काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।    तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ३० वर्षअघि  भएको सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।  सशस्त्र सङ्घर्षका कारण आज मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   “हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । यो हामीले गरेको नयाँ प्रयोग हो । इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताका अधिकार संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भयौँ । राज्यको पुनर्संरचना गरियो । समृद्धि, न्याय र समानताका लागि आधार तयार भयो ।  यो जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियामा हामीबाट कतिपय कमीहरू पनि भए तर हाम्रो नियतमा कहिल्यै खोट थिएन । हामी यथास्थितिमा बस्न चाहेनौँ । हामी नेपाली जनता र नेपाली समाजको अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर लागिरह्यौँ । त्यसैले, हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।       अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।  क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।  

तनहुँ:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।       राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तनहुँले दमौलीमा आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा अध्यक्ष लिङ्देनले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनेपछि जनभावना अनुसारको काम गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।       अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्दै जनताको मन जित्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ ।” अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाप्रति जनताको आकर्षण बढेको दाबी गर्दै देशभर पार्टी प्रवेशको लहर चलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पार्टीमा प्रवेश कार्यक्रम दिनदिनै भइरहेको छ । बिहानदेखि रातिसम्म प्रवेश कार्यक्रम भइरहेको छ । यो पार्टीप्रतिको विश्वास हो ।”       अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीमा प्रवेश गरेकाले कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्न नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी प्रवेश गरेकाहरूले कहिल्यै गलत गरिएछ भन्ने आभाष हुन दिइनेछैन ।”      अध्यक्ष लिङ्देनले सरकार बन्नुअघि दुई ठूला पार्टीले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा आफूहरूलाई ठिकै लागेको बताउँदै थप्नुभयो, “संविधानमा नमिलेका थुप्रै कुराहरू छन् । जसले गर्दा देशमा स्थिरता पनि हुँदैन, विकास पनि हुँदैन । संविधान संशोधन गर्नैपर्ने छ ।”

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ ।        युवा सङ्घका महासचिव सुमन पुरीले आज मातहतका जिल्ला कमिटीलाई यही माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय जानकारी गराउँदै वैशाखको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएसँगै आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमालेले आफ्नो भ्रातृसङ्गठनको महाधिवेशन यही चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।       उहाँले महाधिवेशन गर्नका लागि युवा सङ्घले आगामी फागुन मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।  जिल्ला अधिवेशन समयमा सम्पन्न नगरे जिल्ला इञ्चार्जको नेतृत्वमा अधिवेशन गरिने महासचिव पुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घले तीन जनालाई सचिवमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।       चालीस वर्ष उमेर पुगेका स्वतः सङ्घको कार्यसमितिबाट हट्ने भएकाले तीन सचिव, एक जना सचिवालय र चार जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार सचिवमा बलराम बेल्वासे, कुवेर अधिकारी र निशा लिम्बू, सचिवालय सदस्यमा सागर भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्यमा वीरेन्द्र चौलागाईं, विक्रम गुरुङ, रेणु तामाङ र वीरेन्द्र भट्टलाई मनोनयन गरेको छ ।       यस्तै युवा सङ्घले प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज पनि नयाँ तोकेको छ । कोशीमा निरोज पौडेल, मधेसमा मोविन आलम, बागमतीमा महेश चौलागाईं, गण्डकीमा पर्वत भण्डारी, कर्णालीमा शारदा पछाईं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विनय शाह र विशेष प्रदेश कमिटी बलराम बेल्वासेलाई तोकिएको छ । यस्तै युवा सङ्घले विभिन्न ३५ विभागको विभागीय जिम्मेवार समेत हेरफेर गरेको जनाएको छ । 

ललितपुर:  उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शैक्षिक क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइद्वारा आज यहाँ आयोजित बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकका शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भएकाले स्वदेशमा नै उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  “हाम्रो देशमा शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रश्न गरिन्छ, तर अहिले नेपालमै बसेर प्रविधिको उपयोग गर्दै विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर धेरै छन्, यसलाई तपाईँहरूले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएको पुस्तकालय नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइका विद्यार्थीले खाजा खर्च जोगाएर पुनर्निर्माण गरेका छन् । उक्त  पुस्तकालय आजै क्याम्पस प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले पुराना दलले नै संसदीय अभ्यास बिर्सेको आरोप लगाउनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलगत रूपमा धारणा राख्ने क्रममा सांसद झाले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा सत्तारुढ दलकै कमजोरी रहेको बताउनुभएको हो ।  “आज संसद्मा नयाँ योजना, नीतिबारे छलफल होस् र आफ्ना विचार राख्न पाइयोस् भन्ने चाहना थियो तर पुराना दलहरूको शैलीका कारण संसद्कै प्रभावकारिता माथि प्रश्न छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सदनको आफ्नै विशिष्ट महत्व र गरिमा छ । यहाँ सङ्ख्या होइन सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो । तपाईहरू हामीलाई सदनमा अराजक नहोउ भन्नुहुन्छ, हामी भएका छैनौँ । हामीले सदन अवरोध गरेका छैनौँ ।”,  भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा नेपाल थप कमजोर हुँदै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्षका अवधिमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु । आफ्नो योग्यता र क्षमताको हिसाबले संसद्को भूमिकामा महत्त्वपूर्ण समय दिएजस्तो लाग्छ । म हाल सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित तथा विधायन समितिको सदस्य छु ।   समितिमा रहेर अध्ययन गर्दा के देख्यौँ भने ऐनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो अनिविनिमियावलीभन्दा कार्यविधि । पूरै अधिकार क्षेत्र नै पार गरेको पायौँ ।  कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल कसैको इच्छामा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएका देख्यौँ । प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले नै नियमन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्यौँ ।   मैले प्रतिनिधिसभाको पनि अनुभव लिइसकेको छु । संविधान बनाउँदा मस्यौदा कार्यदलमा पनि थिएँ । तर संविधानको मर्मअनुसार काम हुनसकेको देखिएको छैन ।  यसै सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बने वा बनेनन् भन्नेमा विधायन समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको नतिजाले अझै पनि संविधान अनुकूलका कानुन नबनेको अवस्था देखाएको छ । जस्तै, शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक थुप्रै विधेयक बाँकी नै रहेको स्थिति छ ।  अधिकार बाँडफाँटबारे संविधानले परिकल्पना गरेको छः न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका । पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ भने सरकारले संसद्लाई छायाँमा पार्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।  सांसदहरूले कानुन बनाएनन् भनेर एकातिर आलोचना खेप्नुपर्ने अर्कातिर कानुन बनाउने मुख्य मस्यौदाको जिम्मा जसलाई छ उसले नै जिम्मेवारी बहन नगरेको स्थिति छ । म भएको विधायन समितिले सरकारी आश्वासनको क्षेत्र पनि हेर्ने भएकाले सरकारले गर्छु भनेका थुप्रै काम हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नौलो अभ्यासका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, कुनै पनि शासन प्रणालीलाई जब हामी अङ्गीकार गर्छौँ त्यसलाई व्यवहार र अभ्यासमा लैजाँदै गर्दा कतिपय आउने अप्ठ्यारा र तदनुसार कानुनको माध्यमबाट सजिलो बनाउँदै लैजाने कुरा हो । गर्दै जाँदा त्यसरी नै परिपक्व हुँदै जाने हो । आएका अप्ठ्यारालाई सामना गर्दै जाने र हटाउँदै जाने हो ।  एउटा शासन व्यवस्थालाई राम्रो र सुदृढ बनाउने यसरी नै हो । तर सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामा अनिच्छा देखिएको छ । सञ्चालनकर्ता भनेपछि सरकारमात्र होइन । राज्यभित्र सबै पर्छन् । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै पर्छन् । तर हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यो कतै न कतै अझै सङ्घीयतालाई भित्रैदेखि स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।  सङ्घीय, स्थानीय र प्रदेशले गर्ने काम, कर्तव्यमा पनि धेरै अलमल छ । कानुनकै अभाव छ । कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो । तर आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर त्यसलाई उपभोग गर्न पनि हामीले त्यस खालको वातावरण कानुनी ढङ्गले बनाउन सकेको स्थिति छैन । जस्तो कि शिक्षा विधेयककै कुरा गरौँ । कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ अभ्यासमा अर्कै छ । समितिमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा एक किसिमको आउँछ, चाहना अर्को हुन्छ । विरोधाभाष छ ।  संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधानलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमै लेखेका छौँ । हामीले १० वर्षमा संविधानले गरेका व्यवस्था कति सफल भए भनेर अवलोकन गर्ने हो । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नै बनाएका छैनौँ । त्यसलाई असफल वा सफल भयो भनेर कसरी भन्ने ? मेरो मनमा प्रश्न छ ।  समयअनुसार आवश्यकता पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । जनताका इच्छा सम्बोधन गर्नका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । गलत नियतका साथ राज्यलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने, जनताका अधिकार कटौती गर्ने, महिलाका अधिकार कटौती गर्ने, थारू, मधेसी, दलित, जनजातिका अधिकार कटौती गर्ने, सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नेगरी वा अरु हिसाबले एक कदम पछाडि जाने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यो प्रिय हुँदैन । ग्राह्य पनि हुँदैन । एक कदम अघि बढ्नका लागि सबैको सहमतिमा क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।   चाहे युवाको विदेश पलायन रोक्ने कुरा होस् वा आर्थिक समृद्धिका कुरा यी सबैका लागि पहिलो शर्त सुशासन नै हो । सुशासन भएन भने मुलुकमा रोजगारी सृजना र उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र युवाको विदेश पलायन पनि रोक्न सक्दैनौँ ।  दुःखको कुरा के छभने सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेतर्फ केन्द्रित जस्तो देखिरहेकी छु । सुशासनका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नैतिक रूपले बाँधिएको हुनुपर्छ । उहाँहरू नै सदाचारी, नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ ।   सांसद गरिमा शाहको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ मदनकुमारी शाह (गरिमा) राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।  विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार, २०७० सालको संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी शाह हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्छ । 

चितवन:   नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ सालको आम निर्वाचनअघि नै हुने बताउनुभएको छ ।  आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कानुन र पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुने बताउनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “हामीले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि आगामी चैतभित्र पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता टुङ्ग्याउने गरी काम गरेका छौँ, तल्लो तहका साथीहरुले त्यसलाई सहयोग गर्नुप¥यो ।” विधानले एक वर्ष समय थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दुई–तीन महिना तलमाथि भए पनि एक वर्ष पूरै नथपिने उहाँले बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार २०८२ सालको मङ्सिर ÷पुसमा चार वर्षको कार्यकाल सकिन्छ, हाम्रो प्रयास चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने थियो र अहिले पनि छ, तर पार्टीको सदस्यता वितरण र अन्य कुरा हेर्दै गर्दा ठ्याक्कै त्यही तिथिमितिभित्र हामी भ्याउँछौँ नै भनेर सम्पूर्ण रुपमा दाबी गर्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षका लागि म्याद थपको सुविधा रहन्छ, सभापतिसँग बसेर सल्लाह गरिरहेका छौँ, जति समय आवश्यक पर्छ त्यति समय अघि बढाऔँ ।”      पार्टीको महाधिवेशन २०८४ निर्वाचनअघि जति महाधिवेशन अघि तान्न सक्यो त्यति हितकर हुने उहाँको भनाइ थियो । फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेश एक–दुई दिनमा संसद्मा टेबल हुने बताउनुभयो ।  टेबल भएपछि संसद्बाट छलफलसहित पास हुने उहाँको भनाइ थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा ल्याएको विधेयक आएको जसरी कानुन नबन्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो विधेयकमा धेरै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले विधेयक नसच्याइ, परिमार्जन नभइ र संशोधन बिना पारित नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    अहिले संविधान संशोधनको बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ ।  संविधान संशोधनका क्रममा जनताका अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी मूलतः निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेश र संसद् सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै समावेशी गराउँदा उचित हुन्छ । हालको प्रणालीले समावेशीताको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेन । राजनीतिक निष्ठाभन्दा नेतृत्वले इच्छाएका तथा आफ्नो समूह र नातागोता सम्बद्ध व्यक्ति मात्रै छनोट हुनुपुग्यो । नेपालको हालको परिस्थितिमा तत्कालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी व्यवस्था भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । मतदाताको स्थिति पनि भावनात्मक छ । त्यस्तो खाले मतदानले कहाँ पु¥याउँछ भन्ने ठेगान छैन । एउटा दलले बहुमत ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ ।  राजनीतिलाई स्थिर तुल्याउन आवश्यक न्यूनतम मत ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाउनुपर्छ । एउटा दलको बहुमत भएन भने विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलको अवस्था रहिरहन्छ । राजनीतिक स्थिरता नभइ भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ । भ्रष्टाचारका न्यूनीकरणका लागि हालका प्रयासले मात्र पुग्दैन ।  सांसद भएपछि विकासका काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पञ्चायतकालीन नै हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा समेत त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । संविधान संशोधन गर्दा अब सांसदबाट मन्त्री नहुने भएमा बजेटका लागि दौडधूप गरिरहनुपर्ने स्थितिमा सुधार आउथ्यो कि ? यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ ।  सरकार, संसद् र सांसदले मिलेर विगतदेखि नै फटाफट विधेयक ल्याएर काम गरेको भए अध्यादेशकै आवश्यकता किन पथ्र्यो र ? पछिल्लो समय थाँती रहेका महत्वपूर्ण कानुन अघि बढाउन सभामुख, अध्यक्ष र सरकारबाट अलि तदारुकता देखिएको छ । तथापि, राष्ट्रियसभाले भने आएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याइरहेकै छ । तुलनात्मकरुपमा समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा प्रतिनिधिसभाका समितिमा प्राविधिकसहित कोरमका कारणले पनि असर पारेको छ ।  संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रियसभामा कतिपय सदस्यको चयन हुनसकेन भन्ने प्रश्नमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । केही सदस्य अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिका कुनै बैठकमा पनि उपस्थिति नभएको पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिमा इमान्दार व्यक्ति पछि परेका छन् । विगतमा युवा विद्यार्थीलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयको ज्ञान दिलाएर शिक्षित तुल्याइन्थ्यो । परीक्षण गरेर मात्रै कमिटीमा ल्याइन्थ्यो । अहिले कमिटी प्रणाली नै ध्वस्तजस्तो अवस्थामा छन् । पार्टी कमिटी नाम मात्रमा सीमित छ । जनवर्गीय कमिटी लथालिङ्ग छ । त्यही नै हो, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र युवापुस्तालाई अघि ल्याउने । त्यो नभएपछि राजनीतिक अराजकता देखिनु स्वाभाविक छ । यसमा पार्टीकै दोष छ । योजनाबद्धरुपमा काम भएको छैन । इमान्दारपूर्वक लाग्नेको आर्थिकस्तर कमजोर छ । हिजो समाज परिवर्तनकै मुद्दा प्राथमिकतामा थियो । अहिले लाभका लागि दौडिएको देखिन्छ । राजनीतिलाई केही मानिसले व्यवसाय बनाएपछि प्रश्न उब्जिएको हो । तर सबैलाई एउटै आँखाले हरिनु हुँदैन । राजनीतिमा लागेर घरखेत गुमाएर टाट पल्टेका पनि मानिस छन् ।  सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको तीव्र विकास र विश्वग्रामको अवधारणाले पनि युवापुस्तालाई विदेश पलायनमा प्रेरित गरेको छ । नेपाल हालको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र सीपमूलक भन्दा पनि बेरोजगार युवा उत्पादन गर्नेखाले छ ।  जसले अर्थोपार्जन गरी परिवार धान्न पनि युवालाई विदेश जान बाध्य पारेको छ । समाजको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ । तथापि, पछिल्ला समय युवापुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरी रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । अर्कातर्फ पछिल्ला पुस्तामा मेहनत कम गर्ने सोचाइ देखिन्छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुकले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । पर्यटन र  जलविद्युत् उत्पादनले लय समातेको छ । औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा भने प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ ।  अहिले पनि चार÷पाँच लाख विदेशी नागरिक यहाँ श्रम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रै दृष्टिकोण आएको छ । धेरै काम अघि बढेका छन् । तत्काल राहत पाउने काम अघि बढाएर जनतालाई विश्वास लिएमा छोटो समयमै आर्थिकरुपमा मुलुकको कायपलट गर्न सकिन्छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान  प्रमुख दलबीचको सहकार्यमा गठित वर्तमान सरकारले एउटा मार्ग कोर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास लामो छ । त्यसका लागि धेरै नागरिकले बलिदानी दिएका छन् । मुलुकको राजनीति अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्य महत्वपूर्ण छ ।  तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालको नीति ठिक हुने तर राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नसक्ने परिस्थितिबाट विभाजित वाम घटकबीचको एकीकरण र नेपाली कांंग्रेसको कम्युनिष्टसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोचले देशमा एकखाले राजनीति वातावरण बन्यो ।  तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारीले त्यसबीचमा पुष्पलालकै कार्यनीति र कार्यदिशालाई अभ्यासमा ल्याउनुभयो । त्यसबाट सहकार्यको एउटा माहोल सृजना भयो ।  विसं २०४८ को निर्वाचनपछि करिब १० वर्ष मुख्य शक्ति मिलेर जान पर्छ भनी एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार ग¥यो । त्यही विन्दुबाट प्रतिस्पर्धाका नाममा अराजकता सुरु भयो । मुलुकमा राजनीतिक अभ्यास अघि बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भयो । ती सबै कारणले माओवादी आन्दोलन जन्मियो । माओवादी आन्दोलन सशक्त हुनु भनेको एमाले विभाजन नै थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर प¥यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिए ।  त्यसपछि मात्र एमाले–कांग्रेसबीच मिलनविन्दु फेला प¥यो । देशभित्र विकसित विभिन्न परिस्थितिले त्यसबेला विसं २०४८ मा मनमोहनले राख्नुभएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चेत दुवै पार्टी नेतृत्वमा पलायो ।  विसं २०६४ को निर्वाचनको मत परिणामले हौसिएको माओवादी प्रभावले मुख्य दलबीचको विश्वास पुनः कमजोर तुल्यायो । देशमा विभिन्न परिस्थितिले लोकतन्त्रका लागि एउटै मोर्चामा सङ्घर्ष गरेका कांग्रेस–एमालेबीचमा सहकार्य र सहयात्राको अवसर अहिले फेरि जुटेको छ । मनमोहनले त्यसबेला अघि बढाएको सहकार्यको सन्देशलाई निरन्तरता दिएर जान सक्नुपर्छ । यसैबाट नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।  सांसद गोपाल भट्टराईको परिचय विसं २०२४ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएदेखि विद्यार्थी, युवा र किसान सङ्गठन र पार्टीको विभिन्न तहमा निरन्तर सक्रिय राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई हाल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ ।  कृषि पेसामा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहनुभएका उहाँ लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा–५ निवासी हुनुहुन्छ । उहाँ हाल सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्यको हुनुहुन्छ ।   

काठमाडौं:    नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले महाधिवेशनमार्फत नयाँ शक्तिलाई जोडेर मूल धारमा लैजाने बाटो तय गर्ने बताउनुभएको छ ।       पार्टीको प्रदेश राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण जरूरी रहेको खाँचो औँल्याउनुभयो ।  “महाधिवेशनले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई जोडेर मूल धारमा लैजाने बाटो तय गर्नेछ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो, “नयाँ युगमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच गोलमेच सम्मेलन र विचार विमर्श हुन जरूरी छ ।”     पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता भट्टराईले वैकल्पिक शक्तिहरूलाई मिलाएर रूपान्तरणकारी राजनीतिक यात्राका लागि नीति, विचार र सङ्गठनसहितको अभियान थालनी गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।  महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक दस्तावेदमा नयाँ युगको नयाँ विचार र वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्दै डिजिटल प्रविधि र एआइ प्रविधिसहित आगामी यात्रा तय गर्ने उहाँको दाबी छ । डा भट्टराईको राजनीतिक दस्तावेदमा आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । देशको विकास र समृद्धि नहुनाका कारण निरपेक्ष गरिबी, आर्थिक समस्यालाई दस्तावेजले किटान गरेको छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने, युवा पलायन रोक्ने र जनताको सहभागितामा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने दस्तावेजमा भनिएको छ ।        कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यबाहक सभापति डिपी अर्यालले वैशल्पिक शक्तिहरूको सहकार्यबाट राष्ट्रिय समृद्धिको आकांक्षा पूरा गराउनेतर्फ सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा आमूल परिवर्तन गरी नविनतम नीति र प्रविधिको अवलम्बन गर्दै नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको स्थापना जरूरी भएको खाँचो औँल्याउनुभयो ।      जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरणमार्फत देशलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउन जरूरी भएको बताउनुभयो ।  “नयाँ पार्टीका साझा चुनौती भनेको पार्टी स्थापित र विचारको संरक्षण हो, राजनीतिमा युवालाई प्रोत्साह गर्दै नयाँ विचार स्थापित गरेर देशलाई निकास दिन जरूरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैशल्कि शक्तिलाई मूल धारमा ल्याउनेगरी गोलमेच सम्मेलन गरेर देशको बृहत्तर हितमा सहकार्यको बाटो पहिल्यानुपर्ने बताउनुभयो ।      यही २९ गतेसम्म हुने महाअधिवेशनमा  एक हजार पाँच समय प्रतिनिधिले भाग लिने महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिसिला यमीले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमार्फत ११ जना पदाधिकारीसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरिने जनाइएको छ ।