काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै फलामखानी र मल कारखानाजस्ता ठूला उद्योग स्थापना हुने क्रममा रहेका र बन्द भएका उद्योगलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भएकाले उत्पादित ऊर्जाको खपतको चिन्ता लिइरहनु नपर्ने बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्प्पान) को रजतजयन्तीका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा उत्पादकले उत्पादित ऊर्जा खपतका ठाउँ आफैँ बनाउने भएकाले ऊर्जा बिक्रीको चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताउनुभएको हो । सरकारले आगामी ११ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीसँग आठ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् । धौवादी फलाम खानी र मल कारखाना खोल्दैछौँ । दैलेखमा ग्यास उत्पादन हुँदैछ । ध्वस्त भएका उद्योगले पुनःजीवन पाउँदैछन् । ती सबैमा ऊर्जाका खपत हुनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “ग्रिन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्न पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेछ । देशलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्दै अध्याँरोबाट उज्यालोमा लाने प्रयासमा लागेका ऊर्जा उत्पादकको योगदानको म प्रशंसा गर्दछु । तपाईंहरु लगानी गर्नुस्, लगानी खोज्दै अरुलाई खोला दिइरहनु पर्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको जनाउँदै व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्नेहरुलाई ऊर्जा उत्पादकहरुले हासिल गरेको सफलताले देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट गर्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकासलाई गति दिन अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट गर्दै आगामी १५ दिनपछि हुने संसद्को अधिवेशनमा तिनलाई पेस गरी दुई महिनाभित्र पारित गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयातीत कोइला, पेट्रोल, डिजेललगायत वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने ‘फोसिल फ्युल’को प्रयोग घटाउँदै अधिकभन्दा अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
दैलेख: दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएसँगै निस्किएको नमुना लिएर प्राविधिक विज्ञ टोली चीन फर्किएको छ । गत वैशाख २३ गतेदेखि सुरु गरिएको ड्रिलिङ कार्यबाट भेटिएको नमुना लिएर विज्ञ टोली चीन गएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य सकिएसँगै त्यसबाट आएका नमुना ‘स्याम्पल’ लिएर चीनको प्राविधिक टोली फर्किएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञहरूले चार हजार एक सय तीन सय मिटर गहिराइसम्म खन्दा दुई÷दुई मिटरको फरकमा गहिराइबाट गिट्टी र बालुवाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । प्राप्त नमुनालाई सङ्कलन गरी सोर्स रक, रिजर्भ वायर रक र सिल रक थप अध्ययनका लागि मालवाहक गाडीमा ढुवानी गरेर टोली चीन फर्किएको ।” पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको ड्रिलिङ कार्य सकिएपछि केसिङ र सिमेन्टको काम सकिएको भूगर्भविद् लुइँटेलले बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि चीनबाट आएको ३५ जनाको प्राविधिक टोलीमध्ये १५ जना मात्र जलजलेमा रहेका र अन्य सबै फर्किएको जानकारी दिनुभयो । तीन महिनापछि उत्खननका लागि ग्यास भण्डारण र प्रशोधनको काम अगाडि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । भूगर्भविद् लुइँटेलले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखको स्थलगत अध्ययन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाएका थिए । त्यसैका आधारमा ड्रिलिङका लागि रिङ हाउस निर्माण गरी काम सुरु भएको थियो । खानी भेटिएपछि त्यसको आर्थिक विश्लेषण हुने र त्यसपछि मात्र उत्पादनको आवश्यक काम अगाडि बढ्ने छ ।” दैलेखको शिरस्थान नाभिस्थान पादुका स्थानमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनियाँ सरकारसँग नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता गरेको थियो । सुरुआतमा तीन वर्षभित्र तीन चरणमा काम सक्नेगरी सम्झौता भए पनि कोरोना महामारीका कारण सम्झौताअनुसार काम हुन सकेको थिएन । चीन सरकारको रु दुई अर्ब ५० करोड अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिएको हो ।
पोखरा: नेपाल सरकारले जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को विरोध गर्दै कास्कीमा २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरुले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरुलाई मर्का पर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को विरोध गर्दै आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मनत्रीपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौंलाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षक कृतिराज ढकालले नेपाल सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानूनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले मिति २०७५ चैत ४ देखि आजसम्म स्थायी निुयुक्ति लिएका शिक्षकहरुमाथि अन्याय पूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानूनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको छ, शिक्षक ढकालले भने, ‘सो अध्यादेशको कार्यान्वयनले सेवा प्रवेशको समयमा भएका व्यवस्थालाई समेत उल्टाई करिब ६वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षहरुले गुँदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्ने सरकार उद्यत भएको आरोप समेत लगाएका छन् । शिक्षकहरुले हिजोसम्म देश र माटोको माया गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरुलाई अदुरदर्शी नेतृत्वले दिएको चोट बोकेर आजबाट विद्यार्थीहरुर्ला के सिकाउने ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । सामूहिक राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म विद्यालयमा जान्छौंः शिक्षक ढकाल २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षक कृतिराज ढकालले सरकारले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत नगर्दासम्म विद्यालयमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने बताए । ‘सरकारले केही दिन अगाडि मात्र जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को विरोध गदैं २०७५ चैत ४ देखि स्थायी नियुक्त लिएका शिक्षहरुले आज सामूहिक राजीनामा बुझाएका छौं, उनले भने, ‘हामी विद्यालयमा जान्छौं, जुन दिन सम्म राज्यले यो राजीनामा स्वीकृत गरेर पेशाबाट बञ्चित गर्ने अवसर गर्दैन् म यसलाई अवसर भन्न चाहान्छु, जवसम्म त्यो अवसर प्रदान गर्दैन् त्यो दिनसम्म विद्यार्थीहरुको पढाइलाई विग्रन दिदैंनौं, तर राज्यले सेवाबाट अलग हुने अवसर दियो भने पनि हामी सेवाबाट अलग हुन तयार भएर आन्दोलनमा होमिएको छौं ।’ २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी नियुक्त लिएका ३५ जना शिक्षकहरुले आज सामूहिक राजीनामा दिएको र आज दिनभर नै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीमा आएर शिक्षकहरुले राजीनामा बुझाउने बताइएको छ ।
काठमाडौं: तपाईंलाई कुनै नयाँ खालको नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ ? वा कुनै नयाँ इमेल आइडीबाट प्रलोभन दिने खालका सन्देशहरू आइरहेका छन् ? यदि आइरहेका छ भने सावधान ! त्यस्ता इमेल वा नम्बरबाट आएका सन्देश तथा कुराकानीमा विश्वास नगर्नुहोला । त्यसले तपाईंलाई घरबारविहीनसमेत बनाउनसक्छ । नेपाल प्रहरी, साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी त्यसरी आएको फोन उठाउन र त्यस्ता इमेलको विश्वास नगर्न तथा प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गर्नुहुन्छ । त्यसरी अपरिचित व्यक्तिले भनेका तथा अपरिचित इमेलबाट आएका सन्देशको भर पर्दा र प्रतिक्रिया जनाउँदा मानिसहरू ठगिएकाले यसतर्फ विशेष सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो । प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले पछिल्लो समय साइबर ब्यूरोलगायत नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत कार्यालयहरू र नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको नाम तथा दर्जा प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चेतावनीयुक्त इमेलहरू प्राप्त भएको जस्ता गुनासाहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोमा प्राप्त भएकाले यसतर्फ ब्यूरोको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोलगायत अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट पठाइएको भनिएका यस्ता इमेलहरू नक्कली भएकाले यस प्रकृतिका मेलहरूको विश्वास नगर्न साथै कुनै प्रतिक्रिया नदिन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध छ ।” त्यसरी आएका इमेलका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको तथा कुनै शङ्का लागेमा ब्यूरोको आधिकारिक वेबसाइट cyberbureau.nepalpolice.gov.np मा रहेका सम्पर्क नम्बरहरू र इमेलमार्फत जानकारी गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । ब्यूरोले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन र कुनै शङ्का लागेमा नजिकका प्रहरीमा जानकारी गराउन अनुरोध पनि गरेको छ ।
ढोरपाटन: निसीखोला गाउँपालिका–६ भल्कोटमा हरेक वर्ष माघ ३ गते पुतली नाच नाच्ने गरिन्छ । बाइसे चौबीसे राजाका पालादेखि नाचिदै आएको पुतली नाचलाई यहाँका स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएका छन् । पुतलीजस्तै बनेर नाचिने यो नाच महँगो पनि मानिन्छ । थरिथरि रङका कपडा पहिरिएरका बालकदेखि वृद्धसम्मले पुतली बनेर नाच्छन् । युवा पुस्तामा पुतली नाच संरक्षण गर्ने चासो बढेपछि बर्सेनि नाचको रौनक बढ्दै गएको छ । भल्कोटमा मात्र नाच्ने पुतली नाच उत्कृष्ट मौलिक संस्कृतिका रूपमा लिने गरिन्छ । पुतली नाचसँगै यस दिन कापै नाच, तरबार नाच र पट्टा नाच नाच्ने गरिन्छ । युवापुस्ता विदेश पलायन र बजार झर्न थालेपछि लोप हुने अवस्थामा पुगेको पुतली नाच गाउँमा भएका युवाले संरक्षणमा जोड दिएका हुन् । मगर समुदायको पहिचानसँग जोडिएको नाचलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारसहित विभिन्न सङ्घसंस्था पनि लागेका छन् । नाच संरक्षणका लागि तिलाचन युवा क्लबले अग्रसरता लिएको छ । क्लबले पुराना पुस्ताबाट युवालाई संस्कृति हस्तान्तरण गराउने कार्य गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष गाउँमा नयाँ नाच्ने युवा बढिरहेका छन् । सयौँ वर्ष पुरानो मानिने यो नाच कहिलेदेखि सुरू भएको यकीन नभए पनि बाइसे चौबीसे राज्य हुँदादेखि नाच्दै आइएको बूढापाकाको भनाइ छ । बाउबाजेले नाच्दै आएको नाचलाई अहिलेसम्म संरक्षण गर्दै आएको स्थानीय ७७ वर्षीय भाजवीर घर्तीमगरले बताउनुभयो । “पुतली नाच मैले जान्ने हुँदादेखि नै नाच्ने गरिन्थ्यो, अहिले म सात दशक बढी भएँ, नाच्दै आइएको छ, हामी सानोसानो हुँदा बाउबाजे नाच्थे, मैले त्यही देखेर सिकेको”, घर्ती मगरले भन्नुभयो, “अहिलेका युवाहरूले पनि सिक्दैछन्, गर्दैछन्, यो संस्कृति कहिलेदेखि सुरू भएको भन्ने थाहा छैन, तर हाम्रा बाजेहरूले सयौँ वर्ष पुरानो हो भन्ने गर्थे ।” किन नाचिन्छ पुतली नाच ? तत्कालीन बाइसे चौबीसे राज्य सञ्चालनका समयमा राजारानीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले उनीहरूको स्मृतिमा पुतली नान नाच्न थालेको स्थानीय नैनासिंह बुढामगरले बताउनुभयो । बुढामगरका अनुसार माघ २ गते साँझ राजाको सम्झनामा पुतली बनाउने गरिन्छ । राजा, रानी र धाइमा गरी तीनवटा मूर्तिजस्तो पुतली बनाइन्छ भने माघ ३ गते बालक, युवा र वृद्धहरू पुतलीको पहिरन गरेर बाजाको तालमा नाच्ने गर्छन् । माघ ३ गते भल्कोट गाउँबाट नाच्दै केही माथि पुग्ने र त्यहाँ बन्दुक पट्काउने, पुलतीलाई डोलामा डुलाउने र नाच्ने गरिन्छ । साँझ परेपछि खोलामा सेलाइन्छ । माघ २ गते साँझ पुतली बनाउन सुरू गरेदेखि ३ गते खोलामा लगेर नबगाउँदासम्म स्थानीय युवाहरू डम्फु बजाउने, अश्लिल बोल्ने र कापै खेल्ने गर्छन् । माघ ३ गते बिहानदेखि साँझसम्म भने पुतलीजस्तै बनेका मान्छे नाच्छन् । उनीहरूले शरीरमा विभिन्न थरिका कपडा पहिरिएका हुन्छन् । पुतलीजस्तै बनेका उनीहरू दिनभर नाच्छन् । जसलाई स्थानीयले ‘पुतली नाच’ भन्छन् । भालुको पित्त देगाउने अचम्मको प्रचलन पुतली नाचसँगै माघ ३ गते भालुको पित्त देगाउने गरिन्छ । दिनभरि पुतलीजस्तै बनेर नाच्ने मानिसको बीचमा कापै खेल्ने १०–१२ जना युवाको टोली हुन्छ । उनीहरूले डम्फु, घाँडोलगायत थोत्रा भाँडा बजाउने गर्छन् । पुराना थाङ्ना कपडा र मुखमा मुखुण्डो लगाएका हुन्छन् भने केहीले अनुहार देखाएका हुन्छन् । उनीहरूमध्ये एक जनालाई पुरानो घुम (भेडाको रौँबाट बनेको कपडा) फेरेर चिन्दै नचिनिने बनाइएको हुन्छ । त्यसलाई उनीहरूले भालु भन्छन् । कापै खेल्नेहरूले त्यस भालुको यौनाङ्गमा खरानी र धुलो हाल्निे गर्छन् भने बेलाबेलामा उत्तानो पारेर देखाइ दिनेसमेत गर्छन् । त्यसरी यौनाङ्गा देखाउनेलाई स्थानीयले ‘भालुको पित्त’ भन्ने गरेका छन् । देख्दा अस्वाभाविकजस्तो लागे पनि यो वर्षौँदेखि गरिँदै आएको प्रचलन हो । कापै खेल्नेहरूले होरे कापे होरे, देवी हाँस्दैनन्, उँभोबाट हात्ती आयो भेल लाएर।।। लगायत सुन्न पनि अत्न्यतै असहज लाग्ने शब्द प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसरी अश्लिल शब्द बोल्दा देवीदेवता खुसी हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको स्थानीय ६६ वर्षीय मनबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । “यस्तो खालको संस्कृति देख्दा बाहिरबाट आउने मान्छेलाई नराम्रो लाग्छ होला तर यो ठाउँमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै भालुको पित्त देखाउने गरिन्छ, अन्य समयमा यस्तो हुँदैन, जुन दिन पुतली नाचिन्छ, त्यही भालुको पित्त देखाउने गरिन्छ”, घर्ती मगरले भन्नुभयो, “पहिले त अझै बढी चल्थ्यो, तर अहिले विस्तारै कम हुँदै गएको छ, भालु बनाएर यौनाङ्ग देखाउने मानिसको पहिचान खुलाउनु हुँदैन ।” सेनाको तालिम ‘पट्टा नाच’ पुतली नाचसँगै माघ ३ गते नै पट्टा नाच नाच्ने गरिन्छ । हातमा भाला तथा तरबार लिएर पुतली नाच्ने व्यक्तिहरू नै यो पट्टा नाच नाच्ने गर्छन् । तत्कालीन राजाका सिपाहीहरूले गर्ने तालिमलाई अहिले पट्टा नाच भन्ने गरिएको निसीखोला गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष हेमबहादुर बुढामगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पट्टा नाच्दा दुईतर्फ तरबार र ढाल राख्ने गरिन्छ र दुई जनाले त्यसलाई नचाउने गर्दछन् । तरबार नचाउँदा दुवैले एकअर्कालाई मार्न र आफू बच्न खोज्छन् । पुतली नाच्ने र तरबार नचाउने उनीहरू आफँै गर्दछन् । पहिले पुराना ढाल तरबारको प्रयोग हुने गरेकामा पछिल्लो समय काठलाई पट्टा बनाएर नाच्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । संरक्षणमा गाउँपालिकाको चासो स्थानीय सरकार आएपछि बढी पुतली नाच चर्चामा आउन थालेको छ । प्रचारप्रसारका कारण पश्चिम बागलुङ यो नाच निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । पाँच वर्ष अगाडिको तुलनामा नाच हेर्न आउने दर्शक पनि बढेका छन् । नाच हेर्नका लागि बागलुङका निसीखोलासहित तमानखोला, ढोरपाटन तथा गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र रूकुमबाट हजारौँ दर्शक आउने गरेका छन् । मगर समुदायको पहिचानसँग जोडिएको पुतली नाच मौलिक संस्कृति भएको हुँदा पालिकाले बर्सेनि बजेट व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित गर्दै गएको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले पाका पुस्ताबाट युवा पुस्तामा कला र संस्कृति हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रशिक्षणलगायत काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “यस खालको नाच सायद नेपालमै छैन होला, हामी कला, संस्कृतिका हिसाबले धनी छौँ, नयाँले नसिकेपछि लोप भएर जान्छ कि भन्ने चिन्ता त हुन्छ नै यद्यपि समय–समयमा युवापुस्तालाई सिक्न प्रेरित गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिका यहाँका सङ्घसंस्थालाई पनि कला, संस्कृति संरक्षण गर्न सक्रिय बनाइरहेको छ, बजेट विनयोजन गर्ने र अन्य पक्षलाई पनि ध्यान दिएका छौँ ।”
काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला रू एक हजार तीन सय र चाँदी रु ५० ले बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला रू एक लाख ५६ हजार छ सयमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ५७ हजार नौ सयमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू ५० बढेको छ । आज स्थानीय बजारमा चाँदी प्रतितोला रू एक हजार आठ सय ८० मा कारोबार भइरहेको भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुनको भाउ घटेको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुनको मूल्य दुई हजार सात सय १४ दशमलव ९८ अमेरिकी डलरमा कायम भएको छ ।
काठमाडौं: दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकैपटक तिरेको छ । गत पुस २८ गतेको मूल्याङ्कनबमोजिम संस्थानले रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार नौ सय २६ सम्पत्ति कर महानगरलाई तिरेको हो । महानगर-२६ सचिव केदार रिमालका अनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि आव २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा÷सम्पत्ति कर बुझाएको हो । संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले यसअघिनै पत्राचार गरिसकेको छ । महानगरले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्दै आएको छ । जसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था रहेको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “पत्राचारपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक ऐनले गरेको बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व असुल गरिनेछ ।” ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक ३५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत जानकारी गराउने उहाँको भनाइ छ । समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
मनाङ: गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, प्रदेशकै एकमात्र पालिका हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका भने हालसम्म न सडक सञ्जालले जोडेको छ, न त बिजुली बत्ती नै विस्तार हुनसकेको छ । विद्युत् अभावले यहाँका पालिकाबाट दिइने सेवामा समस्या आउने गरेको छ । पालिकासम्म पुग्नै पैदल हिँडेर दुई दिन लाग्छ । बिजुली अभावले सेवा प्रवाहमा समयमा हुनै सक्दैन । सौर्य ऊर्जाको भरमा पालिकाका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सबैजसो दिन घाम नलाग्दा समयमा काम नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारी बताउँछन् । स्थानीय सरकारले कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने उद्देश्यले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह र यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सडकलाई बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ, पालिकाले मात्र सम्भव त छैन, तर कोसिस गरिरहेका छौँ ।” अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “एकैपटकमा सडक र विद्युत् पुर्याउन सकिने अवस्था त होइन, प्रयास जारी छ ।” सडक र विद्युत्का लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइहेको उहाँले बताउनुभयो । देशका प्रत्येक वडा भवनसम्म सडक कालोपत्र गरिसकिएको अवस्था रहे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको ट्रयाक मात्र पनि खोल्न नसक्दा दुःखी भएको उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जहाँ सडक र विद्युत् पुगेका छैनन्, प्रदेशको ती स्थान प्राथमिकतामा रहेका बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म पालिकामा नै सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रदेशका प्रत्येक सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन्, ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा नै केही कामको थालनी हुन्छ, बजेट पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा सङ्घ सरकारसँग पहल गरेर भए पनि सडक र विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ ।” चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल पुर्याउन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले सडक र बत्तीका लागि योजना निर्माण गरेअनुरूप नै काम हुनसके नार्पाभूमिवासीले सहज यात्रा र बिजुली बत्ती पाउने आशा जगाउनेछ । यसले नार्पाभूमिवासीलाई हर्षित त बनाउनेछ । तर, कति समय लाग्ने भन्ने पक्कापक्की भने छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नार्पाभूमिमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि ट्र्याक मात्र खोल्न अनुमानित रू एक अर्ब बढी लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार टनेल बनाएर अगाडि बढे पनि बजेट पुर्याउन सकिने अवस्था छैन, चालु आवमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ ।” “हाम्रो तथ्याङ्कले पाँच प्रतिशत जनता उज्यालोको पहुँचमा पुग्न नसकेको होइन । सडक सञ्जाल यसै वर्ष पुर्याउन नसकिए पनि बत्ती भने पुर्याउँछौँ, कहीँ सौर्य ऊर्जा, कहीँ विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बत्ती चालु आवमा पुर्याउनेछौँ”, डा देवकोटाले भन्नुभयो । यस पालिकाका कर्मचारी सामान्य सेवा प्रवाहमा सकस भएपछि पालिकाको सेवा नै सदरमुकाम केन्द्रित भएर दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सकस हुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन दूरदराजमा पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको स्थानीय मिङ्मार फुन्चो लामा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकार आए पनि हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौँ, पालिका अध्यक्षलगायत यहाँका नेतृत्वले नगरेका होइनन्, तर एक्लै गर्न सम्भव छैन, यसले अझै कति वर्ष पछि पर्छौँ भन्ने हो, यसतर्फ प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ ।” मनाङ पर्यटकीय हब पनि हो । यहाँ भ्रमणका लागि आउने पर्यटक र स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका खाद्यान्नले मात्र पुग्दैन । खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीका निम्ति सडक सञ्जाल सहज नहुँदा समस्या छ । ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बिरामी परेमा अझ समस्या पर्ने गरेको छ । यहाँ आएका पर्यटक तथा स्थानीयवासी बिरामी भएमा सडक सञ्जाल नहुँदा स्थलमार्ग उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । महँगो मूल्यमा हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनसमेत सहज छैन ।
काठमाडौं: देशभित्रै सुविधासम्पन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या उस्तै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै रू ४७ अर्ब ३४ करोड बराबरको खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भ्रमण व्यय १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रू ८५ अर्ब एक करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रू ४७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रू ७५ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो । गत मङ्सिर मसान्तसम्म खुद सेवा आय रू ४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रू २६ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय तीन दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रू ३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रू ३४ अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।