काठमाडौं:   नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले चार देश सम्मिलित महिला टी-२० शृङ्खलामा हङकङलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।    मलेसियामा मंगलबार भएको सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई ६ विकेटले पराजित गरेको हो ।  जितको लागि ८५ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालले १५.५ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो । नेपालको जितमा सम्झना खड्काले अविजित ३६ रन, पुजा महतोले १६, रुविना क्षेत्रीले १०, इन्दु बर्माले नौ र सीता रानामगरले अविजित तीन रन बनाईन् ।  बलिङमा हङकङका इक्रा सहर, मारिको हिल, बिबी मर्याम र का यिंग चानले एक एक विकेट लिईन् । यसअघि बायोमास ओभल मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको हङकङले १९.१ ओभरमा सवै विकेटको क्षतिमा ८४ रन बनाएको थियो । हङकङको लागि का यिंग चानले सर्वाधिक ३४ रन बनाईन् । अन्य कुनै खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् ।  बलिङमा नेपालका सीता रानामगरले पाँच विकेट लिईन् । इन्दु बर्माले दुई तथा कविता कुँवर, पुजा महतो र रुविना क्षेत्रीले एक एक विकेट लिईन् । नेपालले दोस्रो खेल बुधबार कुवेतसँग र तेस्रो खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ । शीर्ष दुई टोलीबिच शनिबार फाइनल खेल्नेछ ।  आइसीसी महिला टी-२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटअघि नेपालले मलेसिया, हङकङ र कुवेत सम्मिलित सिरिज खेलेको हो । नेपालले आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अगष्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर ९ सम्म मलेसियामै खेल्नेछ । नेपाल रहेको समूह ‘ए’मा संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई), कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन छन् । समूह ‘बी’ मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेको छ ।  नेपालले पहिलो खेल ३१ अगष्टमा मलेसिया, दोस्रो खेल सेप्टेम्बर १ मा बहराइन, तेस्रो खेल सेप्टेम्बर ३ मा भुटान, चौथो खेल सेप्टेम्बर ४ मा कतार र अन्तिम खेल सेप्टेम्बर ६ मा युएईसँग खेल्नेछ । समूहमा शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । फाइनल पुग्ने दुई टोलीले सन् २०२४ मा ग्लोबल महिला टी–२० विश्वकप छनोट खेल्न पाउनेछन् । 

चितवन: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि एक सय ९२ जनाले अनुमति पाएका छन् । परम्परागतरूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमतिपत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो ।   निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमतिपत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका स्थानीय रहेका छन् ।   उहाँले भन्नुभयो, अनुमति लिनेको सङ्ख्या दुई सय पुग्ने देखिन्छ । गएको वर्षहरूमा पनि त्यही सङ्ख्याको हाराहारीमा स्थानीयले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए । उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो । साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण शुरु गरिएको हो ।   निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसायतर्फसमेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ ।    निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

रामेछाप:   कारागार कार्यालय रामेछापमा एक कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका–६ रोटेका ८४ वर्षका पदमबहादुर श्रेष्ठको गएराति मृत्यु भएको हो। शौचालय जाँदा लडेर घाइते भएका श्रेष्ठलाई कारागार कार्यालय रामेछापले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल रामेछाप भर्ना गरेको थियो । उनको उपचारको क्रममा गएराति ज्यान गएको कारागार कार्यालय रामेछापका प्रमुख रुपलाल तामाङले जानकारी दिए ।  जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा श्रेष्ठलाई २०७७ सालमा जिल्ला अदालत रामेछापले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

काठमाण्डौ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको बताउनुभएको छ ।   आज आफैँले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँले संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको बताउनुभयो । यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको उहाँको भनाइ छ ।   सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण  कानुन बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय टुङ्ग्याउन नसकिए नागरिकले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।     नागरिकको समस्याको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको भन्दै संसद् खुलाउन प्रयत्न गर्न उहाँको आग्रह छ ।   बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा नागरिकले चाहेजस्तो गरी संसद् सञ्चालन होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।   बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजजादी) का नेता मेटमणि चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादव, जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाण्डौ: पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड १२ घण्टादेखि ठप्प छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ टोपेखोला नजिक हिजो बेलुका ८ बजे पहिरो खसेको हो ।   पहिरो पन्छाउन दुई वटा मेसिन, एउटा एक्स्काभेटर खटाइएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । थप पहिरो नखसे अबको चार घण्टामा एकतर्फी सडक खुलाइने कार्यालयका सब(इञ्जिनियर सुजन थापा मगरले जानकारी दिनुभयो ।   सडक अवरुद्ध हुँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा गाडीको लामो लाइन छ । यात्रुहरु रोकिएका छन् । यो सडक पहिरोका कारण पटक(पटक बन्द हुँदै आएको छ । प्रहरीले आज सकेसम्म यो सडकको यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ । गर्नेै परे वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध छ ।   मुग्लिन- नारायणगढ सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौसँग जोडिएको मुख्य राजमार्ग हो । सडक हुँदै दैनिक १० हजारभन्दा धेरै गाडी ओहोरदोहोर हुने गरेका छन् ।   

पूर्व- पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीपूर्व नवलपुरको विनयी त्रिवेणीस्थित घ्युखोलामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २९ जना घाइते भएका छन् ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक बेदबहादुर पौडेलका अनुसार धनगढीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको सुपप्र०१–००१ख २९८६ नम्बरको बस ‘ब्रेक फेल’ भएर सडक छेउमा  पल्टिएको हो।   विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दाउन्नेस्थित घ्युखोलामा आज बिहान उक्त बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल र दम्किबास स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताए। घाइते सबैको अवस्था खतरामुक्त रहेको उनको भनाइ छ । 

पोखरा: न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेसंगै न्यायिक समितिहरुमा विवाद दर्ता बढेको हो । स्थानीय तहका विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको  हो ।   नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ  सोही व्यवस्था अन्र्तगत पोखरा महानगरपालिका न्यायिक  समितिले विवादको निरुपण गर्दै आएको छ ।   पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विवाद दर्ताको संख्या विगतका वर्षभन्दा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३२, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २६, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८४, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ११३ र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९४ मुद्धा दर्ता भएका छन् ।   स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पुगेको छ । यो छ वर्षलाई विश्लेषण गर्दा विवाद दर्ताको संख्या बढदो क्रममा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९४ वटा नयाँ विवाद दर्ता भए भने आघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरि आएका ७६ गर्दा १७० विवाद दर्ता भए । दर्ता भएका विवाद मध्य आिर्थक २०७९÷०८० मा ९६ वटा विवादको निर्णय तथा निरुपण भएका छन । दर्ता भएका विवाद मध्य १५ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट सामान गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।   न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने भएकाले सकेसम्म निर्णय गर्ने अवस्था आउन नदिने गरि मेलमिलापमा पठाउने गरेका छौ उपप्रमुख गुरुङले भन्नुभयो,“जितहारको फैसलाले समाजमा सधै विग्रह ल्याउने भएकाले मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गर्दै एकता र सद्भाव गराउने उद्देश्य न्यायिक समितिको हो । त्यही अनुसार हामीले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन्छौ ।” उहाँले मिलाउने प्रयास गर्ने हो भएन भने निर्णय गर्न पाउने भए निर्णय र मेलमिलाप गर्ने प्रकृतिका विवाद माथिल्लो निकायमा पठाउछौँ भन्नुभयो ।   विवाद मध्य ४ वटा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएका छन । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा न्यायिक समितिले गरेका निर्णय उपर १९ वटा विवाद जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएकोमा १८ वटा न्यायिक समितिकै पक्षमा फैसला भएको महानगर न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक सोमप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।   यसै आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरमा १४४ जना मेलमिलापकर्ता सुचिकृत भएका थिए । त्यस्तै २०७९-८० मा साधारण उजुरी दर्ता निवेदन अन्र्तगत कानुन तथा मुद्धा शाखाबाट पोखरा महानगर वडा नम्वर १ मा घर खाली, वडा नम्वर ६ मा वडा कार्यालयको समन्वयमा २ वटा घर खाली सम्वन्धी विवाद  समाधान गरिएको र  पोखरा वडा नम्वर ५ मा वडा कार्यालयको समन्वयमा सार्वजनीक बाटोमा अनाधिकृत पर्खाल लगाइएकोमा हटाइएको शाखाले जनाएको छ ।   स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिले १३ वटा विवादको निरुपण र ११ वटा विवादको मेलमिलाप गराउन पाउने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढेको छ । न्यायिक समिति संयोजकमा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र सदस्यमा पोखरा २९ का वडा सदस्य कालिदास पोखरेल तथा वडा नम्वर ९ का सदस्य भावना श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।  

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले यातायात क्षेत्रमा चलखेल र योजना फेरबदल गर्न नदिने बताएका छन् ।    भौतिक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एकसय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री जुग्जालीले यस्तो अडान व्यक्त गरेका हुन् ।   उनले आफु मातहतका कार्यालयमा चलखेल हुन नदिने बताउदै विकृतिलाई हटाउदैं जाने स्पष्ट पारे ।       ‘मन्त्रालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बल्ल बुझ्दै छु, यहाँ आएको बल्ल तीन महिना भएको छ ।  यसको जस अवजस मैले नै हो लिने’, जुग्जालीले भने, ‘म कसैले भनेको पनि सुन्दिन र मान्दिन, बरु मन्त्री पद जाला तरपनि पाँचवर्ष सांसद रहन्छु त्यसैले म यहाँ रहँदासम्म यातायात क्षेत्रमा खेलामेलो र योजना फेरबदल हुन दिन्न ।’   उनले संसदमा पनि उक्त कुरा राखेकाले मन्त्रालयका योजना फेरबदल र यातायात क्षेत्रमा कुनै खेलोमेलो हुन नदिने दोहोर्याए ।     मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सी मिटरमा सञ्चालन हुने भन्दै समिति बनाएर सञ्चालन गर्न नहुनेसमेत सुनाए ।  ‘ट्याक्सी भनेको कन्ट्याक्टमा सञ्चालन हुने हो समिति बनाएर सञ्चालन गर्ने होइन, यो क्षेत्रमा ठुलो चलखेल हुँदा यो (मिटरसिस्टम) पहिले लागु भएन, उनले भने, ‘चलखेलले देशको विकास हुन सकेन, अब यसको अन्त्य भएर जान्छ ।’   उनले पोखरा उपत्यकामा भाद्र १ गतेदेखि ट्याक्सी अनिवार्य मिटरमा सञ्चालनमा आएकाले मिटर नियमित चेकजाँच गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।    उनका अनुसार सार्वजनिक विद्युुतीय सवारी सञ्चालन मापदण्ड २०८० स्विकृत र लागु भएको र २० वर्षे ट्याक्सी विस्थापित गरी विद्युुतीय कार दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।    यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुुङमा ११ वर्षपछि चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाइसेन्सको प्रयोगतात्मक परिक्षा सञ्चालन गर्न ट्रायल सेन्टर छनौट भई भोलि (मंगलबार) सम्झौता गरिने जुुग्जालीले बताए ।   बाग्लुुङमा चार पाङ्ग्रेको लाइसेन्स सेवा शुुरु भएपछि पोखरामा सेवाग्राहीको चाप घट्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयको अपेक्षा छ ।     यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारीको अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरिसेको छ  भने सवारी चालक अनुुमतिपत्रमा अनलाइनबाट लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र बिहान ८ बजेदेखि सेवा सञ्चालन भएको छ ।    यातायात क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यातायात सेवा ऐन संसोधन तथा नियमावली र कार्यविधी निर्माणको काम भैरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।

पोखरा: वरिष्ठ नृत्य निर्देशक भैरवबहादुर थापालाई पोखरामा हिमाली साँस्कृतिक परिवारले मेनकाजी गुरुङ स्मृति सम्मान पुरस्कार अर्पण गरेको छ।   हिमाली साँस्कृतिक परिवारका संस्थापक एवम निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ नृत्य निर्देशक, सँस्कृतिकर्मी मेनकाजी गुरुङको स्मृतिमा स्थापित अक्षयकोषबाट गुरुङको ६० औं जन्म जयन्तीको अवसरमा ९१ वर्षिय वरिष्ठ नृत्य निर्देशक थापालाई १ लाख ११ हजार १११ रुपैयासहित सम्मान पुरस्कार अर्पण गरिएको हो।   यसरी नै उक्त अक्षयकोषबाट हिमाली साँस्कृतिक परिवारका उत्कृष्ठ कलाकारद्धय मनसुवा नेपाली र सनबहादुर गुरुङलाई जनही १५ हजार नगदसहित कलाकार प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गरिएको हो।   हिमाली साँस्कृतिक परिवारका संरक्षक नरबहादुर शेरचनको संयोजकत्वमा श्रष्टा छनौट समितिको सिफारिसमा वरिष्ठ नृत्य निर्देशक थापा, कलाकारद्धय नेपाली र गुरुङ पुरस्कृत हुनुभएको हो।   स्वर्गीय मेनकाजी गुरुङको शुभेच्छुक, आफन्तजन, कलाकारहरु, विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हालसम्म ४० लाख रुपैयाको मेनकाजी गुरुङ स्मृति अध्यक्षकोष स्थापना गरी उक्त कोषको व्याजबाट वरिष्ठ सँस्कृतिकर्मी र हिमाली साँस्कृतिक परिवारका दुई जना उत्कृष्ठ कलाकारहरु नेपाली र गुरुङलाई पुरस्कृत गरिएको हो।   पुरस्कृत व्यक्तित्वहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुर्व उपकुलपति प्राज्ञ जगमान गुरुङ, संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुर्व उपकुलपति प्राज्ञ सरुभक्त श्रेष्ठ, पुर्व मन्त्री बेदबहादुर गुरुङ, हिमाली साँस्कृतिक परिवारका संरक्षक तथा श्रष्टा छनौट समितिका संयोजक नरबहादुर शेरचन, हिमाली साँस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर थापा, संरक्षक खेमबहादुर गुरुङ, संरक्षक टिकाबहादुर कार्की लगायतले पुरस्कृत गर्नुभएको हो।   कार्यक्रममा पुरस्कृत वरिष्ठ नृत्य निर्देशक भैरवबहादुर थापाले लोकसँस्कृतिको महत्वको बारेमा चर्चा गर्नुहुदै लोक सँस्कृतिप्रति राज्यको दृष्टिकोण, लोक सँस्कृतिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा चिन्ता समेत जाहेर गर्नुहुदै स्वर्गीय मेनकाजी गुरुङको स्मरण गर्नुभएको थियो। पोखरामा भौतिक विकास धेरै भए पनि साँस्कृतिक विकास, चिन्तनको विकास अझै हुन नसकेको गुनासो उहाँको थियो।   प्रमुख अतिथि प्राज्ञ जनमान गुरुङले लोक सँस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियताको प्रतीक भए पनि संरक्षण सम्वद्र्धनमा ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो। उहाँले जाने बुझेको ज्ञान हस्तान्तरण गर्न आफुहरु तयार रहेको भन्दै कला, सँस्कृतिमा विकृति आइरहेको, मौलिकता हराईरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। हिमाली साँस्कृतिक परिवारको गतिविधीको प्रसंसा गर्दै स्वर्गीय मेनकाजी गुरुङ सधै स्मृतिमा रहने बताउनुभयो।   यसरी नै वरिष्ठ साहित्यकार, प्राज्ञ सरुभक्त श्रेष्टले अग्रजको सम्मान नेपाली मुल्यमान्यता कै रुपमा बरिष्ट नृत्य निर्देशक भैरब बहादुर थापाले सम्मानित हुनुभएको बताउनुभयो। नृत्यका जिवित इतिहास थापाबाट नयाँ पुस्ताले धेरै ज्ञान ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो। ​ हिमाली साँस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कलाकारहरुले साँस्कृतिक प्रस्तुति, उपाध्यक्ष श्रीजंग गुरुङले मेनकाजी स्मृति कोषको स्थापना र उद्धेश्यबारे प्रष्ट पार्नुहुदै स्वागत मन्तव्य र सचिव मनबहादुर गुरुङले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा विभिन्न शुभेच्छुकहरुले अक्षयकोष बृद्धिका लागि रकम हस्तान्तरण गरेका थिए।   यसै बिच नेपाली लोक सँस्कृतिक बचाऔं मुल नाराका साथ विसं.२०५४ मा स्थापित हिमाली साँस्कृतिक परिवारले आफ्नो २६ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ।   साधारणसभामा सचिव मनबहादुर गुरुङ प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष महादेव न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरिएको सहसचिव डबिन गुरुङले जानकारी दिनुभयो।