काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल  गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले शान्ति  प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।  “यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुङ्ग््याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुमपा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारर्दशी र पीडितमैत्री भएन भने अन्र्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।”       पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गर्नुभयो ।       “कानुन आफैले न्याय दिने चाँही होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।”     विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र  बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने  आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि रु” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।     “मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको बताउनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले अब परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको बताउनुभयो ।       “शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न अङ्गका रुपमा सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय र सहिदको सपनाको सम्मान गरेको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।       शान्तिप्रक्रियालाई आजका दिनसम्म ल्याइपु¥याउन थुप्रै पात्रले अथक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “संविधान जारी हुँदासम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन ग¥यौँ, तर कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएपछि हामीबीच उच्चस्तरको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।”      नेपालमा शान्ति–प्रक्रियाको आफ्नै ढाँचाको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यसले बहुलवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित, परम्परागत संसदीय राजनीतिभन्दा सामाजिक न्याय तथा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य नेतृत्वकर्ताका हैसियतले आफ्ना सामु थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच नरहे पनि अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन सदैव लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  “शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँगै अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु ।”  उहाँले आफ्नो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पूरा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । माओवादी पार्टी र सात दलबीचको सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशिला बनेको उहाँले बताउनुभयो । शान्ति सम्झौता समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत विन्दु बन्न पुगेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।       नेपालको जारी शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख उपलब्धि हो ।” नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग हालिदिएको उहाँको भनाइ थियो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल भएको अधयक्ष दाहालले बताउनुभयो ।       अत्यन्त मेहनत र उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन सफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विधेयकमा असहमतिका बुँदालाई सहमति कायम गर्न सकेकामा कार्यदलको प्रशंसा गर्नुभयो । प्रस्तुत विधेयक पीडितमैत्री बनाइएकाले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।       सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक मतभेदलाई थाँती राखेर प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सबै पक्षको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको साथ र सहयोगका लागि उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।

काठमाडौं:     नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउने विषय सहमतीमा पुग्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व  भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथि भएको छलफलमा सभापति देउवाले सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ एकै ठाउँमा उभिनु  ऐतिहासिक भएको धारणा राख्नुभयो ।     नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले भन्नुभयो, “हामीले समग्रमा शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेका अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।” उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनका साथै सक्षम आयोग गठनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।   पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्ष, तह र तप्कालाई आह्वान गर्नुभयो ।  “हामीले एकअर्कालाई शङ्का वा आरोपित गर्नेभन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रणालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ । आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।    मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने प्रशंग उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको स्पष्ट गर्नुभयो । जस्तोसुकै जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरु आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताउनुभयो ।  सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय दिने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । “प्रस्तुत विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित पक्ष न्यायको खोजीमा रहेका भन्दै सभापति देउवाले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । नियमानुसार सो विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्व प्रभावित सबैले न्यायको अनुभूति गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेर समसामयिक विषयमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो ।  सम्बोधनका क्रममा उहाँले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्ति पक्षधरका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो ।        बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।       उक्त प्रस्तावमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेताको सम्बोधनसहित दलीय आधारमा छलफल हुनेछ । उक्त विधेयक आजै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ ।        प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्नुभएको थियो ।        प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो ।

धनुषा:   मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठजना राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका अनुसार पदमुक्त हुने राज्यमन्त्रीहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । साथै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।  यही साउन २२ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा समावेश सबै राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीले सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।  मधेसमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएकामा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।  

काठमाडौँ:    सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।   सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।   “जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।”   सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न विधेयकमा यससम्बन्धी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।   सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   “भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो बानी पनि हो । तसर्थ गलत बानी सुधार गर्न र अरुलाई सजग बनाउन कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “भ्रष्टाचारीप्रति दया, माया नगरौँ, कठोर बनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जुनसुकैबेला पनि कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्छ ।”   सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा शून्यसहनशीलता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार भएको रकमअनुसार जरिवारना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।   उहाँले रु एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्ष वा निज जीवित रहेसम्म कैद सजायको व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो ।   सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन नहुने धारणा राख्दै यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने दाबी गर्नुभयो । “कठोर सजाय दिएर मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन, यसबाट लोकतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद मनिष झाले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अभिसन्धि अनुकूलका व्यवस्था राखेर विधेयक संशोधन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव राख्नुभयो ।   सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   सांसद प्रेम सुवालले अत्यधिक सम्पत्ति मोहले पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेको दाबी गर्दै सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको स्वरुप मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।   अख्तियारका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मात्रै दफावार छलफल बैठकमा सांसद हृदयराम थानीले दफावार छलफल प्रारम्भ हुनुअगावै विधेयकका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।   त्यसपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाइने जानकारी गराउनुभयो ।   समितिको आजको बैठकले सो विधेयकको प्रस्तावना र नाम पारित गरेको छ ।   बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै समितिबाट यथाशीघ्र टुङ्ग्याइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:   भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।   सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल–भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   “हिमाल र पानीको सुरक्षा नै मानवजातिको सुरक्षा निर्भर रहेको हुनाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा दुवै देश मिलेर काम गर्न जरुरी छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो । रा   ष्ट्रपति पौडेलले नेपाल–भारतबीच अनादिकालदेखि जनस्तरसम्मको सम्बन्ध रहेको र नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिस्रीको कार्यकालमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले आपसीहित र समृद्धिका लागि दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भन्दै कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा मानवसंशाधन विकास नेपालको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलविद्युत् विकास, दिगो एवं सहज ऊर्जा व्यापारका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।   सो अवसरमा भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको विषय दुवै देशका लागि चुनौती रहेकाले यसमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सरकारका कैयौँ योजनामध्ये ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता नेपालको प्राथमिकतमा भारत पनि काम गर्न इच्छुक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले काम अगाडि बढिरहेका आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर नयाँ र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्न भारत इच्छुक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।   नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर हुन्छ त्यति नै दुवै देशका जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेश सचिव मिस्रीले भारतले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल हेर्न चाहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा पार्टीको बन्द कार्यशाला ‘क्लोज क्याम्प’ जारी राखेको छ ।        पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक पक्षमा छलफलसहित विधान संशोधनमा सुझाव दिन रास्वपाको प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बन्द कार्यशाला तीन दिन अघि सुरु भएको हो ।  रास्वपाले अघिल्लो साता केन्द्रीय तहका नेताहरुका लागि काठमाडौँमा दुईदिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।  सुदूरपश्चिममा ८०, लुम्बिनीमा ७०, गण्डकीमा ६०, कर्णालीमा ३० र मधेसमा ८० जना सहभागी उक्त कार्यशालामा ६ समूहमा विषयगत छलफल भइरहेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।      ‘क्लोज क्याम्प’मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक एवं प्रदेशस्तरीय विभागका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी छन भने  उनीहरुलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिले सहजीकरण गर्ने कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।  सहजीकरणका लागि सुदूरपश्चिममा दीपक बोहोरा र गणेश पराजुली, लुम्बिनीमा लक्ष्मी तिवारी र कुसुम महर्जन, गण्डकीमा शिव नेपाली र विजय जैरु, कर्णालीमा हरि ढकाल र विनिता कठायत तथा मधेसमा मनिष झा र कामिनी चौधरी हुनुहुन्छ ।          प्रवक्ता झाका अनुसार कोशी प्रदेशमा आज सञ्चालन गरिँदैछ । कोशीमा निशा डाँगी र उपेन्द्र पाण्डेले सहजीकरणको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । बन्द कार्यशालाबाट विचार, सङ्गठन, अभियान, मूल्यमान्यता, संसदीय मामिला र क्यान्डिडेट क्लबर लिडरसिप एकेडेमीगरी छ वटा विषयमा भएको छलफलको निष्कर्ष एकीकृतगरी केन्द्रीय समितिमा बुझाइनेछ । रास्वपा केन्द्रले विधान संशोधनको सुझाव मागेकाले त्यसबारे छलफल भइरहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।          “बन्द कार्यशालाबाट आएका सुझाव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेर पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको योजना बनाउँछौँ”, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय भेला र महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव भइसकेकाले अभियानकै रुपमा पार्टीका कामलाई उठाउन कार्यशाला आयोजना गरेका हौँ ।”

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिको बैठक आजदेखि बस्दैछ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, विगतको समीक्षा र पार्टी निर्माणबारे छलफल गर्न आज अपराह्न ४ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा उक्त बैठक बस्न लागेको हो ।  बैठकमा यसअघि पार्टीको भूमिकाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । बैठकमा जनपरिचालन, सङ्गठन निर्माण र विस्तारका बारेमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।  त्यसअघि आजै बिहान ११ः०० बजे माओवादी केन्द्रको कार्यालय बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकले स्थायी समितिका बैठकका ‘एजेण्डा’ तय गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।