काठमाडौं:  चितवन- २ को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेविरूद्ध उजुरी दिएका चारमध्ये युवराज पौडेल 'सफल'को उजुरी नलाग्ने भएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेको भन्दै पौडेलले उजुरी दिएका थिए।   लामिछाने विरूद्ध पौडेलबाहेक चितवन-२ मै उम्मेदवारी दिएका अरू तीन जनाले पनि उजुरी दिएका छन्।   स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका थिए।   उनीहरूले लामिछानेले पुरानो मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र नागरिकता लिएको तीन महिना नपुग्दै उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर उजुरीमा गरेका थिए।   तीन उम्मेदवारको उजुरी लाग्ने भए पनि पौडेलले भने उजुरी दिनै नपाउने भएकाले नलाग्ने भएको हो।   मनोनयन दर्ता भएर अन्तिम नामावली निकाल्नुअघि उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरूद्ध उजुरी गर्न पाउने निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाका कारण पौडेलको उजुरी नलाग्ने भएको हो।   प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेदवारीविरूद्ध उजुरी दिन पाइने २ वटा व्यवस्था देखिन्छन्। एउटा दफा १५ मा र अर्को दफा २१ मा।   दफा १५ मा उम्मेदवारको लागि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा जोसुकैले उम्मेदवार अयोग्य रहेको वा हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाणसहित उजुरी गर्न सक्ने भनिएको छ। यस्तो उजुरी निर्वाचन अधिकृतमार्फत् निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।   दफा २१ मा मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ।   यी दुवै दफाका अनुसार उजुरी गर्न पाउने समय फरक रहेको सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।   ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारविरूद्ध दुईपटक उजुरी गर्न पाइन्छ। एउटा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित नहुन्जेल। यो समयमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अर्थात् अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित भएपछि निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदैको अवस्थामा। यो समयमा भने जो सुकैले उजुरी दिन पाउँछ।’   २१ अनुसारको उजुरी मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनुपूर्वको अवस्थामा गर्न पाइने उजुरी भएको उनले बताए।   ‘दफा २१ मा मनोनयन पत्र रित पूर्वक छ/छैन भनेर जाँच गरिन्छ। त्यसरी जाँचेर मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी दिन पाउँछ,’ उनले भने।   यसरी आएको उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले नै जाँच गरी योग्यता अयोग्यता छुट्याउने अधिकार राख्छ।   दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता भइसकेर अन्तिम नामावली समेत प्रकाशन भएपछि उजुरी गर्न सक्ने र जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने उनले बताए।   ‘यो उजुरी भने निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो,’उनले भने।   यसअघिको चुनावमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि युवराज सफलले नै रविविरूद्ध आयोगमा उजुरी गरेका थिए।     त्यतिखेर आयोगले प्रक्रिया पुर्याउन भन्दै निर्वाचन घोषणा हुन्जेल यो मुद्दा अड्काएको थियो। निर्वाचित भइसकेको सांसदविरूद्ध अयोग्यताको प्रश्न आए संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।   उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ९० मा उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार लामिछानेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो। त्यतिबेला पौडेललाई उजुरी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै लामिछानेका वकिलले जिकिर गरेका थिए।   संवैधानिक इजलासले भने मनोनयन दर्ता भइसकेपछि दफा १५ अनुसार उम्मेदवारको योग्यतालाई लिएर जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने भन्दै व्याख्या समेत गरेको थियो।   संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन:नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नपुर्याएको र निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भनेर लामिछानेको सांसद पद बदर गरेको थियो।   अरू तीन उम्मेदवारको उजुरीमा भने निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न सक्ने छन्। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्नेले सिधै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिन पाउने छन्।   अरू तीन उम्मेदवारका उजुरीमा दुई विषय छन्।   पहिलो विषय हो, कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने दाबी।   तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने लामिछानेले पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेपछि त्यसअनुसार मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरण नयाँ बनाएका छन्।   दोस्रो, विषयमा भने संवैधानिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।   संविधानको धारा २९१ को १ ले  विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति हुन नपाउने भनेको छ।   तर स्थायी अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिले पनि कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछिमात्र त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।   यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे अदालतको व्याख्या जरूरी देखिन्छ।   अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि लामिछानेले त्यहाँको स्थायी अनुमति पत्र त्यागेका छन् कि छैनन्, नागरिकता त्यागेपछि उक्त अनुमतिपत्र स्वत: त्याग गरेको हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यो विषयलाई समेत हेरेर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ भनेछ।   त्यस्तै अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएको मितिदेखि उक्त संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि त्यसको निस्सा बुझाएको मितिलाई मान्ने भन्ने विषयसमेत अदालतले निर्णय गर्न सक्ने छ।   लामिछानेले २०७४ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागको स्वीकृति पाएको बताएका छन्।  त्यसपछि आफूले अध्यागमन विभागलाई त्यसको जानकारी गराएको बताएका छन्।   यसअघि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा बोल्दै संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि बुझाउनुपर्ने अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा अध्यागमन विभागमा जानकारी गराएर हुँदैन भनेको छ।   यहाँ भने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको मितिदेखि धारा २९१ को अवस्था लागू हुने कि त्यागेको मितिदेखि लागू हुने भन्ने विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले एक दुई दिनमै पूर्णता पाउने बताएका छन् ।   बुधबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा प्रचण्डले आज वा भोलिमा सरकारले सतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएका हुन् ।   प्रचण्डले भने, ‘आज वा भोलिमा सरकारले सतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ । यसपछि हामी नीति,कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ ।’   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत नीति,कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन नगर्ने बताए । विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याइने बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने,अर्थनीति कस्तो हुने,शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो,गम्भीर,बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ । त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवादउन्मुख हुनेछ भनिएको हो । समाजवादउन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो । तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ ।’   ‘संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ– नीजि,साझेदारी र सहकारी । यो निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ,त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ ।’   ‘संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहसहरू छन् । कतिपय शक्तिहरू परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्,' प्रधानमन्त्रीले भने,‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ । सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूको निर्माण,परिचालन,बजारीकरण आवश्यक छ ।’

मधेस प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ।   एमालेबाट नियुक्त भएका चार मन्त्री तथा एक जना राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मंगलबार राजीनामा बुझाएका छन्।   मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर उनीहरूले राजीनामा बुझाएका हुन्।   संघमा गठबन्धन भत्किएको झन्डै डेढ महिनापछि पार्टी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको हो।   गएराति मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। संघमा बनेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले तनहुँ–२ मा गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन अपिल गरेका छन् ।   तनहुँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भट्टराईलाई विजयी गराएर पठाउन मतदातासमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।   थापाले भने,‘गोविन्द भट्टराईबाट सालिनता सिकेका छौं । कहिलेकाहीँ मिलाउने क्षमता पनि राख्नुपर्छ । भट्टराई तपाईंको माटोले चिनेको उम्मेदवार हो । उहाँले तनहुँबाट जित्दै गर्दा नयाँ र पुराना साथीलाई मिलाएर लैजानुहुन्छ । ’    कतिपय सांसद् कता जान्छन् भन्ने अत्तोपत् समेत नहुने उनको भनाइ छ।   थापाले भने,‘कतिपय सांसद् बिलाउँछन् । गोविन्द भट्टराई हराउने,कराउने,बिलाउने सांसद् हुनेछैनन् । तपाईंहरूले निर्वाचित गराएर पठाएको सांसद् राष्ट्रपति हुनुभयो । ’   थापाले गोविन्दराज जोशीलगायतसँग पनि कुराकानी गरेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै लगिने बताए । थापाले भने,‘घुम्दाघुम्दै आउने टुरिष्ट उम्मेदवारलाई यो पटक तपाईंहरूले भन्नुपर्छ– तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र अरू ठाउँजस्तो होइन । यहाँको कांग्रेस भनेको चोकमा राखेको मादलजस्तो होइन, जो आयो  त्यसले बजाउँदै हिँडने ।’

कलैया  : आगामी बैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।     बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचनका लागि कलैयास्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अध्यक्ष यादवले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।   बारा २ मा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।   यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट पुरूषोतम पौडेल,जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा,रास्वपाबाट रमेश खरेलले उम्‍मेदवारी दिने तयारीमा छन्।

तनहुँ: आगामी बैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।   खनालले आइतबार दिउँसो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।    उनको प्रस्तावकमा भगवती न्यौपाने र समर्थकमा एकबहादुर राना छन्।   गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको सो स्थानमा उपनिर्वाचनका हुन लागेको हो।   निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ताको समय तोकेको हो। नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारीमा  छन्।

चितवन : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनले चितवन- २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।   उपनिर्वाचनपश्चान रास्वपाले र्‍याली निकालेको छ।   मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म दलहरूलाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय दिइएको छ। आगामी  वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।   गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित रवी लामिछाने नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि चितवन क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। 

काठमाडौं:  नेकपा एमालेबाट बारा–२ मा पुरूषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ।   सोमबार पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेललाइ बारा–२ को उपनिर्वाचन लड्न टिकट दिने निर्णय गरेको एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए।    पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा आइतबारकाे बैठकमा भएकाे छलफलअनुसार सोमबार बिहान निर्णय भएको रिजालले बताए।   बारा–२ मा सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्ने भएका छन्।    गठबन्धनका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि यादवलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।    गठबन्धनकै अर्को दल जनमत पार्टीले भने शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।    शिवचन्द्र केही दिनअघि मात्रै माओवादी परित्याग गरेर जनमत प्रवेश गरेका थिए। चुनाव प्रचारका लागि जनमत अध्यक्ष सिके राउत केही दिनदेखि बारामै छन्।   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ।   वैशाख १० गते हुने निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। 

काठमाडौं:  नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव र सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले आफू निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने बताउनुभयो । “तपाईँहरूको मनोबल घट्न दिन्न, तपाईंहरुसँग निरन्तर संवादमा रहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “मैले अर्थतन्त्र सुधार गर्न गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तपाईँहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”   सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई सिङ्गो निजी क्षेत्रकातर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिनुका साथै अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारेमा ब्रिफिङ पनि गर्नुभएको थियो ।   भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले अहिले बजारमा तरलता प्रवाह गरी ब्याजदर घटाउन सुझाव दिनुभयो । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्क र सरकारले संयुक्त पहलमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर झार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारी र लघुवित्तमा तरलता बढाउनेगरी काम अघि बढाउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।    सरकारी खर्च निक्कै सुस्त रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउन पनि गोल्छाको सुझाव छ । अहिले करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको पुँजीगत खर्चलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “राजस्व कम उठेको छ, चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेको अवस्था छ । यसका लागि बाहिरी ऋण उठाएर भए पनि खर्च गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो ।   यसरी लिएको ऋण, विकास खर्च गर्नलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालका सन्देश प्रवाह गर्न तथा राजस्व उठाउने बहानामा निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्न नहुने भन्दै मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण तयार पार्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।