काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउने विषय सहमतीमा पुग्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथि भएको छलफलमा सभापति देउवाले सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ एकै ठाउँमा उभिनु ऐतिहासिक भएको धारणा राख्नुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले भन्नुभयो, “हामीले समग्रमा शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेका अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।” उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनका साथै सक्षम आयोग गठनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्ष, तह र तप्कालाई आह्वान गर्नुभयो । “हामीले एकअर्कालाई शङ्का वा आरोपित गर्नेभन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रणालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ । आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने प्रशंग उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको स्पष्ट गर्नुभयो । जस्तोसुकै जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरु आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताउनुभयो । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय दिने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । “प्रस्तुत विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित पक्ष न्यायको खोजीमा रहेका भन्दै सभापति देउवाले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । नियमानुसार सो विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्व प्रभावित सबैले न्यायको अनुभूति गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचमा भएको सहकार्यलाई आगामी पाँच वर्षसम्म कायम राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ९७औँ सभामा कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच देखिएको असमझदारी र समस्या छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । धुलिखेल अस्पतालले प्रदेश सरकारबाट प्रतिष्ठानको स्वीकृति लिन लागेको र विश्वविद्यालयले आफ्नै अस्पताल खोल्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा दुई संस्थाबीच विवाद र अन्योल उत्पन्न भएको थियो । “विश्वविद्यालयले तत्काल नयाँ अस्पताल खोल्न र त्यसका लागि सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले धुलिखेल अस्पतालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई कम्तीमा पाँच राखिनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यस अवधिभित्र विश्वविद्यलायले आफ्नै अस्पताल खोल्ने गरी तयारी गर्नेछ । साथै नीतिगत विषयमा आगामी भदौभित्र विश्वविद्यालयको अर्को बैठक गरेर निर्णय गर्नेछौँ । सोही बैठकमा अन्य चुनौती र कठिनाइका विषयवस्तुबारे पनि छलफल गर्नेछौँ ।” सभामा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जूले विश्वविद्यालयले अस्पतालसँगको सम्बन्ध एकाएक तोड्न नमिल्ने विचार राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा उपकुलपति डा भोला थापालाई स्पष्ट पार्न समय दिनुभएको थियो । पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मासहितको राय लिएर कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले हाल दुवै संस्थाको सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक ठानिएकाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिट क्षमताअनुसार विश्वविद्यलायमा विद्यार्थी भर्ना हुने अवस्था ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो । नेपाल सरकारको गत आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा २४ प्रतिशतले राजस्व कम उठेको र खर्च बढेकाले चाहेर पनि सरकारले विश्वविद्यालयलाई थप अनुदान दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा अच्युतप्रसाद वाग्लेबाट प्रस्तुत रु चार अर्ब ३० करोड ९० लाख बजेट पारित भएको छ । त्यस्तै, सभाले आगामी २९औँ दीक्षान्त समारोहकाका लागि विभिन्न सङ्कायबाट दीक्षित हुने दुई हजार तीन सय १४ विद्यार्थीको ‘ग्रेसलिष्ट’ पारित गरेको छ ।
काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिका–१५ सानोभ¥याङस्थित काष्ठ उद्योगमा मङ्गलबार राति आगलागी हुँदा रु २० लाख बढीको क्षति भएको छ । राति ९ बजेको समयमा पृथ्वीबहादुर थापाले सञ्चालन गरेको इचङ्गुनारायण काष्ठ उद्योगमा एक्कासि आगलागी हुँदा उक्त रकम बराबरको क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले एक घण्टासम्म लागेको आगलागी तीन दमकलको सहायतामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । आगलागी भएलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली घटनास्थलमा पुगेर आगलागी नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । विद्युत् ‘सर्ट’बाट आगलागी भएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमूनाका रुपमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुनेगरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुुसी व्यक्त गर्दछुु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।”
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेर समसामयिक विषयमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्ति पक्षधरका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेताको सम्बोधनसहित दलीय आधारमा छलफल हुनेछ । उक्त विधेयक आजै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल प्रहरीले एक किलो चार सयग्राम कोकिनसहित दुईजना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले अवैध रुपमा कोकिन कारोबार गर्ने तान्जेनियाका नागरिक जुमा अब्दुल्ला मजी र भारतीय नागरिक के जुचोबेनी तासोपोईलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । ब्यूरोको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१० नयाँ बानेश्वस्थित एक होटलमा बसेका तान्जेनियन नागरिक जुमाको झोलाभित्र लुकाएर राखेको ८० क्याप्सुल कोकिन बरामद गरेको छ । जुमाले उक्त कोकिन भारतीय नागरिकलाई बिक्री गर्ने क्रममा भारतीय नागरिकलाई समेत पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बरामद कोकिनको अवैध बजार मूल्य करिब रु तीन करोड ८७ लाख हुन आउने ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवैलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट लागुऔषध मुद्दामा म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) बनाउन पोर्चुगलबाट तीन हजार आठ सय २९ नेपालीको जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । राहदानी विभाग र पेरिसस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले लिस्बनमा सञ्चालन गरेको राहदानीसम्बन्धी घुम्ती शिविरबाट रु सात करोड २० लाख ११ हजार पाँच सय ५४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागका निर्देशक मोतिबहादुर श्रीसका अनुसार शिविरबाट राहदानी सेवासहित यात्रा अनुमतिपत्र, मञ्जुरीनामालगायत कन्सुलरसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको, थियो । पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास नभएकाले शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।
बागलुङ (ढोरपाटन): बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–३ दमेकका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको सिस्नोको पाउडर, बाँकोको गुन्द्रुक, आलु चिप्सलगायतका उत्पादनले बजार नपाएपछि निराश बनेका छन् । रुद्रताल सामाजिक महिला सहकारी संस्थामार्फत गत वर्षदेखि उत्पादन सुरु गरेका महिलाहरुको उत्पादित सामग्रीले बजार नपाएपछि उनीहरु निराश भएका हुन् । गाउँको उत्पादनलाई ‘प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ’ गरी उद्यममा लागेका महिलाहरु अहिले उद्योग सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने दोधारमा छन् । विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्थाबाट अनुदान पाएर उत्साहित भएका उनीहरु बजार नपाएपछि अन्योलमा परेका हुन् । सहकारीमार्फत महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्न जैमिनी नगरपालिकाले रु १० लाख, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले रु छ लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रले रु दुई लाख ५७ हजार र गण्डकी प्रदेश सरकारले रु एक लाख अनुदान दिएको थियो । अनुदान पाएपछि उत्साहित भइ उत्पादनमा लागेका महिलालाई अहिले बजारको चिन्ताले पिरोलेको छ । सहकारीकै भवनमा उद्योग सञ्चालन गरेका महिलाले बाँको, सिस्नो प्रशोधन गर्दै आएका छन् । रुद्रताल सामाजिक महिला सहकारीका कोषाध्यक्ष तारादेवी पुनका अनुसार पाँच सय ५० जना महिला आबद्ध भइ सहकारीमार्फत उत्पादनमा जुटेका थिए । सुरुमा उत्पादनले राम्रो बजार पाएको थियो । अहिले बजार नपाउँदा कुहिने समस्या भएको पुनले बताउनुभयो । सिस्नोको पाउडर एक वर्षसम्म नबिग्रिए पनि आलु चिप्स एक महिनामै खान नमिल्ने हुँदा घाटा भएको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिका तथा अन्य निकायले बजारको व्यवस्थापन गरी दिए गाउँका सयौँ महिला स्वरोजगार बन्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । मेला महोत्सव लाग्दा महिलाहरुले सिस्नोको पाउडर, बाँकोको गुन्द्रुक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन ‘स्टल’मै राखेर बिक्री गरिएको थियो । “गाउँमै केही गरौँ भनेर दिदीबहिनी मिलेर घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न थाल्यौँ, सुरु–सुरुमा राम्रो पनि भयो, तर अहिले हाम्रो उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन”, पुनले भन्नुभयो, “बजार पाएन भने बिग्रिने र म्याद सकिने हुन्छ, अहिले हामीहरुले उत्पादन गर्नै छोडेका छौँ ।” महिलाहरुले रु २० लाख लगानीमा उद्योग सुरु गरेका थिए । जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले महिला उद्यमीलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरेर बजारीकरणमा सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो । अहिले बर्खामा ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा बजारीकरणमा समस्या भएको र नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरी उत्पादित वस्तु बजारमा पु¥याउन सहयोग गर्ने उपप्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: आइएमई र जिएमई रेमिट गाभिएर आजदेखि आइएमई लिमिटेडका रुपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । यहाँ आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच दुईवटा कम्पनी गाभिई संयुक्त कारोबार सुरु भएको जानकारी दिइएको हो । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कम्पनी गाभिएपछि आगामी दिनमा सेवा थप सहज तथा सुरक्षित बन्दै जाने र चाँडै सार्वजनिक निष्कासनमा जाने बताउनुभयो । “हामीले आइएमईलाई चाँडै नै नागरिकमाझ लैजाँदैछौँ । जनतालाई नै मालिक बनाउने हाम्रो यो अर्को पहल हो,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको प्राथमिकतामा रहेको, आमजनतालाई सेवा दिन सकिने र आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यवसाय गर्ने मुख्य तीन सूत्र हुन् ।” दुई कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै अध्यक्ष ढकालले आइएमई लिमिटेडको सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ । आइएमई सुरुआतको समय करिब २० प्रतिशत मात्र औैपचारिक रहेको ‘रेमिट्यान्स’ अहिले करिब ८० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क रहेको ढकालले बताउनुभयो । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकार तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिनियमको कार्यान्वयनमा आइएमई ग्रुप अग्रस्थानमा रहेको अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । “राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको पुँजी बढाउन एकापसमा गाभ्ने नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सदैव पहिलो पङ्क्तिमै उभिने गरेका छौँ । विभिन्न २१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैङ्क नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैङ्क बनेको छ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्र बैङ्कले रेमिट कम्पनीको मर्जरको नीति लिएको छ । सो नीतिको हामी पहिलो कार्यान्वयनकर्ता बनेका छौँ ।” पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आकार बढेको र डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै रेमिट्यान्सलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै वालेटमा वा बैङ्क खातामा पठाउन सकिने भइसकेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । यसले गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनीको क्षेत्राधिकारका बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक माध्यमबाट मात्रै नेपालमा पैसा पठाउन आग्रह गर्दै उहाँले सजिलो तरिकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहका लागि राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजता गर्ने बताउनुभयो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण करिब २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । अवैध हुन्डी नियन्त्रण र वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्रिन सके त्यसबाट अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्ने देखिन्छ ।