पोखरा:  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पत्रकार सुरज थापा र विनु थापामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको आरोपमा ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।   पक्राउ पर्नेमा सुर्य बहादुर नेपाली, बुद्दि बहादुर बयलकोटी, प्रशन गुरुङ र सन्तोष बस्नेत रहेका छन् ।    अन्य आक्रमणकारीको खोजी कार्य भइरहेको कास्की प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन कुमार थापाले बताए ।   ‘मुख्य यिनै हुन् बाँकी अरुको पनि खोजी भइरहेको छ, एसपी थापाले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘यो घटनामा संलग्नलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्धा चल्छ ।’   राइड सेयरिङलाई गण्डकी सरकारले वैधनिकता दिन लागेको विरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति आजदेखि आन्दोलनमा छ ।   यो पनि पढ्नुहोस   पत्रकारलाई कुटेपछि यातायात व्यवसायी महासंघले भन्यो: सांघातिक हमला गर्नेलाई कारवाही गरियोस् सोही घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङमा जादैगर्दा ग २० प ३९७३ को स्कुटरमा सवार पत्रकार सुरज थापा र विनु थापालाई पठाओ भन्दै पृथ्वीचोकमा सांघतिक आक्रमण भएको थियो ।  

पोखरा:  राइड सेयरिङलाई गण्डकी सरकारले वैधनिकता दिन लागेको विरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति आजदेखि आन्दोलनमा छ ।   सोही घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङमा जादैगर्दा ग २० प ३९७३ को स्कुटरमा सवार पत्रकार सुरज थापा र विनु थापालाई पठाओ भन्दै पृथ्वीचोकमा सांघतिक हमला भयो ।   उक्त घटनाप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले दुख व्यक्त गर्दै सांघातिक हमलामा उत्रने जो कोहीलाई कारवाही दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।   महासंघका प्रदेश सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले व्यवसायीहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेकाले आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई महासंघले बचाउ नगर्ने बताए ।    ‘हामीले आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोदन सुरु गरेका छौं । पहिलो चरणमा हाम्रा गाडीहरु घर तथा ग्यारेजमा राखेर शान्तिपूर्ण तथा सन्देशमूलक आन्दोलन गरेका हौ, ‘उनले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘यस क्रममा दुई जना पत्रकारमाथि कुटपिट भएको घटनामा हामी दुखि छौं । यो गैरकानूनी काम भयो । त्यसैले हामीले पहिल्यै आरपाधिक क्रियाकलाप नगर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसैले कुटपिटमा संलग्नलाई हामीले बचाउ गर्ने भन्ने छैन । कानूनी कारवाही होस् भन्ने कुरामा प्रष्ट छौं ।’   उनले उक्त घटनापछि भीडलाई कम गर्नका लागि कोण सभा गर्दै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नको पक्षमा महासंघ नगरेको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अहिले सार्वजनिक सवारी साधानको चालक तथा सहचालकहरु सडकबाट किनार लागेका छन् ।   अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्नमध्ये २ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । अन्यको खोजी कार्य भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।   सांघातिक हमलापछि  कारवाहीको माग    रिपोर्टिङको क्रममा रहेका पत्रकार सुरज थापा र विनु थापालाई पठाओ भन्दै सांघातिक हमला गरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै विभिन्न संस्थाले कारवाहीको माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासँघ (फोनिज), नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश, नेपाल मगर पत्रकार संघ लगायतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सांघातिक हमलामा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कुटिएका पत्रकार सुरज थापा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासँघ (फोनिज) का कार्यसमिति सदस्य र नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्कीका उपाध्यक्ष हुन् भने विनु थापा नेपाल मगर पत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । विनु हाल पोखरा टेलिभिजनमा कार्यरत छिन् ।   यस्तो छ, यातायात व्यवसायीको माग   निजी सवारी (दुई तथा चार पाङ्ग्रे) लाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न बनाउन लागेको कार्यविधीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।   यस्तै यातायात प्राविधिकरण गठन गरि यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्न, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकुल समायोजन गर्न, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।      

काठमाडौँ:   भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् ।   दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन् ।   दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् ।   विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो ।   लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ ।   बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ ।   यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ ।   वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अ​न्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन ।   नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसङ्घर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ ।   नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ ।   वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ ।   २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् ।   नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो ।   यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे ।   जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ ।   व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ । लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् ।   उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ ।   सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन् । संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ । सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् ।   राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो । यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन । वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो । वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।   राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ ।   दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ ।   अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । सङ्घीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको सङ्घीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।   संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो ।   दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन् । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।   सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ । आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र सङ्घीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ ।   सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ ।   (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ)

गोरखा:   उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिड्लास्थित रेसेगाउँमा पहिरोमा परी चारजना बेपत्ता भएका छन्भने दुईजना घाइते भएका छन् ।   पहिरोले एउटा घर र गोठ बगाउँदा परिचय नखुलेका चारजा बेपत्ता भएका उक्त गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिला गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।   पहिरोमा परी स्थानीय छमबहादुर गुरुङ र मीनबहादुर गुरुङ घाइते भएका तथा बेपत्ता भएकाको खोजी भइरहेको उपाध्यक्ष गुरुङले राससलाई बताउनुभयोे ।   प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

पोखरा:   आन्दोलनमा रहेको यातायात व्यवसायीले आज पोखरामा सार्वजनिक सवारी साधन (कालो नम्बर प्लेटका बस तथा मालवहाक ट्रक) ठप्प पारेका छन्  ।   गण्डकी सरकारलाई दिएको ४८ घण्टे अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्काएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले जानकारी दिए ।    उनका अनुसार निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिनेगरी गण्डकी सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको भन्दै  तत्काल खारेज गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो  ।   उक्त म्याद सकिएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरु आजदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।    ‘हामीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौं, यो सरकारले हाम्रो मागलाई कुनै ध्यान दिएन । त्यसैले आज हामीले सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प गरेका हौं, उनले सुनगाभा न्यूजसँग भने, 'भरे बेलुकासम्म केही सकरात्मक जवाफ आएन भने प्रदेशदेखि देशभरी नै अनिस्चितकालिन आन्दोलनमा उत्रन्छौ ।’   निजी सवारी (दुई तथा चार पाङ्ग्रे) लाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न बनाउन लागेको कार्यविधीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।   यस्तै यातायात प्राविधिकरण गठन गरि यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्न, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकुल समायोजन गर्न, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सार्वजनिक सवारी साधन नचलेपछि यात्रुलाई प्रवाव परेको छ ।

काठमाडौँ: ताप्लेजुङ केन्द्रबिन्दु भएर शनिबार राति भूकम्प गएको छ ।   भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्लाको खेन्जिम भन्ने स्थानमा रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको हो ।   राति १० बजेर १३ मिनेटमा गएको भूकम्पको तीव्रता ४.१ म्याग्निच्युडको रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।   यसअघि साउन २ गते रसुवा केन्द्रबिन्दु भएर ३.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवसायीले भोलि (आइतबार) कुनैपनि सार्वजनिक सवारी साधन (कालो प्लेट) सडकमा ननिकाल्ने निर्णय गरेका छन् ।   नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिनेगरी गण्डकी सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको भन्दै  तत्काल खारेज गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए ।    उक्त म्याद सकिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसायीको पक्षमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै भोलि (आइतबार) यात्रुबहाक र मालवहाक सवारी साधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले बताए ।    ‘हामीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौं, यो सरकारले हाम्रो मागलाई कुनै ध्यान दिएन । त्यसैले भोलि हामीले सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प गर्ने निर्णय गरेका छौं, उनले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘भोलिपनि केही सकरात्मक जवाफ आएन भने प्रदेशदेखि देशभरी नै अनिस्चितकालिन रुपमा गाडीहरु घर र ग्यारेजमा थन्काउछौं ।’   यो पनि पढ्नुहोस   गण्डकी सरकारलाई यातायात व्यवसायीको ३ दिने अल्टिमेटम निजी सवारी (दुई तथा चार पाङ्ग्रे) लाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न बनाउन लागेको कार्यविधीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।   यस्तै यातायात प्राविधिकरण गठन गरि यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्न, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकुल समायोजन गर्न, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

काठमाडौँ:  राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ।   आयोजनाका लागि करिब १७ हजार छ सय ५१ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। त्यसमध्ये पाँच हजार चार सय ८७ रोपनी व्यक्तिको जग्गा हो।    हालसम्म चार हजार आठ सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने तीन सय ९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ।   खोकना–बुङ्मती खण्डमा दुई सय छ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन।   आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय क्षति हुन नदिन पर्याप्त सजगता अपनाइएको सेनाले जनाएको छ।   आयोजना क्षेत्रमा हालसम्म ३१ हजार सात सय ४३ रुख काटिएका छन्। ती रुखको सट्टामा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोपिएका छन्।   निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणलाई तीव्र गतिमा गतिमा अघि बढाइएको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन सो आयोजनाको हालसम्म ३५.३८ प्रतिशत भौतिक र ३६.६६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।   निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ। द्रूतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनालाई १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण थालिएको थियो। ती प्याकेजमध्ये द्रूतमार्गको ६.५ किलोमिटरदेखि ७०.९७ किलोमिटरसम्मका विभिन्न १० वटा प्याजेकमा धमाधम काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख  सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिए।   प्याकेज नं ११ अन्तर्गत खोकना इलाकाको ० किमिदेखि ६.५ किमिमा द्रूतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आयोजनाको ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्।   तीन सुरुङ निर्माणाधीन   परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार छ मध्ये तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् भने अन्य तीन सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका कार्य जारी छ। निर्माणाधीन तीनवटा सुरुङमार्गको लम्बाइ ६.६६९ किमिमध्ये ५.५२८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन्।   ३.३२२ किमिको निजगढ-काठमाडौँतर्फको महादेवटार सुरुङ हालसम्म २.०२९ किमि तथा ३.३८६ किमिको काठमाडौँ–निजगढतर्फ २.२८८ किमि सुरुङ खनिसकिएको छ। सो सुरुङ यसैवर्ष सम्पन्न गर्नेगरी राति पनि काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ।   निजगढ–कामाठाडौँतर्फको १.६५३ किमि धेद्रे सुरुङ गत जेठ ११ गते ‘ब्रेकथ्रु’ भइसकेको छ भने १.७२८ किमिको काठमाडौँ–निजगढ सुरुङ यही महिनामा ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने तयारी छ। लेनडाँडामा रहेको निजगढ–काठमाडौँतर्फको १.६१२ किमि र काठमाडौँ–निजगढतर्फको १.६३३ किमि सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ।   आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ वटा पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनको चरणमा छन्। बाँकी चारवटा पुल खोकना क्षेत्रमा रहेका छन्। सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा जान नसकेको सेनाको भनाइ छ।   निर्माणाधीन अधिकांश पुलको जमिनमुनिको काम सम्पन्न भई जमिनमाथिका काम भइरहेको छ। द्रूतमार्गमा ८१ मिटर अग्ला पुल निर्माण हुनेछन्। हालसम्म पाँच स्थानका पुल निर्माण भइसकेका छन्।   सुरुङ र पुल मात्र २३ किलोमिटर   प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ। द्रूत मार्ग पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ।   द्रूतमार्गमा १०.३०९ किमि लम्बाइको छ वटा सुरुङ बन्नेछन्।   आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमि, सिसौटारमा ०.३९ किमि, चन्द्रामभीरमा २.२५ किमि, महादेवडाँडामा ३.३५५ किमि, धेद्रेमा १.६९१ र लेनडाँडामा १.६२३ किमि लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ। 

पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियाअघि बढेको छ।    सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम ४४ करोड ९९ लाख ६० हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ लागतमा भवन बनाउन लागिएको हो।    दोस्रो तलामा प्रदेशसभा बैठक हेर्न चाहने पत्रकार, राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारणका लागि स्थान हुनेछ। सोही तलामा पत्रकार सम्मेलन, साना औपचारिक कार्यक्रम गर्न मिल्ने खालको सानो हल हुनेछ ।   भवनको भुईँ तला १ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर, पहिलो तला १ हजार ४ सय ९६ र दोस्रो तला ७ सय ३९ वर्गमिटरका हुनेछन्।   नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको साढे चार दशकअघि बनेको पुरानो भवनलाई जीर्णोद्धार गरी अहिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै‌ आएको  छ ।