कालीगण्डकीको अवैध दोहन बढ्यो, सडकभर बालुवाको उरुङ
पर्वत | असोज ३, २०८१
तस्बिर फाइल
पर्वत: वर्षायामका तीन महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निषेध गरिएको भएता पनि कालीगण्डकी नदीको दोहन रोकिएको छैन ।
कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि दैनिकजसो नदीमा डोजरले बालुवा निकालिरहेका छन् । अनुगमन समिति निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।
कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा आसपास, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, केरावारी, बगरफाँट र मोदीखोलाको दोबिल्लालगायत स्थानमा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर उत्खनन गरिएको पाइएको छ ।
नदीबाट निकालिएको बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, दोबिल्ला–फलेवास सडक किनारमा उरुङ लगाइएको छ ।
कालीगण्डकी किनारमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले लुकिछिपी बालुवाका झिकेर अनधिकृत दोहन गरेका स्थानीय हरेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । कहिलेकाँही प्रहरीले एकदुई जनालाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित पालिकामा बुझाएपनि कारबाही नगर्दा उनीहरू हतोत्साही नभएका उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यसको दोहन अवैध भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर निकाल्न निषेध गरेको छ । अदालतको आदेशपछि कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाएका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड कार्यविधि, २०७५ तयार गरे पनि त्यो पालना भएको छैन । कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, उत्खनन गर्दा ‘डोजर, स्काभेटर, लोडर’जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न पाइदैन ।
कुश्मा नगरपालिकाकी राजश्व शाखा प्रमु डिलकुमारी शर्माले नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामाग्री उत्खनन गरेर सडक किनारमा थुपारिएको गुनासोको अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो ।
जापान भ्रमणमा रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपलाले आफ्नै स्याटलाइट र डेटा सेन्टर बनाउँदा जापानी प्रविधिको प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ । टोकियोमा सम्...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्थानीय स्तरमा न्यायिक निरूपणमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका, न्यायिक समितिको आयोजना तथा सामुद...
फेवातालको सिमाना (तालघर) मा पिल्लरहरु गाड्न सुरु गरिएको छ । तिनै तहका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि तालको सिमाङ्कन...
