विराटनगर: नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री दिन अदालतको पूर्ण पाठ खोजिरहनु नपर्ने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग बिहीबार कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो । सत्ता गठबन्धन हुँदा भएको सहमतिअनुसार रास्वपाले गृहमन्त्री पाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन पूर्णपाठ खोजिरहनु पर्दैन’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘को गृह मन्त्री बन्छ भन्ने कुरा पनि रास्वपाले नै जिम्मेवारी लिने हो ।’ गृह मन्त्री रास्वपालाई दिने भनेपछि गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने जिम्मेवारी पनि सोही पार्टीकै हुने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउन आतुर रहेको बताउनुभयो । जस्तोसुकै स्थितिमा सरकार चाहिएको कांग्रेसलाई राज्यमन्त्री नै दिँदा पनि मान्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । कांग्रेसले राष्ट्रपति हुन खोज्नु अनौठो कुरा भएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति सत्ता पक्षबाटै हुने बताउनुभयो । नयाँ समीकरणको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बन्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकार गठन हुँदाताका के सहमति भएको हो सबैलाई थाहा भएको उहाँले बताउनुभयो । सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रणालीमै सरकारको अस्थिरता देखिएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन शक्तिहरू सक्रिय रहेको बताउनुभयो । लोकतन्त्र मुख्य कुरा भएकाले यसलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउनमा ध्यान दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । “संविधान संशोधन गरिहाल्न बेला भएको छैन, भर्खर चुनाव सम्पन्न भएको छ, भर्खर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम जारी गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकता विवादबाट गृहमन्त्री खुस्किएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः पदमा पुग्न बालुवाटार र बालकोटको फेरो लगाउन व्यस्त छन् । सबैभन्दा बढी सोमबार र मंगलबार गरेको दौडधुपपछि पनि गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली नभएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा आफु ‘अभिमन्यू’ नभएको बताएका छन् । महाभारतको युद्धमा कौरवहरूको चक्रव्युहमा परी मारिएका पात्र हुन्, अभिमन्यू । सोही पात्रलाई प्रस्तुत गर्दै सञ्जालमा लामिछानेले रनाहा पोखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनीहाल्नुहोला, गरीहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला। मेरो मौनता आज सम्मका लागि मात्रै हो। म अभिमन्यु होइन।’
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’संँग गैरआवासीय नेपाली महासङ्घ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाका महासचिव राजु अधिकारीले भेटघाट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आज (बिहीबार) भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महासचिव अधिकारीले नेपाली श्रमिकलाई अष्ट्रेलिया लैजाने विषयमा अवगत गराउनुभएको थियो । भेटपछि महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमा जनशक्ति कम हुँदा नेपालीहरुले समस्या भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएँ । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानमा पहल गर्छु भन्नुभएको छ ।” नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल तथा नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोकसँग पनि महासचिव अधिकारीले छुट्टैछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा महासचिव अधिकारीेले महासङ्घले उठाएका विभिन्न विषयमा उहाँहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । भेटमा महासचिव अधिकारीले अर्धदक्ष श्रमिक अष्ट्रेलिया लैजाने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो । अष्ट्रेलियामा रहेका केही नेपाली विद्यार्थीहरुमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको भन्दै समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भेटमा नेपालमा अष्ट्रेलियाबाट पर्यटक ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सन् २०२२ मा अष्ट्रेलियाबाट २७ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । साथै थप पर्यटक भित्र्याउनका लागि महासङ्घले पहल गरिराखेको जनाइएको छ ।
काठमाडाैँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललितकलाको क्षेत्रमा भएका योगदानको राष्ट्रले सधैँ कदर गर्ने बताएका छन् । आज ललितकला गुठी काठमाडौँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ललितकला प्रतिष्ठानले ललितकलाको क्षेत्रमा नेपाललाई स्थापित र परिचित गर्ने काम गरेको बताए । उनले प्रतिष्ठानले देशमा मात्र नभई ललितकलाको माध्यमबाट विदेशमा पनि नेपाललाई चिनाएको बताए । उनले ललितकला प्रतिष्ठानले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिष्ठानलाई ललितकला सम्बन्धी कुनै समस्या र चुनौती भए लिखित रूपमा आफूलाई दिन आग्रह गर्दै आफूले प्रतिष्ठानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ खाने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘शासन पद्धतिमा भइरहेको विकास र सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी गोपनीयताको शपथ गराउन सान्दर्भिक हुन सक्दैन । तसर्थ सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नेका लागि शपथमा रहेको गोपनीयता शब्द पूर्णरुपमा हटाउनुपर्छ ।’ आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले एकातिर खुला, पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्ने र अर्कोतिर गोपनीयताको कसम खाने कुरा आपसमा बाझिएको बताए । ‘त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शपथ ग्रहण गर्दा प्रयोग गर्ने गोपनीयता कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भ हटाउन सुझाव दिएका हौं,’ मैनालीले भने । पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र अब बन्ने नयाँ कानुनमा पनि गोपनीयताको शपथ खाने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै पनि नियुक्ति वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले कार्यभार सम्हाल्नुअघि गोपनीयता कायम गर्ने व्यवहोराको शपथ लिने गर्दछन् । जबकि कानुनमै कुन सूचना गोप्य राख्ने र कुन सार्वजनिक गर्ने भन्ने छुट्टै व्यवस्था छ । आयुक्त मैनालीले गोपनीयता कायम गर्ने भनेर शपथ खाने प्रचलनले सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने बताए । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णय पारदर्शी हुँदा र त्यसको जानकारी सेवाग्राहीले सहज ढंगले पाउँदा लोकतन्त्र पनि बलियो बन्ने आयोगको ठहर छ । आयोगले सार्वजनिक निकायहरुले गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन तथा कम्पनी, प्रतिष्ठान, संगठन, समिति, संस्था आदिमा भएका लगानी र आबद्ध व्यक्तिहरुको विवरण पारदर्शी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा बिहीबार बिहान बसेको संदीय दल कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उम्मेदावारी दिने निर्णय गरेको कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। बैठकपछि लेखकले भने,'राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको छ। यसबारे अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं।' राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ २३ गते हुँदैछ। यस्तै, बैठकले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक माघ २६ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि आजदेखि दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आज र भोलि शुक्रवार ४ बजेसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रम तय गरिएको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संविधानविद् तथा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रशिक्षण दिनुहुने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो । कार्यक्रम बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म तय गरिएको उहाँको भनाइ छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रमले प्रतिनिधिसभामा आउनुभएका नयाँ सदस्यहरूका लागि उपलब्धिपूर्ण हुने विश्वास सचिवालयले गरेको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ सांसदहरूलाई संसदीय मूल्य, मान्यता र गतिविधिबारे जानकारी गराउन र संसदीय अनुशासनको परिपालनाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा र चालु आवको बाँकी अवधिका लागि बजेट खर्च गर्दा सरकारको क्षमता र आवश्यकता हेरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घ नेपाल (इमान) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तक्रियामा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको र सरकारले नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) लाई केन्द्रमा राख्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने बताए। ‘आगामी आवको स्रोतको अनुमान र बजेटको आकार माथि छलफल सुरु भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने नभई पोलिसी डिपार्चर आवश्यक छ भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन् । “त्यसमा विशेष ध्यान दिएर बजेटको आकारमा यथार्थपरकता खोज्नेछौँ’, उनले भने । सरकारले अहिले चालु खर्च कटौतीको नीति लिएको र यो पर्याप्त नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘हामी खर्च कटौतीमा लागिसकेका छौँ । धेरै ठाउँबाट काम नलाग्ने नीति र काम नलाग्ने संरचना हटाउन आवश्यक रहेको भनेर सुझाव आएको भए पनि के कस्ता नीति र संरचना हटाउने भनेर हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ’, उनले भने। बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने बताए । ‘राजस्व सङ्कलनमा यो वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको मात्र होइन गत वर्षको भन्दा न्यून राजस्व उठेको छ ।यसमा हामी नीतिगतरुपमा वा कार्यसम्पादन क्षमतामा चुकेका छौँ । औसत किसिमको प्रयासबाट मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन”, उनले भने। त्यस्तै आगामी आवको बजेटमा पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने पनि पौडेलले बताए ।
काठमाडौं: रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले पूर्वधार विकास आयोजनालाई वस्तुगत यथार्थका आधारमा अघि बढाएमा मात्र समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताउनुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा उहाँले लगानीअनुरुपको परिणाम र उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन भने थप आर्थिक भार पर्न सक्नेतर्फ सबै निकायले समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो । रक्षामन्त्री उप्रेतीले भन्नुभयो, “काठमाडौं तराई–मधेश द्रुतमार्ग मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि सुनौलो आयोजना हो, यस्ता आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आइपर्ने समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।” मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्दा अनेकौँ समस्या झेल्नु परेको अवस्थालाई बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो,“सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेका आयोजना समयमै पूरा हुन्छ भन्ने आमजनताको बुझाइले निरन्तता पाओस, विकास र परिवर्तन नगर्ने छुट अब हामीलाई छैन ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाअनुरुप सेनालाई सुरक्षामा मात्र नभइ सडक पूर्वाधार विकासमा संलग्न गराइएको हुँदा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आएका चुनौतीलाई नयाँ शिराबाट सम्बोधन गर्न थप प्रयास र प्रयत्न गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेनालाई सुरक्षा र विकाससँगै रोजगारी र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ संलग्न गराउनुपर्छ, कोभिड–१९ सङ्क्रमणका सन्दर्भमा सीमा नाका नजिक निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर त्यसको तालिमका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।” प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नियम, कानुन, अदालत र निर्माण व्यवसायीले उठाएका विषय बस्तु यथासक्य सम्बोधन गर्दै द्रुतमार्गको काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हुम्लामा यसैवर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्न जिम्मेवारी बोधका साथ सक्दो कोसिस भइरहेको छ, द्रुतमार्गका सन्दर्भमा पनि खोकनावासीले उठाएका संवेदनशील पक्षलाई राज्यले आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ ।” रक्षा सचिव किरणराज शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएको त्रैमासिक कार्यप्रगति कम देखिए पनि कतिपय संवेदनशील विषयमा उच्चस्तरको कार्य सम्पादन भएको बताउनुभयो । कार्यजिम्मेवारीअनुरुप विगतमा राष्ट्रिय सुरक्षा र खाद्य संकट सम्वन्धी कार्यक्रम गरिएझै राष्ट्रिय सुरक्षासँगै साइवर सेक्युरिटी र वातावरणसँग सम्वन्धीत विषयलाई पनि गहनरुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो । प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालय निर्माण सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएकाले बार्षिकरुपमा करिव रु ३० देखि ४० करोड उपलब्ध हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समिक्षा बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति विवरण, समस्या, समाधनका लागि चालिएका कदम, विकल्पको खोजी र गरिएका सिफारिशबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै चूनौति देखिए आ–आफनो मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीका क्षेत्रमा सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बैठकमा आब २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम, विकास समितिको पछिल्ला बैठकका निर्णय, बजेट विनियोजन र खर्चको स्थिति, सम्पादित मुख्य काम, आयोजनाको प्रगति, बेरुजुको स्थिति र फछर्योट विवरण, समस्य समाधानकालागि गरिएका प्रयास र उपायलगायतका विषयमा गहन छलफल भयो । रक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको मुलुककै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको राष्टिय गौरवको आयोजना द्रुतमार्गको चालुआर्थिक वर्षको त्रैमासिक भौतिक प्रगति १३.६ र वित्तीय प्रगति १२.९३ रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । उक्त मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय गौरवका तीन वटा कोरिडोर, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र बङ्करदेखि व्यारेकसम्मजस्ता आयोजना सञ्चालनमा छन् ।