काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा उहाँहरूबीच नेपाल(अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्षहरूका साथै द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको थियो । भेटमा पारस्परिक लाभका विविध पक्ष, विकास तथा साझेदारीका विषयमासमेत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्याङ्जा: स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निःशल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने र अस्पतालमा सुरक्षितरूपमा सुत्केरी गराउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को देखि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले घरमै सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्न एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन गालिएको बताउनुभयो । “गाउँपालिकावासी सबै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ । यसले गर्भवती महिला तथा सुत्केरी भइसकेपछि आमा र शिशुको स्वास्थ्यकाबारेमा रेखदेख र आवश्यक परामर्श दिन पनि सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । गत आर्थिक वर्षबाट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो । यहाँ रहेका बर्थिङ सेन्टर तथा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित कालीगण्डकी अस्पताल मिर्मीमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आउन जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको हो । वडा नं ७ मिर्मीमा रहेको अस्पताल, वडा नं १ मा रहेको चण्डीभञ्ज्याङ बर्थिङ सेन्टर, वडा नं २ को आलमदेवी बर्थिङ सेन्टर र वडा नं ४ को विर्घा बर्थिङ सेन्टरगरी चार ठाउँमा आउन जान सेवा उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एकबहादुर थापाले बताउनुभयो । पालिकासँग चारवटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । “गत आवको अन्तिममा भए पनि कार्यविधि बनाउर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेका छौँ, हालसम्म नौ जनाले सेवा लिनुभएको छ । यसको प्रचारप्रसार र सेवाका बारेमा टोलटोलमा जानकारी दिएर अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने योजनामा छौँ”, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो । कालीगण्डकी पालिकावासीलाई रु एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमासमेत सञ्चालनमा छ । यहाँ सञ्चालित कालीगण्डकी अस्पतालका सेवामा पनि गाउँपालिकावासी निकै सहयुलियत दिइएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३३ औँं गृष्मकालीन पेरिस ओलम्पिकमा सहभागी हुन जाने नेपाली खेलाडीलाई सफलताको शुभकामना प्रदान गर्दै बिदाई गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले खेलाडीलाई शुभकामनासहित बिदाइ गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले खेल राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बताउँदै उच्च मनोबलका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले गृष्मकालीन पेरिस ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीले देशको प्रतिष्ठा उँचो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दृढ सङ्कल्प र अठोटका साथ ओलम्पिकमा सहभागी हुन खेलाडीलाई सुझाव दिनुभयो । सोही कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले पेरिस ओलम्पिकको ‘सेभ द मिसन’ रहनुभएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङलाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले उच्च मनोबलका साथ खेल प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दै सफलताको शुभकामना प्रदान गर्नुभयो । खेलाडीको बिदाइ कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीसहित नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, ३३औँं गृष्मकालीन पेरिस ओलम्पिकमा नेपालका तर्फबाट प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षकलगायतको सहभागिता थियो ।
पर्वत: पर्वतको मोदी गाउँपालिका–६ तिलाहारमा सडकसँगैको जमिन भासिँदा सिङ्गो बस्ती जोखिममा परेको छ । तिलाहारको नवजागृत माध्यमिक विद्यालय नजिक रहेको डिमुवा–राम्जा–चित्रे सडक भासिँदा सडकभन्दा तल रहेको बस्ती जोखिममा परेको हो । गत असार ३० गतेको राति आएको अविरल वर्षाका कारण करिब ७० मिटर लामो सडक भासिनुका साथै वरपरका केही घर चर्किएका छन् । जमिन भासिएपछि स्थानीयले प्लाष्टिक ओढाएर भासिएको जमिनबाट तत्काल पानी बग्न रोके पनि जमिनको भासिनेक्रम नरोएिकको मोदी–६ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्रजङ्ग लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जमिन भासिएपछि सडकको माथिपट्टि र तलपट्टि रहेका करिब ४० परिवार जोखिममा परेका छन् । वडाध्यक्ष लामिछानेले डिमुवा बजारभन्दा माथि रहेका बस्ती र कुँवर टोल, फूलबारी र साउनेपानीका घर जोखिमा परेका जानकारी दिनुभयो । केही परिवारले घर छाडेर अन्यत्र बस्न थालिसकेका छन् । पहिरोलाई तत्काल रोकथाम नगर्ने हो भने ठूलो विपत्ति आउनसक्ने उहाँको भनाइ छ । यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राजीव गुरुङले जमिन भासिएको क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । निरीक्षणपछि मन्त्री गुरुङले तत्काल पहिरो नियन्त्रण गर्न आवश्यक डिजाइनको खाँका तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । पालिकाले अनुमानित लागत र डिजाइन तयार गरेपछि पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री गुरुङले आश्वासन दिनुभएको छ । बस्ती माथिकोे जमिन भासिएपछि सडकमा सवारी आगमनमा समस्या परेको र जमिन भासिएको स्थान नजिकका घर तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष लामिछानेले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले तत्काल रोकथामको प्रयास गरिरहेको जनाउँदै दीर्घकालीन रोकथामका लागि ठूलो बजेट आवश्यकपर्ने भएकाले प्रदेश र सङ्घ सरकारले पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सोही खण्डअन्तर्गत दराक र थामर्जुङ, पहरे, काउछे, भगरिका केही घर पहिरोको जोखिमा रहेका पालिका कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षको मनसुन सक्रिय भएपछि मोदी गाउँपालिकाको वडा नं २ देउपुरको जरुवामा रहेको दलित बस्ती पूर्ण रुपमा बगरमा परिणत भएको छ । यहाँ बस्दै आएका १५ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
काठमाडौं: चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ अन्तर्गत नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाई त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसमा रहेका ६५ यात्रुमध्ये २३ जनाको शव फेला परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आज बिहान १०ः५० बजेसम्म मृतकमध्ये १५ जनाको सनाखत भएको छ । आठ पुरुष र एक महिला गरी नौ शवको सनाखत हुन सकेको छैन । भारतको बिहार सीतामणिका २८ वर्षीय ऋषिपल साह र २७ वर्षीय विवेक कुमार, पश्चिम चम्पारण बेतिया थानाका ३० वर्षीय जयप्रकाश ठाकुर र बेतिया मझेलिया थानाका ३० वर्षीय सजाद अन्सारीको शव सनाखत भई आफन्तले बुझेका छन् । चितवनको माडी¬ नगरपालिका–१ का २२ वर्षीय विकास परियार, सर्लाहीको वरथहवा नगरपालिका–३ का १९ वर्षीय रमितकुशर माझी, भरतपुर महानगरपालिका–२२ पटहानीका २३ वर्षीय सुदीप विक, बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका–६ का ४३ वर्षीय परमानन्द पण्डित र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१० का बस चालक ४३ वर्षीय किशोरकुमार चौधरीको शव सनाखत भएको छ । रौटहटको गरुडा नरपालिका–९ का नौ वर्षीय अशोककुमार यादव, रौतहटको परोहा नगरपालिका–६ का ४० वर्षीय ऋषिकुमार सिंह, सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–३ का जितेन्द्रराम महरा, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–२ का २८ वर्षीया चन्द्रप्रभा कुमारी र रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका–७ का २९ वर्षीया अमृता कुमारीको शव सनाखत भई आफन्तले बुझी लगेका सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । थापाका अनुसार शव चितवनको गोलाघाट, सालबास र सिसवार, नवलपुरको गैँडाकोट, भुताहा, त्रिवेणी व्यारेज क्षेत्रलगायत घटनास्थलबाट तटीय क्षेत्रमा फेला परेका हुन् । गत असार २८ गते बिहान ३ बजे सिमलताल भन्ने स्थानमा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमति प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बर र काठमाडौँबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बागमति प्रदेश ०३–००१ ख २४५९ नम्बरको बस लेदोसहितको पहिरोले बगाई त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बसमा टिकट काटेका २७ र अन्य ११ गरी ३८ तथा काठमाडौँबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बसमा टिकट काटेका २३ र अन्य चार गरी जम्मा २७ जना यात्रु सवार रहेका प्रहरीले जनाएको छ । टिकट नकाटी बसमा यात्रा गरेका यात्रीका आफन्तजनले दुर्घटनापछि प्रहरीमा आफन्तको विवरण उपलब्ध गराएका थिए । दुई बसमा ६५ यात्रु सवार रहेका खुलेको छ । काठमाडौँबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बसबाट हाम्फालेर बाँच्न तीनमध्ये रौतहटको गरुडा नगरपालिका–९ का जुगेश्वरराय यादव र सरोजकुमार गुप्ता उपचारपश्चात् घर फर्केका छन् भने रौतहटका देवाही बनाही नगरपालिका–१० का नन्दन दासको उपचार भइरहेको छ । भारतको चम्पारणमा फेला परे दुई शव दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएकामध्ये दुई यात्रीको शव भारतको चम्पारण नागाहास्थित नारायणी नदीमा फेला परेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को टोलीले बिहीबार फेला पारेका दुई शव सीमा सुरक्षार्थ खटिइएको सशस्त्र प्रहरी बलको ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ (बिओपी) त्रिवेणीको टोली, नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा नेपाल ल्याइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा: तनहुँको भिमादकी ३८ वर्षिया सुकु विक साथी भेट्ने भन्दै मंसिर ५ गते नागढुंगाको शिला रेष्टुरेन्टबाट निस्किइन् । त्यसपछि उनी त्यही नजिकैको युनिक होटलको कोठामा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । पछि मृत भएको पुष्टि भयो र वडा प्रहरी बैदामको समन्वयमा कास्की प्रहरीले मुचुल्का तयार पार्यो । सुकुको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेर कास्की प्रहरीले अघि अनुसन्धान बढायो । तर यथेस्ट प्रमाणहरु जुटाउन भने समय लाग्यो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार सुकुको घाँटीको हड्डी भाचिएको देखिएको थियो । यो पनि पढ्नुहोस नागढुंगाको युनिक होटलमा भिमादकी सुकु मृत फेला, अनुसन्धानका लागि ५ जना नियन्त्रणमा युनिक होटलमा सुकु मृत्यु प्रकरण: अझै खुलेन रहस्य नागढुङ्गा सुकु हत्याकाण्ड: हत्या गरेर भारत छिरेका थिए सञ्जय प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा मृत सुकुको ब्याइफ्रेन्डका रुपमा देखिएका युवाले नै लुटपाटको योजनासहित हत्या गरिएको निष्कर्ष निकाल्यो । युनिक होटल र आसपासमा सिसिटिभी नभएपछि अनुसन्धानका लागि ‘एक्ज्याक्ट क्लु’ फेला परेन । तर अनुसन्धान भने विभिन्न कोणबाट भइरह्यो । घटनापश्चात होटलका सञ्चालक सहित ५ लगायतलाई कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्यो । पछि संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरु छाडिए । अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुकुको गरगहनासहित मोवाइल ‘आइफोन १३ प्रो म्याक्स’ लुटिएको थाहा भयो । उक्त फोन काठमाडौंमा विक्री भएको प्रहरीले पत्ता लगायो । ‘त्यसपछि सोधपुछको क्रममा त्यो फोन सञ्जयले बेचेको थाहा पाएपछि तिनै बागलुङको सञ्जय विकतर्फ अनुसन्धान सोझियो ।’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले सुनगाभा न्यूजसँग भने । सञ्जय मोबाइल बेचेपछि पोखरा नै फर्किएका थिए । पोखराको माटेपानीमा रहेको थाहापाएपछि वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको सादा पोशाकका प्रहरी टोली सञ्जयको पछि लागेका थिए । तर उनको श्रीमतिको कारण सञ्जय त्यहाँबाट फरार भए र उनी चितवन हुँदै भारत छिरे । त्यसपछि पनि उनी चोरीमै संलग्न हुँदै आएको बताइएको छ । प्रहरीको नोटिसमा रहेका सञ्जय करिब ८ महिनापछि चितवनबाट पक्राउ परे । आज उनलाई कास्की प्रहरीले दसी प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्दै छ । यसअघि सञ्जयविरुद्ध वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा चोरी कसुरमा मुद्धा चलेको थियो ।
काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घकानुसार बिहीबार प्रतितोला रु एक लाख ४९ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको छापावाला सुनको आज भने रु एक लाख ४७ हजार पाँच सय निर्धारण भएको छ । बिहीबार प्रतितोला रु एक लाख ४८ हजार आठ सयमा कारोबार भएको तेजाबी सुनको मूल्य आजका लागि भने रु एक लाख ४६ हजार आठ सय निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा रु ३० ले घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला रु एक हजार आठ सय ६० मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज रु एक हजार आठ सय ३० निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं: गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ । यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ “गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन् । सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ । गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पु¥याउनै सकिएको छैन । यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र ।” अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो । हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन । विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरु बनिरहेका छन् । तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीलगायतका सम्भावनाहरुको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो । यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन । यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा ९एमाले०ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ । सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ । माथि भनिए झैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पूरा नहुँदा उनीहरुमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्को झन्भन्दा झन् लामो देखिँदैछ । एकपछि अर्कोगरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहेकै छ । उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ । उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन् । सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधन मिडियामा आए झैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ । यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन् । संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो । भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन । बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ । त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ । स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन् । तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हुँदैन । यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरुलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन । अहिलेको निर्वाचन पद्दति महँगो पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो । त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके । यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ । यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरु चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरुप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेखि हुनेछ । यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ । ऊ आफ्ना मतदाताहरुप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ । यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ । सरकारकासामु यो पनि अर्को एक अपेक्षा हो । समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो । जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरुले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन् । कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन् । यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन । त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो । भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन । तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन । कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकाकारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ । अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै । सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरुको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ । सङ्घीयता र प्रदेश सरकार अहिले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरु प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छेजस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरु राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन् । अनि ती समाचारहरुप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरु नै बन्न जाँदैछन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । यसप्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस् । यसको समाधान टाउकामा जुम्रा प¥यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम ग¥यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो । यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो । अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन् । त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन् । (लेखक एकराज पाठक राससका प्रमुख समाचारदाता हुनुहुन्छ)
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । पार्टीले समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्या निर्धारण गरी भूगोल, खुला र समावेशी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको हो । समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्याअन्तर्गत दलित २०, आदिवासी जनजाति ४०, मधेसी २०, थारू नौ, मुस्लिम छ, अल्पसङ्ख्यक तीन र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई प्रतिशत हुनेगरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार समावेशी महिला र समावेशी खुला समूह निर्धारण गरी २५ देखि ४५ वर्षको उमेर समूह र खुला उमेर समूह निर्धारण गरिएको छ । युवा, प्रौढ र वृद्धको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको पार्टीले हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी र बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । अब केन्द्रीय सदस्य हुन व्यक्ति कुनै समुदाय, लिङ्ग वा उमेर समूहको भएर मात्र पुग्दैन । विगतमा जिम्मेवारी सम्पादनको अवस्था, पार्टी नीतिको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने क्षमता, जनताबीचको लोकप्रियतालाई आधार बनाइएको छ । यो व्यवस्था विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रूपमा राखिएको छ । पार्टीमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । पार्टीमा दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी रिक्त छ ।