पोखराः गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई लक्षित गरेर तयार पारेको बजेटमा सवारी कर ह्वात्तै बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकाबेला मन्त्रालयले स्रोतले भने बजारमा हल्ला चलेजस्तो कर वृद्धि नभएको जनाएको छ ।    यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीका दौरान सवारी करसम्बन्धि छलफल गर्न सातै प्रदेशबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई पोखरा डाकेको थियो । मन्त्रीस्तरीय भेलाले नै करको दर सातै प्रदेशमा समान बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसअनुसार हाल बढेको भनिएको कर देशैभर समान रहेको छ ।    गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर बढाइएको भन्दै दैनिकरुपमा विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संघ, संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेका छन् । त्यसो त युवा संघ गण्डकीले सडकमा उत्रिएर नै विरोध पनि जनायो ।    करको निरन्तर विरोध भइरहँदा यसबारे मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा बढेको भन्न नमिल्ने जवाफ आएको छ । अर्थका प्रवक्ता एवं उपसचिव बसन्तराज तिवारीले अघिल्लो वर्ष तोकिएको कर र अब आउने बजेटमा तोकिने करमा भिन्नता नभएको दाबी गरे ।    ‘सवारी कर धेरथोर बढ्यो होला’ प्रवक्ता तिवारी भन्छन् ‘त्यसलाई ह्वात्तै बढाएको भन्न मिल्दैन ।’ उनका भनाइअनुसार अघिल्लो वर्षको कर दाँज्दा ‘बढेको’ भन्न मिल्दैन । विशेषतः दुई पांग्रे सवारी साधनमा ४०० सीसीसम्म ११ हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्ष लिने गरिएको रहेछ ।    त्यस्तै, १२५ देखि ४०० सीसीसम्म लिइने कर पनि समान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मोटरसाइकलको हकमा ६ सय ५० सीसीसम्म २० र त्यसभन्दा माथि ३० हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्षदेखि लिन थालिएको हो ।    ‘मोटरसाइकल धनीहरुले बुझेर वा नबुझेर किन विरोध गरे थाहा छैन तर चारपांग्रेमा भने कर बढेको छ’ तिवारीले भने । कर बढाइएपनि कति सीसीको गाडीलाई बढाइएको हो भन्ने बुझ्न उनको आग्रह छ ।    कम क्षमताका गाडीमा हजार, बाह्रसय कर बढाऔं भनेर दायरा तोकेको बताउँदै प्रवक्ता तिवारीले २५ देखि ३५ सय सीसीसम्मका गाडीको कर १० हजार रुपैयाँकादरले बढेको जानकारी दिए । ‘एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढी तोक्दा जनतामाथि अन्याय भएन र ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘त्यो कर गाडीको हैन, विलासिताको हो ।’    ट्याक्सी र बसमा बढेको करबारे जिज्ञासा राख्दा यदि त्यो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने त्यसलाई ‘बढी’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अहिले हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मका गाडिमा ३ हजार रुपैयाँ बढी तोकिएको छ । त्यस्तै, बसको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ तोक्ने तयारी छ ।    उनका अनुसार देशैभरका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल र मन्त्रालयलाई बजेटसम्बन्धि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आवश्यकता र विलासिताको आधार प्रष्ट्याएर कर तोकेको हो । ‘तपाई आफै भन्नुहोस्, ६ सय ५० सीसीको मोटरसाइकल र ३५ सय सीसीको गाडी आवश्यकता हो कि विलासिता ? तिवारीले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।    प्रदेश अन्तरगत विकास र अवसर पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई पैसाको खाँचो भएको बताउँदै उनले प्रदेशसँग आन्तरिक स्रोत नभएको प्रष्ट्याए । ‘सबै क्षेत्रमा योजना र आवश्यकता छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो र रकम जुटाइदिने दायित्वको अर्थको हो’ तिवारी भन्छन् ‘कर नउठाई हुँदैन, तर सवारी कर वैज्ञानिक छ ।’   ६–६ महिनामा नवीकरण भनेको छैन यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले केही मिडियामा सवारी नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने भनि समाचार आएकोमा आपत्ति जनाएको छ । यस विषयमा तिवारीले भने, ‘सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै ६ महिनामै सवारी जाँच गर्न भनिएको हो यसको अर्थ यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको छ ।’   उनका अनुसार ६–६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्न भनिएको छैन । 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटउपर छलफल हुन नसकेकोप्रति नेकमा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा, संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रोष प्रकट गरेका छन् ।    प्रदेशको बजेटकै विषयमा आज पोखरामा पत्रकारसँग तय गरिएको कार्यक्रममा नेता गुरुङले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले बजेट लथालिंग हुन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले संसदमा लगिसकेको बजेटमा नियमित छलफल हुन सकेन’ गुरुङले भने ‘बजेटसम्बन्धी दफावार छलफल हुने र मन्त्रीले जवाफ दिने काम हालसम्म हुन सकेन ।’     बजेटउपर उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बल्ल बजेटले पूर्णता पाउने भन्दै गुरुङले अझैपनि त्यस्तो वातावरण तयार पार्न नसकेर मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । एकापसको इगोले संसद र बजेट दुबै अवरुद्ध भएको उनले उल्लेख गरे ।    ‘सभामा छलफलकालागि बजेट लैजानुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने ‘यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ?’ यस्तो प्रक्रियाप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले सुनाए ।    प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकार एकतन्त्रीय र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेटबारे तुरुन्त छलफलको कार्यक्रम राख्न माग गरे ।   

कास्कीः ०२१ सालमा रुपन्देहीबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर सक्रिय भएका वामदेव गौतमले राजनीतिमा ५८ वर्ष बिताइसकेका छन् ।    कम्युनिष्ट राजनीतिमा खरो स्वभावले चिनिने गौतम राजनीतिक यात्राको दौरान ५८ वर्षपछि आज दोस्रोपटक नयाँ पार्टीको स्थापनामा जुटेका छन् । यसअघि राजनीतिक करिअरबाट गृह र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका गौतम नेकपा एमालेको विभाजनपछि तटस्थ रहेका थिए ।    यसैबीच स्थानीय निर्वाचनताका माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहयोग पुग्ने हेतुले चुनावी गीत लेखेका थिए । यही गीतकाकारण गौतम नेकपा एसमा जाने अनुमान गरिएपनि उनले त्यसलाई अनुमानमै सिमित राखिदिएर आज नयाँ दल घोषणा गर्दैछन् ।    ‘नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान’ नामक दल घोषणा साँझ ३ बजे राखिएको छ । भित्रभित्रै तयारीमा जुटेका गौतमको यो दोस्रो दुस्साहस हो । यसअघि भारतसँग गरिएको महाकाली सम्झौंतामा चित्त नबुझेपछि गौतमले एमाले छाडेर नेकपा माले स्थापना गरेका थिए । जसको महासचिव गौतम थिए । त्यसबेलासम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिव मुख्य पद थियो ।    पछि ०५५ सालको निर्वाचनमा पार्टीले एक सिटपनि जित्न नसकेपछि वर्षदिनमै गौतम पुनः एमालेमा फर्किए । लगत्तै उनले उपप्रधानमन्त्री हुने अवसरसमेत पाए । ०५६ सालमा एमालेको बुटवल अधिवेशनबाट उनी पार्टीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिछाडे ।    बर्दिया र प्युठान दुबै क्षेत्रबाट संविधानसभामा निर्वाचित भएका गौतम पछिल्लो निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भए । ४४ हजार बढी मत ल्याएर पनि नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए । गौतम हाल राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका छन् । 

पोखराः मणिपाल अस्पतालका कर्मचारीले प्रशासनसमक्ष विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको आज २६ दिन भइसकेको छ । यसबीच अस्पतालको ओपिडीसमेत पूर्णरुपमा सुचारु हुन सकेको छैन ।    आन्दोलनका कारण अपरान्हपछि मात्रै ओपिडी सेवा दिइँदै आइएको छ । आन्दोलित कर्मचारी आबद्ध युनियन र अस्पताल प्रशासनबीच पटकपटक वार्ता भएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।    कर्मचारीहरूलाई किरिया बिदा नदिएको, सुत्केरी र स्याहार बिदा नदिएको, सन् २०१० मा कर्मचारी सङ्गठनहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको, सञ्चित बिदा र अतिरिक्त ड्युटीबापतको रकम नदिएको, उपदान नदिएको र समय अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेकोे उनीहरुले जनाएका छन् । यसको विपरित अस्पताल प्रशासनले नेपाल सरकारको श्रम ऐन अनुसार सबै सेवा सुविधा दिएको भन्दै अडिग रहेको छ ।    यही विषयमा साेमबार पनि आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रशासनबीच भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । वार्ताबाट समस्याको निकास नआउनुमा बतास समूहको संलग्नता भएको जनाइएको छ ।    ‘हामी सोमबार वार्ता बस्यौं’ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियन मनिपाल इकाई अध्यक्ष अमृत पौडेलले भने ‘तर प्रशासनले नयाँ मालिकसहित वार्ता गरेर पुनः छलफल गर्ने जानकारी दियो ।’ नयाँ मालिक को हो ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष पौडेल भन्छन् ‘बतास समूह ।’   मणिपाल अस्पताल खरि प्रक्रिया टुंग्याएको दाबी गर्ने बतास समूहकै अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी आन्दोलनको समस्या समाधान हुन नसकेको पौडेलको बुझाई छ । ‘हिजो अस्पताल प्रशासनले वार्ताकै दौरान नयाँ मालिक भन्दै बतास समूहसँगै बसेर छलफल गर्ने भनेपछि हामी बल्ल स्पष्ट भयौं’ पौडेलले भने ।    आज दिउँसो ३ बजे बतास समूहसहित त्रीपक्षीय वार्ताको तालिका रहेको बताउँदै पौडेलले कर्मचारीहरुको माग पुरा हुनेमा आशावादी रहेको जनाएका छन्  ।   मणिपाललाई पोखराका दुई व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलले किनेको बताइएको छ । आनन्दराज बतासले बतास समुह चलाएका छन् भने नारायण पौडेलको अटोवेज ग्रुप छ ।    करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँमा यी दुई व्यवसायीले मणिपाल खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । अस्पताललाई ३ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँमा किनिएको सार्वजनिक भइसकेको छ।   भारतको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले सन् १९९४ मा मणिपाल सञ्चालन गरेको थियो ।  

पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले लागु गरेको सवारी करसम्बन्धी योजनाको गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले विरोध गरेको छ ।    कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनारले प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत गरेको निर्णयले निजी सवारी धनीमात्र नभएर यातायात व्यवसायमा आबद्ध लगानीकर्तालाई समेत असर पारेको उल्लेख गरे ।    ‘सरकारले लागु गरेको कर तिर्ने विषयमा विरोध हैन’ अध्यक्ष सुनारले भने ‘सरकारले मनोमानी ढंगले कर तोकेर देखाएको निरंकुश प्रवृत्तिमाथि हाम्रो विरोध हो ।’ सरकारले वैज्ञानिकतवरले कर लागु नगरी मनोमानी गरेकोप्रति कमर्सको विरोध रहेको उनले जानकारी दिए ।    कर बढाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला व्यावसायिक र राजनीतिक संगठनसँग बसेर विमर्श गर्नुपर्ने बताउँदै सुनारले प्रदेश सरकारले जनताको ढाड सेक्न र व्यवसायीलाई उठ्नै नदिने हेतुले सवारी कर तोकेको उल्लेख गरे ।    ‘वर्तमानमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई सरकारले विलासिताको साधनमामात्रै बुझ्यो’ सुनार भन्छन् ‘चारपांग्रे साधन पनि अहिले अत्यावश्यक भइसक्यो, गाडी चढ्नेलाई र यातायात व्यवसायीलाई देख्नेबित्तकै कसरी पैसा असुल्ने भन्ने सरकारको सोंच परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’ उनले एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढाउँने आधार के हो ? भनि प्रश्नसमेत गरेका छन् ।    प्रदेशले चारपाङग्रे सवारीसाधनमा १० हजार कर वृद्धि गरेको छ , १ हजार सिसीसम्म क्षमता भएका निजी सवारी साधन कार,जीप,भ्यान र माइक्रोबसले वार्षिक रुपमा २२ हजार बुझाउनु पर्नेछ ।    २५ सय देखि २९ सय सिसी क्षमताका सवारीले ४० हजार तिर्दै आएका सवारीले आगामी वर्षदेखि ५० हजार तिर्नुपर्नेछ, ३५ सय सिसीसम्मका सवारीले आउँदो वर्ष ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेछ । 

पोखराः पोखरा महानगरपालिकाले यसपटकदेखि नगरभित्र सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई आफ्नो दायरामा ल्याउन पहल गरेको छ ।    महानगरपालिकाअन्तरगत सामाजिक विकास महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै एनजीओहरुलाई आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्न आव्हन गरेको थियो । उक्त आव्हानअनुरुप महानगरभित्र क्रियाशील करिब ४५ वटा एनजीओले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।    एनजीओहरुले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा अनुमानित ३२ करोड रुपैयाँको बजेट रहेको महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले जानकारी दिइन् । ‘एनजीओहरुलाई समेट्ने महानगरको पहिलो प्रयास हो’ प्रमुख शर्मा भन्छिन् ‘एनजीओसम्बन्धी पूर्णअधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित भएपनि नगर क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो नीति हो ।’   महानगरपालिकाले सूचना निकालेपनि कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने एनजीओको संख्या निकै कम भएको अनुमान गरिएको छ । ‘महानगरभित्र करिब ४ दर्जनमात्रै एनजीओ छन् र ?’ भन्ने प्रश्नमा शर्मा भन्छिन् ‘पक्कै बढी होलान्, तर एनजीओको र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष फरक पर्ने हुनाले पनि उल्लेखित समयभित्र बजेट पेश नगरेका हुन सक्छन् ।’   महानगरभित्र क्रियाशील एनजीओहरुको काम, कारवाही प्रभावकारी होस् भन्ने हेतुले यस आर्थिक वर्षदेखि बजेट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको महाशाखाले जनाएको छ । महानगरभित्र आमा समूह, टोल विकास संस्थाहरु पनि एनजीओकै स्वरुपमा दर्ता भएकाले उनीहरुसँग खासै कार्यक्रम र बजेट नहुने कारण संख्यामा कमी आएको महाशाखाको ठहर छ ।    ‘यसपटक ४५ वटा संस्थाले मात्रै बजेट र कार्यक्रम पेश गरेपनि आगामी वर्षदेखि सबैलाई महानगरको दायरामा ल्याउने काम सुरु भएको छ भन्दै प्रमुख शर्माले एनजीओलाई सामाजि कार्यमा प्रतिबद्ध हुन र महानगरले समेत आवश््यक सहयोग गर्न सहज हुने उल्लेख गरिन् ।    ‘तर एनजीओहरुले पेश गरेको बजेटमा महानगरको कुनैपनि आर्थिक सहयोग रहँदैन’ शर्माले भनिन् ‘यसको स्रोत स्वयं एनजीओहरु हुन्, हामीले वाचडगको भूमिका खेल्छौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने स्पष्ट खाका तय गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि केही रणनीतिक महत्वको काम गरेको छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको दुई हप्तासम्म आम नागरिक र सरोकारवालाले यसको खुलेर प्रशंसा गरे । यसैबीचमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले प्रवेश गराए र गोग्य सूचना सार्वजनिक गरे । हरेक वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा हरेक क्षेत्रका चासो स्वभाविक नै हुन्छ । अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिसभाको बैठकमा संसदीय छानविन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं शेयर बजारलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गर्नुभएको अन्तरवार्ता :   बजेट निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भएको आशंका गरिको छ, जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसदमा यसबारेमा सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको छ नि ? बजेट निर्माणको आफ्नै संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया छ । सबैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै जान्छन् र जानुपर्छ । दुई–दुई जना सचिव भएको मन्त्रालय हो यो । त्यो दिन कानुन सचिव पनि मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो । तीनवटा सचिवले काम गर्नुभएको हो । कानुनमन्त्री पनि आउनुभएको थियो । मन्त्रालयको संयन्त्रले काम गर्ने हो । कहानी बनाएर यो विषय उठाइएको छ । मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छ । मैले चिन्ने सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख हो, अरु चिन्ने कुरा भएन । त्यसैले उहाँहरूसबै काममा खटिनुभएको छ । काम गर्नुभएको छ । हामीले बजेटमा तीन कुरामा संश्लेषण गरेका छौँ । बजेट अस्थितरताबाट स्थिरतार्फ, बञ्चितीबाट समावेशीतर्फ र आयातबाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान बिन्दु हो । यो भनाइ मात्र हो कि कार्यक्रम पनि छ भनेर हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ ।   कूल ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याएको छ । जमिन बाँझो छ, प्रयोग हुनसकेको छैन । त्यसले उत्पादन दिनसकेको छैन । बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकीकरण गर्न ठोस योजना छन् । स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र सङ्घले के गर्ने स्पष्ट योजनाका साथ बजेट ल्याइएको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आयात भइरहेको कृषि उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जमिन, जनशक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले सबैलाई उत्साहित बनाएर लैजानुपर्छ ।   स–साना उद्योग, स्टार्टअप, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ती उद्योग व्यवसायलाई तालिम र कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्धत गर्ने ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमैत्री नीति लिइएको छ । हामीले उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट भनेका छौँ । यसले थप उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।   केही ठूला उद्योगलाई ‘पोस्न’ विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरियो भन्दै तपाईँमाथि प्रश्न उठेको छ नि ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबैले तथ्याङ्क लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ । विद्युत् महसुलमा छुट पाउने उद्योग सयौँ छन् । वार्षिक रु १० करोड तिर्ने उद्योग १०० बढी छन् । ती सबै उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसो भएर हामीले दुई देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौँ । मन्त्रालयले नीति बनाएर कति सहुलियत दिने हो भन्न सक्ला । ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिएको छ । उद्योग बनाउन ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।   पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । यहाँका हजारौँ होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी, खप्तड, रारा, सगरमाथा, मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । अब सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त बढी सम्भवाना छ । ठूला–ठूला इनोभेसन सेन्टर, आइटी कलेज सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई यही नै काम दिनसक्ने बनाउन सकिन्छ । यही बसेर यहीबाट आफ्नो सीप बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ ।   अहिलेको बजेटले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई जोड दिएको छ । हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन, जनशक्तिको उपयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट बनाएइको छ । आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक दिशामा छन् । तीनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जान दिन, यसलाई कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न, यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन् ।   बजेट बनाउनु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो ? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र ? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ । बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो । डलर सञ्चिती पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो । डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ । कम मूल्यका गाडी आयात होउन्, डलर सञ्चिती पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र ? देशको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएको छ ।   देशभित्रका स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई समस्यामा पारेर आयात बढाउने उद्देश्यका साथ भारी मात्रामा कर छुट दिइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ ? यसमा तपाईँको के भनाइ छ ? चालु आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा स्यानिटरी प्याडका सन्दर्भमा रातो कर माफ गर भनेर नारा लगाइएको होइन । कति चाँडै बिर्सिएको होला मानिसहरूले यो विषय । महिलाले रातो कर माफ गर भन्नुभएको होइन । त्यो भन्नु एक हिसाबले लज्जाको विषय नै थियो । त्यतिबेला उद्योगीले बोल्नु पर्दैन ? हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्नु पर्दैन । हामीले ती उद्योगीलाई पनि संरक्षण गर्न खोजेका छौँ । सरकार आफैँले रु दुई अर्ब बराबरको खरिद गर्छ । सरकारले आयकर र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिइएको छ ।   घिउ, तेलको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ ? किन हरेक क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरिँदैछ ? यो विषय सामान्य हो । व्यवसायीले सहमति गरेर खरिद बिक्री के के गर्ने हो त्यो आफैँले मिलाउँदा हुन्छ । चाउचाउ र बिस्कुटको कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने रहेछ । यसमा व्यवसायीले सहमति गरे भइहाल्छ । प्रक्रिया मिलाइन्छ । वायर रडको विषय पनि आएको छ । यो नेपालमा पर्याप्त छ । तर, उद्योग बन्द हुन दिँदैनौँ । सरकार उद्योग विस्तारमा सहजीकरण गर्छ, समस्यामा पर्न दिँदैनौँ ।   बजेटको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आरोपित गर्ने कोणबाट किन यसलाई बढी उचाल्ने प्रयास भयो होला ? राजनीतिक रुपमा हेर्दा, यो गठबन्धनप्रति परिलक्षित छ । गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिएको छ । गठबन्धन टुटाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हरेक सरोकारवालाको समग्रको भनाइ र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही न केही छुटेको होला तर मुलभूतरूपमा समेटिएको छ । जस्तैः स्थानीय तहका विद्यालयका कर्मचारीको कुरा, बाल शिक्षकको तलब पनि थपिएको छ । केही विषय छुटेको होला । तर मुलतभूत रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आएको बजेटमाथि प्रश्न ? त्यो पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।   बजेट निर्माणको दिन राति १२ बजेपछि अर्थमन्त्रालयको कोठामा चुकुल लागेको थिएन र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर विशेषगरी तपाईँमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ ? यहाँ चुकुल लागेको छैन । १२ बजे राति त त्यसदिन म यहाँ (मन्त्रालय)मा थिइन् । त्यसअगावै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास गइसकेको थिएँ । त्यहाँ गएर सोध्नुस् । त्यहाँ त नेपाली सेना छ, प्रहरी छ । उनीहरुले आफ्नो निकायमा रिपोर्ट गरेका हुन्छन् । को कति बेला आयो, को कति बेला गयो भनेर टिपेर राखेको हुन्छ । अनि फेरि मैले किन चुकुल लगाउने ? विगतमा बजेट बनाउने गरेको समयमा यहाँको ढोका बन्द हुने गरेको थियो । यसपटक कुनै पनि बेला यहाँ बन्द थिएन । सबै मान्छेहरूयहाँ आइराखेका थिए । बजेट लेख्ने समयमा पनि आफ्ना माग लिएर मानिस त आइरहेका नै थिए । जेठको १२ गते पनि आएका थिए, १४ गते दिउँसो पनि आएका थिए । अर्थमन्त्रालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन । हामी जनताका काम गर्न बसेका सेवक हौँ ।   अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरेर गठबन्धन नै भत्काउने उद्देश्य राखेर यस्ता गलत प्रचार गरिएको हो भन्ने कोणबाट केहीले टिप्पणी गरेका छन् ? यसलाई यही रुपमा बुझ्दा हुन्छ कि थप अरु पनि केही छ ? अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कामा समस्या आउनु, बढी ऋण वितरण हुनु अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यो बजेटको समग्र स्वामित्व मैले लिन्छु । यहाँ भएको कमजोरीको जिम्मा र राम्रोको जश पनि लिन्छु । तर, मैले यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ भनेको छु । कमजोरीको जिम्मा त मैले लिन्छु । उपलब्धि सबैको हो । म यहाँ आएदेखिकै समस्या छन् । शेयर बजारका साथीहरू आउँछन् र मैले पेलेको भन्छन् तर शेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मकरूपमा नै काम गरेको छु ।   समस्या समाधानका लागि कदम चालेको छु । सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको छु । सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तनमनन गरेको छु । यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु । तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि । अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ । त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहनु पर्दैन । विविध समस्या आउँछन् । म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुपर्‍यो । मैले स्पष्ट गर्न पाउनुपर्‍यो । जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ । जनताले थाहा पाउन त पाउनुपर्‍यो ।   राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु ? भन्नुपर्‍यो, प्रमाणित गर्नुप¥यो, के नराम्रो गरेँ मैले ? मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु । जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु । योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ प¥यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन ।   प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ । एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन । चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन । प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । विगतको भन्दा बढेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ । बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ । सङ्घीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु । मैले कहाँ गरे देशको विरुद्धमा काम ? जनताका विरुद्ध के गरेँ ? कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे । कथा–पटकथा बनाइएको छ । हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ ? मेरो काम हो त्यो ? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन । सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन् ।   दुई–दुई वटा सचिव, कानुन सचिव छन् नि त्यो दिन यहाँ । उहाँहरू त रातभर बसेर बजेट बनाउनुभएको छ । म गएर सुतेको हो । बिहान ६ बजे म आउँदा पनि उहाँहरूकाम गरिरहनुभएकै थियो । त्यसकारण यो बजेटको कुराभन्दा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न हो । यो स्वभाविक होला । त्यसकारण म यसलाई अन्यथा भन्दिन । तर तथ्य कुरा के हो भने जनताको अहितमा न बजेट आएको छ । न प्रक्रियामा नै यताउता गरिएको छ । मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।   एमालेले त तपाईमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नि ? देशको पक्षमा बजेट बनाएको आधारमा संसदीय छानबिन हुन्छ ? देशको पक्षमा बजेट बनाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिन त, देशको विरुद्ध घात गरेको हुनुप¥यो । जनताको विपक्षमा उभिएको हुनुप¥यो । कुनै बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको हुनुप¥यो । चुनौतीका साथ म भन्न सक्छु । पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ । मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु, जनतालाई घात गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु । माग त हुनसक्छ । माग राख्न पाइयो । त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।   तपाईलाई आरोपित गर्दा, तपाई सम्वद्ध पार्टीलाई पनि क्षति पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि यसभित्र लुकेको छ कि ? मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै विषय केन्द्रित छ । गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा छ । कुन परिवेशमा गठबन्धन बन्यो भन्ने पनि छ । गठबन्धन बन्दा नबन्नेहरुको के प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझन सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा ‘इस्यू’ बनाएर प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु कुरा केही पनि होइन ।   शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका कुनै पहल गर्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ नि ? शेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर के छन् त्यहाँभित्रका समस्याहरूपत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको छु । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु । बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ । त्यो कामले गति लिँदैछ । शेयर बजार व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने वातावरण बन्दैछ । सामान्यरूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ । अब काम उहाँहरुको जिम्मामा छ । अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन । त्यो गर्दा पनि गर्दैन । म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईँहरू नआत्तिनुस् ।   तपाईँले तथ्याङ्क त हेर्नुभएको होला, आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि एक कारोबार दिनमात्रै नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ र अरु सबै दिन ओरालो लागेको छ । समस्या त्यससँग सम्बन्धित संस्थाको हो कि अर्थतन्त्रको अन्य पाटोसँग पनि जोडिएको छ ?   त्यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा हाम्रोमा यससम्बन्धी साक्षरताको कमी छ । त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी छ । ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । बजारमा परिपक्वता आएको छैन । त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, शेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ ।   शेयर बजारमा समस्या देखिनुको पछाडि बैंकिङ तरलताको विषयले पनि काम गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ ? हो, यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको तरलता पनि जोडिएको छ । हाम्रो संरचनागत समस्याहरू आजको मात्रै होइन । हिजो हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यस क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना नहुनुको परिणाम पनि हो । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्यसँग एकाकार हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसारको कार्यविभाजनको समस्या पनि रहेको छ । केही कानुनले निर्देशन गर्दैछ । प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी देखियो । एउटा पाटो हो यो । मैले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रयत्न गरे । अर्थमन्त्री आफैले खर्च गर्ने त होइन । अर्थमन्त्री त त्यसका लागि सहजकर्ता, स्रोतको व्यवस्थापक मात्रै हो । सरकारको कमजोरीका साथ साथै संरचनागत कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएको छ ।   तपाईंले त मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसो त हुन सकेन ? के रहेछ त्यस पछाडिका कारण ? हो, हामीले भनेको हो, तर सकिएन । त्यसरी परीक्षण गर्दा हुन्छ कि भनियो । त्यसअनुसार अगाडि बढेन । अर्को पाटो मौद्रिक नीतिले कतिपय विषय निर्धारण गर्छ । त्यसैसँग सम्बन्धित छ आयात । आयातका कारणले धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि हुण्डीलगायतका विषय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय एक्लैले त सक्दैन । त्यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी रहन्छ । व्यवसायीका ‘अण्डर इन्भ्वाइसिङ’लगायतका कुरा छन् । यी तमाम कुराले पनि समस्या पारेको छ । यसलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव भएका कुरा त्यताबाट गर्ने र अरु विषय यताबाट गर्ने भन्ने छ । हामीले अहिले ल्याएको नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछाँै । लगानीमार्फत पनि ल्याउँछौ । जस्तैः पश्चिम सेती त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँछौँ । विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । हिजो ल्याएका थियौँ, आज गएको छ ।   सिमेन्ट, क्लिन्कर, जस्तापातालगायतका कुरा पनि छन् । यसरी समग्रताबाट तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दिशा तय भएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नो भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो भूमिका छ । समग्रमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुने कुरा लुकाइछिपाइ गर्नु पर्दैन । भाग्न पर्ने कुरा पनि छैन । तर परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी अगाडि बढेकै छौँ ।   विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्दै गएको सन्दर्भमा देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, देश दिशातर्फ हो कि ? सुधारको दिशामा छौँ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् ? तथ्याङ्कले सन् २०२१ देखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भएको देखाउँछ । मूल्यवृद्धि पनि यसमा सम्बन्धित छ । मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारण बढी छ । तेलको भाउ बढ्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा समस्या पर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभाव पनि यसमा जोडिएर आउँछ । वस्तु पहिलाको जत्ति आयात भए पनि पैसा त बढी गएको छ । यो कुराले अलिक डलरको खर्च भइरहेको छ । तर हामी अहिले पनि सेफ जोनमा छौँ । ६.६ महिनाको सेवा वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । त्यसलाई अघि मैले भनेको नीति र कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्छ । सरदरमा मासिक २१ करोड बराबरको डलर खर्च भइरहेको देखिन्छ ।   मार्जिन लगाउनेदेखि उच्च मूल्य भएका वस्तुलाई नियमन गर्ने काम पनि भएको छ । यस्तै ड्युटी बढाउने काम भइरहेको छ । आयात कम गर्ने गरिएको छ । बीचबीचमा घट्ने बढ्ने पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्का नै हुन्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ । त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेको छ । सरकारको सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्यायो । खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गर्नुप¥यो यो बजेटलाई ।   हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हे¥यौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतको बाढीले असर ग¥यो । अहिले रासायनिक मलको कारणले केही समस्या खडा गर्ला । समग्रमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।   उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ । विप्रेषणको आयात पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रा स्रोतहरुमा विविधीकरण छ । हाम्रोमा सङ्कट छैन तर बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डलर सञ्चितीलाई बढाएर सात महिना, आठ महिना पुर्‍याउने दिशामा लागेका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गर्छ । हामी समाधानको दिशामा छौँ ।   केही क्षेत्रमा रसिया र युक्रेनबीचको सङ्घर्ष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ? वास्तविकता त्यस्तै रहेछ ? कोही पन्छनु परेन । त्यो त तथ्य हो । तेलको मूल्य बढेको कुरा तथ्य हो । यो लुकाउने, बहानाबाजी गर्ने विषय होइन । इन्धनको मूल्यले के असर गर्छ भन्ने देखिएको छ । यो त देखेको कुरा हो, भन्ने कुरा होइन ।   अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको समस्या समाधानको दिशामा छ भन्न खोज्नु भएको हो, त्यसो भए ? हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौँ । समाधानको दिशामा जान्छ । अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौँ, हामीले । सक्छौँ हामी । आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौँ । केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु । तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो । चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ । सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ ।

काठमाडौँ,  सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले शनिबार डिजेल र पेट्रोलको भाउ कम गर्ने निर्णय गरेपछि सोही आधारमा यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीसाधनको भाडादर कम गरिएको हो ।        यसअघि पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाडा बढ्दा भाडादर बढेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबाहक सवारीसाधनमा यसअघि कायम भाडादरभन्दा पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत भाडा कम गरेको छ । अहिले डिजेल प्रतिलिटर रुपियाँ २९ र पेट्रोल प्रतिलिटर रुपियाँ २० कम भएकाले त्यसैका आधारमा भाडादर घटाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।        पहाडी बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा ६ दशमलव ९७ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनमा सात दशमलव ६८ प्रतिशत भाडा घटाइएको छ । वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीमा इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटेमा वा बढेमा स्वचालित रुपमा भाडादर परिवर्तन हुने उल्लेख छ ।   पछिल्लो पटक गत असार ६ मा भाडादर समायोजन गरिएको थियो ।     

काठमाडौँ, अनलाइन क्रियाकलाप सुरक्षित बनाउन प्रयोग गरिने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) नै असुरक्षित बन्न थालेको छ । सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको ‘सर्ट कोड’बाट प्राप्त हुनुपर्ने ओटीपी व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाट समेत आउन थालेपछि यसको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।    पछिल्लो सयम जिमेल, फेसबुकजस्ता कम्पनीबाट प्राप्त हुने केही ओटीपी प्रयोगकर्ताले नेपालका मोबाइल नम्बरबाट प्राप्त गर्न थालेका छन् । यसअघि सम्बन्धित कम्पनीकै नाम र सर्ट कोडबाट प्राप्त हुने त्यस्ता ओटीपी व्यक्तिगत नम्बरबाट आउन थालेपछि प्रयोगकर्ता भयमा छन् ।   पछिल्लो समय ९८२९६२८४९२, ९८२५५९९०६८, ९८२५५९९७४७ जस्ता मोबाइल नम्बरबाट यस किसिमको ओटीपी आउन थालेको छ । यस्ता नम्बरको सङ्ख्या दर्जनौँ पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेमार्फत प्राप्त हुने त्यस्ता ओटीपी एसएमएस बीचमा नै बाइपास गरेर सेवाप्रदायकलाई छल्दै व्यक्तिका नम्बरबाट प्राप्त हुने गरेका छन् ।    यसले प्रयोगकर्ताको महìवपूर्ण डेटासँग पहुँच राख्न सक्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने साइबर सुरक्षाविज्ञ विजय लिम्बू बताउनुहुन्छ । “एसएमएस बाइपास गर्नेले ओटीपीमा पहुँच राख्ने भएकाले त्यसबाट प्रयोगकर्ताको गोपनीयता बाहिरिन सक्ने जोखिम सधैँ हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यस्तोमा पठाउनेलाई ओटीपी पुगे नपुगेको निश्चित पनि नहुने उहाँले बताउनुभयो । केही समयअघि उहाँ आफैँले पनि जिमेल लग इन गर्दा नेपालको मोबाइल नम्बरबाट ओटीपी प्राप्त भएपछि त्यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा पर्दै प्रयोग गरेको सुनाउनुभयो ।   ओटीपी बाइपास हुँदा प्रयोगकर्ताको डेटासम्म पहुँच राख्ने जोखिमसँगै सेवाप्रदायकको आम्दानी गुम्ने अवस्था पनि बन्ने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “यो आफैँमा गम्भीर कुरा हो । गोपनीयता भङ्ग हुने जोखिमसँगै ओटीपीबाट हुने आम्दानीलाई पनि यसले असर गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि अहिलेसम्म टेलिकमका नम्बरबाट त्यसरी ओटीपी नगएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ओटीपी बाइपासका घटना बढेपछि टेलिकमले ‘फिल्टरिङ’ भने गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    सुरक्षाका लागि ओटीपीको प्रयोग बढेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई यो आम्दानीको नयाँ स्रोत पनि बनेको छ । ओटीपीबाट नै सेवाप्रदायकले वार्षिक २० करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । ओटीपीका रूपमा प्राप्त हुने एसएमएस बाइपास भइरहेको जानकारी भएको र यसलाई रोक्ने प्रयत्नसमेत भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एउटै नम्बरबाट अत्यधिक एसएमएस गए नगएको परीक्षण गर्ने र त्यसो भएमा प्राधिकरणले ब्लक गर्न सक्नेछ । बाइपास हुँदा सबै पक्षलाई क्षति हुने भए पनि गोपनीयता बाहिरिनु सबैभन्दा जोखिम भएकाले प्रयोगकर्तालाई बढी असर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।    के हो ओटीपी ?   ओटीपी एक किसिमको एसएमएस (म्यासेज) हो । जहाँ म्यासेज पठाउनेले सुरक्षाका लागि निश्चित अङ्क प्रयोगकर्तालाई पठाएको हुन्छ । सो अङ्क राखेपछि पठाउनेलाई सम्बन्धित व्यक्तिले नै प्रयोग गरिरहेको निश्चित हुन्छ । मोबाइल नम्बरमा एसएमएसका रूपमा ओटीपी पठाइने भएकोले ‘भेरिफिकेसन’का लागि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यमका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।    नेपालमा पनि बैङ्क, भुक्तानी सेवाप्रदायक अथवा कतिपय सरकारी कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानका लागि ओटीपीलाई नै विश्वस्त आधारका रूपमा लिइरहेका छन् । चर्चित प्रविधि कम्पनीले पनि आफ्नो प्रयोगकर्ताको पहिचान र सुरक्षा गोपनीयताको संरक्षणका लागि ओटीपी प्रयोग गर्छन् । ‘टु वे भेरिफिकेसन’ तथा लग इनका क्रममा ओटीपीको प्रयोग हुन्छ ।    कसरी हुन्छ बाइपास ? सामान्यतया ओटीपी एप्लिकेसनबाट व्यक्तिसम्म पुग्छ, जसलाई एटुपी अर्थात् ‘एप्लिकेसन टु पर्सन’ पनि भनिन्छ । यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय एप्लिकेसनबाट प्राप्त हुने एसएमएस बीचका ‘क्यारियर’ले सम्बन्धित देशका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसम्म पु¥याउँछन् ।   यसरी एप्लिकेसनबाट प्राप्त एसएमएस पु-याउन क्यारियरले सेवाप्रदायकसँग व्यापारिक सम्झौता गर्छन् । जुन सामान्य एसएमएसको शुल्कको तुलनामा बढी हुन्छ तर क्यारियरबाट सेवाप्रदायकसम्म नपुगी बीचबाटै अन्य कसैले यसलाई आफ्नो नेटवर्कमा ल्याएर ‘बाइपास’ गरिदिन सक्छन् ।  कल बाइपास र एसएमएस बाइपासको एउटै तरिका हुन्छ तर बाइपास गर्नेले एसएसएस सजिलै बुझ्न सक्ने भएकाले कल बाइपासभन्दा यो गोपनीयताको हिसाबले एकदमै गम्भीर मानिन्छ ।  - गाेरखापत्रबाट साभार