पोखरा:  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशमा समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा य...

पोखरा:  बडादशैंको पहिलो दिन भएकाले गण्डकी प्रदेशकै ठुलो शक्तिपीठ मानिएको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा भक्तजनहरुको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ ।    विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले आजदेखि शोभायात्रासहित नवदुर्गा महोत्सव समेत सञ्चालन गरेको छ । आजदेखि सुरु भएको नवदुर्गा महोत्सव नवमीसम्म सञ्चालन हुने समितिले जनाएको छ ।  तस्वीरमा हेरौ:              

धादिङ: धादिङमा जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ ।   आज आइतवार धादिङबेसीबाट ताजिम्राङका लागि छुटेको जीप सातदोबाटोमा दुर्घटना हुँदा गंगाजमुना गाउँपालिका–२ का १६ वर्षका अनुरुप तामाङको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।   दुर्घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको स्थानीय गुम्दी स्वास्थ्य चौकीमा सातदोबाटोमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सन्तुलालप्रसाद जैसवारले जानकारी दिनुभयो । मे १ ज  ख २६६९ नम्बरको जीप आज दिउँसो ग्रामीण कच्ची सडकमा पल्टिएर दुर्घटना भएको हो ।

काठमाण्डौ: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) का लागि १० वटासम्म जहाज खरिद गरिने बताउनुभएको छ ।   मन्त्री निवास पुल्चोकमा आज आइतवार नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) को ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले निगमको जहाज थपेर भाडादरमा देखिएको विसङ्गतिलाई बजार हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । दशैँअघि नै औपचारिकरूपमा विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन १० वटासम्म जहाज थप्नैपर्ने आवश्यकता रहेको औंँल्याउनुभयो ।   निगमले आन्तरिक उडानका लागि तीन वटा ट्विनअटर जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । ती जहाज निगमको आन्तरिक स्रोतबाटै खरिद गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले जनाएको छ । निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुई वटा ट्विनअटर जहाज मात्रै छन् । ती जहाजले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्दै आएका छन् । पर्यटनमन्त्री किरातीले आजैदेखि नेपालगञ्जबाट दुर्गम क्षेत्रका लागि नेपाल एअरलाइन्सको विमान दशैँभरी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले चाडबाडका बेला हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल र समन्वय गर्ने पनि बताउनुभयो ।   नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको टोलीले चाडबाडका बेलामा हुने भाडादरमा हुने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न र सहुलियत भाडादरको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पर्यटनमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । देशका केही हिमाली जिल्लामा पुग्न हवाई यतायात मात्र विकल्पको रूपमा रहे पनि सरोकारवालाको कमजोरीले आमसर्वसाधरण हप्तौँ दिनसम्म विमानस्थल धाउनुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै नेविसङ्घले चाडबाडका बेला सडकको पहुँच नभएका विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हवाई यातायातलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन माग गरेको छ ।   ‘दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वका बेला आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत स्वेच्छचारी ढङ्गले हवाई टिकटको मूल्य निर्धारण गरिएको हुँदा तत्काल त्यस विषयमा अनुगमन गर्दै सुक्ष्म निगरानीसमेत गर्न पर्यटनमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दछौँ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोकको लिशङ्खुपाखर गाउँपालिका वडा नं ६ बस्ने २४ वर्षीया संगीता भण्डारी रहेकी छन्।   जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ६ नौ किलो नजिक बाप्र ०२ ०४६ प १६९२ नम्बरको स्कुटर आफैँ अनियन्त्रित भई पल्टिँदा चालक भण्डारीको मृत्यु भएको हो।   आज बिहान ७:४५ बजे दुर्घटना हुँदा भण्डारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ।  

गलकोट:   नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँको पहिलो दिन आज घटस्थापना। बडादसैँको पहिलो दिन सबै नेपालीको घरघरमा जमरा राखिन्छ। जमरा राख्नुपूर्व गाउँघरमा रातो तथा कमेरो माटो र सहरमा विभिन्न रङले घर लिपपोत तथा रङरोगन गरिन्छ। घर शुद्ध भएपछि मात्र देवीको आगमन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अनिष्टको डरले बागलुङमा रहेको सीमान्तकृत माझी समुदायले भने जमरा नराखी नै दसैँ मनाउँदै आएका छन्। देवीलाई जौँको जमरा मन पर्ने भएकाले घटस्थापनाको दिन विधिपूर्वक जौँ, गहुँ तथा मकैलाई माटोमा छरिन्छ र टीकाको साइतमा जमरालाई फूलको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन भए पनि बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखाका खनियाबासका माझी समुदायले भने जमराबिनै दसैँ मनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले घरमा जमरा नराखेको वर्षौँ भएको बताएका छन्। जमरा राख्दा अनिष्ट हुने भन्दै पुस्तौँदेखि घटस्थापनामा जमरा नराख्ने गरेको माझी समुदायका स्थानीय देउकुमारी माझीले बताए। ुजमरा राख्दा अनिष्ट भएपछि राख्न छाडिएको हो भन्ने गर्छन् पाका पुरानाहरूु, माझीले भने, ुघटस्थापनाको दिन जमरा छर्ने क्रममा कन्याहरूको मृत्यु भएको र त्यसपछि जमरा नराखी दसैँ मनाउन थालिएको भन्ने सुनिन्छ, अहिले दसैँको दिन कालिका मन्दिरमा छरेका जमरा लिएर टीकासँगै लगाइन्छ।ु माझीका अनुसार दसैँको दिन टीका, जमरा त लगाउँछन् तर जमरा भने मागेर वा मन्दिरमा पुगेर ल्याउने चलन छ। घरमा जमारा राखेपछि अनिष्ट हुने विश्वासले यहाँका १७ माझी परिवारले घरमा जमरा नराख्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई माझी समुदायले आफ्नो परम्पराको रूपमा लिँदै आएका छन्।  तीन पुस्ताअघिसम्म जमरा राखे पनि त्यसपछि ठूलै अनिष्ट घटना भएपछि जमरा राख्न छाडिएको सोमबहादुर माझीले बताए। खनियाबास र मालढुङ्गामा बस्ने माझीहरूले घरमा जमरा नराख्ने चलन अहिले परम्पराका रुपमा स्थापित भइसकेको छ। ुजुन वर्ष जमरा राख्यो, त्यो वर्ष घरकी कन्याको मृत्यु भएको भन्ने छ, जमरा राख्दा घरकी छोरीको मृत्यु हुने गरेका कारण जमरा नराख्ने भनेर सल्लाह गरेर राख्न छाडिएको सुनिन्छु, सोमबहादुरले भने। दसैँ मनाउने भए पनि जमरा नराख्ने माझी समुदायको प्रचलनलाई अनौठो प्रचलनका रुपमा अन्य समुदायले लिँदै आएका छन्। माझीहरूले दसैँमा जमरा लगाउन हुने भए पनि जमरा राख्न नहुने मान्यता स्थापित भइसकेको छ। पुर्खौँदेखि कालीगण्डकी नदीमा माछा मारेर, डुङ्गा खियाएर र बालुवा निकालेर गर्जो टार्दै आएका बागलुङ–१ रामरेखाका माझी समुदायले अहिले भने आफ्नो पेसा सङ्कटमा परेको बताउँछन्। दुई वर्षदेखि नदीबाट बालुवा निकाल्न नपाएको बताउँदै रोजीरोटीका लागिसमेत समस्या भएको दुःखेसो उनीहरूको छ। न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत माझी समुदाय आश्रित भएको कालीगण्डकी नदीमा बालुवा निकाल्न नपाएपछि उनीहरू अन्य समुदायको घरमा पुगेर ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन्।

काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोर्ष ९आइएमएफ० को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आज आइतबार नेपाल फर्किएको छ । बैठक मोरोक्कोको माराकेशमा आयोजना भएको थियो ।    बैठकमा वर्षभरि कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हासिल भएका प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकबिच छलफल भएको थियो । संसारभरिका अर्थमन्त्रीहरू विश्व बैङ्कको गभर्नरको हैसियतमा सहभागी भएका थिए । यो वार्षिक बैठकहरूको साइडलाइनमा सहभागीबिच सामूहिक तथा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सञ्जालमा जोडिने अवसर समेत प्राप्त भएको थियो ।   नेपालले साइडलाइनमा आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी, कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चूँ क्युंग हो, युरोपियन युनियनका कमिसनर जुट्टा उर्पियालिनेन,  आइएमएफका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर बो ली, विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विश्वबैंक कै विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आँकिहिको निशिओसँग फरक–फरक दिन र समयमा भेटवार्ता गरेको थियो ।    विद्युतीय पूर्वाधारको महत्त्व र पूर्वशर्त, मानव पुँजी विकासमा लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋणमा साना तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको पहुँच, मौसम परिवर्तनका सम्भाव्य प्रभावित २० देशको समूहको छलफलमा समेत नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू बाँडिएर सहभागी भएका थिए । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र सहसचिव सहितका सदस्य र नेपाल राष्ट्रबैंक तर्फबाट गभर्नर सहितको टोली सहभागी भएको थियो ।   आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री सहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा बाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने, नवप्रवर्तनीय  वित्तीय उपकरणहरू साथै इक्विटी एक्सपोजरमा विविधीकरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्ड मार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने र आइएफसीको आगामी कन्ट्री पाटनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।   आईएमएफका डेपुटी म्यानेजींग डाइरेक्टर बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा नेपाली सन्दर्भ र परिवेश अनुसारको सुधार आवश्यक भएको विषय उठाउनु भएको थियो । ऋण लिँदाका कतिपय पूर्व सर्तहरूमा नेपालको आवश्यकता अनुसारको सुधार पनि हुनुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता, क्षमता र सन्दर्भ अनुकूलको सुधार मात्र दिगो र प्रभावकारी हुनसक्ने विचार राख्नु भएको थियो।   त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले युरोपियन युनियनका कमिस्नर जुट्टा उर्पियालिनेनसँगको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको सुरक्षा चासोको सूचिबाट हटाई नेपाली ध्वजावाहकलाई युरोपको आकाशमा उडान भर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरा सशक्त रूपमा राख्नुभयो र यस विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भयो ।   कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री  चूँ क्यूङ हो सँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गर्नुभयो । चालू आ व को बजेटमा राखिएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहजीकरण गर्ने नीतिले निरन्तरता पाउने, भारतले वार्षिक १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेकोले जलविद्युत, प्रसारण लाइन, आइ टि, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवसर रहेको, नेपाली कामदारले कोरियाको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको र कोरियन कम्पनीले नेपालमै लगानी गर्न सके झन् बढी लाभान्वित हुन सक्ने लगायतका विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।    त्यसैगरी कोरियन पक्षलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो। कोरियन पक्षले दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता गर्न र कोरियाले सन २०३० मा आयोजना गर्न लागेको बुसान वर्ल्ड एक्सपो मा सहयोग एवम् समर्थन गर्न नेपाललाई अनुरोध समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै कोरियाको श्रम कानुन राम्रो रहेको र यसमा अझ सुधार गर्न तथा नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन अर्थमन्त्री डा। महतले कोरियन पक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो ।   विश्व बैक र आइएमएफमा नेपाल सहित ११ देशको भोटिङ ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गर्नु भएको प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल जलवायु  परिवर्तनको गैरअनुपातिक असरबाट प्रभावित रहेकोले ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बैङ्कले तयार गरेको ‘प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाउँदै जाने कुराको प्रतिबद्धता ठोस रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।     त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वित्तीय सुविधाहरू परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्ब हुन नसकेकोले  कोटा पुनरावलोकन प्रक्रियामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो । विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आँकिहिको निसिओ सँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा रु १ खर्व ३० अर्वसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर भयो भने आइडिएको २१ औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको  प्रस्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको थियो ।   बैठकमा चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै गत वर्ष ९ दशमलव २ प्रतिशतमात्र डिसवर्समेन्ट हुन सकेकोले यसमा सुधार गर्न आयोजनाको पूर्व तयारीमा, साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । त्यसैगरी धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव समेत विश्वबैकका पदाधिकारीले दिएका थिए जसमा अर्थमन्त्री महत पनि सहमत हुनुभयो ।    अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात् रु ३९ अर्ब बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास ९ग्रिड० का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने छन् । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडल अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव गर्नु भएको थियो जस अन्तर्गत  स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिने छ ।    ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच हार्मोनाइजेसन हुने साथै जलवायुकोषको परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसमा विश्व बैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत रहेको छ । अर्थमन्त्री विश्व बैङ्कको र राष्ट्र बैकका गभर्नर आइएमएफको पदेन गभर्नर रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, अर्थ सचिव विश्वबैंकको वैकल्पिक गभर्नर तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव आइएमएफको वैकल्पिक गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।

पोखरा:   पोखराकै ठुलो शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा शोभायासहित नवदुर्गा महोत्सव–२०८० शुरु भएको छ ।  वडा दशैँको स्वागतार्थ शोभायात्रासहित आज (आइतबार) घटस्थापना पुजा गरी विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा नवदुर्गा महोत्सव शुरु भएको हो । विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका सचिव तीर्थ श्रेष्ठले नवकन्या आरुढ नौ रथ सहितको शोभायात्रा सहित पुजा गरि वडा दशैँको स्वागत गरेको बताए । नवदुर्गा महोत्सवको अवसरमा विन्ध्यवासिनी मन्दिरबाट शोभायात्रामा नवकन्या, आरुढ नौ रथसहित विन्ध्यवासिनी मन्दिरको झाँकी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दल, बटुकहरु, जलकलश सहित मातृशक्ति, बिभिन्न आमा समुहहरु, सामाजिक धार्मिक तथा जातिय साँस्कृतिक शैक्षिक संस्थाहरु, भजन समुहहरु शोभायात्रामा सहभागी भएका थिए ।  आजबाट सुरु भएको नवदुर्गा महोत्सव नवमीसम्म सञ्चालन हुने समितिका सचिव श्रेष्ठले बताए ।  ‘हामीले विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा नवदुर्गा महोत्सव २०६४ सालदेखि संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आएका छौं, केही वर्ष कोभिडका कारण गर्न सकेनौं’, सचिव श्रेष्ठले भने, ‘घटस्थापनासँगै आज विन्ध्यवासिनी मन्दिरबाट नवदुर्गा शोभायात्रासहित महोत्सव सञ्चालन गरेका छौ, शोभायात्रा सम्पन्न भइसकेको छ, महोत्सव नवमीसम्म सञ्चालन हुन्छ ।’   उनले धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न महोत्सव आयोजना गरेको बताए । ‘महोत्सवको पहिलो उद्धेश्य धर्म संस्कृतिको संरक्षण हो, हाम्रो धर्म संस्कृति बारे सन्तन्तीलाई जानकारी र पुस्तान्तरण गर्ने दोस्रो उद्धेश्य हो’, उनले भने, ‘ सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सकिन्छ भनेर महोत्सव आयोजना गरेका हौ ।’ उनले महोत्सवबाट अर्थ संकलन नै प्रमुख उद्धेश्य नभएपनि मन्दिर, महोत्सवमा आएका भक्तजनले आफ्नो खुशीले भेटी चढाउन पाउने बताए । श्रेष्ठले महोत्सव अवधिभर रात्रिकालिन आरती श्रीमद्देवी भागवतको कथा ,महायज्ञ प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।  श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक दिन बिहान ९ देखी १२ बजे सम्म र मध्यान्नदेखी अपरान्ह ४ बजे सम्म महायज्ञ हुनेछ । उनले बिजयादशमीको दिन बिहान ४ बजेदेखी नित्य पूजा आरम्भ भई ५ बजेबाट भक्तजनहरुका लागि खुला गरिने बताए । त्यसपश्चात वाल गोपाल भजन मण्डल तथा बिन्ध्यबासिनी महिला भजन समुहबाट भजन कीर्तन हुने समितिले जनाएको छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आन्तरिक किचलोका कारण निजी स्रोतका शिक्षकको तलब रोकिएको छ। दसैंका बेला तलब थाप्न नपाएपछि उनीहरु निराश बनेका छन्।   यसैबीच दसैंका बेला बेखर्ची भएका निजी स्रोतका शिक्षकलाई दीपनगर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मा भण्डारीले आफ्नै तलबवापतको रकम वितरण गरेका छन्। उनले साउनदेखि असोज महिनासम्मको पाएको तलब बापतको रकम विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका ६ जना शिक्षक शिक्षिकालाई बराबर पुग्ने गरी बाँडेका हुन्।   ‘दसैंका बेला मेरो खातामा तलब आयो,’ उनले भने, ‘दसैँको बिदा हुनै लाग्दा निजी स्रोतका शिक्षक तलब नपाइएपछि खाली हात घर जान थाले, भावुक भएर हेर्न थाले। मुटु भक्कानियो, मन थाम्न सकिनं, त्यसपछि आफ्नै तलबबाट रकम बाँड्ने निधो गरें।’   तलब नपाएर हैरान भएका बेला प्रधानाध्यापकले आफ्नै तलबबाट दसैँ खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराएपछि निकै सहज भएको विद्यालयका शिक्षक कर्णबहादुर कुवँरले बताए। थोरै रकम पाए पनि दसैँका लागि खर्च गर्न पुग्ने भएकाले खुसी भएको उनले बताए।   ‘स्थायी शिक्षक जस्तै हामीले पनि विद्यालयमा पठनपाठनको काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राखेकाले उसैले तलब व्यहोरोस् भनेर नगरपालिकाले पठाउने अनुदान रोक्दा निकै हैरान छौँ, हतास मनस्थितिमा पनि छौँ।’ ‘गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले नगर शिक्षक राख्ने बहानामा विद्यालयमा वर्षौंदेखि पठनपाठनको काम गर्दै आएका शिक्षकलाई विस्थापन गराउन तलब रोक्ने निर्णय कतिको ठिक हो,’ उनले भने।     कक्षा १ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा एक जना स्थायी र एक जना राहतबाहेक अन्य छ जना शिक्षक निजी स्रोतमा कार्यरत रहेका छन्। विद्यार्थीको सङ्ख्या एक सय ६२ रहेको छ। नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकको तलब रोके पनि वडा कार्यालयले विद्यालयलाई रु दुई लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि खाता सञ्चालन नहुँदा विद्यालयको खातामा रकम आई पुगेको छैन। खातामा रकम नआइपुग्दा निजी स्रोतका शिक्षकले तलबविहीन भएका हुन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्ना लुहार विद्यालयमा पढ्नेमध्ये ८० प्रतिशत बढी विद्यार्थी दलित समुदायको रहेको बताउँछन्।

काठमाण्डौ:  सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न माग राखेर काठमाण्डौमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र सरकारबीच गएराति सहमति जुटेको हो ।   सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।   यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने गरी सहमति जुटेको छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारी विगत १४ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए ।   कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टोली बनेको थियो ।