कालीकोट: कालीकोट र दैलेखको सिमाना रहेको महावै पाटन हिउँदका साथै वर्षामा पनि मनमोहक देखिन्छ । चारैतिर अग्लाअग्ला लेक र धार्मिक रुपमा पवित्र मानिने महावै पाटन पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको हो । पाटनमा हिउँदमा हिउँ र वर्षा याममा हरियाली रहने भएकाले आन्तरिक पर्यटकका लागि आक्रषर्णको केन्द्रका रुपमा रहेको कालीकोट महावै गाउँपालिका–४ ओदानकुका रजबहादुर शाहीले बताउनुभयो । कालीकोट र दैलेखको सिमाना पर्ने भएकाले अहिले दुवै जिल्लाले पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रचारप्रसारमा जोड दिन थालेका छन् । महावै पाटनका नामबाट दैलेखमा महाबु र कालीकोटमा महावै गाउँपालिका नामकरण गरिएको छ । पाटनका बीचमा रहेको डुङ्गामाथि शिवको मन्दिर छ । हरेक वर्ष जनैपूर्णिमामा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ । मेलमका अवसरमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । शिव मन्दिरलाई यहाँका स्थानीयले महाबु जगन्नाथ भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै महावै जगन्नाथलाई पनि महादेवको प्रतीकका रुपमा लिने गरिएको शाहीले बताउनुभयो । “पूजाप्रार्थना गरे मनोकाङ्क्षा पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिव मन्दिरको मेला भर्नका लागि प्रत्येक वर्ष जनैपूर्णिमाका दिन कालीकोट, दैलेख, जुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतबाट श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आउने गर्छन् ।” देशका एकसय महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा महाबुधाम समेटिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताउनुभयो । यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारसहित विकासमा पहल थालिएको उहाँको भनाइ छ । “यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न धर्मशालालगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माणको पहल थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन विकासका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि कामको थालनी गरेका छन् ।” धाममा धर्मशाला, सडक र मन्दिरलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता रहेको बताउँदै सिंहले अहिले दैलेखको नारायण नगरपालिका हुँदै महावै पाटन भएर जुम्ला जाने सडक निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँबाट जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, बर्दिया, टीकापुर र नेपालगञ्जका अधिकांश स्थान देख्न सकिन्छ । “महावैमा वर्षा याममा कालीकोट र दैलेखबाट चरनका लागि ल्याउने भेडाबाख्रा तथा गाईभैँसीलाई गोठ बनाइएका छन्”, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “वर्षायाममा हरियाली फाँटमा भेडाबाख्रा, घोडा, गाईभैँसीका बथान देख्न सकिन्छ, यसले यहाँको आकर्षण थप बढाएको छ ।”
पोखरा: नवलपुरकी पत्रकार शारदा झेंडी मगरलाई ‘राष्ट्रिय मौलिक कौराहा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१’ प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा ‘राष्ट्रिय मौलिक कौराहा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१’ छनौट समितिका संयोजक रुद्र श्रीस मगरको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले झेंडी मगरलाई यस वर्षको पुरस्कार अर्पण गर्न सिफारिस गरेको हो । मगर पत्रकार संघ कास्कीले सञ्चालन गर्दै आएको पुरस्कार यही साउन १५ गते पोखराको ह्वाइटहाइस पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदान गरिने संघका सचिव प्रविण थापा मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय मौलिक कौराहा संरक्षण समितिमार्फत स्थापित सो पुरस्कारको राशी नगद रु १० हजार रहेको छ । उक्त पुरस्कार मगर जातिको भाषा, कला, धर्म, रितीरिवाज तथा संस्कार– संस्कृति र कौराहा संरक्षणको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरुलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गर्दै आएको छ । २०७५ सालमा स्थापना भएको पुरस्कारबाट यसअघि कमला राना मगर (नवलपुर), तिलक पुन पुर्जा (कास्की), प्रताप राना मगर (तनहुँ), मान बहादुर घर्तीमगर ‘एमबी आस्था’ (कास्की), मनोज घर्तीमगर (कास्की) र खेम सारु मगर (कास्की) पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस वर्ष पुरस्कृत हुन लागेकी झेंडीमगर विगत १५ वर्षदेखि पत्रकारिकतामा सक्रिय छिन् । उनी यसअघि बुद्धदर्शन टेलिभिजनमा स्टेशन म्यानेजरको भूमिकामा रहेकी उनी अहिले रेडियो मध्यविन्दु र नपलपुर ताइम्समा सम्पादकको रुपमा कार्यरत छिन् । १५ गते हुने उक्त कार्यक्रमकाबीच संघको तेस्रो अधिवेशनसमेत हुने अध्यक्ष विनु थापाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रमुख अतिथिका रुपमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य रोशन गाहामगर रहेका छन् ।
गोरखा: उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिङ्लास्थित रेसेमा शनिबार राति पहिरोमा परी घाइते भएका दुईजनालाई उपचार गर्न हेलिकप्टरमा काठमाडौँ लगिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका पहिरोमा परी घाइते भएका स्थानीय ३५ वर्षीय दिलिप गुरुङ र २७ वर्षीय खमबहादुर गुरुङलाई कैलास एयरको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ । पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय जीतबहादुर गुरुङको घर र गोठ पहिरोले बगाउँदा पाँच जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता हुनेहरुमा ३७ वर्षीय जीतबहादुरसहित उनका बुबा ६० वर्षीय सोलाल कान्छा गुरुङ, उनकी श्रीमती ३५ कान्छी गुरुङ तथा ३३ वर्षीय रमेश गुरुङ र २४ वर्षीय रमेश परियार रहेका छन् । शनिबार राति तीन बजे पहिरो जाँदा जीतबवहादुरले सञ्चालन गर्दैआएको कृषि फर्म र नजिकै रहेको एउटा घर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उद्धारका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा लाप्राक र माछीखोलाबाट प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको छ ।
गण्डकी: त्यो दिन सम्झँदा लिलराम गुरुङ झस्याङ्ग हुनुहुन्छ । २०७८ असार १ गतेको कुरा हो । अघिल्लो रातदेखि झरी परिरहेकाले उहाँ परिवारसँग घरमै हुनुहुन्थ्यो । अपराह्नको समय थियो । घरछेउबाट मस्र्याङ्दी नदी गड्गडाउँदै बगिरहेको थियो । अघिपछि सुसाउँदै मस्र्याङ्दीमा मिसिने घट्टे र स्यार्कुखोलाले पनि त्यो दिन रुप फेरेका थिए । “साँझ ५ बजेतिर घट्टे खोलामा बाढी आयो, हेर्दाहेर्दै हाम्रो थातथलो बगायो”, हिमालपारि मनाङका गुरुङले सुनाउनुभयो, “त्यस्तो दिन फेरि कहिल्यै नआओस्, अहिले त सम्झँदा पनि मन झसङ्ग हुन्छ ।” दिउँसोको समय भएकाले जीउज्यान बचे पनि नामोनिशान नरहने गरी घर बाढीले बगाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँको परिवार अहिले सदरमुकाम चामेको नयाँ बजारमा अर्को घर बनाएर बसेका छन् । उहाँसहित बाढी प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि चामे गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतले आर्थिक सहायता दिएका थिए । मस्र्याङ्दी नदी, घट्टे र स्यार्कु खोलाको बाढीले चामेका १० घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । हुलाक कार्यालय भवन बाढीले बगाएको थियो । मानवीय क्षति नभए पनि सडक, पुल, विद्युत् गृह, विद्यालय भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत कैयौँ पूर्वाधार र भौतिक सम्पत्ति बाढीमा नष्ट भएको थियो । गुरुङका अनुसार चामे गाउँपालिका–१, ३, ४ र ५ वडामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको थियो । “बूढापाकाका भनाइमा मनाङमा त्यति ठूलो वर्षा भएको र खोलानालामा त्यसरी बाढी आएको पहिलोपटक थियो”, ३५ वर्षीय गुरुङले भन्नुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार २०७८ असारमा मनाङमा भएको वर्षा मापन त्यसअघिका वर्षहरुको तुलनामा सबैभन्दा उच्च थियो । चामेका पर्यटन व्यवसायी फुर्वाछिरिङ लामाले बर्सातका बेला उर्लेर आउने मस्र्याङ्दीले अहिले पनि बेलाबेला चामेवासीको निद्रा खोस्ने गरेको बताउनुभयो । “ठूलो वर्षा हुँदा सचेत बन्नुपर्छ, ढुक्क भएर सुत्नसक्ने अवस्था छैन, खोला र नदी किनारमा भएकाले चोमबजार जोखिमपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदी तटबन्धसहित चामेबजार संरक्षणको दिगो योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ ।” दामोदर हिमालको फेदबाट बग्ने मस्र्याङ्दी नदीले बर्सातमा मात्र नभएर हिउँद्मा पनि विपद् ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खासै पानी नपर्ने मनाङमा पछिल्लो समय वर्षा धेरै हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । “हिमालमा सुक्खायाममा पनि हिमपहिरो खस्ने गरेको छ, त्यसले हिमतालहरु फुट्ने जोखिम बढाउँछ”, लामाले भन्नुभयो, “हिमताल फुटेर या ओभर–फ्लो भएर नदीतटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय घटना निम्तन सक्छ ।” मनाङमा तिलिचो, गङ्गापूर्ण, काजिनसारालगायत दर्जनौँ हिमताल छन् । चामे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिङ्मार ढोमा लामाले यो वर्ष पनि वडा नं १ स्थित तिमाङ खोलामा बाढीको घटना निम्तिएको बताउनुभयो । गत असार १९ गतेको बाढीले तिमाङ झरना र खोलाको पुल भत्कँदा बेँसीसहर–चामे सडकमा अझै सिधा यातायात सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसै पनि जोखिमपूर्ण मानिने मनाङको सडक यात्रा बर्सातका बेला झन् असुरक्षित हुने गरेको उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । नासोँ गाउँपालिका–१ तालगाउँका वडाध्यक्ष मीनराशि गुरुङले मस्र्याङ्दी नदीको बहावले तीन वर्षअघि बस्तीछेउ लगाएको पक्की पर्खाल भत्काएको बताउनुभयो । “२०७८ को बाढीपछि लगाएको पर्खाल यसपालि फेरि भत्कियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालै ९५ वटा ग्याबिन जाली लगाएर नदीको कटान रोकिएको छ, तालगाउँ बढी जोखिममा छ ।” बर्सातका बेला मस्र्याङ्दीले सधँै तर्साउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । मस्र्याङ्दी किनारका तालगाउँ, सिरानताल, धारापानीलगायत बस्तीमा जुनसुकै विपद् निम्तने खतरा रहेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । २०७८ को बाढीपछि तालगाउँ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने उक्त ठाउँ पर्यटकीय दृष्टिलेसमेत महत्वपूर्ण छ । त्यहाँका स्थानीयवासी पर्यटन व्यवसायमा निर्भर छन् । सिङ्गै मनाङ पर्यटनले धानिएको छ । वडाध्यक्ष गुरुङले पछिल्लो समय हिमाली भेगमा पनि वर्षा हुने क्रम बढ्दै जान थालेपछि मनाङमा बाढीपहिराका घटना बढ्न थालेको बताउनुभयो । तीन वर्षअघिको बाढीले चामे र नासोँ गाउँपालिकामा बढी क्षति पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । त्यो बेला तालगाउँको सिङ्गै बस्ती नै डुबानमा परेपछि स्थानीवासी घर छाडेर अन्यत्रै आश्रय लिन पुगेका थिए । चामेका बासिन्दालाई पनि कारागार भवन रहेको खुला ठाउँमा लगेर राखिएको थियो । चामे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमनारायण मल्लले सङ्घीय समपूरक बजेटबाट चामेमा नदी तटबन्धको काम भइरहेको बताउनुभयो । “अहिले थोरैथोरै बजेटबाट काम भइरहेको छ, मस्र्याङ्दीलगायत यहाँका अन्य तटीय क्षेत्रका बस्ती संरक्षणका लागि ठूलो योजना र बजेट चाहिन्छ, गाउँपालिकाको स्रोतले मात्र सम्भव छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मनाङको सडकलगायत अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक अवस्थामा रहेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।” जलवायुविज्ञ डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण खल्बलिँदा तल्लोतटीय क्षेत्र सधँै जोखिममा रहने उहाँको भनाइ छ । “नेपालका नदी हिमालबाटै उत्पत्ति भएका हुन्, हाम्रो विकास पनि नदी प्रणालीमा आधारित छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीनालामा आउने बाढीले जुनसुकै बेला हाम्रो जीविकोपार्जनदेखि विकास पूर्वाधारलाई तहसनहन पार्न सक्छ ।” मनाङको भू–बनोट संवेदनशील भएकाले वर्षात्का बेला बाढीपहिराको बढी जोखिम हुने उहाँले बताउनुभयो । “भौगर्भिक अवस्था जटिल भएकाले नेपाल प्राकृतिक विपद्को चपेटामा बर्सेनि पर्दै आएको छ, त्यहीँमाथि जलवायु परिवर्तनले थप जोखिम थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षा अनियन्त्रित हुँदै गएको छ, छोटो समय पर्ने तर एकैचोटि धेरै पानी पर्न थालेको छ ।” डा जेन्टलले सुख्खायाममा पनि हिमपहिरो खस्ने, हिमताल फुट्ने जस्ता घटना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हिमताल र हिमनदीको जोखिमलाई कम आँक्न नहुने बताउनुभयो । “पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए अकल्पनीय प्राकृतिक विपद् झेल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिमालय क्षेत्रमा परेको छ, हिमपहिरोका घटना बढिरहेका छन् ।” उहाँले हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीको पानीको समेत स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरे पनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको डा जेन्टलले बताउनुभयो । “विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरु जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौँ, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।” सरकारले बढी जोखिममा रहेका नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउनुपर्ने डा जेन्टलको सुझाव छ । विकास आयोजना पनि दिगो र पर्यावरणमैत्री ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिमालय क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असुन्तलनसँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको जलवायुविज्ञ बताउँछन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र बनेका हिमतालको सतह बढिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको छ । जोखिममा रहेका २१ मध्ये पनि केही हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको जनाइएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ । डा जेन्टलले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘इसिमोड’ र ‘युएनडिपी’को अध्ययन अनुसार च्छोरोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायत हिमताल उच्च जोखिममा छन् । माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरु रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ ।
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पत्रकार सुरज थापा र विनु थापामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको आरोपमा ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुर्य बहादुर नेपाली, बुद्दि बहादुर बयलकोटी, प्रशन गुरुङ र सन्तोष बस्नेत रहेका छन् । अन्य आक्रमणकारीको खोजी कार्य भइरहेको कास्की प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन कुमार थापाले बताए । ‘मुख्य यिनै हुन् बाँकी अरुको पनि खोजी भइरहेको छ, एसपी थापाले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘यो घटनामा संलग्नलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्धा चल्छ ।’ राइड सेयरिङलाई गण्डकी सरकारले वैधनिकता दिन लागेको विरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति आजदेखि आन्दोलनमा छ । यो पनि पढ्नुहोस पत्रकारलाई कुटेपछि यातायात व्यवसायी महासंघले भन्यो: सांघातिक हमला गर्नेलाई कारवाही गरियोस् सोही घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङमा जादैगर्दा ग २० प ३९७३ को स्कुटरमा सवार पत्रकार सुरज थापा र विनु थापालाई पठाओ भन्दै पृथ्वीचोकमा सांघतिक आक्रमण भएको थियो ।
पोखरा: राइड सेयरिङलाई गण्डकी सरकारले वैधनिकता दिन लागेको विरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति आजदेखि आन्दोलनमा छ । सोही घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङमा जादैगर्दा ग २० प ३९७३ को स्कुटरमा सवार पत्रकार सुरज थापा र विनु थापालाई पठाओ भन्दै पृथ्वीचोकमा सांघतिक हमला भयो । उक्त घटनाप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले दुख व्यक्त गर्दै सांघातिक हमलामा उत्रने जो कोहीलाई कारवाही दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । महासंघका प्रदेश सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले व्यवसायीहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेकाले आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई महासंघले बचाउ नगर्ने बताए । ‘हामीले आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोदन सुरु गरेका छौं । पहिलो चरणमा हाम्रा गाडीहरु घर तथा ग्यारेजमा राखेर शान्तिपूर्ण तथा सन्देशमूलक आन्दोलन गरेका हौ, ‘उनले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘यस क्रममा दुई जना पत्रकारमाथि कुटपिट भएको घटनामा हामी दुखि छौं । यो गैरकानूनी काम भयो । त्यसैले हामीले पहिल्यै आरपाधिक क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसैले कुटपिटमा संलग्नलाई हामीले बचाउ गर्ने भन्ने छैन । कानूनी कारवाही होस् भन्ने कुरामा प्रष्ट छौं ।’ उनले उक्त घटनापछि भीडलाई कम गर्नका लागि कोण सभा गर्दै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नको पक्षमा महासंघ नगरेको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अहिले सार्वजनिक सवारी साधानको चालक तथा सहचालकहरु सडकबाट किनार लागेका छन् । अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्नमध्ये २ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । अन्यको खोजी कार्य भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । सांघातिक हमलापछि कारवाहीको माग रिपोर्टिङको क्रममा रहेका पत्रकार सुरज थापा र विनु थापालाई पठाओ भन्दै सांघातिक हमला गरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै विभिन्न संस्थाले कारवाहीको माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासँघ (फोनिज), नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश, नेपाल मगर पत्रकार संघ लगायतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सांघातिक हमलामा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कुटिएका पत्रकार सुरज थापा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासँघ (फोनिज) का कार्यसमिति सदस्य र नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्कीका उपाध्यक्ष हुन् भने विनु थापा नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । विनु हाल पोखरा टेलिभिजनमा कार्यरत छिन् । यस्तो छ, यातायात व्यवसायीको माग निजी सवारी (दुई तथा चार पाङ्ग्रे) लाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न बनाउन लागेको कार्यविधीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै यातायात प्राविधिकरण गठन गरि यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्न, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकुल समायोजन गर्न, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
काठमाडौँ: भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् । विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ । बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ । यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अन्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन । नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसङ्घर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ । नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ । वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो । यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे । जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ । लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् । उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन् । संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ । सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् । राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो । यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन । वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो । वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ । अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । सङ्घीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको सङ्घीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो । दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन् । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ । आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र सङ्घीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ । सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ । (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ)
गोरखा: उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिड्लास्थित रेसेगाउँमा पहिरोमा परी चारजना बेपत्ता भएका छन्भने दुईजना घाइते भएका छन् । पहिरोले एउटा घर र गोठ बगाउँदा परिचय नखुलेका चारजा बेपत्ता भएका उक्त गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिला गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पहिरोमा परी स्थानीय छमबहादुर गुरुङ र मीनबहादुर गुरुङ घाइते भएका तथा बेपत्ता भएकाको खोजी भइरहेको उपाध्यक्ष गुरुङले राससलाई बताउनुभयोे । प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पोखरा: आन्दोलनमा रहेको यातायात व्यवसायीले आज पोखरामा सार्वजनिक सवारी साधन (कालो नम्बर प्लेटका बस तथा मालवहाक ट्रक) ठप्प पारेका छन् । गण्डकी सरकारलाई दिएको ४८ घण्टे अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्काएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिनेगरी गण्डकी सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । उक्त म्याद सकिएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरु आजदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । ‘हामीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौं, यो सरकारले हाम्रो मागलाई कुनै ध्यान दिएन । त्यसैले आज हामीले सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प गरेका हौं, उनले सुनगाभा न्यूजसँग भने, 'भरे बेलुकासम्म केही सकरात्मक जवाफ आएन भने प्रदेशदेखि देशभरी नै अनिस्चितकालिन आन्दोलनमा उत्रन्छौ ।’ निजी सवारी (दुई तथा चार पाङ्ग्रे) लाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न बनाउन लागेको कार्यविधीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै यातायात प्राविधिकरण गठन गरि यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्न, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकुल समायोजन गर्न, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सार्वजनिक सवारी साधन नचलेपछि यात्रुलाई प्रवाव परेको छ ।