काठमाडौं: प्रेस काउन्सिल नेपालले गलत र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रसारण गरी अराजकता फैलाएको भन्दै विभिन्न ९ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही गरेको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी दर्ता र सूचीकरणबिना चलेका, मिडियासँग आबद्ध नभएका तीन सञ्जाललाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरिएको र मिडियाअन्तर्गत आबद्ध भएका अन्य च्यानललाई अप्रमाणित र एकपक्षीय सामाग्री तत्काल हटाउन वा स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । काउन्सिलले पछिल्लो समय कार्यविधि बनाई कुनै मिडियासँग सम्बद्ध भएका र नभएका सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट सम्प्रेषित सामाग्रीको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । “यही क्रममा केही सामाजिक सञ्जालबाट हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा अपुष्ट, एकपक्षीय आरोपसहित गालीगलौज, अफवाहपूर्ण र अतिरञ्जित सामग्रीलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिइ प्रसारण भएकाप्रति काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“त्यस किसिमका सामग्री सम्पे्रेषण हुनु प्रचलित कानुन एवं पत्रकार आचारसंहिताविपीत कार्य हुन् । त्यस्ता गलत, निराधार, अफवाहपूर्ण, भ्रमपूर्ण, अतिरञ्जित शीर्षक दिइ जनमानसमा भ्रम फैलाउने, अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण भइ आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।” यसैगरी काउन्सिलले पत्रकारिताका मूल्यमान्यताविपरीत गलत, समाजमा उत्तेजना फैलाउने, हिंसा, एवं द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने, प्रायोजित एव० पक्षपोषणयुक्त भृणा तथा द्वेष फैलाउने सामग्री नगर्न नगराउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । यसैबीच अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडियाको परिचय दिई सूचना सामाग्री दिने कुनै पनि माध्यम कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको सीमामा बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ । “कानुनभन्दा माथि कोही छैन । अन्य निकायलाई प्रश्न उठाउने कुनै पनि सञ्चारमाध्यम, मिडियाको परिचय बोकेका सामाजिक सञ्जाल गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुनुहुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता हुँदै होइन”, उहाँले भन्नुभयो,“आधिकारिक एवं विश्वसनीय सूचना प्रवाहबाट मात्र पत्रकारिता बलियो र प्रभावकारी हुन्छ । भ्रम फैलाउने सूचना सामग्री नफैलाउन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताउनुुभयो । उहाँले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिर्वतन र चुरे दोहनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीसँग सम्बन्धित जटिल समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाल पानीको धनी मुलुक भए पनि वातावरणीय प्रभाव र चुरे दोहनका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेकाले प्राप्त खानेपानी वितरणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “तराई मधेस क्षेत्रमा धमाधम चुरे दोहन गरिँदै छ, यसले गर्दा पानीका मुहान सुक्दै जान थालेका छन् । पानीको समस्या हुँदै आएको छ ।” उहाँले खानेपानीमा थपिएको समस्या दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि नसोचे वर्तमान परिस्थितिमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेसमा पानीको सतह घट्दै जानु, चापाकलमा पानी सुक्नु र पहाडमा पानीका मुल सुक्दै जाने समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उपायको खोजीमा सरकार लागि रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल पानीको मूललाई संरक्षण गर्नको लागि भौगोलिक अवस्थाले पहाड र चुरे क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।” मन्त्री यादवले गत असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर खानेपानीका थुप्रै आयोजनामा क्षति पुगेकाले खानेपानीका ती योजनालाई पुनःनिर्माण गरी जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउन चुनौती रहेको बताउनुभयो । “मान्छेका लागि पानी नभइ नहुँने चिज हो, गत असोजमा विपद् आइलाग्यो, थुपै्र खानेपानीका योजना ध्वस्त भए हामीसँग पानी, बाढीले क्षति गरेका आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने बजेट थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “जेनतेन गरी विपद्का बेला जनतालाई पानी त खुवायौँ, अब दीर्घकालिन रूपमा कसरी पानी खुवाउने त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।” हिमालको शुद्ध पानी, जडिबुटी मिसिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँका नागरिकका लागि ल्याइएको भए पनि विभिन्न ठाउँमा पाइप फुटेका कारण उक्त पानीमा धमिलो पानी मिसिने भएकाले तत्काल मर्मत गर्नका लागि मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले बाढीका कारण खानेपानीको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको र संरचना पुनःनिर्माणका लागि आवस्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।” खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिकका लागि विभाग विगतदेखि नै लागि रहेको र जनशक्ति अभाबका कारण आफूहरु केही खुम्चिनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउनका लागि विभाग पूर्णरूपमा लागि रहेको छ, आर्थिक र जनशक्ति अभावमा केही खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ, यद्धपि विभागको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी गाडि बढाइरहेका छौँ ।”
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरि गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनाबश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुभयो । ‘वित्तिय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासन मार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ । साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरुको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझावहरु सिफारिस गर्नेछ । कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।
गलकोट: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल भवन मात्रै नभई सेवा प्रवाहका लागि उपकरण र जनशक्ति चाहिने बताउनुभएको छ । हालै निर्माण गरिएको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ स्थित पाँच श्ययाको बिहुँकोट आधारभूत अस्पतालको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले देशभर हालै बनेका ४७ वटा भवनबाट सहज सेवा प्रवाहका लागि त्यहाँ जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जाने बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले जनशक्ति र उपकरणबिना भवनले सेवा दिन नसक्ने भन्नुहुँदै स्वास्थ्य सुविधा दिन सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहकै सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवामा लगानी गरेको र एउटा नागरिकले तीन तहबाटै सेवा पाउनु सङ्घीयताको सबल पक्ष रहेको धारणा राख्नुभयो । “हाल नागरिकले तीनै तहबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा सुविधा पाउन थालेका छन् तर यो पर्याप्त छैन । स्रोत अभावले देखिएका समस्या पहिचान गर्दै अस्पताललाई वर्गीकरण गर्न सरकार लागेको छ । नेपालमा दुई हजार तीन सय चिकित्सक तत्कालै आवश्यक रहेका छन्, यस विषयमा पनि आवश्यक काम गर्दैछौँ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । रु छ करोड १२ लाख लागतमा तिलक निर्माण सेवाले उक्त भवन निर्माण गरेको थियो । दुईतले भवनमा साना–ठूला गरी ५३ वटा कोठा रहेका छन् । बिहुँकोट स्वास्थ्यचौकी भवनलाई स्तरोन्नति गरी पाँच श्ययाको अस्पताल बनाइएको वडाध्यक्ष बृहस्पति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन आधारभूत अस्पताल बनाइएको र चिकित्सक राखेर सेवा दिने योजना रहेको बताउनुभयो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले उक्त भवन निर्माण गरेको हो ।
काठमाडौं: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा आज अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभएको हो । “सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती समस्या समाधान गर्न समिति नै बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋण लगेकाहरूलाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन, ऋण तिर्नुपर्छ ।” मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले थोरै–थोरै बचत गर्ने ठाउँ सहकारी भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “पछिल्लो समय सहकारीप्रति अलि बढी नकारात्मक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, सहकारी सबै खराब पनि छैनन्”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “सहकारीले राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्, प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनमा कमजोरी देखिएको छ, सरकारी ऐन संशोधन गर्न पनि जरुरी छ । यी काम सरकारले गर्छ ।” उहाँले मन्त्रालयले सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने, न्यायाधीकरण बनाउने र नियमन निकाय बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । अगाडि भन्नुभयो, “संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार छलफल र अध्ययन भइरहेको छ, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।” मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाएको समेत बताउनुभयो । “स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छन्, त्यो अध्ययन भइरहेको छ । कुन स्थानमा सहकारी खोल्ने हो, कुन स्थानमा कति सहकारी जरूरी छ, यस विषय अध्ययन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको हिनामिनाबारे छानबिन गरेर अध्ययन गर्दा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका र तिनका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । कञ्चनपुरको दैजीबाट परशुराम नगरपालिका आइरहेको जीप परशुराम नगरपालिका–९ स्थित दैजी–जोगबुढा सडकखण्डको लिप्नामा आज दुर्घटना हुँदा दुई महिलाको मृत्यु भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाका अनुसार महेन्द्रनगरबाट सलेता आउँदै गरेको लु१ज ४५७९ नम्बरको जीप सडकबाट ३० मिटर तल खसेको हो । दुर्घटनामा सात जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका चार जनालाई उपचारका लागि धनगढी लगिएको र घटनाको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्न बाँकी छ ।
पोखरा: कास्कीको पर्यटकीयस्थल घान्द्रुकमा कात्तिक महिनामा १५ हजार बढी पर्यटक पुगेका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१०/११ स्थित घान्द्रुकमा कात्तिक महिनामा मात्र १५ हजार बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुगेका हुन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाईमा पर्दै आएको घान्द्रुकमा पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको घान्द्रुक पर्यटक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए । ‘पछिल्लो समय घान्द्रुकमा आन्तरिक पर्यटकको छहलपहल बढ्दै गएको छ । कुनै समय पर्यटक भनेको गोरा मात्र हुन भन्ने थियो तर अहिले भने आन्तरिक पर्यटकहरु बढी आउँछन्, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा एकै दिन हामीले २२ सयदेखि २५ सयसम्म पाहुना राख्न सक्ने क्षमताको होटल र होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’ उनले बिदा र फुर्सदको समयमा पर्यटकीय स्थलहरु घुमेर रमाउने नेपालीहरुको चाहना बढ्दै गएकाले पनि पर्यटकको संख्या बढ्रदै गएको बताए । घान्द्रुक पर्यटक व्यवस्थापन समितिकाका कोषाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले गतवर्ष भन्दा यस वर्ष विदाको समयमा पर्यटक घटेको बताए । ‘गतवर्ष भन्दा यस वर्षका विदाको समयमा पर्यटक घटे । आर्थिक अवस्था चलायमान नभएर पनि होला यस वर्ष गतवर्ष जस्तो पर्यटक त्यति आएन’, कोषाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा यसवर्ष आन्तरिक पर्यटक मात्र १५ हजार बढी आए । विदेशी पर्यटक भने ८ देखि १० हजार आएका छन् ।’ उनले घान्द्रुकमा पूर्वको पर्यटक बढी नआएपनि काठमाडौं, चितवन, पोखरा लगायतका शहरबाट आन्तरिक पर्यटक आएको बताए । घान्द्रुक आउने पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउने विभिन्न स्थानमा थप पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गरिरहेको लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकका संस्थापक अमृत गुरुङले बताए । ‘घान्द्रुकमा विशेषगरी शुक्रबार र शनिबार बढी आन्तरिक पर्यटकहरुको चाप हुन्छ’, गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउन हामीले घान्द्रुक चक्रिय पदमार्ग, गुराँस पार्क लगायतका पर्यटकीय स्थलहरु निर्माण गरिरहेका छौं । घान्द्रुकमा गुरुङ समुदायका परम्परागत पहिचान झल्काउने तथा वातावरण मैत्री बसोबास नै गाउँको मुख्य आकर्षण हो । यहाँबाट देखिने हिमशृङ्खलाले पनि पर्यटकलाई आर्कषित गरेको छ ।’ पोखराबाट साढे २ घण्टाको सवारी यात्रामा घान्द्रुक पुग्न सकिन्छ । पोखरा–बागलुङ सडकखण्डको नयाँपुल, विरेठाटीहुँदै घान्द्रुक जान सकिन्छ । घान्द्रुकबाट भैसीखर्क–टाडापानी, वनठाटी, देउराली हुँदै म्याग्दीको घोडेपानी र घान्द्रुकहुँदै–टाडापानी–इसरु, दोबाटो, मुल्डेहुँदै म्याग्दीको खोर्पा लेक र हिडन लेक जान सकिन्छ । घान्द्रुक, छोम्रोङहुँदै अन्नपूर्ण बेसक्यापसमेत जान सकिन्छ ।
काठमाडौं: नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको भोलि १८ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् र जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षाको माग अघि सार्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई अब न्याय दिन ढिलाइ गर्न हँुदैन भन्ने लागेको छ । ऐन संशोधन भएर अघि बढेको हुनाले पीडित केही आशावादी भएको महसुस उहाँलाई भएको छ । “दश वर्ष लागेर भए पनि ऐन संशोधन भयो, केही कमी कमजोरी पनि छ, धेरै कुरा राम्रा छन्, राम्रा कुरा अघि बढाएर कमी कमजोरी सच्याउँदै लैजाने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, छनोट प्रक्रियामा सक्षम र काम गर्नसक्ने मान्छे ल्याउनुप¥यो, नत्र सबै प्रयास खेर जान्छ, पीडितलाई धोका हुन्छ ।” सिफारिस भएका पदाधिकारीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । “भिजन भएको समाधान दिनसक्ने र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु ल्याउन जरुरी छ”, द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएका अधिकारीले थप्नुभयो, “ती पदाधिकारीलाई सबै दल र सरकाले सहयोग ग¥यो भने शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् ।” अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रूखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ? नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन । पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य हुनुहुन्छ । सिफारिस समितिमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । सिफारिस समितिका सदस्य खम्बबहादुर खातीका अनुसार आज १२ बजेसम्म पदाधिकारीका लागि ९६ जनाको आवेदन परेको छ । “कानुनले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले तोकेको समय एक महिना बाँकी छ, त्यो समयभित्र नै काम गरिसक्छाँै ।” नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।” विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।