काठमाडौं: आशिका तामाङ पक्राउ परेकी छन्।   प्रहरीले उनलाई अभद्र व्यवहार मुद्दाको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हाे ।   पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जाहेरीका आधारमा उनलाई स्वयम्भू क्षेत्रबाट बुधबार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।   कोषले २६ पुसमा आशिकाविरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएको थियो।   अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २८ पुसमा नै अनुमति लिएको थियो।   हाल उनलाई प्रहरी वृत्त गौशाला ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

पोखरा:  विगत ४७ वर्षदेखि छोरेपाटन माविले सञ्चालन गर्दै आएको छोरेपाटनस्थित पातले छाँगोको प्रवेशद्वारमा महानगरपालिकाले तालाबन्दी गरेको छ ।    पोखरा महानगरले माघ १ गतेदेखि पातले छाँगोको सम्पूर्ण सञ्चालन र व्यवस्थापन महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा लिने भन्दै तालाबन्दी गरेको हो ।   यद्यपी स्थानीयले भने विरोध गरेका छन् ।   विरोधकै क्रममा उनीहरुले मेयर धनराज आचार्य, प्रवक्ता मोति तिमिल्सिना, पोखरा १७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगी विरुद्ध नाराबाजी पनि गरे ।   महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राजस्व संकलन सम्बन्धि सम्पूर्ण काम महानगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि छाँगो महानगर आफैले सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ ।   महानगरपालिकाले विभिन्न संरचना निर्माणसमेत गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हुँदा विद्यालय सञ्चालनको आम्दानी टुट्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।   गतवर्षमात्र उक्त छाँगोबाट करिब ४ करोड ४५ लाख ३४ हजार आम्दानी भएको बताइएको छ ।  

खोटाङ:   नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङ शाखाले ७० वर्षमाथिका पत्रकारलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न ‘पत्रकार पेन्सन कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।   शाखाको जिल्ला कार्यसमितिको मङ्गलबारको पूर्ण बैठकले पत्रकारलाई कोष खडा गरेर जिल्लाका पत्रकारलाई पेन्सन रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।   जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता पेशामा टिकाइ राख्न ७० वर्षभन्दा माथिका पत्रकारहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले पेन्सन कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको महासङ्घ खोटाङका अध्यक्ष हरिवोल आचार्यले बताए ।   पेन्सन कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्न महासङ्घ खोटाङ शाखाका तीन पूर्वअध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । रासस

तनहुँ:   व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीका पशुपालक किसानले अनुदानको आशा नराखी कृषि उपज बिक्री गर्न मझौला खालको ट्रक किनेका छन् ।   आफूहरूले उत्पादन गरेको गाईभैँसीको दूध ढुवानी गर्न मासिक रु ५५ हजारभन्दा धेरै भाडा तिर्नुपरेपछि विकल्पमा आफूहरूले ट्रक नै किनेको स्थानीय अगुवा किसान तथा दुम्सी दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सापकोटाले बताए ।   मझौला ट्रक खरिद गर्दा रु २३ लाख ४० हजार र ट्रकको छत बनाउन रु एक लाख ५० थप खर्च भएको उनको भनाइ छ ।   'अनुदानमा ट्रक चाहियो भन्ने कुरा पनि भएन । दूध ढुवानी गर्न मासिक भाडा खर्च धेरै जाने भएपछि ट्रक नै किन्ने निधो गर्यौँ’, उनले भने, ‘अब ट्रक नै किनेपछि दूधमात्र नभई कृषि उपजसमेत बढाई नजिकै रहेको दमौली बजारमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौँ।’   ट्रक किनेपछि आफूहरूले सात किलोमिटर दूरीमा रहेको व्यास–९ गजौडमा दुग्ध उत्पादनका लागि उपशाखा सञ्चालन र व्यास नगरपालिका–१० मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको अर्का किसान डिल्लीराम शर्माले बताए । आफूहरूले पनि कृषिबाली बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।   ‘अब दूधमात्र नभई कृषिबाली उत्पादनमा पनि हात हाल्ने निधो गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब किसानकै ट्रक भएपछि हामीलाई ढुवानीमा समस्या हुने कुरा भएन।’ किसानले किनेको ट्रक यही माघ १ गतेदेखि चलाउने जिम्मेवारी आफूलाई प्राप्त भएको स्थानीय चालक बुद्धिमान दरैले बताए ।   ट्रक सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि तत्काललाई विदेश जाने योजना पनि त्यागेको चालक उनको भनाइ छ ।   ‘घरमै परिवारसँग बसेर ट्रक चलाउन पाएकामा खुसी छु’, कृषक समूहमा आबद्ध रहेका चालक दरैले भने, ‘अब गाउँमै कृषि क्रान्ति होलाजस्तो छ त्यसैले विदेश जाने योजना तत्काललाई त्यागेको छु।’ किसानले किनेको ट्रकको व्यवस्थापन भने दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत गरिने स्थानीय किसान तथा उक्त सहकारी संस्थाका सहायक व्यवस्थापक कृष्ण रिजालले जानकारी दिए ।   ‘सहकारीमार्फत नै ट्रक सञ्चालन गर्ने किसानको छलफलले टुङ्गो लगाएको छ’, उनले भने, ‘निश्चित मापदण्ड बनाएर ट्रक सञ्चालन गरिने तयारीमा छौँ।’ स्थानीय गाईभैँसीपालक पाँच सय ८४ किसानबाट दैनिक उत्पादित तीन हजार लिटर दूध दमौलीस्थित जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा बिक्री हुँदै आएको छ।   ट्रक खरिद गरेपछि तरकारी बालीसमेत प्रवर्द्धन गरी किसानलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बनाइएको रिजालको भनाइ छ । दमौली पुग्न चार किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ ।   किसानले ट्रक खरिद गरेको जानकारी पाएपछि मङ्गलबार व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले दुम्सीमै पुगेर किसानका कामको प्रशंसा गरे । उनले दुम्सीका किसानको मेहेनतबाट अन्य किसानले पनि प्रेरणा लिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं:    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका सङ्घ–संस्थाले हालै जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण अभिवृद्धि हुने जनाउँदै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।      प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित अन्य मन्त्रीको उपस्थितिमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग तथा व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष भगीरथ सापकोटाले अध्यादेशमा भएका लगानी र व्यवसायसम्बन्धी विषय स्वागतयोग्य छन् भन्नुभयो ।       निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोभिड–१९ पछि सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई उकास्न यी अध्यादेश प्रभावकारी हुने भएकाले तिनको कार्यान्वयनमा यथाशक्य उपयुक्त नियमावली र कार्यविधि ल्याउन माग गर्नुभयो ।  उहाँहरुले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने जनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सृजना यही ढङ्गले भएमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन योगदान मिल्ने बताउनुभयो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत पुस २९ गते विभिन्न चार अध्यादेश जारी भएकाले थिए भने भूमी व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश चाँडै जारी हुने क्रममा रहेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गर्ने सरकारको सदासयतालाई सकारात्मकरुपमा लिइदिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै सरकार ढल्दैछ भन्नेर बजार हल्ला लाइएपनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल आपसमा बसेर देश बनाउने नीति निर्माणमा प्रभावकारी ढङ्कले कदम चालिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।      प्रधानमन्त्री ओलीले देश बनाऔँ भन्ने भावना सबैमा रहेको हुँदा आफ्ना स्वार्थका लागि जतिबेला पनि विरोध गर्नेबाहेक आम मान्छेले विकास र सुशासन चाहेको बताउनुभनुभयो । सुशासन, विकाससँग सम्बन्धित व्यावहारिक र अनुकूल नीति ल्याइएमा समृद्धि असम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

पर्वत:    निर्माणाधीन उत्तरदक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने फलेवास–अर्मादी सडकका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।    सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले उक्त खण्डका लागि रु एक अर्ब ५० करोड बराबरको स्रोत सहमति गरेसँगै काम अघि बढ्ने भएको छ ।  लोकमार्गको पर्वत खण्डअन्तर्गत मिर्मिबाट फलेवाससम्मको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको भए पनि फलेबास–अर्मादी खण्डको १४ किलोमिटर सडक ठेकेदारको ढिलासुस्ती र बजेट विनियोजन नभएका कारण अलपत्र बनेको थियो ।  उक्त खण्डको मार्ग विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि २०७३ साल असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ साल जेठ २१ गते सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएकामा गत वर्षमात्र मार्ग खुलाउने कार्य पूरा भएको थियो । कालोपत्रका लागि बजेट सुनिश्चित नहुँदा काम हुनसकेको थिएन । सांसद पदम गिरीले फलेवास–अर्मादी सडक खण्डको काम सुरु हुने बताउनुभयो ।  यसअघि उक्त खण्डका लागि रु नौ करोड १७ लाख ४९ हजार दुई सय ४५ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटले फलेवास नगरपालिका–६ ढिकबाट कुश्मा नगरपालिका–४ अर्मादीसम्मको १४ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको थियो ।  त्यसबाहेक अन्य काम भने हुनसकेको थिएन । मोदीवेणीबाट अर्मादीसम्मको तीन किलोमिटर ट्र्याक गत वर्षमात्र खुलाइएको भए पनि सवारीसाधन सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था छैन ।  कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब उक्त खण्डको काम ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो ।  कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा ७० किलोमिटरभन्दा बढी भाग पर्छ । यसअन्तर्गत सेतीवेणीबाट फलेवाससम्मको भाग कालोपत्र भइसकेको छभने मालढुङ्गाबाट बेनीसम्मको १३ किलोमिटर खण्डको काम पनि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गरिरहेको छ ।  अब बाँकी रहेको फलेवास–अर्मादी खण्ड १४ किलोमिटर सडक पूरा भएमा पर्वत खण्ड पूरै सम्पन्न हुने इन्जिनियर गौतमले बताउनुभयो । यो सडकले पर्वतको उत्तर–दक्षिणसम्म छिचोल्ने भएका कारण यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका साथै पर्वतको लाइफ लाइनको रूपमा हेरिँदै आइएको छ । 

हेटौंडा:   मकवानपुर प्रहरीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ बाट एक सय ११ किलोग्राम लागुऔषध गाँजासहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले आज कैलाश गाउँपालिका–२ डाँडाखर्क बस्ने ३४ वर्षीय रावल स्याङ्वोलाई लागुऔषध गाँजासहित गाँजा ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको सवारीसाधन सार्वजनिक गरेको हो ।       प्रहरीचौकी रातोमाटेबाट खटिएको टोलीले पूर्वपश्चिम लोकमार्ग खण्डअन्तर्गत राटोमाटे जाँचचौकीमा सवारीसाधन जाँच गर्ने क्रममा गाडीको पछाडि ढालाभित्र खाली क्रेटहरूले छोपी लुकाइछिपाइ गरी ल्याइएको अवस्थामा अवैध लागुऔषध गाँजा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।  प्रहरीका अनुसार स्याङ्वोलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

काठमाडौं:    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ ।  आज एक आँैस सुनको मूल्य दुई हजार छ सय ७५ दशमलव १८ अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।  स्थानीय बजारमा प्रतितोला सुनमा रु चार सयले वृद्धि भएको छ । आइतबार सोही परिमाणको पहेँलो धातु रु एक लाख ५५ हजारमा खरिदबिक्री भएको थियो । आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ५५ हजार चार सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोलामा रु १० ले बढेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य रु एक हजार आठ सय ३० निर्धारण भएको छ ।

काठमाडौं:     विसं १९९० को विनाशकारी भूकम्पको त्रास बेहोर्नेहरु अहिले निकै कम सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ । तत्कालीन भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अनुभव सङ्गालेकाहरु कम भए पनि अहिलेको पुस्ताले २०७२ सालमा त्यस्तै प्रकारको अनुभव भने बेहोरेको छ ।  त्यति मात्रै होइन, केही दिन अघि तिब्बतमा केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले काठमाडौँलगायतका क्षेत्रको जमिन हल्लाउँदा त्यसले नौ वर्षअघिको भूकम्पको सम्झना दिलाएको थियो ।       विसं १९९० माघ २ गतेका दिउँसो २ः२४ बजेको भूकम्पको स्मृतिमा २०५५ सालदेखि हरेक वर्ष सोही दिनलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ । भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई देशव्यापी रुपमा एकरुपता कायम हुने गरी व्यवस्थित, प्रभावकारी तुल्याउन भूकम्प सुरक्षा दिवस मार्गदर्शन २०७१ तर्जुमा समेत गरिएको छ ।       भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रुपमा विविध कार्यकमहरु सञ्चालन गरी २७औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस देशैभर मनाउने कार्यक्रम रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ ।       विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भूकम्पबाट सुरक्षित रहन सुदृढ पूर्वतयारी गर्नुपर्ने र हाम्रा घर संरचनाहरु पनि बलियो बनाउनुपर्ने भूकम्पको मुख्य पाठ रहेको बताउनुभयो ।  “विगतका भूकम्पबाट सिकेको पाठ भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि हामीले बनाउने संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधि हुनैपर्छ । यस दिवस भूकम्पको सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गराउने, विगतमा भएका प्रयासका मूल्याङ्कन गर्दै, हाम्रा कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आइरहेका छौ ।”      भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सबै सरोकार निकायदेखि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यससम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक भएकोमा उहाँको जोड छ ।       “भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प पश्चात्को सम्भाव्य अवस्थालाई पूर्वआकलन गरी प्रभावकारी र दूत खोज तथा उद्धार, सीपयुक्त र तालिम प्राप्त उद्धारक एवम् तत्काल राहतको आवश्यकतालाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी  छ ।”       भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था, नीतिगत जनचेतना तथा अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक कार्य, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय तथा सहकार्य जस्ता क्षेत्रहरुमा आवश्यक कार्यहरु निरन्तर रुपमा भइरहेको महर्जनले बताउनुभयो । विगतका भूकम्पबाट पाठ सिकेर भवनको नक्शा डिजाइन गर्न आवश्यक पर्ने भार र डिजाइन गर्ने विधिसहितको भवन निर्माण संहिता अद्यावधिक गरी लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ ।       खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने ? के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने ? सुरक्षित हुने तरिकाहरु के हुन्ने ? लगायत विषयमा सचेतना बढाउन सकेमा आगामी दिनमा भूकम्पीय क्षति कम गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ । पूर्वतयारीको अभाव       पूर्वतयारीको अभावमा जाजरकोट भूकम्पपीडितले अझै पनि पूर्णरुपमा राहत नपाएको अवस्था छ । पूर्वतयारी नहुँदा भूकम्पपछि सर्वसाधरणले दुःख पाउने गरेको विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ । “अहिलेसम्म कतिपय भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसक्दा उनीहरु अस्थायी आवासमै कष्टपूर्ण रुपमा बस्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) जाजरकोटको भूकम्पबाट प्रभावित भइ  पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने निजी आवासको सङ्ख्या ९५ हजार सातसय ८७  छ । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका विभिन्न संरचनाहरुको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाको योजना कार्यान्वयनका लागि रु एक खर्ब एक अर्व १२ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।   भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा जोड      भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा रमेश गुरागाईले नयाँ बन्ने संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधि बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुहुन्छ ।       “हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिरहेका छैनौ, सबै स्थानीय तहमध्ये भवन निर्माण संहिता ५० वटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प कहिले र कहाँ  जान्छ भनेर भविष्यवाणी नै गर्न त सकिदैन । तर भूकम्पबाट बच्ने मुख्य उपाय स्वरुप पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । यो भनेको भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने, बनिसकेका संरचनाहरुलाई सुधार गर्ने र अन्य पूर्वतयारीका गतिविधि नै हो ।”      भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । “राज्य तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट व्यापक जनचेता अभिबृद्धिका साथै विपद्पछिको प्रतिकार्यसम्बन्धि योजना र कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै व्यक्ति आफैले पनि भूकम्पबाट सुरक्षित हुन आफ्नो तर्फबाट तयारी हुनुपर्छ । कसरी संयमता अपनाउने, आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधि छ कि छैन रु लगायतका विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।”      इञ्जिनियर अमितप्रसाद तिमल्सेनाले भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “अधिकांश घर र संरचना निर्माणमा मापदण्ड पालना भएको छैन, भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा राज्यले अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  आजदेखि लाभग्राहीसँगको सम्झौता सुरु गरी पुनःनिर्माण थालनी      राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सह–सचिव डा भीष्मकुमार भुसालले आजदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनःनिर्माण थालनी हुने जानकारी दिनुभएको छ ।       गत आइतबार बसेको विपद् राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।  बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने तथा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।