अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा नरेश रोकाया निर्वाचित भएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा ०५६ सालदेखि सुदूरको बाजुराबाट पाइला चालेका रोकाया पोखरामा चर्चित बन्दै राजधानीबाट कोर नेतृत्वमा पुगेका छन् । त्यसो त साथीहरुले रोकायालाई ‘मरेर बाँचेको योद्धा’ भन्छन् । यसरी मरेर बाँच्नुमा ०६६ पुस ४ गतेको साँझलाई सम्झनुपर्छ । क्याम्पसको छात्रावासमा अखिल क्रान्तिकारीको समूहबाट निर्घाट कुटिएर उनी सेतीको खोंचमा फालिएका थिए । बाँच्ने आश मारिसकेका रोकायालाई अँध्यारोमा खाेचबा६ प्रहरीले उद्धार गरेपछि उपचारार्थ अस्पताल लग्यो । पोखरामा बचाउन नसकिने भएपछि राजधानी पु¥याइएका रोकाया त्यसपछि ८ महिना ह्विलचेयर र बैशाखीको सहारामा बिताएपछि पुनः विद्यार्थी राजनीतिमा फर्किएका हुन् । रोकाया हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी महासचिवमा निर्वाचित भए । तर रोकायालाई महासचिवमा निर्वाचित हुन सजिलो भने भएन । अध्यक्ष मण्डलले महासचिव पद सहमतिमा टुंग्याउन खोजेपछि उनले बिहीबार विद्रोह नै गर्नुप¥यो । फलतः बाध्य भएर मतदान भएपछि रोकायाले ७ सय ३३ मत प्राप्त गरी विजयी भए । जीतपछि सुनगाभा न्यूजसँग रोकायाले भने ‘मेरो जीत समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको जीत हो ।’ अबको विद्यार्थी राजनीतिको एजेण्डाबारे खुलस्त पार्दै रोकायाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको महाअभियानमा अखिलको शक्ति केन्द्रित हुने उनले जनाए । महासचिव रोकायाले भने ‘हामी गुणस्तरीय शिक्षाको आन्दोलनमै छौं, तर आन्दोलन रचनात्मक हुनेछ, अब हिँसा चल्दैन ।’ त्यस्तै, स्ववियु निर्वाचनमा पनि केन्द्रिय कमिटी खट्ने रोकायाले उल्लेख गरे । ‘हामी ०२२ सालदेखि प्रमुख विद्यार्थी शक्ति हौं’ रोकाया भन्छन् ‘अब हुने स्ववियु निर्वाचनमा हामी आफ्नो विरासत जोगाउने छौं ।'
सुर्खेत: कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समाजवाद कुन चरीको नाम हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले त्यो समाजवादको चरीलाई समातेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवाश्यक रहेको बताए । शुक्रबार सुर्खेतको बलबुलेमा आयोजित कर्णाली उत्सवमा बोल्दै शर्माले भने– ‘समृद्ध कर्णाली निमार्णको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार आवाश्यक छ।’ समाजवादको व्याख्या गर्नेहरुको कमी नरहेको बताउँदै शर्माले अहिलेको अवस्थामा कस्तो खालको समाजवाद आवाश्यक हो ? समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताए। ‘कर्णालीका समस्या साधानको बहस निरन्तर गर्न जरुरी छ’, शर्माले भने, ‘नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अपनत्वलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’ कार्यान्वयन गर्न जनस्तरबाट सहयोग पुर्याउने कुरा महत्वपूर्ण रहेको शर्माको भनाइ छ । शर्माले कर्णाली बहसले समृद्ध कर्णाली निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षा गर्दै उनले भने, ‘सबैले चाहेको समाजवाद भनेकै सुख र खुसी हो ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफू सधैँ पहिलो पङ्क्ति (फ्रन्टलाइन) मा रहेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूसँग शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा आएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी राष्ट्रियता, सङ्घीयता र जनजीविकाका सवालहरू समेटेर ज्ञापन पत्र पेस गरेको थियो। भेटमा केसी नेतृत्वको टोलीले पछिल्लो अवधिमा बागलुङको गलकोट क्षेत्रमा महिलाहरूका गरगहना लुट्नका लागि ४ जनाको हत्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। साथै अन्य जिल्लामा पनि गरगहना लुटपाटका घटना भएका र महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै जनमोर्चाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्रीले देशमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थलबाटै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्पर्क गरी जनमोर्चाको ज्ञापन पत्र सम्बोधन हुने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षकले तत्काल विशेष टोली खटाएर घटनाको अनुसन्धान र पीडितहरूले न्याय पाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भेटमा जनमोर्चाका नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक जीवन राष्ट्रिय, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा नै भएको स्मरण गराउँदै सङ्घीयताबाहेक अन्य सबै मुद्दाहरू आफू जनमोर्चासँगै रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा जनमोर्चाका नेताहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले नै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र संविधानको रक्षा हुने बताउनुभयो।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले आज (बिहीबार) यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभयो । कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता फागुन २७ गतेलाई तोकिएको छ । विगत १४ वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत पुस २२ गते आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कार्यतालिकाअनुसार मतदान चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यतालिकाअनुसार यही फागुन १९ गते विद्यार्थी सङ्घसङ्गठन दर्ता, फागुन २१ गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन २५ गते मतदाता सूचीमा दाबी–विरोध तोकिएको छ । यस्तै फागुन २६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वितरण, फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ । यस्तै, कार्यतालिकाअनुसार फागुन २८ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावलीमाथि दाबी–विरोध र फागुन २८ गते साँझ ५ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय तोकिएको छ । स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशनपछि क्याम्पसको वार्षिक प्रणालीअन्तर्गतका स्नातक प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनको प्रचार–प्रसार फागुन २९ गतेदेखि चैत २ गते राति १२ बजेसम्म समय तोकिएको छ । त्रिविमा २८ वर्ष उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन गर्न लागिएको हो । निर्वाचनमा विसं २०५१ चैत १८ गते जन्ममिति र सोभन्दा पछि जन्मेका विद्यार्थी उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । निर्वाचनका लागि त्रिविले माघ २२ गते नै स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ । स्ववियुको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् । स्ववियु कार्यसमिति दुई सय विद्यार्थी बराबर ११ सदस्यीय कार्यसमिति, दुई सय एकदेखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भए १३ जनाको कार्यसमिति, एक हजार एकदेखि तीन हजारसम्म भए १९ जनाको र तीन हजार एकदेखि पाँच हजारसम्म २१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन देशभरिका त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ । त्रिविमा स्ववियु निर्वाचन विसं २०१८–१९ देखि प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुँदै आएको थियो । विसं २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष स्ववियु निर्वाचन हुँदै आएकामा विसं २०३६ देखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा निर्वाचन हुँदै आएको थियो । त्रिविमा विसं २०७३ देखि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । विसं २०७३ मा उपत्यकामा नौ र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन त्रिविमा विगत एक दशकदेखि हुनसकेको छैन । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुनसकेको छैन । विसं २०६५ चैत ६ गतेपछि एकैपटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते स्ववियु निर्वाचन भएको थियो ।
काठमाडौं, फागुन ४ गते । अनेरास्ववियुको मतदान विद्युतीय मेसिनबाट सुरु भएको छ । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत रहनुभएका विद्यार्थी नेता आर.सी. लामिछानेले काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा भर्खरै विद्युतीय मेसिनबाट मतदान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन २ गते मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको थियो । अध्यक्ष पदमा आर.सी. लामिछानेसहित लोकेश निरौला, मोति वि.क., समिक बडाल र वाङ्छु योन्जन गरी जम्मा पाँचजनाको उम्मेदवारी रहेको छ ।
अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाण्डौंमा जारी छ । महाधिवेशनको तालिकाअनुसारका काम केही ढिलो भएपनि अहिले आकांक्षीहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइसकेको छ । अध्यक्षको नेतृत्वमा दाबेदारी गरेका ५ मध्ये चारजना प्रतिष्पर्धामा छन् । जसमध्ये हालका महासचिव समिक बडाललाई आगामी अध्यक्षकारुपमा हेरिएको छ । नेतृत्वको होडमा बडालसँगै आरसी लामिछाने, मोती बिक र लोकश निरौला मैदानमा छन् । यता अध्यक्ष मण्डल भने सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने ध्याउन्नमा छ । सोही अनुसार अहिले मण्डलको बैठक जारी रहेको महाधिवेशनमा गण्डकीबाट सहभागी प्रतिनिधिले बताएका छन् । सहभागीमध्ये गण्डकी प्रदेशतर्फका खुल्ला केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार सुशन घिमिेर भन्छन्, ‘समिक बडालको सम्भावना बढी छ, यदि चुनाव भए बडाल र लामिछानेबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।’ अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी वाङ्छु योञ्जनले बडाललाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । महाधिवेशन तालिका अनुसार आज साँझबाट निर्वाचन हुनेछ । यद्यपि, अध्यक्ष छान्न ‘टीकेप्रथा’ लागु हुने सम्भावना छ । तर सहमतिको अधिकतम प्रयासलाई टीकेप्रथा भन्न नमिल्ने गण्डकी प्रदेशबाट स्थायी कमिटी सदस्य पदका उम्मेदवार विश्वदर्शन पराजुली बताउँछन् । पराजुली भन्छन्, ‘अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि हामीहरु भोट मागिरहेका छौं, तर उच्चपदमा अध्यक्ष मण्डलले सहमति जुटायो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, टीकेप्रथा भन्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, सहमतिबाटै अध्यक्ष चयन गर्न कठिन हुने आशिर्वाद सुवेदी बताउँछन् । खुल्लातर्फ सचिवमा उम्मेदवारी दिएका सुवेदी भन्छन् ‘मुख्यतः लामिछाने र बडालबीच प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावना छ, दुबैजना ब्याक हुने मनस्थितिमा छैनन् ।’ महासचिव पदमासमेत सहमतिको प्रयास भएपछि उम्मेदवार नरेश रोकायाले विरोध जनाएका छन् । विरोधपछि मतदानमार्फत महासचिव निर्वाचित हुने भएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको महाधिेवेनमा देशभरका १६ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । हालसम्म ४ स्थायी कमिटी सदस्य र ३५ केन्द्रिय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार दुई घन्टाभन्दा बढी वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार उनीहरूबीच एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको हो। भावी राष्ट्रपतिबारे फरक-फरक कोणबाट चर्चा भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका दुई शीर्ष नेता लामो छलफलमा जुटेका हुन्। एमालेले पूर्वसहमति अनुसार अबको राष्ट्रपति एमालेबाट हुनु पर्ने बताएको छ भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले समेत संसदमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिन थालेको हो। स्रोतका अनुसार माओवादीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन फागुन १३ गतेभन्दा अघि नै राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्न लागेको छ।
काठमाडौं: उपप्रधान एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी जाने भोल्कले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा आज (बुधबार) उहाँहरुबीच भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा विचार विमर्श भएको उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटका क्रममा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लानको विविध विषयमा छलफल भएको थियो । कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान जलस्रोत व्यवस्थापनमा नमुना योग्य कार्य हुने बताउनुहुँदै राजदूत जाने भोल्कले जल तथा उर्जा क्षेत्रमा नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको यो सम्झौता अविष्मरणीय रहेको बताउनुभयो । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच छ दशक लामो कूटनीतीकसम्बन्ध रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले कमला नदी बेसिनले कृषि क्षेत्र, त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक स्तरोन्नति र चुरेको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नका लागि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अस्ष्ट्रेलियाको ‘कमनवेल्थ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन’बीच सन् २०१७ मा समझादारी भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार कमनवेल्थ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन र जल तथा ऊर्जा आयोगको सविचालयको साझेदारीमा कमला बेसिनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कमला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रुपले प्रयोग गर्ने र चुरे दोहन रोक्ने लगायतका कार्यमा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपाल–अस्ष्ट्रेलिया साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन राजदूतले निर्वाह गरेकी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अस्ष्ट्रेलियाले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले पचाँस हजार बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलियामा अध्यनरत रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उनीहरुले लैजाने सामानको क्वारेन्टाइन र अन्य समस्याममा सकारात्मक भूमिका खेल्दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। ‘नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थितिबाट नापिन्छ। आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, साधन स्रोतले कति सबल छ भन्ने कुराले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति के छ? भन्ने कुरा मापन हुन्छ। तसर्थ, आयोगलाई शक्तिशाली र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकार मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताए। ‘लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरामा म पूरै गम्भीर छु। आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानवअधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचनाअनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधनस्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानव अधिकार आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनावद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।