काठमाडौँ:   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताउँदै त्यसका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी भएको बताउनुभएको छ । मानव अधिकारका लागि महिला समूहद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको यो कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमभन्दा पृथक र मौलिक लाग्यो । यहाँ तपाईंहरूले एकल महिलाका हकअधिकारका पक्षमा जे–जति मुद्दा उठाउनुभएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ ।”      प्रधानमन्त्रीले संविधानमा एकल महिलाका लागि कोटा छुट्टाउनुपर्ने माग न्यायोचित भएको पनि बताउनुभयो । “यो न्यायोचित माग हो । यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ । एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षाबारे तपाईहरूले जेजति प्रश्न उठाउनुभएको छ, ती गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनीहरू सम्बोधन गरिनेछ ।”      सत्ताइस वर्षको अवधिमा एकल महिला समूहले प्राप्त गरेको उपलब्धि र ख्यातिको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यस अवधिमा तपाईंहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि, एकल महिलाको एकता र सहकार्यका निम्ति गरेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गरेको ख्याति र सम्मानको म उच्च प्रशंसा गर्दछु ।”       महिला अधिकारका लागि नेपालमा ठूलो बलिदानी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हजारौँ महिलाले मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “गरिब, पिछडिएका महिलाले आफ्नो पहिचान, अधिकार र मुक्तिका निम्ति गरेको सङ्घषघर्षकै कारण समाज र राजनीति यहाँसम्म आएको छ । उहाँहरुले सङ्घर्ष र बलिदानीको उच्च कीर्तिमानी नराखेको रगत नबगाएको भए हामी यहाँसम्म आउने थिएनौँ ।”      महिलाको सहभागिता र भूमिकाबिना संसारमा कहीँ पनि परिवर्तन नभएको भन्दै उहाँले महिलाको सङ्घर्षका कारण आज राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । “स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व भए पनि यो अझै पर्याप्त छैन । पुरूष सरह महिलाका हकअधिकार स्थापित गर्न थप प्रयत्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      प्रधानमन्त्रीले कानुनमा भएको प्रगतिशिल व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौती रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रो समाज र संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याएर मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सामाजिक जागरणको अभियान जरुरी छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।  

काठमाडौं:  अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड आइतबार दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछिन् । नेपालमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो उच्च तहको पहिलो भ्रमण हो । उपमन्त्री नुल्याण्डले २८ जनवरीदेखि ३ फेब्रुअरीसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, श्रीलंका र कतारको भ्रमण गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा उनी आइतबार नेपाल आइपुग्ने कार्यतालिका छन् । विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले यहाँको नवगठित सरकारसँग द्विपक्षीय साझेदारीका वृहत विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । न्युल्यान्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विभिन्न पार्टीका प्रमुखसँग भेट गर्नेछिन् । यसपछि लगत्तै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगकी प्रमुख सामन्था पावर पनि ५ फेब्रुअरीदेखि नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको जनाइएको छ । को हुन् उपमन्त्री नुल्याण्ड? उपमन्त्री नुल्याण्ड सन् २०२१ को अप्रिलदेखि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छिन् । त्यसअघि उनी वासिङ्टन डीसीमा रहेको विश्वव्यापी रणनीतिक सल्लाहकार र व्यावसायिक कूटनीति फर्म अबल्राइट स्टोनब्रिज समूहकी वरिष्ठ सल्लाहकार थिइन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनी ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटमा गैरआवासीय वरिष्ठ फेलो र येल युनिभर्सिटीमा ग्रान्ड स्ट्राटेजी अन्तर्गत कार्यरत थिइन् । साथै, ‘बोर्ड अफ द नेशनल इन्ड्वोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ अर्थात, लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय अनुदान बोर्डकी सदस्य समेत रहिसकेकी छन् । उपमन्त्री नुल्याण्डले अमेरिकी कूटनीतिज्ञका रूपमा बिताएका ३३ वर्षमा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा र विदेशमन्त्री केरीको नेतृत्वमा रहेर सन् २०१३ को सेप्टेम्बरदेखि सन् २०१७ को जनवरीसम्म युरोपेली र युरेसियन मामिलाका लागि सहायक मन्त्रीको रूपमा काम गरेकी थिइन् । त्यसअघि हिलारी क्लिन्टन विदेशमन्त्री हुँदा स्टेट डिमार्टमेन्टको प्रवक्ता रहेकी उनी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको दोस्रो कार्यकालमा सन् २००५ देखि २००८ सम्म सैन्य संगठन नाटोका लागि अमेरिकी राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले सन् २००३ देखि २००५ सम्म अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनीको उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र सन् २०१० देखि २०११ सम्म युरोपमा परम्परातग हतियार नियन्त्रण सन्धिमा विशेष दूत र मुख्य वार्ताकारका रूपमा काम गरेकी थिइन् । साथै, वासिङ्टनस्थित अमेरिकी विदेशमन्त्रालय अन्तर्गत रहेर रुस, चीन र मंगालियामा समेत विभिन्न भूमिका काम गरेकी थिइन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनले ब्राउन युनिभर्सिटीबाट इतिहास विषयमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी छन् ।

कास्की:  गण्डकी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छ। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का सात जना मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।  मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहणका क्रममा आफ्नो मन्त्रालयबाट गर्ने कामको पहिलो निर्णय पनि सार्वजनिक गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले कार्य विभाजनबिना सफल नहुने भन्दै योजना वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।  ती निर्णयहरूमा हेली उद्धारको कार्यविधिदेखि योजना वर्गीकरणसम्म रहेका छन्। बुधबार पदभार गर्दै चुमानले योजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका लागि एक महिनाभित्र गुरुयोजनामा आधारित योजना प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।  त्यस्तै बुद्धसिंह मार्गमा पर्ने तनहुँस्थित बन्दीपुर गाउँपालिका–६ कुचिलाफेद र देवघाट गाउँपालिका–३ तनहुँ जोड्ने सडकअन्तर्गत सेती नदीमा पुल निर्माण आरम्भका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्री चुमानले गर्नुभएको छ।  आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दासले १० वटा निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले गरेको निर्णयको पहिलो बुँदामा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको अक्षरशः पालना गरी प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने रहेको छ।  प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने संविधानबमोजिमका साझा क्षेत्रभित्रका कर र नदीजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।  प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मन्त्री सुन्दासको निर्णय छ। सुन्दासले राजस्व सङ्कलन तथा सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था निकास गर्नेतर्फ जोड दिने निर्णय गर्नुभएको छ।   सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले गर्भवती महिलाको उद्धारका निम्ति एयर लिफ्टिङका लागि कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हेलिकोप्टर उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। दुर्गमका महिलालाई हेलिकोप्टरबाट पोखराका अस्पतालमा ल्याएर आमा र शिशुको ज्यान जोगाउने काम गरेको छ।  आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले शान्तिसुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, विपत् व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायत कार्य जिम्मेवारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पहिचान गरी मस्यौदा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री–वितरणसम्बन्धी छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले कृषि पुरस्कारबारे कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।  

बुटवलः     नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म सङ्घ वा प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्नुभएको छ।  सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहाई नगरेसम्म सङ्घ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने अडान कायमै रहेको बताउनुभएको हो।  बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जान प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।  आफ्नो पार्टीको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा पार्टी नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रष्ट पार्नुभयो।  अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग, मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्दैन। तबसम्म हामी प्रतिपक्ष बेञ्चमै बस्नेछौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन गरेका छौं। विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग, मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना छ। टीकापुरका राजबन्दीलाई रिहाइ गर्ने सरकारले भनिरहेको छ। हामीले यही कुरामा अडान लिएका छौं। सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं । माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सङ्घ र प्रदेश कुनै पनि ठाउँमा सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं।’’ अध्यक्ष श्रेष्ठले टीकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्ने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। 

काठमाडौंः    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल चयन गरेको छ ।  हिजो बसेको पार्टीको आकस्मिक बैठकले उपसभापति र मन्त्रीसमेत रहेका अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उहाँको सांसद र मन्त्री पदसँगै पार्टी सभापतिको पद पनि गुमेको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज शनिवारदेखि तय भएका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले सूचना निकालेर विशेष परिस्थितिका कारण सबै प्रदेशमा तय गरिएका प्रदेश समितिहरुको विस्तारित बैठक तथा सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको जनाउनुभएको छ । 

सर्लाही:  रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले भारतसँगको खुला सीमा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्वद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रबार सर्लाहीको हरिवनमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री उप्रेतीले तस्करी रोकेर राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न भन्नुभएको हो ।   राज्य आर्थिक रुपले सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा तस्करी तथा राजस्व छली नियन्त्रण गरी कर सङ्कलनको दर वृद्धि गर्नुपर्नेमा रक्षामन्त्री उप्रेतीको जोड छ । उहाँले अवैध रुपमा भइरहेको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा लगायत राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनलाई समेत नियन्त्रण गरी त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । रक्षामन्त्री उप्रेतीले लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति देखिनेगरी काम गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।   उहाँले आवश्यकता र आमनागरिकले अनूभूति पाउनेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुले मन्त्री उप्रेतीलाई यहाँको वस्तुस्थित र आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतका समस्याहरु राख्नुभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  वर्तमान सरकारमा रक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला सर्लाही आउनुभएका मन्त्री उप्रेतीलाई शुक्रबार नै उद्योग वाणिज्य सङ्घ हरिवन र नेकपा (एमाले) क्षेत्र ३ को क्षेत्रीय कमिटीले स्वागत तथा सम्मान गरेका छन् । 

काठमाडौं:  उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता भएको छ । उर्जा जलस्रोत  तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज शुक्रवार भएको भेटमा उहाँहरूबीच आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । बेलायत नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले बेलायतले सङ्कट र प्रकोपको समयमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा राजदूत पोलिटले नेपालको ऊर्जा खपतमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसँगको सहकार्यलाई अझै बिस्तार गर्ने बताउनुभयो । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा विधुत व्यापारमा पनि सहजीकरण गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको राजदूत पोलिटले बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रका निकायको संस्थागत सबलीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेको सरकारको प्राथमिकता राष्ट्रिय एकता, शुसासन र सेवा प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले त्यसमा बेलायत सरकारको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भूपू व्रिटीश गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि राजदूत पोलिटसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

काठमाडौं:  राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ २३ गते हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उपाध्यक्षको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो।  निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २३ गते दिनको १२ बजे बस्नेछ। 

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा आजै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशहरु खाजापछि छलफलमा जुटेका हुन् । ‘एक त खाजा समयअघि नै सुनुवाइ सकिएर इजलास उठेको छ, अर्कोतर्फ मगाउनुपर्ने कागजात र बहसनोट केही बाँकी छैन’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीश छलफलमा जुटेकाले केही न केही आउँछ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘विस्तृत नआए पनि संक्षिप्त आदेश र ठहरको व्यहोरा सहितको निर्णय सर्वाजनिक हुनेछ ।’ गत बुधबारदेखि सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ त्यो दिन नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो र आज सुनुवाइ पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत बुधबार नै सबै लिखित जवाफ, बहसनोट र लामिछानेको नागरिकता छानबिनका कागजात पेश भइसकेको छ ।