काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउन र देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका बताउनुभएको छ। मंगलबार अनेरास्ववियुको २३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुनेखालको रहेको भन्दै गठबन्धन भत्किनेप्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देशभित्रका र बाहिरका शक्ति देशलाई बर्बाद पार्न लागेका बताउनुभयो। एमाले देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने ‘गेट पाले' भएको भन्दै उहाँले सबैभन्दा पहिले एमालेलाई प्रहार हुनसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ। यो सफलताको कुरा हो। तर आम पार्टीका साथीहरु प्रशन्न भएको देखिन्छ। यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुनेखालको बनावट छ। बहुमत कसैको छैन। हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। हामीसँग बहुमत भन्दा निकै तल सिट छ। अनेक प्रकारका, भित्रका, बाहिरका अनेक शक्ति क्रियाशिल छन्। अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेका छन्। यहाँ स्थिरता, स्थायित्व हुन नदिने खालका प्रयास भइरहेका छन्।’’ अध्यक्ष ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको बताउनुभयो। कसैले पनि संस्थागत रुपमा शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षाको उपमा दिएर बहिष्कार गर्न नभनेको भए पनि कुनै व्यक्तिको लहडको भरमा त्यसो भनिएको बताउनुभयो। उहाँले अनेरास्ववियुमा आवद्ध विद्यार्थी राम्रोसँग पढेर राम्रो नतिजा ल्याउनेखालको हुनुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि बाहानामा आफ्नो पढ्ने काम नछोड्न उहाँले विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिले पहिले हाम्रो समयतिर खुब चल्यो, बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ भन्ने नारा वास्तवमा त्यो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा बिल्कुल नचाहिने काम थियो। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनी, अनेरास्ववियुका भाइबैनीहरु ट्यालेन्ट हुनुपर्दछ। परीक्षामा प्रथम, द्वितीय, तृतिय, चौंथो हुने को हो भन्दा अनेरास्ववियुका विद्यार्थी। आन्दोलनले गर्दा पढ्नै पाइएन। त्यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन।’’ अध्यक्ष ओलीले आगामी स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियु विजयी हुनेकुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल विद्यार्थी संघले अनेरास्ववियुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र अन्य विद्यार्थी संगठन भर्खरै सिक्दै गरेका भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेविसंघलाई अनेरास्ववियुले जहिले पनि छक्का हान्दै आएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘‘नेविसंघलाई हामीले जहिल्यै पनि छक्का हान्दिने गरेको हो। त्यसकारण मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट पनि तपाईंहरुको ब्याटिङ डरलाग्दो हुनेछ। तपाईंहरुले स्ववियु निर्वाचनमा अरुको बलिङलाई छक्का हानेर दर्शक दीर्घामा पु¥याइदिनुहुनेछ। हरेक क्याम्पसमा अनेरास्ववियु, यसरी तपाईंहरु जानुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’’ अध्यक्ष ओलीले अनेरास्ववियुको नेतृत्वका लागि सहमतिको प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अनेरास्ववियु उद्देश्य बोक्ने संस्था भएको भन्दै महत्वकांक्षा बोक्नु नहुने बताउनुभयो।
काठमाडौँ: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले भेटेका छन् । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा हिजो आइपुगेका सचिव क्वात्रा नेपालको निवासमै गएर भेटेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । दुईजनाको बीचमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । जनता–जनताबीचको सम्बन्धको बारेमा दुईजनाको बीचमा कुरा आदान प्रदान भएको बताइएको छ । हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनले भेटघाट गरेका थिए । नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग हिजो भएको छलफलमा विकास साझेदारी, ऊर्जा सहकार्य, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, संस्थागत सम्पर्क र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध लगायत भारत र नेपालबीचको बहु आयामिक सहयोगका विविध पक्षबारे छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा अन्तर देशीय कनेक्टिभिटी, जलविद्युत सहयोग, संस्कृति, व्यापार तथा वाणिज्य लगायत विविध क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको विषयमा पनि दुवै परराष्ट्र सचिवले समीक्षा गरेको बताइएको छ । रेलमार्ग कनेक्टिभिटीको सम्बन्धमा दुवै पक्षले जयनगर–कुर्था–बिजलपुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर रेल परियोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति जनाइएको छ । साथै दुई पक्षबीच प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ रेल परियोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत कार्यलाई द्रुतरुपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । दुवै पक्षले गत वर्ष ऊर्जा सहकार्यमा भएको प्रगतिको चर्चा गर्यो जस अन्तर्गत नेपाल अहिले ४५२।६ मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न सक्षम भएको छ । यसले भारतलाई बिजुली प्रदान गरेको छ भने नेपालमा थप राजस्व स्रोतको सिर्जना गरेको बताइएको छ । नेपाली पक्षले दीर्घकालीन रूपमा भारततर्फ विद्युत् निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भारतीय पक्षसँग अनुरोध गरिएको बताइएको छ । भारत र नेपाल बीचको उर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउन विनिमय बजारका सबै उत्पादनलाई उपयोग गर्न पनि नेपाली पक्षले भारतलाई अनुरोध गरेको बताइएको छ । सन् २०२२ अप्रिलमा भारत र नेपालबीच भएको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै दुई देशका परराष्ट्र सचिवले उपक्षेत्रीय सन्दर्भमा पारस्परिक लाभकारी सहकार्यका लागि हातेमालो गर्ने सहमति जनाएको छ । विश्वमा व्याप्त कठिनाइको समयमा नेपालमा कृषि उत्पादनको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष गरी नेपालका लागि भनेर चिनी, गहुँ र धानको निर्यातमा भारतले गरेका विशेष व्यवस्थालाई नेपाली पक्षले प्रशंसा गरेको दूतावासले दाबी गरेको छ ।
काठमाडौँ: दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सचिव विनयमोहन क्वात्रा याक एन्ड यती होटलमा पुगेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणमा नेपाल आएका उनले सो होटेलमा नेपाल–भारत सचिवस्तरी बैठकमा सहभागी जनाउने कार्यक्रम रहेको छ । सीमा सम्बन्ध, वातावरण, पर्यटन, यातायात लगायत द्धिपक्षीय चासोको बिषयमा कुराकानी गर्नेछन् । त्यसपछि पराराष्ट्र मन्त्रालयले उनको सम्मानमा आयोजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी हुनेछन् । नेपाल बसाइका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्र मन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख, सरकारी उच्च अधिकारीलगायतसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आजै विदेश सचिव क्वात्राले परराष्ट्र मन्त्री विमला राईसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले पठाएको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्नेछन् । सोमबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनी त्यसका लागि बालकोट जानेछन् । विदेश सचिव क्ववत्राले मंगलबार भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्नेछन् । मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरेपछि उनी स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोहरु पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरुको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरुको समाधानका लागि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रेडियोहरुको गति तिब्र रुपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियोमार्फत विश्वभर पु¥याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतका शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति लिँदैन । यसमा स्पष्ट हुनुहोला यहाँहरु । पछि पर्ने कुरा सरकारको जिम्माको कुरा होइन । यो यहाँहरुको जिम्माको कुरा हो । सरकारले पछि पार्ने नीति लिँदैन र यहाँहरु पछि पर्नु पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याराथनमा मान्छे पछि छुटे जस्तो लाग्छ, तर त्यो पछि छुटेको मान्छे, अन्तिम गन्तव्यमा अगाडि पुगिसकेको हुन्छ । एक सय मिटरको दौडमा यसो पछि हेर्दा पनि अर्कोले उछिनिसक्छ । यो यहाँहरु सय मिटरको रेसमा होइन । म्याराथनमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पछि पार्न कसैले सक्दा पनि सक्दैन, सरकारको त पछि पार्ने नीति रहँदै रहँदैन । नवीकरण, दर्ता, करका विषयमा समस्याहरु के हुन्, यहाँहरु प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले आउनु होला । सबै समस्या छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’’ अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । यसवर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ ।
काठमाडौं, माघ २९ गते। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई महिनाछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने बताउनुभएको छ। आइतबार दिउँसो पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “पार्टीको स्थायी समिति बैठकले दुई महिना सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता जनतामा जानु छ। दुई महिना पार्टीका तल्ला कमिटीमा जान्छौँ, कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तरक्रिया गर्छौं।दुईमहिने अभियानले हाम्रो अवस्था र कार्यकर्ता, जनताको आकांक्षा पहिचान हुन्छ।त्यसको आधारमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसेर पार्टीको व्यापक रूपान्तरण गर्छौं।” सरकारको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले यो कार्यकाललाई नयाँ शिराबाट लैजान खोजेको बताउनुभएको छ। “हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो कार्यकाललाई नयाँ शिराबाट लैजान खोजेका छौँ। सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्नु भनेको पार्टी पुनर्निर्माणको आधार तयार पार्नु पनि हो। तपाईंहरू पनि यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतपछि परिस्थितिमा हेरफेर आएको बताउनुभयो।उहाँले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “विश्वासको मतपछि परिस्थितिमा हेरफेर आएको छ। विश्वासको मतपूर्व एउटा वातावरण थियो, त्यसपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको भावना पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ।हामीले राष्ट्रिय एकताका निम्ति नै पहल गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको छु।’’
काठमाडमैं: नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी)को बैठक यही फेब्रुअरी १७ र १८ (फागुन ५ र ६ गते) बस्ने तय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको दशौँं बैठक भारतमा बस्ने तय भएको हो । फेब्रुअरी १७ मा दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) र फेब्रुअरी १८ मा जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बस्ने भेटुवालले जानकारी दिनुभयो । “अर्को हप्ता तय भएको बैठकमा मुख्यगरी दुई देशको ऊर्जा सहकार्य, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (लङ टर्म पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) को विषय पनि यो बैठकको प्राथमिकतामा छ”, प्रवक्ता भेटुवालले भन्नुभयो । हाल ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति पाएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् पठाउने विषय पनि यो बैठकमा नेपालले राख्नेछ । त्यस्तै, चार सय केभी नयाँ बुटवल(गोरखपुर, दुहबी–पूर्णियाँ र लम्की-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका बारे पनि छलफल हुनेछ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेस गरेका आयोजनालाई स्वीकृति दिने विषयलाई नेपालले भारतसँग आग्रह गर्नेछ । दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणको प्रगति र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले नेपालमा बनाइरहेको विद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माणको काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रममा बनेको कम्पनीबाट अघि बढाउने गरी दुई देशबीच सहमति भइसकेको उहाँको भनाइ छ । गतवर्ष फागुन १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको जोइन्ट स्टेयरिङ कम्पनीको नवौंँ बैठकबाट नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशबाट तीन–तीनजना सदस्य सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त प्राविधिक टोलीको कार्यप्रगतीबारे पनि समीक्षा गरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौं: अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को २३ औं महाधिवेशनमा एक हजार पाँच सय ७३ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्। अनेरास्ववियुले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् फागुन २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंस्थित प्रज्ञा भवनमा महाधिवेशन हुने गरी सबै तयारी पुरा भएको जानकारी गराएको हो। यसका लागि संगठनका अध्यक्ष सुनिता बरालको अध्यक्षामा रहेको मुल व्यवस्थापन समिती र विभिन्न उपसमितिमार्फत् तयारीको काम अघि बढेको जनाइएको छ। महाधिवेशनमा देशभरका ७७ जिल्लाका मावि कमिटी, पालिका कमिटी र जिल्ला कमिटीको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला तहका सम्पूर्ण कमिटी, आठ वटा विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटी, सीटीईभीटी राष्ट्रिय कमिटी र क्लब गरेर ११ वटा विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व हुने जनाइएको छ। यसैगरी, स्ववियु निर्वाचन हुने ४४१ वटा क्याम्पस कमिटी, विषेश प्रदेश सहित आठ वटा प्रदेश कमिटी, सात वटा भौगोलिक प्रदेश सम्पर्क कमिटी, छ वटा केन्द्रीय सम्पर्क कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्य रहेको आयोजक कमिटीसहित विभिन्न कमिटीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेसी र समानुपातिक हिसाबले सबै प्रतिनिधिको छनोट सर्वसहमतिले भएको छ। अनेरास्ववियुको नीति तथा विधान सन्दर्भमा असोज १ र २ गते काठमाडौंमा देशभरका ८६० प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विधान महाधिवेशन चलेको थियो। महाधिवेशनलबाट आगामी एक सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १७ पदाधिकारी र तीन आयोग (अनुशासन, लेखा र निर्वाचन) निर्वाचित हुनेछन्। करिब सात वर्षपछि अनेरास्ववियुको महाधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको हो।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका कृषि उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री बेद वहादुर गुरुङले बास्तविक किसानहरुको अवस्था दर्दनाक अवस्थामा रहको र त्यसको लागी प्रदेश सरकारले निती बनाएर अगाडि वढ्ने वताएका छन । गण्डकी प्रदेशका किसानहरुको संरक्षणका लागि संघ र स्थानीय तह संग समन्वय गरेर अगाडि वढ्ने उनको भनाइ रहेको थियो । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा एवं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले उक्त कुरा वताएका हुन । मन्त्री गुरुङले किसानहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री सहित सिंगो मन्त्रीपरिषदको ध्यान केन्द्रीत भएको समेत वताए । किसानहरुले बजारमा भाउ पाउन नसक्नुको मुख्य कारण बजार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माण हुन नसक्नु रहेको वताउदै त्यसका लागी छिट्टै संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि वढ्ने उनको भनाइ रहेको थियो । खुल्ला नाकाका कारण स्थानिय उत्पादनले भाउ पाउन नसकेको वताउदै गण्डकी प्रदेश मासु र दुधमा आत्मनिर्भर भनिएको भएतापनि बाहिरी उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको र नाकामा बाहिरबाट उत्पादन भएको बस्तु रोक्नलाई संविधानमा उल्लेख नभएकाले यसबारेमा आफुले मुद्धा उठाएर गण्डकी प्रदेशको मुख्य नाका पाल्पा र आंबुखैरेनीमा चेकपोष्टको ब्यवस्था गरी कृषक र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी विष्तृत अध्ययन गर्ने समेत वताए । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वय र सहकार्य भनिएतापनि त्यसअनुरुप हुन नसक्दा कर्मचारी दरबन्दी पुरा हुन नसकेको वताउदै मन्त्री गुरुङले कृषि अनुदानबाट कृषकहरुले राहत पाउन नसकेको र त्यसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि वढ्ने उनको भनाइ रहेको थियो । कृषि उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयका सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाईले कृषि अनुदानको मोडालिटि परिवर्तन गर्न आफुहरु लागिरहेको वताए । कर्मचारी दरवन्दी ठुलो समस्याको रुपमा आउनुको मुख्य कारण प्रदेश नियमावली आउन नसक्नु भएको वताउदै हुमागाइले कर्मचारी दरबन्दीका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्न नसकेको र फागुन भित्र यसको किनारा लाग्ने उनको भनाइ रहेको थियो । त्यसैगरी स्थानिय तहको पदपूर्ति प्रदेश सरकारको बसमा नरहेकाले यसलाई विधि बनाएर अगाडि वढाउन आवश्यक रहेको समेत वताए । दुरदराजका तहहरुमा दरवन्दी पूर्ती गर्न नसकिरहरदा प्राविधिक सेवालाई गाउगाउमा पुर्याउन नसक्दा समयमा रोगको पहिचान गराउन नसकेकै कारण रोगको न्युनिकरण भन्दापनि नया रोगहरु चुनौतीको रुपमा आइरहेको समेत उनको भनाइ रहेको थियो । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर शितलकाजी श्रेष्ठले कर्मचारी दरबन्दी तोकिएको भएतापनि कर्मचारी अभावका कारण कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन नसकेको वताउदै प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । कृषि प्रधान देश भनिएतापनि तीन तहको सरकारले पांच वर्ष विताइसक्दापनि यसबारेमा कुनैपनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको उनको गुनासो रहेको थियो । नेपाल ह्याचरि संघ गण्डकीका अध्यक्ष मोति प्रसाद पौडेलले खुल्ला सिमाका कारण बास्तबिक किसानको उत्पादनले बजारमा मुल्य नपाएको वताउदै यस्तै प्रकृया अगाडि बढे कृषकहरुले पनि आत्मदाह गर्ने अवस्था आउने वताए । त्यसैगरी बास्तबिक किसानहरुले भन्दापनि नया किसानहरुलाई मात्र सरकारले कृषि अनुदान दिइरहेकाले बास्तबिक किसानहरु मारमा परिरहेको र बास्तबिक किसानहरु अझैपनि अनुदानको बारेमा अनविज्ञ रहेको उनको भनाइ रहेको थियो । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डाक्टर केदार राज पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रेरणा सेढाई भट्टराई र पशु चिकित्सक डा. राजेश चौधरीले एशोसिएसनले गरेको कार्यप्रगति चुनौती र सम्भावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिएभने कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष डा. शोभा शर्माले स्वागत मन्तब्य राखेकी थिइनभने कार्यक्रमको सञ्चालन डाक्टर सोनिया गुरुङले गरेकी थिइन ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवम् भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवम् जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुने भन्दै मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने दाबी गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने बताउनुभयो । ‘‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवम् भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ । मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवम् जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ । त्यसैले मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।,’’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउँछ । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन्छ ।’’ भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । उहाँले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउनुभयो । ‘‘भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाहरू विद्यमान छन् । संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यद्यपि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू एकजुट हुन जरुरी छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि कर्मचारीहरूमा सोही अनुरूपको पेसागत निष्ठा र व्यावसायिक दक्षता प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’’ राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयअनुकुल सुधार गर्ने, सेवाप्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवम् जबाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवम् एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्र सेवकहरूले अनुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धितर्फ प्रतिबद्ध भई सोही अनुरूपको कार्य व्यवहारमा उतारेमात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवम् एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’’ राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्बनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जननिर्वाचित तीन तहकै सरकार, राज्यका सबै अङ्गहरू र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहयोग र सहकार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हाँसिल हुनसक्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट तत्परता, सक्रियतासाथ काम गर्न आह्वान गर्नुभयो ।