काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेर समसामयिक विषयमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो ।  सम्बोधनका क्रममा उहाँले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्ति पक्षधरका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो ।        बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।       उक्त प्रस्तावमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेताको सम्बोधनसहित दलीय आधारमा छलफल हुनेछ । उक्त विधेयक आजै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ ।        प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्नुभएको थियो ।        प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो ।

धनुषा:   मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठजना राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका अनुसार पदमुक्त हुने राज्यमन्त्रीहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । साथै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।  यही साउन २२ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा समावेश सबै राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीले सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।  मधेसमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएकामा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।  

काठमाडौँ:    सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।   सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।   “जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।”   सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न विधेयकमा यससम्बन्धी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।   सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   “भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो बानी पनि हो । तसर्थ गलत बानी सुधार गर्न र अरुलाई सजग बनाउन कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “भ्रष्टाचारीप्रति दया, माया नगरौँ, कठोर बनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जुनसुकैबेला पनि कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्छ ।”   सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा शून्यसहनशीलता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार भएको रकमअनुसार जरिवारना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।   उहाँले रु एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्ष वा निज जीवित रहेसम्म कैद सजायको व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो ।   सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन नहुने धारणा राख्दै यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने दाबी गर्नुभयो । “कठोर सजाय दिएर मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन, यसबाट लोकतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद मनिष झाले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अभिसन्धि अनुकूलका व्यवस्था राखेर विधेयक संशोधन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव राख्नुभयो ।   सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   सांसद प्रेम सुवालले अत्यधिक सम्पत्ति मोहले पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेको दाबी गर्दै सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको स्वरुप मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।   अख्तियारका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मात्रै दफावार छलफल बैठकमा सांसद हृदयराम थानीले दफावार छलफल प्रारम्भ हुनुअगावै विधेयकका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।   त्यसपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाइने जानकारी गराउनुभयो ।   समितिको आजको बैठकले सो विधेयकको प्रस्तावना र नाम पारित गरेको छ ।   बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै समितिबाट यथाशीघ्र टुङ्ग्याइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:   भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।   सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल–भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   “हिमाल र पानीको सुरक्षा नै मानवजातिको सुरक्षा निर्भर रहेको हुनाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा दुवै देश मिलेर काम गर्न जरुरी छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो । रा   ष्ट्रपति पौडेलले नेपाल–भारतबीच अनादिकालदेखि जनस्तरसम्मको सम्बन्ध रहेको र नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिस्रीको कार्यकालमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले आपसीहित र समृद्धिका लागि दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भन्दै कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा मानवसंशाधन विकास नेपालको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलविद्युत् विकास, दिगो एवं सहज ऊर्जा व्यापारका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।   सो अवसरमा भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको विषय दुवै देशका लागि चुनौती रहेकाले यसमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सरकारका कैयौँ योजनामध्ये ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता नेपालको प्राथमिकतमा भारत पनि काम गर्न इच्छुक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले काम अगाडि बढिरहेका आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर नयाँ र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्न भारत इच्छुक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।   नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर हुन्छ त्यति नै दुवै देशका जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेश सचिव मिस्रीले भारतले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल हेर्न चाहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा पार्टीको बन्द कार्यशाला ‘क्लोज क्याम्प’ जारी राखेको छ ।        पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक पक्षमा छलफलसहित विधान संशोधनमा सुझाव दिन रास्वपाको प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बन्द कार्यशाला तीन दिन अघि सुरु भएको हो ।  रास्वपाले अघिल्लो साता केन्द्रीय तहका नेताहरुका लागि काठमाडौँमा दुईदिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।  सुदूरपश्चिममा ८०, लुम्बिनीमा ७०, गण्डकीमा ६०, कर्णालीमा ३० र मधेसमा ८० जना सहभागी उक्त कार्यशालामा ६ समूहमा विषयगत छलफल भइरहेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।      ‘क्लोज क्याम्प’मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक एवं प्रदेशस्तरीय विभागका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी छन भने  उनीहरुलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिले सहजीकरण गर्ने कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।  सहजीकरणका लागि सुदूरपश्चिममा दीपक बोहोरा र गणेश पराजुली, लुम्बिनीमा लक्ष्मी तिवारी र कुसुम महर्जन, गण्डकीमा शिव नेपाली र विजय जैरु, कर्णालीमा हरि ढकाल र विनिता कठायत तथा मधेसमा मनिष झा र कामिनी चौधरी हुनुहुन्छ ।          प्रवक्ता झाका अनुसार कोशी प्रदेशमा आज सञ्चालन गरिँदैछ । कोशीमा निशा डाँगी र उपेन्द्र पाण्डेले सहजीकरणको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । बन्द कार्यशालाबाट विचार, सङ्गठन, अभियान, मूल्यमान्यता, संसदीय मामिला र क्यान्डिडेट क्लबर लिडरसिप एकेडेमीगरी छ वटा विषयमा भएको छलफलको निष्कर्ष एकीकृतगरी केन्द्रीय समितिमा बुझाइनेछ । रास्वपा केन्द्रले विधान संशोधनको सुझाव मागेकाले त्यसबारे छलफल भइरहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।          “बन्द कार्यशालाबाट आएका सुझाव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेर पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको योजना बनाउँछौँ”, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय भेला र महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव भइसकेकाले अभियानकै रुपमा पार्टीका कामलाई उठाउन कार्यशाला आयोजना गरेका हौँ ।”

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिको बैठक आजदेखि बस्दैछ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, विगतको समीक्षा र पार्टी निर्माणबारे छलफल गर्न आज अपराह्न ४ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा उक्त बैठक बस्न लागेको हो ।  बैठकमा यसअघि पार्टीको भूमिकाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । बैठकमा जनपरिचालन, सङ्गठन निर्माण र विस्तारका बारेमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।  त्यसअघि आजै बिहान ११ः०० बजे माओवादी केन्द्रको कार्यालय बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकले स्थायी समितिका बैठकका ‘एजेण्डा’ तय गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

काठमाडौं:   संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।   कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।   गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।   लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो ।   मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।   मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।

पोखरा:  नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङले आफ्नो पार्टी भित्र कुनै गुट नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।   आइतबार पोखरामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी कास्की र पोखरा महानगरपालिका कमिटीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मूलधारमा समाहित भएर सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।    ‘अहिले हाम्रो पार्टी भित्र कुनै गुट छैन, केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई सहयोग गर्ने, उहाँकै मूलधारमा समाहित भएर हामी अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले यहाँ कुनै गुटका कुरा कसैले गर्छ भने त्यो गुटको हामीले विरोध गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।    यस्तो अवस्थामा पनि साँच्चिकै गुटगत गतिविधि गर्ने र मूलधारमा नआउनेलाई पार्टीको शुद्धिकरण आन्दोलन मार्फत त्यस्ता क्रियाकलापलाई पराजित गरिने समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । प्रदेश अधिवेशनले विभाजनलाई तलतलसम्म पुर्‍याएको भन्दै अब त्यसलाई रोकेर एकमत बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।    ‘सबैलाई समेटेर सम्मान गरेर मिसन ८४ मा बहुमतको सरकार स्थापना गर्ने र एक्लै सरकार बनाउने हो’ उहाँले थप्नुभयो ।    एमालेको लोकप्रियता देखेर चारैतिरबाट घेर्ने काम भइरहेको भन्दै उहाँले घेराबन्दी तोडेर लक्ष्यमा पुग्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा नेपालमा केही नकारात्मक प्रवृत्ति देखापरेको र जनतामा निराशा छाएको भएपनि राजनीतिक स्थिरता सँगै त्यसको अन्त्य हुने उहाँको भनाई छ ।    ‘राजनीतिक स्थिरता कायम हुने बित्तिकै सबै नकारात्मक प्रवृत्तिहरू अन्त्य हुन्छ, अन्त्य भैसकेपछि त्यसको जगमा उभिएका बनेका नयाँ पार्टीहरू पनि सबै समाप्त हुनेछन्’ उहाँले भन्नुभयो ।   एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दा एमाले सबैभन्दा बलियो पार्टी बन्ने ठोकुवा उहाँको थियो । पार्टी भित्र धेरै क्षमतावान व्यक्ति भएकोले सबै एकैपटकमै नेतृत्वमा पुग्न नसकेपनि निरन्तर लागेमा सबैको व्यवस्थापन हुने दावी उहाँको छ ।    नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य एवं कास्की जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जनतामा आशा जगाएको दावी गर्नुभयो ।   नयाँ सरकार गठन पश्चात देशको अर्थतन्त्रले लिएको गतिले त्यसको पुष्टि गर्ने उहाँको भनाई थियो । पार्टीको निर्णयमा बसेर सामुहिक कार्य मार्फत आगामी निर्वाचनमा कास्कीका सबै निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा एमालेको विजय सुनिश्चत गर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।   केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका इन्चार्ज राजीव पहारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नीतिगत तहमा काम गरे युवालाई नेपालमानै बस्न सक्ने वातावरण बनाउने पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका पहारीको वाचा थियो ।   आफूले गर्ने कार्यमा निरन्तर खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभएका उहाँले युवा सङ्घ नेपालको लोकप्रियताको उचाई बढाउन निरन्तर लाग्ने सुनाउनुभयो । ‘सके इट्टा थप्ने तर मक्कन तथा भत्कन भने कदापी दिन्न’ उहाँले भन्नुभयो ।    नेकपा (एमाले) कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको गरिमालाई बचाउन सबैले मिहेनतका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी कास्कीका अध्यक्ष शंकर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी इन्चार्ज विकास अधिकारी, पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष प्रदीप गुरुङ, कास्की सचिव उमेश गुरुङले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रम मार्फत युवा सङ्घ नेपालका इन्चार्जको जिम्मेवारी पूर्व अध्यक्ष राजीव पहारीले प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो ।

काठमाडौं:    जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।       बैठक यही साउन २७, २८, २९ र ३० गते ललितपुरको सानागाउँस्थित थसी ब्याङक्वेटमा बस्ने गरी आह्वान गरिएको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा पार्टी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेका पार्टीको वैचारिक, सैद्धान्तिक अवधारणा, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका, वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालको परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्धलगायतका विषयहरुमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिइने छ ।”       यसैगरी बैठकबाट पार्टीको आगामी वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक कार्ययोजना तथा कार्यक्रमलगायतका विषयहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुने जनाइएको छ । गत जेठ अन्तिममा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको जसपा नेपालको पहिलो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिने बस्नेतले बताउनुभयो ।