पोखरा:  नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता राख्न माग गरेका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता थापाले पर्यटन उद्योगलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता राख्न माग गरेका हुन् ।  ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदै छ, गण्डकी प्रदेश पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख प्रदेश हो, थापाले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखियोस्, प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्र प्रमुख आधार हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटनको राजधानीको घोषणा लागि समेत जोड्न सुझाव दिएका छन् ।   सांसद थापाले जटिल रोगको उपचारको लागि काठमाडौं लगायत अन्य शहरमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पोखरामा नै जटिल रोगको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।   

पोखरा:  नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले असारे विकासप्रति कटाक्ष गर्दै कृषिमा बाँदर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क भएको बताएका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले असारे विकासप्रति यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् ।  ‘सन्तुलित र समावेशी विकास हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर जानुपर्छ, कृषि उत्पादनमा बादर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क बढेको छ’, अधिकारीले भने, ‘असारे खेतीमा डोजर चलाएर कमजोर भू–भाग र चट्टानमा बाढी पहिरोको जोखिम बढाउन हुँदैन, यो रोक्न पर्छ ।’ उनले यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्दै सेवा प्रवाहमा लाइन बस्ने प्रक्रियालाई समाधानको उपाय खोज्न समेत सुझाव दिए । ‘यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘कार्यालयमा प्रविधिको प्रयोग वा जनशक्ति बढाएर यो समस्या समाधान गर्नुु पर्दछ ।’ नेता अधिकारीले कालिगण्डकी डाइभर्सन, कालिगण्डकी करिडोरसँगै खानी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न समेत आग्रह गरे । 

गण्डकी:     कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल र बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको छ । समयमै अध्ययन नहुँदा आयोजना निमार्ण धकेलिँदै गएको छ । वर्षौँअघि घोषणा भएका सुरुङ मार्ग गतिहीन बनेपछि अहिले चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।      सडक विभागले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको चार वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो । उक्त सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनै बाँकी छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्ग बनेमा डेड घण्टाको सडकमार्ग १५ मिनेटमा छोटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दुरी ४० किमि छ ।       सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धवलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपी अधिकारीले सरकार सुरुङ मार्ग अध्ययनकै प्रक्रियामा अलमलिएको बताउनुभयो ।      “यो सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो, अध्ययनका लागि बजेट पनि छुट्टिने गरेको छ, तर आयोजनामा खासै प्रगति भएको देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशकै पर्यटन र आर्थिक विकासमा यो सुरुङ मार्ग कोशेढुङ्गा बन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”      चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरसमेत यस क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सुरुङ मार्गले अन्तरदेशीय पारवहन र पर्यटनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । सुरुङ मार्गबाट नयाँपुलमा जोडिएपछि पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा हुँदै जाने लोकमार्ग बागलुङ–पर्वतको सीमास्थल मालढुङ्गामा करिडोर काटेर पश्चिम लाग्छ ।      दक्षिणबाट गुल्मी हुँदै आएको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै उत्तर कोरोला नाका जोडिन्छ । सडक विभागका सुरुङ मार्ग हेर्ने इञ्जिनियर सोनी श्रेष्ठले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ, अब विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनमै समय लाग्छ, प्रतिवेदन आउनुप¥यो, सुरुङ मार्ग निर्माण कहिले र कसरी सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।”      उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि सरकारले चालु आवमा रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको विभागले जनाएको छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराका प्रमुख ललिजन खनालले सुरुङमार्गबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो ।      सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमार्फत सुरुङमार्ग अध्ययनको काम हुँदै आएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्गको त प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष नै उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।      भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा उक्त सुरुङ मार्गका लागि रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्ग आयोजनाबारे बेलाबेला चर्चा चल्ने गरे पनि पहिलोपटक बजेटमा समेटिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आयोजना अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन ।       बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताउनुभयो । “रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।”      सांसद पौडेलले उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण हुन सके मध्यपहाडी लोक मार्ग भएर यात्रा गर्ने कैयन जिल्लाका सर्वसाधारणदेखि पर्यटकसम्मलाई लाभ पुग्ने बताउनुभयो ।      काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्गले लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रालाई केही मिनेटमै सीमित गर्नेछ । गलकोट–२ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले बजेटमै पर्दा पनि सुरुङ मार्गको काम अघि नबढ्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो ।      उहाँका अनुसार केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन भने गरेका थिए । “एकपटक ठाउँ हेर्ने काम भएको थियो, त्यतिबेला केही आशा पलाएको थियो, त्यसपछि फर्केर कोही आएका छैनन्”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “अध्ययनसमेत हुन नपाइ आयोजना सुस्ताउने स्थिति देखिएको छ ।”       उक्त सुरुङ मार्गले यातायातसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिकरसामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । सरकारले घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माणको नीति लिएको छ । चालु आवमा २४ सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि सरकारले रु एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’ मार्फत सुरुङकमार्गको निर्माण र अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले संसदमा शुक्रबार आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।  सरकारले बजेटमा कुन विषयमा जोड दिनुपर्छ ? प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यही विषयमा पोखरा रिसर्च सेन्टरले शुक्रबार पोखरामा प्रदेशका बहालवाला सांसद, पूर्व सांसद, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विषयगत विज्ञ, व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । अधिकांश वक्ताले प्रदेश सरकार संघबाट बजेट ल्याएर बाँड्ने माध्यममात्रै बन्न नहुने आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेलाई सुझाव दिए । ‘प्रदेश भनेको माथिबाट आएको पैसा बाँड्नेमात्रै हुनु भएन । कमसेकम प्रदेशको खर्च आफैं थामौं । यो बजेटबाट आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने योजना सुरूवात गरौं,’ पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सुझाए । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी गर्न नवलपुरको धौवदी फलाम खानी, बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता स्रोतलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिने उनले विकल्प देखाए ।   अर्का एक सांसदले त सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर बजेट बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सत्ता र प्रतिपक्षी भएर अघि बढे संघीयतामाथि उठिरहेका प्रश्न झनै बढ्ने भन्दै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने एमालेका बहालवाला सांसद लिलबहादुर थापा मगरले बताए । ‘सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर बजेट बनाऔं । अहिले अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीकहाँ योजना माग्ने आउनेले गर्दा उहाँहरूको झोला नै भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ट्रेण्ड तोडौं ।’ ‘प्रोजेक्ट बैंक मोडलमा जाऔं’ आफ्नो वास्तविक धरातल नबुझी आम्दानीको लक्ष्य राख्ने, खर्चको लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नहुने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाभन्दा कार्यकर्ताले चाहेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी भएर बजेट बाँड्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।  पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले आर्थिक अनुशासन विपरीतका गतिविधिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले कतिका योजना हाल्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पूर्वमन्त्रीले आफ्नै वडामा कति करोड हालेको कुरा आयो । ट्रष्टमा पैसा हालेको पनि आयो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक अनुशासन नहुँदा ठूलो रकम यस्तै अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ ।’  प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा नेतृत्वैपिच्छे आर्थिक भार पनि थपिने अवस्था छ । एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ठूला रकमका योजना बहुवर्षीय योजनामा हालिदिने गर्दा समस्या भइरहेको छ । एउटा आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा पनि थेग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘आयोजना प्रोजेक्ट बैंक’ खोल्न प्राडा भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौं । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौं । प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनालाई मात्र बजेट राख्ने बनाउन प¥यो,’ उनले सुझाए ।   पूर्व एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले महत्वकांक्षी बजेटको अर्थ नहुने तर हिँडेको बाटो छोड्न नहुने गण्डकीका बताए । उनले प्रदेशले कुनै एउटा क्षेत्र विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिने बजेटको अर्थ छैन । खर्च गर्न सक्ने जति हो त्यहीअनुसार लक्ष्य राखौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने त्यसको कुनै एउटा बिन्दुमा नपुग्दासम्म अर्कोतिर बढी नलागौं ।’ बहालवाला कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले हचुवा र कसैले भनेकै भरमा योजना हाल्न नहुने बताए । तथ्यांकले प्रदेशको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको भने पनि गाउँमा अझै खानेपानी योजना माग्ने अवस्थाले तथ्यांकमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको सुनाए ।  कृषि तथा वातावरण विज्ञ डा. अनिल सुवेदीले त प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने जिकिर गरे । ‘पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने वर्षमा दुई–तीन सय जनाले घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् । प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ,’ उनले भने ।  ‘सरकार लिन पनि जान्दैन’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य सुदिप प्रधानांगले सरकारले कर लिन सक्ने संयन्त्र नै नभएको भन्दै व्यंग्य कसे । सरकारले चाहेमा उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले के दिन्छ भन्ने कुरा छोडौं । सरकारले लिन पनि जान्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मागेमात्रै दिने अवस्था छ । सरकारले ताकेता गर्नुपर्छ कि कसैलाई लगाउनुप¥यो ।’  पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद कँडेलले पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग नहेरिँदासम्म गण्डकीको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच अर्ब लगानी थपिँदै गएको र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै कम चासो दिने गरेको उनको गुनासो थियो ।  पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफूहरूले अध्ययन गर्दा लक्ष्य र खर्च–आम्दानीको ट्रेण्ड उल्टो रहेको सुनाए । उनले पञ्चवर्षीय योजना भेट्टाउन बेलाबखच समीक्षा गरिराख्नुपर्ने र सरकारले तय गरेका लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कुनै ठूलो आयोजनामा हामी वर्षेनि खर्च गर्छौं । तर त्यो खर्च र त्यसको उपलब्धी के हो ? मापन कहीँ भेट्दैनौं,’ उनले भने, ‘रेकर्ड गरिराख्ने हो भने प्रदेश सरकारले के–काम गरेको छ भन्दा देखाउन सकिन्छ ।’ सेन्टरका अध्यक्ष एवं व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठले कर तिर्नेप्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकारले कर लिने तर उत्तरदायी नहुने हुँदा वितृष्णा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेकाले काम गरेर औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘अर्को वर्षको बजेटबारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ’ ठूल्ठूला व्यवसायी, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि सडकमा रहेकासम्मलाई छुने गरी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले दाबी गरे । एक वर्षपछिको बजेट कस्तो बनाउने र कस्ता योजना ल्याउने भन्ने तयारी अघिल्लो बजेट आएपछि सोचेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘बहुदल आएको वर्षौं भयो । जनता दिक्क भइसकेको अवस्था छ । हामी सोच, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन–भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौं ।’  आफ्नो पहुँच पु¥याउन नसकेका वर्गबारे कम जो बोल्न सक्दैन उसको पक्षमा बोल्दिने जसको पहुँच पुग्दैन उसका कुरा पु¥याइदिने जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको र सरकारलाई राय सल्लाह दिइराख्ने हो भने नीति बनाउँदा सहज हुने बताए ।     

दाङ: दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सा पास नगर्नेको सेवा कटौती गर्ने भएको छ ।    उपमहानगरपालिकाको ११ औँ कार्यपालिका बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेर नक्सा पास नगर्नेलाई पानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका लागि सिफारिस नदिने निर्णय गरेको हो ।   उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास नगरि निर्माण गरिएका कच्ची वा पक्की घर असार मसान्तभित्र सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँमा झण्डै ९० प्रतिशत घर नक्सापास नगरि निर्माण गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ललित घर्तीले जानकारी दिएका छन् ।    उपमहानगरले पक्की घरको एक हजार, कच्ची घरको पाँच सय, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एक सय, भूमिहीन दलितका लागि ५० र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि ५० रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।    असार मसान्तसम्म करको दायरामा आउनेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरको नक्सापास गर्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न कन्सल्टेन्सीले सेवा शुल्क फरक -फरक लिने गरेको गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले छानबिन गर्ने भएको छ ।    उपमहानगरका प्रवक्ता माधव वलीको संयोजकत्वमा समिति गठन समेत गरियो।

काठमाण्डौं: काठमाण्डौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले वर्षा भइरहेको छ ।    पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।   महाशाखाका मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार अहिले कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि वर्षा भइरहेको छ। मौसमी प्रणाली बिस्तारै देशको पूर्वी भेगतर्फ सरिरहेकाले काठमाण्डौंसहित पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा वर्षा हुने उनले बताएका छन् ।    दिउँसो पछि तराईका जिल्लामा तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविद्को सुझाव छ ।

काठमाडौं:   निर्माण सुरु भएको साढे दुई दशक बित्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासका कारण बाग्मती करिडोरको निर्माण सकिएको छैन ।   सहरको मध्यभागमा समस्या नभएका ठाउँमा ट्रयाक खोलिइसकिएको भए पनि तिलगङ्गा, थापाथली, बल्खुलगायतका क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताएका छन्।   बानेश्वर क्याम्पस क्षेत्रमा एकातिर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने अर्कातर खुल्न सकेको छैन ।  अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र यसको समाधान भएपछि मात्रै ती ठाउँमा सडक निर्माण गर्न सकिने समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।   तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गलसम्म ५ र ६ सय र थापाथलीमा २ सय ४३ घरधुरीको बसोबास करिडोर सडक निर्माण गर्ने ठाउँमा रहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले समस्याको समाधान गरेपछि मात्रै करिडोर निर्माण अघि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।   उनले भने,  ‘वास्तविक सुकुम्बासी को हुन्, को होइनन् भन्ने भएपछि थप काम गर्न सकिनेछ ।’   थापाथलीमा अस्थायी बसोबासीको घर धेरै हुँदा समाधान नहुँदासम्म समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । समितिको कार्यक्षेत्र बागद्वारदेखि कटुवाल दहसम्म ४४ किलोमिटर हो । काठमाण्डौका मुख्य सडकमा रहेको सवारी चाप कम गर्नेसँगै बाग्मती र त्यसको सहायक नदीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सडक निर्माण र नदी संरक्षणको काम सुरु गरिएको थियो ।   समिति एक्लैले नसक्ने हुँदा अहिले आएका समस्या समाधानमा सरोकार राख्ने सबै निकाय मिलेर गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकमरी दिएका छन् ।

पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधी र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्था मार्फत जनताकहाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् ।   स्वास्थ्य जनताको जिबनसँग जोडिएकाले संवेदनशिल क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले भने ‘औषधी थन्काएर राख्ने होईन, सक्दो जनताकहाँ पुर्‍याउनुपर्छ  ।’   मंगलवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले औषधी, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि बुधबार बिहान आफैँ स्टोर हेर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीसँग औषधी थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।   सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बिनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार १० प्रतिशत औषधी इमरजेन्सीकालागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अनुसार मात्रै स्टोरमा औषधी रहेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रकारका औषधी अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै भएका औषधी जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पु¥याउन नसकेको बताए । इमरेजन्सीकालागि बाहेक औषधी स्टक नरहेको उनले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधी १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भएपनि स्वास्थ्य उपकरणहरुभने सक्दो धेरै प्रयोगकालागि पठाउन सुझाब दिएका छन् । साथै उनले ११ जिल्लाका कम्तीमा एक/एक पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने बताए । ‘हामी र स्थानीय तह बिच कम्यूनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरुलाई प्रदेशमा औषधी छ हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ’ उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाईपनि जानकारी गराउनुहोला ।’   मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफुलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए र  मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै अहिलेको स्थित भन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने बताए । ‘हामीसँग साधन स्रोत सिमित छ, आवश्यकता र पूर्तीलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।