पोखरा:  कास्की प्रहरीले कुटपिटसहित खुकुरी प्रहार गरेर फरार रहेका २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।   पक्राउ पर्नेमा पर्वत स्थायी घर भई हाल पोखरा ३ नदिपुर बस्ने ३१ वर्षीय विजय श्रेष्ठ र बाग्लुङ स्थायी घर भई हाल पोखरा २५ हेम्जा बस्ने २८ वर्षीय  लगिन थापा रहेका छन् ।   कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिएसपी बसन्त कुमार शर्माका अनुसार श्रेष्ठ र थापाले गत महिनाको २२ गते पोखरा ३ नदिपुर स्थित सार्वजनिक स्थानमा एकजना व्यक्तिलाई विभिन्न अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज, हातपात तथा अभद्र व्यवहार गरी हेल्मेट र धारिलो हतियार (खुकुरी) प्रहार गरी घाईते बनाई फरार थिए ।   त्यसपछि प्रहरीलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पोखरा १ बाट पक्राउ गरिएको हो ।   पक्राउ परेका श्रेष्ठ र थापाविरुद्ध सार्वजनिक, हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्दको कसुर अन्तर्गत अभद्र व्यवहार कसुरमा दिन दुई (२) म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  

दाङ:     बबई नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई दाजुभाईको मृत्यु भएको छ । बबई गाउँपालिका–७ ओदाले घाटमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई दाजुभाइको हिजो मंगलबार मृत्यु भएको हो । दुई दाजुभाई ओदालेमा रहेको फुपुको घरमा बुवाआमासङ्गै आएको स्थानीयले बताएका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरिक्षक अजयजङ्ग थापाका अनुसार १८ बर्षका दिपक परियारलाई उद्वार गरेर अस्पताल पठाएको र उनको उपचारका क्रममा तुलसीपुरमा मृत्यु भएको थियो । यस्तै १६ बर्षका दिपेश परियारको बबई नदिबाट शव निकालेको प्रहरी निरिक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो । मृतकका परिवार कामको शिलशिलामा भारत बस्ने गरेको जनाइएको छ । शवको पोस्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा राखिएको छ ।

काठमाडौं:    सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।  मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।  नीति तथा कार्यक्रमको  (पूर्णपाठ)  

काठमाडौं:    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना र सहभागितामा पनि जोड दिने बताउनुभयो । साथै राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय स्तरमा खेलको विकास गरिनुका साथै खेलकुदको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिईने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   सरकारले नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ । पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ ।   नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा पर्यटक आगमन बढेको र पर्यटकको बसाइ पनि लम्बिएको बताउनुभयो । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । योसँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।   कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।   मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनः बजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   “सरचना सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

पोखरा:     पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी पुुनर्ताजगी  तालिम सुरु भएको छ ।“मेलमिलाप गरौँ, सम्बन्ध बढाऔँ” भन्ने उद्देश्य सहित तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिमको पोखरा महानगरपालिका कार्यबाहक प्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले उद्घाटन गर्नुभयो ।   उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यबाहक प्रमुख गुरुङले पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट बनाउन मेलमिलापकर्ता लगायत सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुुभयो ।  सरकार बन्नका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका हुनुुपर्ने बताउदै उहाँले सरकारको न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति रहेको उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि मेलमिलापकर्ताहरुको मन मिलाउने कार्यमा इमान्दारीताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  कार्यबाहक प्रमुख गुुरुङले विवादले फाटेका मनहरुलाई मेलमिलापका माध्यबाट सिलाउने प्रयत्न मेलमिलापकर्ताहरुले गर्ने भएकाले तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुुभयो । उहाँले  स्थानीय तहबाटै विवाद उत्पन्न हुने भएकाले वडाबाटै यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले वडामा मेलमिलापक केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधकिृत श्यामकृष्ण थापाले तालिमबाट नयाँ कुराहरु सिक्ने अवर प्राप्त गर्ने भएकाले यस्ता तालिमहरु फलदायि हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।  पोखरा महानगपालिका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष एवं एमाले दलका नेता राधिका शाही योगीले तालिमले सशक्त बनाउने र मेलमिलाप गराउन महत्वपूर्ण हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुुभयो । मेलमिलापकर्ताहरुलाई केही अप्ठ्यार भएपनि विवाद समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको बताउदै त्यसका लागि वडा र महानगरले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेसको तर्फबाट महानगरका दलका नेता एंव वडा नम्वर २ का अध्यक्ष  दिवसमान प्रधानांगले पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले उत्कृष्ट कार्य गरेको बताउदै वडामा हुने विवादलाई मेलमिलाप मार्फत समाधान गरेर नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महानगर न्यायिक समिति सदस्यहरु कालिदास पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा न्यायिक समिति सदस्य रजनी परियार, मेलमिलापकर्ताद्धय जमुुना पराजुली, केशबराज बराल र महानगर न्यायिक समितिका मेलमिलाप सहजकर्ता सोमनाथ लम्सालले मेलमिलापकर्ताका बारेमा बोल्नुुभएको थियो ।  पोखरा महानगरमा हाल १६९ जना मेलमिलापकर्ता सुचिकृत भएको र पहिलो चरणमा १ देखि १८ नम्वर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पुुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको मेलमिलापकर्ता संयोजक सोमनाथ लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।१९ देखि ३३ नम्वर वडाका मेलमिलापकर्तालाई  जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म दोश्रो चरणमा तालिम सञ्चालन गरिने न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौ:     सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने घोषणा गरेको छ ।  मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क  तथा कर्णाली प्रदेशका खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।  घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। 

काठमाडौं:     सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।  लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”       सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ । “सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।       मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।       राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ । “वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

काठमाडौंः   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।   संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आज बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।   यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच बढाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहजरुपमा उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम  गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ ।   बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।   यसै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आव २०८१/०८२ का लागि बजेट ल्याउने छ ।   राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।