पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले संसदमा शुक्रबार आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।  सरकारले बजेटमा कुन विषयमा जोड दिनुपर्छ ? प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यही विषयमा पोखरा रिसर्च सेन्टरले शुक्रबार पोखरामा प्रदेशका बहालवाला सांसद, पूर्व सांसद, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विषयगत विज्ञ, व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । अधिकांश वक्ताले प्रदेश सरकार संघबाट बजेट ल्याएर बाँड्ने माध्यममात्रै बन्न नहुने आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेलाई सुझाव दिए । ‘प्रदेश भनेको माथिबाट आएको पैसा बाँड्नेमात्रै हुनु भएन । कमसेकम प्रदेशको खर्च आफैं थामौं । यो बजेटबाट आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने योजना सुरूवात गरौं,’ पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सुझाए । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी गर्न नवलपुरको धौवदी फलाम खानी, बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता स्रोतलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिने उनले विकल्प देखाए ।   अर्का एक सांसदले त सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर बजेट बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सत्ता र प्रतिपक्षी भएर अघि बढे संघीयतामाथि उठिरहेका प्रश्न झनै बढ्ने भन्दै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने एमालेका बहालवाला सांसद लिलबहादुर थापा मगरले बताए । ‘सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर बजेट बनाऔं । अहिले अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीकहाँ योजना माग्ने आउनेले गर्दा उहाँहरूको झोला नै भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ट्रेण्ड तोडौं ।’ ‘प्रोजेक्ट बैंक मोडलमा जाऔं’ आफ्नो वास्तविक धरातल नबुझी आम्दानीको लक्ष्य राख्ने, खर्चको लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नहुने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाभन्दा कार्यकर्ताले चाहेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी भएर बजेट बाँड्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।  पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले आर्थिक अनुशासन विपरीतका गतिविधिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले कतिका योजना हाल्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पूर्वमन्त्रीले आफ्नै वडामा कति करोड हालेको कुरा आयो । ट्रष्टमा पैसा हालेको पनि आयो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक अनुशासन नहुँदा ठूलो रकम यस्तै अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ ।’  प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा नेतृत्वैपिच्छे आर्थिक भार पनि थपिने अवस्था छ । एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ठूला रकमका योजना बहुवर्षीय योजनामा हालिदिने गर्दा समस्या भइरहेको छ । एउटा आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा पनि थेग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘आयोजना प्रोजेक्ट बैंक’ खोल्न प्राडा भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौं । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौं । प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनालाई मात्र बजेट राख्ने बनाउन प¥यो,’ उनले सुझाए ।   पूर्व एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले महत्वकांक्षी बजेटको अर्थ नहुने तर हिँडेको बाटो छोड्न नहुने गण्डकीका बताए । उनले प्रदेशले कुनै एउटा क्षेत्र विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिने बजेटको अर्थ छैन । खर्च गर्न सक्ने जति हो त्यहीअनुसार लक्ष्य राखौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने त्यसको कुनै एउटा बिन्दुमा नपुग्दासम्म अर्कोतिर बढी नलागौं ।’ बहालवाला कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले हचुवा र कसैले भनेकै भरमा योजना हाल्न नहुने बताए । तथ्यांकले प्रदेशको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको भने पनि गाउँमा अझै खानेपानी योजना माग्ने अवस्थाले तथ्यांकमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको सुनाए ।  कृषि तथा वातावरण विज्ञ डा. अनिल सुवेदीले त प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने जिकिर गरे । ‘पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने वर्षमा दुई–तीन सय जनाले घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् । प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ,’ उनले भने ।  ‘सरकार लिन पनि जान्दैन’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य सुदिप प्रधानांगले सरकारले कर लिन सक्ने संयन्त्र नै नभएको भन्दै व्यंग्य कसे । सरकारले चाहेमा उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले के दिन्छ भन्ने कुरा छोडौं । सरकारले लिन पनि जान्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मागेमात्रै दिने अवस्था छ । सरकारले ताकेता गर्नुपर्छ कि कसैलाई लगाउनुप¥यो ।’  पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद कँडेलले पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग नहेरिँदासम्म गण्डकीको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच अर्ब लगानी थपिँदै गएको र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै कम चासो दिने गरेको उनको गुनासो थियो ।  पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफूहरूले अध्ययन गर्दा लक्ष्य र खर्च–आम्दानीको ट्रेण्ड उल्टो रहेको सुनाए । उनले पञ्चवर्षीय योजना भेट्टाउन बेलाबखच समीक्षा गरिराख्नुपर्ने र सरकारले तय गरेका लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कुनै ठूलो आयोजनामा हामी वर्षेनि खर्च गर्छौं । तर त्यो खर्च र त्यसको उपलब्धी के हो ? मापन कहीँ भेट्दैनौं,’ उनले भने, ‘रेकर्ड गरिराख्ने हो भने प्रदेश सरकारले के–काम गरेको छ भन्दा देखाउन सकिन्छ ।’ सेन्टरका अध्यक्ष एवं व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठले कर तिर्नेप्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकारले कर लिने तर उत्तरदायी नहुने हुँदा वितृष्णा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेकाले काम गरेर औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘अर्को वर्षको बजेटबारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ’ ठूल्ठूला व्यवसायी, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि सडकमा रहेकासम्मलाई छुने गरी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले दाबी गरे । एक वर्षपछिको बजेट कस्तो बनाउने र कस्ता योजना ल्याउने भन्ने तयारी अघिल्लो बजेट आएपछि सोचेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘बहुदल आएको वर्षौं भयो । जनता दिक्क भइसकेको अवस्था छ । हामी सोच, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन–भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौं ।’  आफ्नो पहुँच पु¥याउन नसकेका वर्गबारे कम जो बोल्न सक्दैन उसको पक्षमा बोल्दिने जसको पहुँच पुग्दैन उसका कुरा पु¥याइदिने जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको र सरकारलाई राय सल्लाह दिइराख्ने हो भने नीति बनाउँदा सहज हुने बताए ।     

दाङ: दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सा पास नगर्नेको सेवा कटौती गर्ने भएको छ ।    उपमहानगरपालिकाको ११ औँ कार्यपालिका बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेर नक्सा पास नगर्नेलाई पानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका लागि सिफारिस नदिने निर्णय गरेको हो ।   उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास नगरि निर्माण गरिएका कच्ची वा पक्की घर असार मसान्तभित्र सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँमा झण्डै ९० प्रतिशत घर नक्सापास नगरि निर्माण गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ललित घर्तीले जानकारी दिएका छन् ।    उपमहानगरले पक्की घरको एक हजार, कच्ची घरको पाँच सय, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एक सय, भूमिहीन दलितका लागि ५० र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि ५० रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।    असार मसान्तसम्म करको दायरामा आउनेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरको नक्सापास गर्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न कन्सल्टेन्सीले सेवा शुल्क फरक -फरक लिने गरेको गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले छानबिन गर्ने भएको छ ।    उपमहानगरका प्रवक्ता माधव वलीको संयोजकत्वमा समिति गठन समेत गरियो।

काठमाण्डौं: काठमाण्डौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले वर्षा भइरहेको छ ।    पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।   महाशाखाका मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार अहिले कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि वर्षा भइरहेको छ। मौसमी प्रणाली बिस्तारै देशको पूर्वी भेगतर्फ सरिरहेकाले काठमाण्डौंसहित पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा वर्षा हुने उनले बताएका छन् ।    दिउँसो पछि तराईका जिल्लामा तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविद्को सुझाव छ ।

काठमाडौं:   निर्माण सुरु भएको साढे दुई दशक बित्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासका कारण बाग्मती करिडोरको निर्माण सकिएको छैन ।   सहरको मध्यभागमा समस्या नभएका ठाउँमा ट्रयाक खोलिइसकिएको भए पनि तिलगङ्गा, थापाथली, बल्खुलगायतका क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताएका छन्।   बानेश्वर क्याम्पस क्षेत्रमा एकातिर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने अर्कातर खुल्न सकेको छैन ।  अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र यसको समाधान भएपछि मात्रै ती ठाउँमा सडक निर्माण गर्न सकिने समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।   तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गलसम्म ५ र ६ सय र थापाथलीमा २ सय ४३ घरधुरीको बसोबास करिडोर सडक निर्माण गर्ने ठाउँमा रहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले समस्याको समाधान गरेपछि मात्रै करिडोर निर्माण अघि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।   उनले भने,  ‘वास्तविक सुकुम्बासी को हुन्, को होइनन् भन्ने भएपछि थप काम गर्न सकिनेछ ।’   थापाथलीमा अस्थायी बसोबासीको घर धेरै हुँदा समाधान नहुँदासम्म समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । समितिको कार्यक्षेत्र बागद्वारदेखि कटुवाल दहसम्म ४४ किलोमिटर हो । काठमाण्डौका मुख्य सडकमा रहेको सवारी चाप कम गर्नेसँगै बाग्मती र त्यसको सहायक नदीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सडक निर्माण र नदी संरक्षणको काम सुरु गरिएको थियो ।   समिति एक्लैले नसक्ने हुँदा अहिले आएका समस्या समाधानमा सरोकार राख्ने सबै निकाय मिलेर गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकमरी दिएका छन् ।

पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधी र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्था मार्फत जनताकहाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् ।   स्वास्थ्य जनताको जिबनसँग जोडिएकाले संवेदनशिल क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले भने ‘औषधी थन्काएर राख्ने होईन, सक्दो जनताकहाँ पुर्‍याउनुपर्छ  ।’   मंगलवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले औषधी, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि बुधबार बिहान आफैँ स्टोर हेर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीसँग औषधी थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।   सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बिनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार १० प्रतिशत औषधी इमरजेन्सीकालागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अनुसार मात्रै स्टोरमा औषधी रहेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रकारका औषधी अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै भएका औषधी जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पु¥याउन नसकेको बताए । इमरेजन्सीकालागि बाहेक औषधी स्टक नरहेको उनले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधी १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भएपनि स्वास्थ्य उपकरणहरुभने सक्दो धेरै प्रयोगकालागि पठाउन सुझाब दिएका छन् । साथै उनले ११ जिल्लाका कम्तीमा एक/एक पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने बताए । ‘हामी र स्थानीय तह बिच कम्यूनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरुलाई प्रदेशमा औषधी छ हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ’ उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाईपनि जानकारी गराउनुहोला ।’   मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफुलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए र  मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै अहिलेको स्थित भन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने बताए । ‘हामीसँग साधन स्रोत सिमित छ, आवश्यकता र पूर्तीलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।  

धनगढी:    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको गर्नुभएको छ।  मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सय दिनपछि उहाँले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। अझै पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ। नवनियुक्त मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष शनिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको हो।  नवनियुक्त मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका बझाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,  नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अछामबाट निर्वाचित झपटबहादुर साउद सामाजिक विकासमन्त्री र कैलालीबाट निर्वाचित माओवादीकै रमेशसिंह धामी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।  माओवादीबाटै डडेलधुराकी समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीतादेवी माललाई उद्योग, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहसमक्ष राज्यमन्त्री माललेसमेत शनिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही र प्रदेश सभा सदस्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको उन्मुक्ती पार्टीले दुई वटा मन्त्रालय मागेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली राखिएको छ। उन्मुक्तीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र दिन खोजिएको थियो।  सरकार विस्तारपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक पार्टी चाँडै सरकारमा सामेल हुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमासमेत सहज हुने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री सात र राज्यमन्त्री तीन गरेर १० जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। शनिबार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि सो संख्या सात पुगेको छ। सातमध्ये छ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्।  नेपाली कांगेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सुरुदेखि नै कांगेसकै प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री हुनुहुन्छ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरिटो र सहज बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ ।  प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताईन् ।  कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता तिवारीले बताईन् ।       गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताईन् ।   २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।  सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको  छ ।  बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय जानकारी दिईन् । पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।  आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् । 

पोखरा:  यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा बुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले छड्के अनुगमन गरेका छन् ।   यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको अवस्था र सेवाग्राहीको समस्या पहिचान गर्न मन्त्री जुग्जाली आकस्मिक रुपमा अनुगमनमा पुगेका हुन । मन्त्री जुग्जालीले यातायात व्यवस्थापन कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले उठाएका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यातायात क्षेत्रको सुधारको काम सुरुवात गरिने बताएका छन्।   सेवाग्राहीहरुले मन्त्रीसँग कार्यालयमा खाने र शौचालयमा प्रयोग गर्ने समस्या भएको, सेवा प्रवाह अव्यवस्थित, आफ्नै साधनले पनि ट्रायल दिनका लागि समस्या, ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको हालीमुहाली, पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए ।   “जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भनेर आफूले अनुगमनमा आएको हो,” उनले भने  “जनताको सेवा बुझौँ भनेर छड्के अनुगमन गरेको हुँ । अनुगमन गर्दा सेवाग्राहीका धेरै समस्या आएका छन् । समाधानका लागि मन्त्रालयबाट आजैदेखि सहजीकरणको प्रकृया थालनी गर्छौं ।”मन्त्रालयका उपसचिव तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेल सहित मन्त्री कार्यालय अनुगमनमा गएका थिए ।    मन्त्री जुग्जालीले पोखरामा सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रदुषण परिक्षण र मापदण्डको कार्यान्वयनका विषयमा मंगलबार मन्त्रालयमा सचिव र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए । २०७६ भदौदेखि कास्कीमा शुरु भएको गाडीको प्रदुषण परिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।   यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग मेसिन भए पनि हालसम्म अनिवार्य परीक्षण नभएको र अन्य यान्त्रिक परीक्षण गरिएपनि प्रदूषण जाँच भने नगरेको मन्त्रीसँगको छलफलमा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कार्यालयमा ठाउँ अभाव भएका कारण पनि सबै गाडीको परीक्षण गर्न समस्या रहेको बिफ्रिङ गरेका थिए ।