काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।” अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ । वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका–२ स्थित बागलुङ बसपार्कमा सादा पोशाकका प्रहरी हौं भन्दै सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख हैरानी दिएको आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । बागलुङ बसपार्कमा सादा पोशाकको प्रहरी हौं भन्दै सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई दुःख हैरानी दिएको आरोपमा पोखरा १७ छोरेपाटन बस्ने ३२ वर्षीय सन्दिप श्रेष्ठ र माछापुच्छ«े गाउँपालिका घर भएका २६वर्षीय सरोज थापालाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको हो । उनीहरुले सादा पोशाकका प्रहरी हौं भन्दै सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई दुःख हैरानी दिई शरीरको तलासी लिई चेकजाँच समेत गर्ने, पैसा असुली गर्ने तथा कानूनी दायरामा ल्याउने भनि डर त्रास देखाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा साउन २७ गते पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी बसन्त कुमार शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक सोधपुछ गर्ने क्रममा प्रहरीलाई समेत अभद्र व्यवहार गरेको बताए । पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसूर अन्तर्गत अभद्र व्यवहारको मुद्धामा १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली खेलकुदमा वर्षभरि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडी एवम् प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिने ‘पल्सर स्पोटर्स अवार्ड’ आगामी भदौमा प्रदान गरिने भएको छ । आगामी भदौ २८ गते आयोजना हुने २१औँ संस्करणको उक्त अवार्ड विभिन्न दश विधामा उत्कृष्ट घोषित हुने खेलाडीलाई सम्मान गरिने आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, वर्षको उत्कृष्ट महिला, वर्षको उत्कृष्ट युवा, वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपल्स च्वाइस अवार्ड, पारा एथलिट सम्मान, स्पेसल अवार्ड, टिम अफ दी एयर लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्टस जर्नालिष्ट अवार्ड विधा रहनेछ । उक्त अवार्डका लागि आयोजक मञ्च र गोल्छा ग्रुुपबीच मुख्य प्रायोजनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आयोजक मञ्चका अध्यक्ष सुवेदी र गोल्छा गु्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले उक्त अवार्डमा मुख्य प्रायोजकका रुपमा रहने विषयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार गोल्छा ग्रुपले वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, युवा, पिपल्स च्वाइस र प्रशिक्षक गरी पाँच विधामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई जनही एक थान मोटरसाइकल पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । त्यसैगरी, अन्य विधा टिम अफ दी एयर, लाइफटाइम अचिभमेन्ट, स्पेसल र पारा एथलिट विधाका विजेताले जनही रु एक लाख पुरस्कार पाउने छन् । अघिल्लो संस्करणको तुलनामा यसपटक पुरस्कार राशिमा शत्प्रतिशत वृद्धि गरिएको मञ्चका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि उक्त विधाका विजेता खेलाडीलाई जनही रु ५० हजार पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यसपटक मञ्चले अवार्ड कार्यक्रमसँगै एसियाली खेलकुद पत्रकार महासङघ ९एआइपिएस, एसिया० को कङ्ग्रेस पनि नेपालमै आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कङ्ग्रेस आगामी भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म हुनेछ । कङ्गे्रसमा एसियाका ३३ देशका खेलकुद पत्रकारको उपस्थिति रहने मञ्चका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो वर्ष पुरुषतर्फ एथ्लेटिक्सका दीपक अधिकारी, महिलातर्फ एथ्लेटिक्सकी राजपुरा पछाई, प्रशिक्षकमा एथ्लेटिक्सका चन्द्रबहादुर गुरुङ, युवामा क्रिकेटका देवकुमार खनाल र पिपल्स च्वाइस अवार्डमा टेबलटेनिसकी सिक्का सुवाल श्रेष्ठले पल्सर स्पोर्टस अवार्ड जितेकी थिइन । त्यसैगरी, स्पेसल अवार्ड फोटोपत्रकार सुदर्शन रञ्जित, पारा एथलिट सम्मान एथ्लेटिक्सकी पारा खेलाडी मैया विशुङ्खे, एसियन स्पोर्टस जर्नालिस्ट अवार्ड हङ्कङका खेलपत्रकार चु चान फाइ र लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड भारत्तोलनका ओलम्पियन राजेन्द्रकुमार प्रधानलाई प्रदान गरिएको थियो ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टिआरसी) लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर पीडितलाई चाँडो न्यायको अनुभूति गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले चाँडो कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति र पीडकलाई सजाय प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । “हामी ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौँ र न्यायका लागि आवाज उठाउनेछौँ । यो प्रक्रियामा कसैलाई उपेक्षामा परेको अनुभूति राज्य पक्षले नगराओस्”, उहाँले भन्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका नेपाली सेनाका परिवार अहिले पनि न्यायका लागि भौँतारिरहेको विषय अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा उठाउनुभयो । “सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षले जागिर छोड्न बाध्य पारेका झन्डै दुई हजार पूर्वसेनाका परिवार न्याय पर्खिरहेका छन् । उनीहरुका कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वलाई सफल अवतरण गराउन र मुलुकलाई शान्तिप्रक्रियामा लैजानका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने पनि लिङ्देनको भनाइ छ । आफू पनि सशस्त्र द्वन्द्वको बेला विस्थापित हुनुपरेको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष लिङ्देनले अब मुलुकमा द्वन्द्व फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो । “त्यो बेला द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षमात्र नभई अन्य सर्वसाधारण पनि पीडित भए । उनीहरुले न्याय पाउने विषयमा कसैले आवाज उठाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति लगायतका नदीमा पानीको प्रवाह वृद्धि गर्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आज मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले बागमती, विष्णुमतिलगायतका नदीमा सफा पानी बगाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाका बारेमा राय लिनुभएको हो । उपत्यकाका नदीलाई पुनर्जीवन दिने, काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा राख्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चासो राख्दै उपप्रधान मन्त्री सिंहले समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको हो । “नदीमा पानी नबग्दा एकदम दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । पानी बगाइरहँदा केही कम हुन्छ की भनेर केही स्थानमा बोरिङ गरेर भए पनि नदीमा पानीको प्रवाह बढाउँदा राम्रो हुन्छ की भनेर सोचिरहेका छौँ”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यसमा विज्ञहरुको राम्रा सुझाव आएका छन् । आगामी दिनमा पनि विज्ञहरुसँग बसेर अरु के–के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँला ।” मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले तत्काल पानीको प्रवाह वृद्धि गर्न सुन्दरीजलदेखि टेकुसम्म केही स्थानमा बोरिङ गरेर पानी बगाउने, शङ्खमूलदेखि कुपन्डोलसम्म पानी जमाएर ‘बोटिङ’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग राय लिइएको बताउनुभयो । सो क्रममा विज्ञहरुले सुख्खा याममा काठमार्डौंका नदीमा जलप्रवाह बढाउन प्राविधिक सम्भाव्यताका बारेमा राय दिनुभएको थियो । विज्ञहरुले बोरिङ गरेर पानीको प्रवाह बढाउने विकल्प अल्पकालीन रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । केही विज्ञले बोरिङ गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री गणेश शाहले मन्त्रालयले उपत्यकाका नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने, उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने तौरतरिका बदलेर नदी सफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिले नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले अन्तिम विन्दुमा आइपुगेको शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विलम्ब गर्न हुने धारणा राख्नुभयो । “शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, अब धेरै ढिला नगरौँ । दुईरदुई पटक दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्यौँ, राज्यको लगानी खेर गयो”, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपालले भन्नुभयो, “पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्, जघन्य अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ, पुराना कुरालाई थन्क्याई राखेर बदलाको भावनाबाट राख्ने गर्नु हुँदैन ।” पीडितका समस्यालाई ध्यान दिँदै सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले यसलाई पूर्णता दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । “शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन केही राजनीतिक दलमात्र मिलेर हुँदैन, सबै राजनीतिक दलको साझा विषय बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आज महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुँदैछ । यसले नयाँ इतिहास कायम गर्नेछ ।” सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कामलाई सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसका लागि आफ्नो पार्टी पू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विसं २०५४ देखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पटकपटक भेटघाट र छलफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसअवस्थामा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आफूले भूमिका खेल्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो । “यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुङ्ग््याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुमपा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारर्दशी र पीडितमैत्री भएन भने अन्र्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।” पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गर्नुभयो । “कानुन आफैले न्याय दिने चाँही होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।” विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि रु” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । “मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले अब परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको बताउनुभयो । “शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न अङ्गका रुपमा सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय र सहिदको सपनाको सम्मान गरेको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । शान्तिप्रक्रियालाई आजका दिनसम्म ल्याइपु¥याउन थुप्रै पात्रले अथक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “संविधान जारी हुँदासम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन ग¥यौँ, तर कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएपछि हामीबीच उच्चस्तरको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।” नेपालमा शान्ति–प्रक्रियाको आफ्नै ढाँचाको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यसले बहुलवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित, परम्परागत संसदीय राजनीतिभन्दा सामाजिक न्याय तथा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य नेतृत्वकर्ताका हैसियतले आफ्ना सामु थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच नरहे पनि अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन सदैव लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँगै अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु ।” उहाँले आफ्नो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पूरा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । माओवादी पार्टी र सात दलबीचको सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशिला बनेको उहाँले बताउनुभयो । शान्ति सम्झौता समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत विन्दु बन्न पुगेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । नेपालको जारी शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख उपलब्धि हो ।” नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग हालिदिएको उहाँको भनाइ थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल भएको अधयक्ष दाहालले बताउनुभयो । अत्यन्त मेहनत र उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन सफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विधेयकमा असहमतिका बुँदालाई सहमति कायम गर्न सकेकामा कार्यदलको प्रशंसा गर्नुभयो । प्रस्तुत विधेयक पीडितमैत्री बनाइएकाले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक मतभेदलाई थाँती राखेर प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सबै पक्षको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको साथ र सहयोगका लागि उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।