काठमाडौं:   नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थिर र मजबुत सरकारका पक्षमा कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० रहेको बताउनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै सभापति देउवाले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा भौतिक संरचनाको शीघ्र निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।      सभापति देउवाले संविधान संशोधन लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सबै दलको सहमति खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो ।       “संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसको सबल र दुर्बल पक्ष एवम् जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास हो”, सभापति देउवाले भन्नुभयो– “संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ । नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलबीच संवाद र सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्न उचित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”      सभापति देउवाले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, तिव्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो । “देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता स्थिर र मजबुद सरकार निर्माण गर्नु हो । आजको संसद्को संरचनालाई देष्टिगत गरी स्थिर सरकारका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       नयाँ सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो शान्ति कायम गरी  गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोगजारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सभापति देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट राजस्व सङ्कलनमा थप वृद्धि भई विकास निर्माणका जनआकांक्षा पूरा गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।           भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विधिको शासन र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुनको निर्माण, लगानीको वातावरण बनाएर अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलता चिरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने  बताउनुभयो ।               “प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त मेहनती, अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरु पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ,” सभापति देउवाले भन्नुभयो, “ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास लिएको छु ।”      गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति कांग्रेस दृढ रहेको र दृढ रहिरहने अवगत गराउँदै सभापति देउवाले एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य दललाई पनि प्र्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभामा आज विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र नसहने बताउनुभयो ।   उहाँले सुशासनका पक्षमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।   भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।   सरकारले सहकारी पीडितका सन्दर्भमा उचित निर्णय लिने र सहकारी ठगलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएरै छाड्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले प्रतिनिधिसभामा आज प्रस्तुत हुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।   प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्नो दलका सांसदलाई पार्टीले ह्विप जारी गरेको नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा सहभागी दलको साझा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पार्टीले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने छ । पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा सहयोग गर्नेछ ।”

काठमाडौँ:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा आइतबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ ।   विश्वासको मतको कार्यसूची अघि बढाइदिन प्रधानमन्त्रीले साउन २ गते नै सङ्घीय संसद्मा पत्राचार गरिसक्नुभएको छ । विश्वासको मत हासिल गर्न प्रतिनिधि सभामा उहाँले कम्तीमा १३८ मत पाउनु पर्छ ।    असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सहमति अनुसार ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ ।    वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूको अङ्कगणित अनुसार प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सहज बहुमत छ ।   अहिले सरकारमा कांग्रेस र एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी छ । सरकारमा सामेल दलमध्ये कांग्रेसका ८८ सदस्य छन् । यस्तै एमालेका ७८ सदस्य छन् ।   जसमध्ये सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा हुनुहुन्छ । मताधिकार प्राप्त सङ्ख्या ७७ मात्र छ । सरकारमा सहभागी जसपाका सात र लोसपाका चार सदस्य छन् । दुई ठुला दलका मात्र १६५ सदस्य छन् ।    सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।   नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विपक्षमा मतदानको निर्णय गरेका छन् । तीन दलको संसद्मा ७४ सदस्य छन् ।   यसअघि चार वटै दलले निवर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना दलहरूले मत कसलाई दिने भन्ने निश्चित छैन । 

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक भोलि बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते दिउँसो १ बजे संसदमा विश्वासको मत लिन लागेसँगै कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।        बैठक दिनको १२ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाएसँगै गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । 

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज दिएको सुझावपत्रमा नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरिएको छ ।       एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आज एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहदरबारमा भेटी आज सुझावपत्र बुझाएको हो ।       सुझावपत्रमा सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय, सेवाप्रवाहमा सहजता र झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू विषय रहेका छन् ।  यस्तै झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्राका क्रममा प्राप्त भएका सुझावदेखि जनतामा कायम रहेको निरासा चिर्न तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई समेटिएको छ ।       नेपाली कांग्रेससँग गत असार १७ गते भएको सहमतिपछि अध्यक्ष ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा डेढ साता अगावै एमालेले गत असार २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन उपमहासचिप प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।       कार्यदलले पार्टीका विभिन्न २८ विभागसँग सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन मागेको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा एमालेले सरकारलाई सुझावपत्र दिएको हो ।       उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार असार २१ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १० ठोस कार्यक्रमसहित ३१ बुँदे सुझाव बुझाइएको छ । उक्त बैठकले सात दिनको समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।      एमालेले यसै वर्षको बजेटको दायराभित्र सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारहरू, हाल संसद्मा विचाराधीन सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अवस्था र त्यससम्बन्धी दृष्टिकोण, निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ मा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पार्टीका मुख्य प्रतिबद्धताहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखा परेका मुख्य अवरोध र समाधानका उपाय तथा महिला, युवा, सहरी जनमत, प्रवासी नेपाली र भूमिहीन लगायतलाई आकर्षित गर्न सकिने नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रमलगायत विषय सुझावमा समावेश गरिएका छन् ।

काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।  पार्टीले समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्या निर्धारण गरी भूगोल, खुला र समावेशी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको हो । समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्याअन्तर्गत दलित २०, आदिवासी जनजाति ४०, मधेसी २०, थारू नौ, मुस्लिम छ, अल्पसङ्ख्यक तीन र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई प्रतिशत हुनेगरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार समावेशी महिला र समावेशी खुला समूह निर्धारण गरी २५ देखि ४५ वर्षको उमेर समूह र खुला उमेर समूह निर्धारण गरिएको छ । युवा, प्रौढ र वृद्धको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको पार्टीले हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी र बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । अब केन्द्रीय सदस्य हुन व्यक्ति कुनै समुदाय, लिङ्ग वा उमेर समूहको भएर मात्र पुग्दैन । विगतमा जिम्मेवारी सम्पादनको अवस्था, पार्टी नीतिको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने क्षमता, जनताबीचको लोकप्रियतालाई आधार बनाइएको छ । यो व्यवस्था  विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रूपमा राखिएको छ । पार्टीमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । पार्टीमा दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी रिक्त छ ।

काठमाडौँ:   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नकै लागि ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार बनेकाले राजनीतिक समीकरणलाईसमेत हेरेर आशावादी हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।    नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) आज अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले नीतिको स्थिरता र कार्यान्वयनको स्थायित्व आवश्यक रहेकाले यसमा केन्द्रित भई सरकारले काम गर्ने बताए ।   “प्रधानमन्त्री  पटक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँस्न आउनुभएको होइन । समस्या देखेर त्यो समाधानका लागि सरकार आएका हौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास हुनेछ ।” उनले समस्या मात्र नभई समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँगसँगै बसेर छलफललाई केन्द्रित गर्नेसमेत उल्लेख गरे ।   परिसङ्घको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको बनोबल बढाउनुपर्ने सुनाए।   उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको उनको भनाई थियो।    विगत तीन वर्षदेखि उद्योग ३०÷४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र समग्र बजार मागमा सङ्कुचन आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।   परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समग्र माग बढ्ने नीति लिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।    सो अवसरमा परिसङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्तालगायतले मन्त्री पौडेलको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका थिए ।  

गण्डकी:     प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीचमा नयाँ सत्तासमीकरणका लागि भएको सहमतिअनुसार सङ्घीय सरकार गठन भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल नै सुरु भएको छैन ।  कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको भनिए पनि प्रदेशमा सत्ता साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै दलले कुराकानी गरेका छैनन् । एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेससँग अब छलफल सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।  “पार्टी केन्द्रको निर्देशन र सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको दलले कसरी प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसपछि बल्ल एमाले सरकार जाने विषय टुङ्गो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा रहेका अरू साना दललाई सरकारमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्ने विषय पनि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दलबीचको सहमतिमा मात्र निर्णय हुन्छ ।” गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको समर्थनमा उहाँले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । सरकारमा नेसपाका देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ मन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । राप्रपालाई पनि प्रदेश सरकारमा समेट्ने तयारी भइरहेकै बेला केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।  गण्डकीमा दुई ठूला दल मिल्दा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि सरकार पुनर्गठनको विषय त्यति सहज देखिएको छैन । सङ्कटका बेला साथ दिएका साना दललाई सँगै लिएर सरकार बनाउने मुख्यमन्त्रीको चाहनामा एमाले सहयोगी बन्छ कि बाधक त्यसले नयाँ सत्ता साझेदारीको खाका तय गर्ने देखिन्छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसहित विगतमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेका दलहरुलाई समेटेर सरकार पुनर्गठन हुने जानकारी दिनुभयो । “हिजो कठिन अवस्था साथ दिएका दलहरुलाई बाहिर राखेर हामी मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने पक्षमा कांग्रेस छैन, एमालेसहित हिजो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने विषयमा मुख्यमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ, बाँकी विषय दलहरुबीचको छलफलबाट टुङ्गिन्छ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने निर्णय भइसकेकाले अब सरकार पुनर्गठनका विषयमा दलहरुबीच प्रदेशतहमा छलफल सुरु हुने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक–दुई दिनभित्रैमा सरकार पुनर्गठनको विषयमा सहमति जुट्छ ।”  कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।  अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।