काठमाडौं:      सरकारले नेपाल सरकारको  कायम मुकायम मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।      त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको मनोनयन पनि सो बैठकले गरेको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा पाल्पाका डा शिवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  अर्थतन्त्र प्राध्यापक हुनुहुन्छ । बैठकले आयोगका सदस्यहरुमा डा आरपी बिछार, डा रमेशप्रसाद सिंह, डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा जयबहादुर टण्डन र गङ्गादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गरेको छ ।

खजुरा (बाँके):  बाँकेको जमुनाह सीमा नाकाहुँदै भारतबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रु एक अर्ब ११ करोड, ६१ लाखको आलु आयात गरिएको छ ।   सो अवधिमा चार करोड ४९ लाख ८४ हजार ६ सय ६९ किलो आलु भारतबाट आयात गरिएको हो । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भन्दा गत आवमा रु १८ करोडको आलु बढी आयात गरिएको हो ।   आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु ९३ करोड ६० लाख ६९ हजार बराबरको तीन करोड ७५ लाख ८५ हजार ८८ किलो आलु आयात गरिएको थियो ।   आलु आयातबाट आव २०७९/०८० मा रु १४ करोड ७७ लाख २२ हजार तथा गत आव २०८०÷८१ मा रु २७ करोड २२ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो ।   अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा रु १३ करोड राजश्व वृद्धि भएको छ ।   पछिल्लो समय बाँके, बर्दिया, दाङ, सल्यानलगायतका जिल्लामा आलु उत्पादन उल्लेखनीय मात्रामा बढ्दै गए पनि भारतबाट आयात भने नघटेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सकील अहमदले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार आलु र प्याजमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि आयातमा कमी आउन सकेको छैन ।

काठमाडौँ:  सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको शव पहिचान भएपछि मात्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।   कतिपय शवहरु जलेर पहिचान गर्न कठिन भएकाले डिएनए परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको हुँदा प्रक्रिया पूरा भएपछिमात्र क्रमशः हस्तान्तरण हुने जनाइएको छ ।   शव परीक्षण त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भइरहेको छ ।   अस्पतालका निर्देशक प्राडा दिनेश काफ्लेले भन्नुभयो, “शव पहिचान नभइकन दिन मिल्दैन । १२ वटा शवको परीक्षण सकिएको छ, अहिले तीन वटा शव परीक्षण भइरहेको छ । पहिचान नभएकाहरुको डिएनए गर्नुप¥यो भने नतिजा आउन दुई हप्ता लाग्छ । परेन भने भोलि बेलुकासम्म सबै शवको परीक्षण सकिन्छ होला । प्रक्रिया मिलेपछि पर्सिबाट आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।”   उहाँले विज्ञहरु संवेदशीलपूर्वक काममा खटिएको र शव पहिचान भएर प्रक्रिया पूरा भएपछि सकेसम्म छिटो हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा:     पोखरा विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि एक हजार दुई सय ९९ कोटाको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।      अनलाइन विधिबाट दरखास्त दिन सक्नेगरी विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै विश्वविद्यालयमा सञ्चालित स्नातकतहका विभिन्न सङ्कायमा छात्रवृत्ति आव्हान गरेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।       विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित बिई कम्प्युटर, बिई आर्किटेक्चर, बिई सिभिल, बिई सिभिल (रुरल), बिई इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, बिई इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, बिई सफ्टवेयर, बिई आइटी र बिई सिभिल डिप्लोमा होल्डर्स, बिसिए र बिएस्सी इन्भाइरोन्मेन्ट कार्यक्रममा चार सय ९० कोटाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।      व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित बिबिए, बिबिए (फाइनान्स), बिसिएस आइटी, बिएचसिएम, बिएचएम र बिबिए टीटी कार्यक्रममा सात सय ७० कोटा तथा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित बिडेभ्स, बिइसिएस र बिएएलएलबी कार्यक्रममा ३९ कोटाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।      विश्वविद्यालयले हालै विभिन्न महाविद्यालयमा कार्यक्रम र ‘सेक्सन’ थप गरेकाले उल्लिखित छात्रवृत्ति कोटा अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ । विश्वविद्यालयले आङ्गिक महाविद्यालयमा कूल विद्यार्थी भर्ना कोटाको २० प्रतिशत र सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयहरूमा कूल विद्यार्थी भर्ना कोटाको १० प्रतिशतका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।       पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति नियमावली–२०६५ अनुसार विश्वविद्यालयले स्थानीय छात्रवृत्ति र पोखरा विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिको कोटाबाहेक ६० प्रतिशत कोटा खुला र ४० प्रतिशत कोटा अपाङ्ग, सहिद तथा जनआन्दोलन घाइते पीडित, दुर्गम, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायलाई सुरक्षित गरेको छ । जसमध्ये खुला र आरक्षित दुवै प्रकारका छात्रवृत्ति कोटामा महिलाहरूका लागि ५०र५० प्रतिशत कोटा सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।      विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा नियमानुसार सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गरी एसइई वा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका र छात्रवृत्ति छनौट प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूलाई तेस्रो चरणको छात्रवृत्ति वितरण गरिसकेपछि पनि कोटा रिक्त रहन गएमा योग्यताक्रमका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।       छात्रवृत्तिका लागि यही साउन ३० गतेसम्म अनलाइनमार्फत दरखास्त दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको ढकालले जानकारी दिनुुभयो । 

काठमाडौं:    अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच आज उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । साथै उहाँहरुले समझदारी–पत्र आदानप्रदान समेत गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले इन्टरपोलमा रहेका विभिन्न डाटावेशमध्ये एसएलटिडी (चोरी र हराएको यात्रा कागजात) डाटाबेस हाल नेपालले पनि प्रयोग गर्दै आएको र उक्त डाटावेसलाई व्यवस्थित गर्न इन्टरपोलद्वारा डब्लुआइएसडिएम (डाटा व्यवस्थापनका लागि इन्टरपोल वेबसेवा) प्रविधि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यकता अनुसार प्रदान गरेको चर्चा गर्नुभयो ।  साथै डब्लुआइएसडिएमलाई प्रयोग गर्ने सम्भावनाको यकिन गर्न पाइलट फेज सञ्चालन गर्दा राहदानी विभागको सिस्टममा एकीकृत गर्न सकिने राहदानी विभागको सुझाव अनुरुप नै समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।  महानिरीक्षक कुँवरले लामो समयदेखि हराएका, चोरी भएका तथा रद्द गरिएका राहदानीको नेपालमा मात्र नभएर वैदेशिक भूमिमासमेत आपराधिक तथा अवैधानिक प्रयोगमा नियन्त्रण तथा जानकारी प्राप्त हुने, डाटावेशमा अपडेट गर्दा त्रुटि हुने सम्भावनाको अन्त्य हुने, लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया यस पश्चात सहज र छिटो हुनुका साथै नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखा, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबीचमा समेत समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले समझदारीको महत्व र औचित्यताबारे आफ्नो धारणा राख्दै राहदानीको दुरुपयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न यस समझदारीले सहयोग पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो ।  साथै आगामी दिनमा पनि नेपाल प्रहरीसँग भएको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने उहाँले बताउनुभयो । समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत तथा राहदानी विभागका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । 

रुकुमपश्चिम:     विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैन् ।  भूकम्प गएको झण्डै दश महिना वितिसक्दा पनि पीडित पहिलो किस्ताकै पर्खाइमा छन् । पहिलो किस्ता पाएका सबै लाभग्राहीले पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा ३२ हजार नौ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजारका दरले रकम पाएका छन् । बाँकी दुई हजार दुई लाभग्राहीका लागि रकम प्राधिकरणबाट उपलब्ध नभएकाले पहिलो किस्ताको रकम नपाएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजारका दरले ३२ हजार नौ सय ९६ लाभग्राहीले रु ८२ करोड ४९ लाख प्राप्त गरेका छन् ।  आठबिस नगरपालिकाका १० हजार तीन सय ९४, मुसिकोट नगरपालिकाका एक हजार ६ सय ६०, चौरजहारी नगरपालिकाका सात हजार पाँच सय दुई, सानीभेरी गाउँपालिकाका ६ हजार ७४, बाँफिकोट गाउँपालिकाका दुई हजार ६ सय ४१ र त्रिवेणी गाउँपालिकाका चार हजार सात सय २५ लाभग्राही रहेका छन् ।  जिल्ला विपत् व्यवस्थापनबाट हालसम्म १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता स्थानीय विपत् न्यूनीकरण कोषमा पठाए पनि ती सबै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ताबापतको प्रति परिवार रु २५ हजारका दरले स्थानीय विपत् न्यूनीकरण कोषमा रु ४० करोड रकम जम्मा भएको प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो ।  दुई स्थानीय तह बाँफिकोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बापतको कुनै पनि रकम प्राप्त हुन सकेको छैन् । यी दुई स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता माग नगरेकाले दोस्रो किस्ता बापतको रकम पठाउन नसकिएको विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम प्रजिअ पन्तले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो किस्ताका लागि स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिम अपुग रकम प्राधिकरणमा माग गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  सरकारले घर पुनःनिर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नल्याउँदा प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन् । कतिपय पीडित वर्खामा अस्थायी आवासमा बस्न समस्या हुने भन्दै आफै घर निर्माणमा जुटेका छन् । अस्थायी आवासमा बस्दा वर्खामा समस्या हुने भएपछि जसोतसो आफै पक्की घर निर्माण गरेर बसेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ गोलचौरका शेरबबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।  पहिलो किस्ता पाएको लामो समयसम्म पनि दोस्रो किस्ता पाउन नसकेको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ का वीरबहादुर ओलीले गुनासो गर्नुभयो । ‘‘पहिलो किस्ता पाएपछि जसोतसो गरेर अस्थायी आवास निर्माण गरियो, दोस्रो किस्ता अझै आएको छैन्, कहिलेसम्म आउँछ त्यो पनि जानकारी छैन् ।” दोस्तो किस्ताको रकम आएमा अस्थायी आवासलाई थप व्यवस्थित गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।       त्रिवेणी गाउँपालिको भने पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही सङ्ख्या बराबर रकम नआउँदा दोस्रो किस्ताको रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने समस्या भएको जनाएको छ । पालिकामा चार हजार सात सय २५ लाभग्राही रहेकामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट दोस्रो किस्ताका लागि चार हजार तीन सय लाभग्राहीको लागि मात्रै रकम  प्राप्त हुँदा समस्या भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गनेशकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:     विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् ।      प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर प्राविधिक सचिवको पद कटौती हुँदा वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै प्राविधिक सचिवको पद थपका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।      ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको इञ्जिनियरिङ सेवाको सचिव पद कटौती हुँदा निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिका लागि वृत्तिविकासमा असर पर्न गएको बताउनुभयो ।      उहाँले सरकारले घोषणा गरेको विकास र समृद्धिको नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले प्राविधिक क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक रहेका क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ जनशक्तिलाई परिचालन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।      भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले प्राविधिक क्षेत्रका सहसचिवको समस्यालाई आफूले बुझेकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।      “विषयमा अनुभवी व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, तपाईंहरुको समस्याका बारेमा म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्छु,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । उहाँले कर्मचारीले जति धेरै काम ग(यो त्यति सरकार सफल हुने भएकाले काममा ध्यान दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं:     रूसमा एमआई–२८ सैन्य हेलिकप्टर दक्षिणपश्चिमी रूसको विकट पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्यको मृत्यु भएको रूसी समाचार एजेन्सीले बिहीबार जनाएका छन् । हेलिकप्टर रूसको कालुगा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको र दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यको मृत्यु भएको रूसी समाचार संस्था ९तास० ले रक्षा मन्त्रालयको एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।    प्रारम्भिक जानकारीअनुसार हेलिकप्टर प्राविधिक समस्याका कारण दुर्घटना भएको इन्टरफ्याक्सले उल्लेख गरेको छ ।    युक्रेनको सीमाबाट करिब १५० किलोमिटर  टाढाको जङ्गलमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।  हेलिकप्टरको दुर्घटना प्राविधिक कारणले भएको वा आक्रमणका कारण भएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन् ।