काठमाडौं: निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको पत्रको जवाफ दिएका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले महाभियोग निष्क्रिय हुने गौतमको पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै कुन कानूनमा टेकेर पत्र लेखिएको हो भनेर सोधेको थियो। सर्वोच्चको फुलकोर्टले पत्र पठाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि महाभियोग निष्प्रभावी हुने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। संसद सचिवालयले सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा फुलकोर्टको प्रश्नको जवाफ संवैधानिक इजलासमा जवाफ दिने क्रममा पठाउने उल्लेख छ। सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई राणाको महाभियोग निष्क्रिय भएको विषयमा ७ दिन भित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। उक्त आदेश अनुसार फुलकोर्टलाई पनि जवाफ पठाउने सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पत्रमार्फत् नै सर्वोच्चलाई जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नक्षमता विकास गर्न रहेको बताएका छन् । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई उनले आग्रहसमेत गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले हरेक स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सहजरुपमा शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, रोजगारी सिर्जना, लैंगिक हिंसा अन्त्य लगायतमा काम गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीयबीच बहस, छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुन आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पोखराः मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीले समानुपातिक तर्फ पाएको सिट संख्याका आधारमा सांसद सिफारिस गरेका छन् । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ पहिलो र समानुपातिक तर्फ दोस्रो बनेको नेपाली कांग्रेसले ३२ जनाको नाम सिफारिस भएको हो । यसमध्ये प्रतिनिधिसभा तर्फ कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशबाट २ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दोस्रो र समानुपातिक तर्फ पहिलो बनेको नेकपा एमालेले ३४ जनाको नाम सिफारिस गरेका छ । यसमध्ये प्रतिनिधिसभा तर्फ गण्डकी प्रदेशबाट २ जना सिफारिस भएका छन् । प्रदेशसभा तर्फ कास्कीकाबाट ४ सिफारिस भएका छन् । यस्तै, निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले पनि १४ जना सांसदको नाम निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । गण्डकीमा प्रतिनिधिसभा तर्फ माओवादीबाट १ जना सिफारिस भएका छन् । पहिलो पटक निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफूले समानुपातिक तर्फ पाएको १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । यसमध्ये गण्डकीबाट २ जना पुरुषको नाम सिफारिस गरेको हो । यस्तै, पाँचौं दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि आफूले पाएको ७ जना समानुपातिक सांसदको नाम सिफारिस गरेको हो । जसमध्ये गण्डकीबाट कोही पनि परेनन् । यस्तो छ गण्डकी प्रदेशबाट समानुपातिक सांसदः (सूचीसहित) नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा तर्फ १.जीवन परियार २.कुसुम थापामगर प्रदेश सभातर्फ १.दिलमाया पौबी २. टीकाकुमारी बस्याल ३. विमला गौचन ४. रेखा गुरुङ ५. सरस्वती गुरुङ ६. पार्वती तामाङ ७. सरस्वती अर्याल तिवारी ८. चम्पादेवी खड्का ९. कल्पना तिवारी नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा तर्फ १.एकनाथ ढकाल २.देवी भट्टचन प्रदेशसभा तर्फ १.यसोदा रिमाल २. देवका पहारी त्रिपाठी ३.कृष्णप्रसाद पाठक ४.प्रकाश केसी ५.विना थापा ६.निर्मला थापा ७.राजकुमारी भुजेल ८.लिलाबहादुर थापा ९.नन्दकला दमाई १०.गोविन्दबहादुर नेपाली माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा तर्फ १. हितराज पाण्डे (पुरुष) प्रदेशसभा तर्फ १.दमयन्ती रुचाल २. कुसुम बुढा मगर ३.सुशीला सिम्खडा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभातर्फः १.डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठ २. शिव नेपाली राप्रपा प्रदेशसभातर्फ १.पञ्चराम गुरूङ २.बिन्दु पहाडी प्रतिनिधिसभातर्फ राप्रपाबाट कोही परेनन् ।
पोखराः नेकपा एमालेले समानुपातिक पद्धतितर्फ पाएको ३४ सिटमा सांसद चयन गरेको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले १२ पुरुष र २२ महिला गरी ३४ जना चयन गरेको हो । एमालेले चयन गरेका सांसदहरुको नामावली हेर्नुहोस् आदिवासी जनजातितर्फः पुरुषः देवीप्रसाद भट्टचन, हेमराज राई, कालुराम राई । महिलाः नैनकला थापा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेवे, ईश्वरी घर्ती, रणकुमारी बलाम्पाकी, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती सुब्बा खसआर्यतर्फः पुरुषः रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, दयालबहादुर शाही महिलाः मेनका पोखरेल, सरिता भुसाल, शोभा ज्ञवाली, विजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा, सुनीता बराल थारुः आश्माकुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी दलितः ईश्वरबहादुर रिजाल, प्रभु हजारा पासवान, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा , रुक्मणी राना बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा मधेशीः गंगाप्रसाद यादव, अमृतलाल राजवंशी, विना देवी, अमृता अग्रहरि, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया मुस्लिमः सराज अहमद खान
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले ३२ जना समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । आज बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिपछि पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बन्दसूचीबाट समावेशिताको आधारमा सांसदको नाम टुंगो लगाएको हो । ३२ मध्ये २९ जना महिला रहेका छन् भने पुरुष तीन जना मात्रै रहेका छन्। ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारण कांग्रेसबाट तीन जना पुरुषमात्रै समानुपातिक सांसद बन्ने भएका हुन् । जसमा विमलेन्द्र निधि, जीवन परियार र डा। प्रकाशशरण महत चयन भएका छन् । आदिवासी जनजाति पुरुषको पहिलो नम्बरमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठ भने सांसद चयन हुन सकेनन् । समानुपातिक सांसदका लागि छनोट भएका २९ जना महिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमतीसमेत रहेकी आरजु राणा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती पनि परेका छन् । कांग्रेसले खस आर्यबाट प्रकाशशरण महत, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाईं, आरजु राणा देउवा, ईश्वरी न्यौपाने, प्रतिमा गौतम, मञ्जु खाँण, रमा कोइराला पौड्याल, कान्तिका सेजुवाल, मैना रावललाई छानेको छ । आदिवासी जनजातितर्फ सरस्वती बजिमय, लिलादेवी वोखिम (लिम्बू), सीताकुमारी राना, सुशीला थिङ, सपना राजभण्डारी, माया राई, कुसुम थापामगर, मनोरमा शेरचन, अञ्जनी श्रेष्ठको नाम टुंगो लागेको छ। दलितबाट जीवन परियार, शान्ति विक, रुपा विक, सीता मिजार, आशा विक चयन भएका छन्। मधेशीमा विमलेन्द्र निधि, नगिना यादव, मुक्ताकुमारी यादव, चन्दा चौधरी, संगीता मण्डल छानिएका छन्। यस्तै, मुस्लिमबाट जावेदा खातुन जागा, थारुबाट कल्पना चौधरी र बिनाकुमारी थनेत सांसदका लागि छानिएका छन् ।
पोखराः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिबाट पाएका १३ जना सांसद चयन गरेको छ । प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार दलितबाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली, आदिवासी जनजातिबाट डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा राना मगर र सुमना श्रेष्ठ, खस आर्यबाट डा. चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल । निशा डाँगी, विनिता कठायत चयन भएका छन् । त्यस्तै मधेशीबाट लक्ष्मी तिवारी र मनिष झा, थारुबाट अशोक चौधरी र मुस्लिमबाट असिम साह छनोट भएका हुन् ।
काठमाडौंः समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची पेस गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउन दलहरु बैठक र छलफलमा केन्द्रित छन् । आयोगले समानुपातिक संसद्को अन्तिम सूची पेस गर्न दिइएको आज अपराह्न ४ बजेसम्मको समयभित्रै सांसदको सूची पेस गर्ने गरी दलहरु तयारीमा जुटेका हुन् । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएपछि आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिट सङ्ख्याको अन्तिम सूची आजसम्म बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । केही साना दलले समानुपातिक सूची टुङ्गो लगाइसकेका छन् भने ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदको सूची टुङ्ग्याएका छैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक सांसदको सूची तयार गरेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेको छ । लोसपाको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय भई शुक्रबार आयोगलाई समानुपातिक सांसदको सूची बुझाइसकेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लोसपाका तर्फबाट मधेस प्रदेशमा रुपाकुमारी यादव (मधेसी महिला) र रमिता प्रधान (मधेसी अल्पसङ्ख्यक महिला) तथा लुम्बिनी प्रदेशमा मेमा वेल्वासे केसी (खस आर्य महिला) को नाम समानुपातिकका लागि आयोगमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको लोसपाले समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । लोसपाले मधेस प्रदेशमा सात र समानुपातिकतर्फ दुई सिट जितेको छ भने लुम्बिनीमा एक सिट गरी प्रदेशमा कूल १० सिट पाएको छ । यस्तै जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिक सांसदको सूची तयार पारिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एक सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट जितेको छ । पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको सूची आयोगलाई बुझाइएको जनमत पार्टीका उपत्यका इन्चार्ज हरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा तीन र प्रदेशसभामा आठ सिट जितेको छ । जसपाले पनि टुङ्गो लगाउँदै यता समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि बैठकमा छलफल चलिरहेको सो पार्टीका प्रवक्ता मनिस सुमनले जानकारी दिनुभयो । जसपाले प्रतिनिधिसभामा सात र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी १२ सिट जितेको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा सबैगरी २० सिट जितेको छ ।
काठमाडौं: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा महिलाहरूमाथि हिंसा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि हिंसा र विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक पार्टीहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप लगाएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको भन्दै त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता छ । र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ रु भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो ।’ उनले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएपनि त्यसको समेत वेवास्ता गर्दै अवज्ञा गरिएको बताए । ‘यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन’, प्रमुख थपलियाको गुनासो छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराउँदै निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको बताए । कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले आफू महिला उम्मेदवार भएपनि कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव सुनाइन् । सांसद गौतमले भनिन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा आफूले असमानता र विभेदको कुरा भोग्न परेन । महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउन भने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ महिलाहरूलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याउन हौसला दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सम्भावित अप्रिय घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो । सर्वोच्च अदालत भित्र र बाहिर उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरुन् भनेर पनि चेकजाँच कडा पारिएको छ । आगन्तकुहरुलाई प्रहरीले उनीहरुको परिचय पत्र हेरेर र भित्र जानुको कारणबारे सोधेर मात्रै प्रवेश गर्न दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रवेश गर्ने गेटमा भने ताला लगाएर बन्द गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनको भवनतर्फबाट सर्वोच्च अदालतभित्र पैदल हिँडेर जाने गेट भने खुला छ । त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ छन् । कानुन व्यवसायीहरु नेपाल बारको भवनतर्फबाट सर्वोच्च परिसरमा आइसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रवेश गर्न नदिने र आज पनि धर्नामा बस्ने जनाएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । तर संघीय संसदका महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले सोही दिन सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पत्र नै लेखेर कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको हो भनेर संसदका महासचिवसँग जवाफ मागेको छ । सर्वोच्च अदालतको पत्रको जवाफ शुक्रबार नै संघीय संसदका महासचिव गौतमले दिनुपर्नेछ । जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ समेत हुँदैछ ।