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई अहिले जे छ त्यसलाई क्रियाशील रुपमा तीन महिनासम्म गछौँ । तीन महिनापछि फोहरलाई मोहोरमा परिणत गर्ने गरी अघि बढाउँछौँ । ल्याण्डफिड साइडको व्यवस्थापन भएन भने एयरपोर्ट चल्दैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । – महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई कसरी अघि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई धेरै प्राथमितामा राखेका छौँ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सर्वसुलभ र नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको योजना छ । पोखराको शिक्षाका सन्दर्भमा यसभन्दा अघिको शिक्षा समितिले पनि एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौँ । नागरिकको पहिलो रोजाइँ सरकारी विद्यालय हुने गरी पाँच वर्षसम्म त्यो ठाउँमा पुर्याउने हाम्रो योजना छ । जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर घरघरमा, टोलटोलमा नै प्राथमिक स्वास्थ्य प्राप्त हुने ढङ्गले हामी व्यवस्थापन गर्दछौँ । सबै वडामा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने भनेका छौँ त्यसमा हामीसँग कति दरबन्दी छ, अन्य संस्थासँग पनि हातेमालो गर्दै काम गर्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । – महानगरमा भइरहेका सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, लापरबाहीका गुनासा पनि सुन्ने गरिएको छ, सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि के तयारी गर्नुभएको छ ? हामी फ्रन्ट डेस्कबाटै पहिलो फाइल आइसकेपछि काम सबै सम्पन्न गरेर यति बजे फलानो ढोकाबाट लिनोस् भन्ने खालकोसम्म पुर्याउने गरी कामलाई व्यवस्थापन गर्दैछौं । कर्मचारीको व्यवस्था पनि त्यही रुपमा गर्नेछौँ । जुनजुन महाशाखाबाट काम हुनुपर्ने हो त्यहाँबाट हुने गरी फाइल अघि बढेपछि कोठा कोठा चाहार्नु नपर्ने गरी व्यवस्थापन गछौँ । एक महिनाभित्रमा नै यहाँको सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ । – महानगरको सौन्दर्यीकरणसँगै यातायात व्यवस्थापनमा कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँछौँ । दीर्घकालीन रुपमा पोखरा टर्मीनल बसपार्क लामेआहालमा बनाउने योजना छ । यो ठूलो बजेटको कुरा हो । हामीले केही विदेशी प्रोजेक्टसँग पनि यसबारेमा कुराकानी गरेका छौं । हिजोमात्रै कोइकासँग मेरो कुराकानी भयो । आज प्रदेश सरकारसँग भौतिक योजना मन्त्रालयसँग मेरो बैठक छ । ठूलो बसपार्क र अटो भिलेजका सम्बन्धमा विदेशी दातृ निकायसँग मिलेर यसलाई अघि बढाउँदैछौँ । पोखराको पुरानो बसपार्कलाई सिटी बसपार्क बनाउँछौं । पोखराको स्थानीय यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दाको अवस्थामा यसले ठूलो सन्देश दिन्छ । कहाँबाट कुन बस कतिखेर कहाँ पुग्नेसँगै सबै वडामा बेलुकासम्म बस चल्ने गरी व्यवस्थापन गछौँ । यातायात व्यवसायीसँग उचित खालको परामर्श गछौँ । अहिले भइरहेको बसलाई कहाँ चलाउने, सिटीभित्र अलि ठूला बस सञ्चालन गर्ने योजना छ । सिटीमा सुन्दर बस चलाएर त्यसलाई व्यवस्थित गछौँ । सार्वजनिक सवारी साधनका सहयोगी हेल्पर, कन्डक्टर, ड्राइभर ड्रेसमा रहने गरी राम्रोसँग हस्पिटालिटीयुक्त बनाउने सोच राखेका छौँ । हस्पिटालिटीमा यातायात क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि सहभागी बनाइने छ । पर्यटकीय सहरमा सार्वजनिक बसमा हिँड्ने पनि पर्यटक हुन् भन्ने प्रशिक्षण गछौँ । – गठबन्धनबाट पोखराको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो ? साझेदार दलहरुलाई कसरी विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुहुन्छ ? हिजोसम्म पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख बनेको हो । अब निर्वाचित भइसकेपछि सम्पूर्ण पोखरेली नागरिक साझा प्रतिनिधि हुन् । कसैप्रति पनि काखापाखा नगरिकन सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने हो । संलग्नताको कुरा जो जहाँबाट निर्वाचित भएको हो त्योसँग पाँच वर्षसम्म नै रहन्छ । – चुनावी घोषणापत्रमा पोखरामा फेवा बेगनास कनेक्टिभिटीको योजना थियो । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ ? लेखनाथ र पोखरालाई एउटै महानगरमा मिसाए पनि मन अझै मिलेको छैन । फेवा बेगनास कनेक्टिभिटमार्फत लेखनाथ र पोखराको मनलाई पनि मिलाउन खोजेको हो । हामी मिसिएर गल्ती गर्यौँकी भन्ने अहिले पनि लेखनाथवासीको मनमा छ त्यो कुरालाई पनि हामी दूर गर्न चाहन्छौँ । आगामी दिनमा कसरी सबै महानगरवासी हौँ भन्ने भावनाको विकास गर्ने सोचमा छौँ । दुईटा ठूला ताललाई जोड्न हामी ट्राम चलाउने भनेका छौँ । त्यो थोरै मानिस हुँदा पनि चल्ने कुरा हो । पाँच वर्षभित्र बनाउँछौँ । – निर्वाचित भएको छोटो समयमै पहिलो बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीमा हुनुहुन्छ ? प्राथमिकता के हुनेछन् ? बजेटमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र यातायात पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । हाम्रो जनजीविकालाई र ‘कष्ट अफ लिभिङ’लाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ । बाँच्नका लागि भान्छालाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रम बनाउने छौँ । – विगतमा कतिपय विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग राम्रोसँग महानगरको समन्वय नभएको देखिने गरेको थियो, तपाईँको कार्यकालमा कस्तो रहने छ ? हामी सङ्घ, प्रदेश र नजिकका पालिका सबैसँग राम्रोसँग सहकार्य गछौँ । हिजोको केन्द्रको बजेटमा पोखरालाई के सम्बोधन गरेको छ, त्यसलाई एक एक गरेर हेर्छौ । प्रदेशको अब बजेट आउँछ, प्रदेशमा पनि लबिङ गछौँ । तीनवटै सरकारबीच एकापसमा कोअर्डिनेस र कोअपरेशन गरेर अघि बढ्छौँ । हामीमात्र होइन वरपरका नगरपालिका र गाउँपालिकासँग पनि हामी राम्रो सहकार्य गर्छौ । पोखरा बनाउने सन्दर्शमा सबैलाई सकारात्मक ढङ्गबाट सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । पोखरा हामी सबैको हामी छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरुलाई महानगरमा सूचीकरण गछौँ । उनीहरुको शैक्षिक योग्यता, रुचि, क्षमताअनुसार निवेदन दिनुहोस् भनेर सबैलाई आह्वान गछौँ र रोजगारी दिन्छौँ । बेरोजगारलाई महानगरको आफ्नै काममा र निजी क्षेत्रमा लगाउँछौँ । पोखरामा पनि धेरै रोजगार दाता हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि हामी आह्वान गरेर विस्तारै बेरोजगारलाई रोजगारी दिने योजनामा छौँ । – पोखराको जीर्ण सडक अवस्थालाई देखाएर महानगरको आलोचना हुने गरेको छ । सडकको अवस्था सुधार्ने के योजना छन् ? पोखरा महानगरभित्रका सबै सडक महानगरका होइनन् । सडक विभागअन्तर्गतका पनि केही सडक छन् । पहिला कोअर्डिनेशन भएन र गुनासा आए । पोखराको सडक राम्रो बनाउन सबै पक्षसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरका मुख्य सडक मात्र नभइ भित्रका सडकलाई पनि अस्फाल्ट कङ्क्रिट पिच गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार सबैसँग लविङ गर्छौ । अस्फाल्ट नभएको ठाउँमा पनि खाल्डाखुल्डी तुरुन्त पुरियो भने पनि दुर्घटना कम हुन्छ । त्यसका लागि कहीँ खाल्डा भएको २४ घण्टाभित्र खाल्डा पुर्ने योजना बनाएका छौँ । यसैगरी सडकमा छाडा चौपाया छोडन् नपाउने र कुकुर पनि सडकमा छाडन नपाउने गरी व्यवस्था गर्छौ । धेरै दिदीबहिनी कुकुरकै कारण दुर्घटनामा परेको देखेका छौँ । पुरुषहरुले व्यवस्थापन गर्न सके पनि महिलालाई अप्ठ्यारो हुने गरेको देखिन्छ । सडकमा धेरै स्कुटर कुकुरका कारण दुर्घटनामा परेको देखिएको छ । छाडा छौपाया व्यवस्थापनका लागि काञ्जि हाउस बनाउँछौँ । नागरिकले या त छौपाया घरमै पाल्नुपर्यो, छाडा छोड्नुभएन । – अबका पाँच वर्षपछि पोखरेलीले पोखरालाई कस्तो अवस्थामा पाउनेछन् ? अबको पोखरा कस्तो बन्नुपर्दछ भनेर थ्रिडी भिडियो सार्वजनिक गर्नेछौँ । त्यसका लागि महानगरको सिङ्गो बोर्ड र कार्यपालिका पूरा भइसकेपछि कार्यपालिकाको सहमतिसहित ४३ जनाको महानगरको टोली र विशेषज्ञ बसेर पोखरा यस्तो बन्छ भन्ने तस्वीर बनाउँछौँ । पोखरा महानगर र वडा कार्यालय सिस्टममा चलिरहेको, आन्तरिक सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै तोकिएका समयभित्रबिना झन्झट, बिना भनसुन काम भइरहेको एउटा कार्यालयका रुपमा पाउनु हुनेछ । बाहिर फिल्डमा हेर्दा पनि हाम्रो यायातात र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त भएको हुनेछ । हेर्दा पनि सौन्दर्यकरण हिसाबले बाटा सफा र सुन्दर हुनेछन् । पर्यटकीय गन्तव्य थपिएका हुनेछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र सबल बनाउन हाम्रा पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उत्पादनका विभिन्न चरणमा जोडेर लैजान्छौँ । जसका कारणले अर्थतन्त्र व्यवस्थित हुनेछ । हाम्रो समृद्ध पोखराका लागि सबल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उत्पादनका काममा नागरिकलाई जोड्ने कुराले जे नतिजा दिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित कोसेली घर बनाउने, पोखरामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, महानगरका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ र क्वालिटीको सुनिश्चितता गर्छौ । कतै केही समस्या पर्र्यो भने द्रूत प्रतिकार्य समूह बनाउँछौँ । र्यापिड एक्सन टिम(आरआइटी) बनाउँछौँ, द्रुत सेवा समूह बनाउँछौँ । दुर्घटना, दैविप्रकोप र कहीँ रेस्क्यु गर्नुपर्दा त्यो समूहले काम गर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति राखेर महानगरमा थप एउटा महाशाखा बनाउँछौँ । अहिलेका नौ वटा महाशाखामा आरआइटी भन्ने महाशाखा थप्छौँ । त्यसले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गर्छ । दमकल, एम्बुलेन्स र छिटो उद्धार गर्नुपर्ने खालका सामग्रीसहितको महाशाखा हुनेछ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर काम गछौँ । केही दुर्घटना भइहालेमा सामान खोज्न हिँड्ने भन्दा पनि तयारी अवस्थामा रहेको समूह बनाउँछौँ । यदि नागरिकलाई हेलिकप्टर चाहियो भने पनि त्यही समूहले खोज्ने व्यवस्था गछौँ, त्यो महाशाखाले काम गर्नेछ ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशको दशौं अधिवेशनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई कार्यकाल सकिएपछि सेवा सुविधा दिने तयारी भइरहेको बताएपछि यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । राजनीति जागिर नभई सेवा भएको भनेर नागरिकस्तरबाट विरोधसमेत भइहेको छ । सुरक्षाको नाममा दिइने सेवा सुविधाबारे गृहकार्य गर्न मन्त्रीपरिषद्ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले बुझाउने मस्यौदाअनुरुप आगामी २४ गते घोषणा गरिने योजना भएपनि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने यसलाई नकारेको छ । मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं अन्यलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कार्यदल बनाइएको हैन । कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदामा पूर्वपदाधिकारीलाई उक्त सेवा दिनेबारे ऐन, कानूनले के भन्छ ? भन्ने अध्ययन समेटिएको हुन्छ । ‘कार्यदलले के–कति सुविधा दिने भनेर सिफारिश गर्ने होइन’ स्रोत भन्छ ‘उसको काम सुरक्षा र सुविधा दिन मिल्छ, मिल्दैन भनेर अध्ययन गर्ने मात्र हो ।’ यदि कार्यदलले मस्यौदामा सुविधा दिन मिल्ने सुझाव पेस गरेपनि कानूनीरुपमा पुरा गर्नुपर्ने थुप्रै चरण बाँकी नै रहनेछ । यहीबीचमा सरकारमा सहभागी दलहरुलेसमेत सुविधा दिने विपक्षमा विज्ञप्तीमार्फत मत जाहेर गरिसकेकाले हाललाई सेवा सुविधा दिने कुनैपनि योजना मन्त्रीपरिषदको छैन । त्यस्तै, यसअघि चर्चाचलेजस्तो ३ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन नगरिएको पाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्का सचिव संयोजक रहने समितिमा कानून र अर्थका सचिवलाई सदस्य राखिएको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताएका थिए । तर दुबै मन्त्रलायका सचिवले कार्यदलमा राखिएकोबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् । ‘मैलेपनि समाचार सुनेर थाहा पाएको हुँ’ कानून मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले भने’ अहिलेसम्म मैले पत्र पाएको छैन, र हाम्रो त्यो समितिमा खासै काम पनि हुँदैन ।’ कानूनी पाटोमा सरसल्लाह लिनलाई समेट्न खोजिएको हुनसक्ने भन्दै उनले हालसम्म आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाए । त्यस्तै, अर्थका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको पनि रेग्मीकै जस्तो धारणा छ । ‘थाहै भएन त तैपनि यो विषय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यहाँ के हुन्छ यहाँ (अर्थ मन्त्रालयमा) थाहा हुँदैन’ अर्यालको भनाई छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालमा पनि एकपटक पूर्वपदाधिकारीलाई केही सुविधान दिने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त विषयमा सर्वसाधारणलगायत केही साना दलले विरोध गरेपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । पूर्व र हालका मुख्यमन्त्रीको नजिकमा रहेका जानकारका अनुसार भने दुबैजना कार्यकालपछि कुनैपनि सेवा, सुविधा लिने पक्षमा छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरुकै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएपछि सुविधा नदिने निश्चितप्रायः भएको उनीहरुको ठहर छ । यद्यपि, राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व भएपछि राज्यबाट सुरक्षा पाउने प्रावधान रहेकोतर्फ इंगित गर्दै प्रदेशलाई पनि धेरथोर त्यो स्थान दिइनुपर्ने केहीको राय छ । कथंकदाचित् मन्त्रीपरिषद्ले सेवा सुविधा दिने विषयलाई अघि बढायो भने मुख्यमन्त्रीदेखि क्रमानुसार दलका प्रमुख सचेतकसम्म समेटिनेछन् ।
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अगाडि सारिएका नाराले समग्रतामा यर्थाथतालाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । सो अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने योजना छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई रु पाँच करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको नयाँ विषय हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूआत गरिनेछ । त्यसका किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजीबापत रु एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, रोग र किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपक्षीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपक्षी बीमालगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसै वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि रु ७६ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९-०८९ सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा योजना छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ । स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने बजेटको योजना छ । कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवद्र्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड विरूवा वितरण गर्ने, जनताको रहर ः हरित सहर अभियानअन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरूवा रोप्ने योजना बजेटले समेटेको छ । शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने, माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने योजना समेटिएको छ । प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । ‘हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच नियमित अन्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकूल, गुम्बा, मदरसालगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनःसंरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायका रूपमा विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ रु आठ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘राज्यको अभिभारा ‘एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यो कार्यक्रम दलितको उच्च घनत्व रहेको बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङतर्फ टोखाछहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । देशलाई सुरुङमार्गको युगमा लैजाने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापकरूपमा प्रवद्र्धन गरी करिब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याइनेछ । ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदानप्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा अभियानलाई साकार रूप दिन नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ । साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने बजेटको योजना छ । सो केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायका रूपमा विकास गर्नेछ । सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघु वित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । ‘एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । सो कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ । सो कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक हजार ५०० वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, दुई हजार ५०० वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुनेछ । एक हजार ५०० वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ ।
धनुषा- सम्पर्कविहीन तारा एयरको विमानमा धनुषाका एकै परिवारको सात जना रहेको पुष्टि भएको छ । पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको जहाज अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छ । सो एयरका अनुसार उक्त विमानमा चालक दलका तीन सदस्यसहित २२ यात्रुहरू सवार रहेकामध्ये धनुषाको मिथिला नगरपालिका-११ लोटा गाउँका सात जना रहेको पुष्टि भएको छ । विमानमा राजनकुमार गोले, उनका बुबा इन्द्रबहादुर गोले, आमा राममाया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसादेवी तामाङ, मामा मकरबहादुर तामाङ र माइजु सुकुमाया तामाङ रहेको परिवारजनले पुष्टि गरेको छ । गोले परिवार मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमानबाट जोमसोम जाँदै थिए । विमान बेपत्ता भएको खबरले परिवारमा रुवावासी चलेको छ भने गाउँले चिन्तित भएका छन् । सम्पर्कविहीन भएको जहाजमा १३ नेपाली, चार भारतीय, दुई जर्मन नागरिक र चालक दलका तीन सदस्यसहित २२ सवार रहेको जनाइएको छ ।