काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले आज (बिहीबार) यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभयो । कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता फागुन २७ गतेलाई तोकिएको छ । विगत १४ वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत पुस २२ गते आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कार्यतालिकाअनुसार मतदान चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यतालिकाअनुसार यही फागुन १९ गते विद्यार्थी सङ्घसङ्गठन दर्ता, फागुन २१ गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन २५ गते मतदाता सूचीमा दाबी–विरोध तोकिएको छ । यस्तै फागुन २६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वितरण, फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ । यस्तै, कार्यतालिकाअनुसार फागुन २८ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावलीमाथि दाबी–विरोध र फागुन २८ गते साँझ ५ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय तोकिएको छ । स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशनपछि क्याम्पसको वार्षिक प्रणालीअन्तर्गतका स्नातक प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनको प्रचार–प्रसार फागुन २९ गतेदेखि चैत २ गते राति १२ बजेसम्म समय तोकिएको छ । त्रिविमा २८ वर्ष उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन गर्न लागिएको हो । निर्वाचनमा विसं २०५१ चैत १८ गते जन्ममिति र सोभन्दा पछि जन्मेका विद्यार्थी उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । निर्वाचनका लागि त्रिविले माघ २२ गते नै स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ । स्ववियुको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् । स्ववियु कार्यसमिति दुई सय विद्यार्थी बराबर ११ सदस्यीय कार्यसमिति, दुई सय एकदेखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भए १३ जनाको कार्यसमिति, एक हजार एकदेखि तीन हजारसम्म भए १९ जनाको र तीन हजार एकदेखि पाँच हजारसम्म २१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन देशभरिका त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ । त्रिविमा स्ववियु निर्वाचन विसं २०१८–१९ देखि प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुँदै आएको थियो । विसं २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष स्ववियु निर्वाचन हुँदै आएकामा विसं २०३६ देखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा निर्वाचन हुँदै आएको थियो । त्रिविमा विसं २०७३ देखि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । विसं २०७३ मा उपत्यकामा नौ र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन त्रिविमा विगत एक दशकदेखि हुनसकेको छैन । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुनसकेको छैन । विसं २०६५ चैत ६ गतेपछि एकैपटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते स्ववियु निर्वाचन भएको थियो ।
काठमाडौं, फागुन ४ गते । अनेरास्ववियुको मतदान विद्युतीय मेसिनबाट सुरु भएको छ । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत रहनुभएका विद्यार्थी नेता आर.सी. लामिछानेले काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा भर्खरै विद्युतीय मेसिनबाट मतदान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन २ गते मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको थियो । अध्यक्ष पदमा आर.सी. लामिछानेसहित लोकेश निरौला, मोति वि.क., समिक बडाल र वाङ्छु योन्जन गरी जम्मा पाँचजनाको उम्मेदवारी रहेको छ ।
अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाण्डौंमा जारी छ । महाधिवेशनको तालिकाअनुसारका काम केही ढिलो भएपनि अहिले आकांक्षीहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइसकेको छ । अध्यक्षको नेतृत्वमा दाबेदारी गरेका ५ मध्ये चारजना प्रतिष्पर्धामा छन् । जसमध्ये हालका महासचिव समिक बडाललाई आगामी अध्यक्षकारुपमा हेरिएको छ । नेतृत्वको होडमा बडालसँगै आरसी लामिछाने, मोती बिक र लोकश निरौला मैदानमा छन् । यता अध्यक्ष मण्डल भने सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने ध्याउन्नमा छ । सोही अनुसार अहिले मण्डलको बैठक जारी रहेको महाधिवेशनमा गण्डकीबाट सहभागी प्रतिनिधिले बताएका छन् । सहभागीमध्ये गण्डकी प्रदेशतर्फका खुल्ला केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार सुशन घिमिेर भन्छन्, ‘समिक बडालको सम्भावना बढी छ, यदि चुनाव भए बडाल र लामिछानेबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।’ अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी वाङ्छु योञ्जनले बडाललाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । महाधिवेशन तालिका अनुसार आज साँझबाट निर्वाचन हुनेछ । यद्यपि, अध्यक्ष छान्न ‘टीकेप्रथा’ लागु हुने सम्भावना छ । तर सहमतिको अधिकतम प्रयासलाई टीकेप्रथा भन्न नमिल्ने गण्डकी प्रदेशबाट स्थायी कमिटी सदस्य पदका उम्मेदवार विश्वदर्शन पराजुली बताउँछन् । पराजुली भन्छन्, ‘अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि हामीहरु भोट मागिरहेका छौं, तर उच्चपदमा अध्यक्ष मण्डलले सहमति जुटायो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, टीकेप्रथा भन्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, सहमतिबाटै अध्यक्ष चयन गर्न कठिन हुने आशिर्वाद सुवेदी बताउँछन् । खुल्लातर्फ सचिवमा उम्मेदवारी दिएका सुवेदी भन्छन् ‘मुख्यतः लामिछाने र बडालबीच प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावना छ, दुबैजना ब्याक हुने मनस्थितिमा छैनन् ।’ महासचिव पदमासमेत सहमतिको प्रयास भएपछि उम्मेदवार नरेश रोकायाले विरोध जनाएका छन् । विरोधपछि मतदानमार्फत महासचिव निर्वाचित हुने भएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको महाधिेवेनमा देशभरका १६ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । हालसम्म ४ स्थायी कमिटी सदस्य र ३५ केन्द्रिय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार दुई घन्टाभन्दा बढी वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार उनीहरूबीच एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको हो। भावी राष्ट्रपतिबारे फरक-फरक कोणबाट चर्चा भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका दुई शीर्ष नेता लामो छलफलमा जुटेका हुन्। एमालेले पूर्वसहमति अनुसार अबको राष्ट्रपति एमालेबाट हुनु पर्ने बताएको छ भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले समेत संसदमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिन थालेको हो। स्रोतका अनुसार माओवादीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन फागुन १३ गतेभन्दा अघि नै राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्न लागेको छ।
काठमाडौं: उपप्रधान एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी जाने भोल्कले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा आज (बुधबार) उहाँहरुबीच भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा विचार विमर्श भएको उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटका क्रममा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लानको विविध विषयमा छलफल भएको थियो । कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान जलस्रोत व्यवस्थापनमा नमुना योग्य कार्य हुने बताउनुहुँदै राजदूत जाने भोल्कले जल तथा उर्जा क्षेत्रमा नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको यो सम्झौता अविष्मरणीय रहेको बताउनुभयो । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच छ दशक लामो कूटनीतीकसम्बन्ध रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले कमला नदी बेसिनले कृषि क्षेत्र, त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक स्तरोन्नति र चुरेको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नका लागि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अस्ष्ट्रेलियाको ‘कमनवेल्थ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन’बीच सन् २०१७ मा समझादारी भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार कमनवेल्थ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन र जल तथा ऊर्जा आयोगको सविचालयको साझेदारीमा कमला बेसिनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कमला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रुपले प्रयोग गर्ने र चुरे दोहन रोक्ने लगायतका कार्यमा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपाल–अस्ष्ट्रेलिया साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन राजदूतले निर्वाह गरेकी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अस्ष्ट्रेलियाले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले पचाँस हजार बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलियामा अध्यनरत रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उनीहरुले लैजाने सामानको क्वारेन्टाइन र अन्य समस्याममा सकारात्मक भूमिका खेल्दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। ‘नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थितिबाट नापिन्छ। आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, साधन स्रोतले कति सबल छ भन्ने कुराले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति के छ? भन्ने कुरा मापन हुन्छ। तसर्थ, आयोगलाई शक्तिशाली र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकार मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताए। ‘लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरामा म पूरै गम्भीर छु। आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानवअधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचनाअनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधनस्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानव अधिकार आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनावद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।
काठमाडौं: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आए पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धिमा कसरी केन्द्रित हुने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यही प्रश्नको पेरिफेरिमा रहेर समाधान खोज्दा अर्थतन्त्रको रि–हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भेटिन्छ । सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छ ।, ’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएका विषयहरु हुन् । तर, अपेक्षा अनुसार नतिजा आएको छैन ।’’ उहाँले वर्ततमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने समयसम्म आर्थिक नीतिलाई पुनरावलोकनका काम सक्ने पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल एउटा समयमा कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको विषय थिए । ती वस्तुहरुमा पनि अहिले परनिर्भरताका प्रवृतिहरु रहेका छन् । सबै समस्या समाधानको सन्दर्भमा सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने, चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएका छौं । आगामी बजेट ल्याउने समयसम्म सरकारले यो दिशामा सार्थक पहलकदमी लिन्छौं ।’’ त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषयमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्ने कार्यदलमा म थिएँ । मेरो नै नेतृत्वमा मस्यौदा भएको हो । जसलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रुपमा लिएको छ । साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र समाधान के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रिकृत हुनु नै पर्ने थियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता कुराहरु समेटिएका छन् । ती विषयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारको सामथ्र्यले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्भव छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो । साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुक आर्थिक सामथ्र्यमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकाले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय सीमा पाँच वर्षको रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको समय सीमा पाँच वर्ष हो । यो सहकार्य सरकार भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि हो । यो पाँच वर्षको कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु पनि सामना गर्छौं । अर्थतन्त्रलाई सबल पनि तुल्याउँछौं । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य आर्जन गर्छौं ।’’ अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारमा भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि भएको बताउनुभयो ।
पोखरा : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति एमालेबाट भए बर्बाद हुने दाबी गरेका छन्। पार्टीको शुभेच्छुक संस्था समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने बताएका हुन्। ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमालेकै, सभामुख पनि एमालेकै अनि राष्ट्रपति पनि दिए बर्बाद हुन्छ,’ उनले भने। राष्ट्रपतिमा सन्तुलनसहितको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार नहुने उनले बताए। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सरकार खिचडी भएको संज्ञा दिए। ‘यो संविधान मान्दैनौं भन्ने पनि त्यहाँ छन्, परिवर्तन उल्ट्याउँछौं भन्नेहरु छन्,’ उनले भने। यद्यपि अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परिवर्तनको पक्षधर भएको हुँदा खुसी लागेको पनि सुनाए।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। अहिले ११ बजे बस्ने बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको संघीय सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा कानुन ,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ पेश गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी साहले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।