पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सपनालाई अघि सारेको छ ।   गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पाँच स्थानको सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको हो ।   प्रदेश प्रमुख गुरुङका अनुसार तनहुँ जिल्लाको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ– झ्यालबास सडकखण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतरपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।   प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले चौथो अधिवेशनको छैटौ बैठकमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।   प्रस्तुत सो नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीको विभिन्न जिल्लाको पाँच स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यत अध्ययनदेखि प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा ओपिडी तथा प्रयोगशालामा निशुल्क परिक्षण सेवा लागु गर्ने योजना अघि सारेको छ ।    गत महिना पोखरामा भएको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धि गोष्ठीमा विज्ञ समुहको टोलीले स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाएको थियो ।      गण्डकी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम:   सम्बन्धित समाचार: https://sungabhanews.com/story/8937/2023/5/24/scoop/samaj/

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको क्षमतामा वृद्धि गर्ने भएको छ ।  प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा देखा परेका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्दै रजिष्टार कायालयको क्षमता वृद्धि गर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतकर्ताहरुले बचत गरेका रकमहरु सञ्चालक समितिले हिनामिना गरेको घटना व्यापक भएपछि यस्तो नीति अगाडी सारिएको हो ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशले कृषि र पशु बीमालाई निशुल्क बनाउने भएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि र पशु बीमा निशुल्क बनाएको बताएका हुन् ।  ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा चक्लाबन्दी, विउ र मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, ‘केन्द्र सरकारले कृषि र पशु बीमामा दिएको ८० प्रतिशत छुटमा प्रदेश सरकारले २० थप गरेर कृषि र पशु बीमा निशुल्क बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं ।’  

मुस्ताङ:   दोेश्रो गण्डकी प्रदेशस्तरीय परम्परागत तारा खेलमा बागलुङ च्याम्पियन भएको छ ।  प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजनामा मुस्ताङ थासाङ-३ लेतेमा बिहिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा बागलुङले म्याग्दीलाई २ अंकले पछि पार्दै च्याम्पियन भएको हो । च्याम्पियन बागलुङले नगद ७५ हजार र शिल्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।  निकै प्रतिष्पर्धात्मक बनेको प्रतियोगितामा बागलुङले कुल ८३ अंक प्राप्त गर्दै च्याम्पियन हुँदा म्याग्दी जिल्ला २ अंकले पछि पर्दै ८१ अंकका साथ उपविजेता बनेको छ । उपविजेता भएको म्याग्दीले नगद ५० हजार हात पार्न सफल भयो ।  त्यस्तै प्रतियोगितामा मुस्ताङको ‘ए’ टिम भने तेश्रो भएको छ । मुस्ताङले कुल ७८ अंक प्राप्त गर्न सफल भयो । कास्की ७७ अंकका साथ चौथो भएको छ । तेश्रो भएको मुस्ताङले ३० हजार नगदका साथमा कप मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।  प्रतियोगितामा म्याग्दीको टिका बहादुर शेरपुञ्जा मगर सर्वश्रेष्ठ धर्नुधर भएका छन् । उनले व्यक्तिगत २० अंक प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतियोगितामा विशिष्ट धर्नुधरको उपाधि बागलुङका सुनिल बुढा मगरले प्राप्त गर्न सफल भए । उनले २ खोल हानेका थिए । सवंश्रेष्ठ भएका प्रतियोगितामा कुल ५ जना खेलाडीले ‘खोल’ हानेका थिए ।  सर्वश्रेष्ठ धर्नुधर भएका टिकाले नगद रु ५ हजार र विशिष्ट धर्नुधर घोषित सुनिलले नगद रु ३ हजारका साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त हात पारे ।  प्रतियोगितामा कास्की, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका दुई टिम गरी ६ टिमका ३६ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता थासाङ गाउँपालिका ३ लेतेस्थित गाउँसमाज भवनमा सम्पन्न भएको थियो । स्थानिय रुपमा निर्मल स्पोर्टिङ क्लबले प्रतियोगिताको सह–व्यवस्थापन गरेको थियो भने आमा सुमह लगायत स्थानिय व्यवसायी लगायतले सहयोग गरेका थिए ।  प्रतियोगितामा विजेता टिम तथा खेलाडीहरुलाई थासाङ ३ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद गौचन, लेते गाउँ मुखिया रविन्द्र तुलाचन, निर्मल स्पोर्टिङ क्लवका महेन्द्र गौचनलगायतले नगद, शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।  प्रदेख खेलकुद परिषद गण्डकीले गत वर्षबाट गण्डकी प्रदेशमा खेलिने विशेष परम्परागत खेलको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लामा खेलिदैं आएको तारा खेल विशेष पर्वहरुमा आयोजना हुने गर्दछ ।  बाँसको विशेष प्रकारको धनुष काँण (आर्चरी) सहित परम्परागत भेष–भुषा र संस्कृतिमा आधारित तारा खेलको आफ्नै विशेष महत्व रहेको बताउँछन् प्रदेश खेलकुदका सदस्य योगेन्द्र शेरचन । उनले भने–“परिषदले नितिगत रुपमा नै यस्ता खेलहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि अघि बढेको छ । यो खेलको प्रचार–प्रसार गर्दैै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न सके यसको महत्व अझै बढ्न सक्छ । गण्डकीमा यो खेलको क्रमिक रुपले अघि बढ्दैछ ।” यसै गरी परिषदकै आयोजनामा २० गते म्याग्दीको बेनीमा परम्परागत ठेलो खेल हुने भएको छ । प्रतियोगितामा लमजुङ, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाको सहभागिता हुने भएको छ ।   

पोखरा:  नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता राख्न माग गरेका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता थापाले पर्यटन उद्योगलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता राख्न माग गरेका हुन् ।  ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदै छ, गण्डकी प्रदेश पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख प्रदेश हो, थापाले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखियोस्, प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्र प्रमुख आधार हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटनको राजधानीको घोषणा लागि समेत जोड्न सुझाव दिएका छन् ।   सांसद थापाले जटिल रोगको उपचारको लागि काठमाडौं लगायत अन्य शहरमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पोखरामा नै जटिल रोगको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।   

पोखरा:  नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले असारे विकासप्रति कटाक्ष गर्दै कृषिमा बाँदर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क भएको बताएका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले असारे विकासप्रति यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् ।  ‘सन्तुलित र समावेशी विकास हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर जानुपर्छ, कृषि उत्पादनमा बादर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क बढेको छ’, अधिकारीले भने, ‘असारे खेतीमा डोजर चलाएर कमजोर भू–भाग र चट्टानमा बाढी पहिरोको जोखिम बढाउन हुँदैन, यो रोक्न पर्छ ।’ उनले यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्दै सेवा प्रवाहमा लाइन बस्ने प्रक्रियालाई समाधानको उपाय खोज्न समेत सुझाव दिए । ‘यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘कार्यालयमा प्रविधिको प्रयोग वा जनशक्ति बढाएर यो समस्या समाधान गर्नुु पर्दछ ।’ नेता अधिकारीले कालिगण्डकी डाइभर्सन, कालिगण्डकी करिडोरसँगै खानी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न समेत आग्रह गरे । 

गण्डकी:     कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल र बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको छ । समयमै अध्ययन नहुँदा आयोजना निमार्ण धकेलिँदै गएको छ । वर्षौँअघि घोषणा भएका सुरुङ मार्ग गतिहीन बनेपछि अहिले चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।      सडक विभागले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको चार वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो । उक्त सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनै बाँकी छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्ग बनेमा डेड घण्टाको सडकमार्ग १५ मिनेटमा छोटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दुरी ४० किमि छ ।       सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धवलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपी अधिकारीले सरकार सुरुङ मार्ग अध्ययनकै प्रक्रियामा अलमलिएको बताउनुभयो ।      “यो सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो, अध्ययनका लागि बजेट पनि छुट्टिने गरेको छ, तर आयोजनामा खासै प्रगति भएको देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशकै पर्यटन र आर्थिक विकासमा यो सुरुङ मार्ग कोशेढुङ्गा बन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”      चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरसमेत यस क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सुरुङ मार्गले अन्तरदेशीय पारवहन र पर्यटनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । सुरुङ मार्गबाट नयाँपुलमा जोडिएपछि पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा हुँदै जाने लोकमार्ग बागलुङ–पर्वतको सीमास्थल मालढुङ्गामा करिडोर काटेर पश्चिम लाग्छ ।      दक्षिणबाट गुल्मी हुँदै आएको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै उत्तर कोरोला नाका जोडिन्छ । सडक विभागका सुरुङ मार्ग हेर्ने इञ्जिनियर सोनी श्रेष्ठले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ, अब विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनमै समय लाग्छ, प्रतिवेदन आउनुप¥यो, सुरुङ मार्ग निर्माण कहिले र कसरी सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।”      उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि सरकारले चालु आवमा रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको विभागले जनाएको छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराका प्रमुख ललिजन खनालले सुरुङमार्गबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो ।      सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमार्फत सुरुङमार्ग अध्ययनको काम हुँदै आएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्गको त प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष नै उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।      भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा उक्त सुरुङ मार्गका लागि रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्ग आयोजनाबारे बेलाबेला चर्चा चल्ने गरे पनि पहिलोपटक बजेटमा समेटिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आयोजना अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन ।       बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताउनुभयो । “रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।”      सांसद पौडेलले उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण हुन सके मध्यपहाडी लोक मार्ग भएर यात्रा गर्ने कैयन जिल्लाका सर्वसाधारणदेखि पर्यटकसम्मलाई लाभ पुग्ने बताउनुभयो ।      काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्गले लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रालाई केही मिनेटमै सीमित गर्नेछ । गलकोट–२ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले बजेटमै पर्दा पनि सुरुङ मार्गको काम अघि नबढ्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो ।      उहाँका अनुसार केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन भने गरेका थिए । “एकपटक ठाउँ हेर्ने काम भएको थियो, त्यतिबेला केही आशा पलाएको थियो, त्यसपछि फर्केर कोही आएका छैनन्”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “अध्ययनसमेत हुन नपाइ आयोजना सुस्ताउने स्थिति देखिएको छ ।”       उक्त सुरुङ मार्गले यातायातसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिकरसामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । सरकारले घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माणको नीति लिएको छ । चालु आवमा २४ सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि सरकारले रु एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’ मार्फत सुरुङकमार्गको निर्माण र अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ ।