काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले युवाहरू माथि सिंगो राष्ट्रको आशा र भरोसा रहेको बताए। बिहीबार काठमाडौंको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित राष्ट्रिय सेवा दलको १७ औँ व्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त कवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको अवस्थामा अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको र युवाहरूमाथि सिंगो राष्ट्रको आशा र भरोसा रहेको बताए। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको यस कार्यक्रमले युवाहरूलाई मुलुकप्रति समर्पित र राज्यका संस्थाहरूप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त नागरिक बनाउनुका साथै विपद्को समयमा परिचालन गर्न सकिने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उनको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र विद्यमान विविध भाषा,संस्कृति,भेषभुषा एवं विशेषताहरूको जानकारीले युवाहरूलाई आफ्नो देशप्रतिको गौरव बढाउनुका साथै राष्ट्रिय एकताको भावनामा थप प्रतिवद्धताको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल विद्यमान ७७०० को संख्या बढाएर आगामी दिनमा तालिममा सहभागीको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखे। दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न कवाज,कला प्रस्तुत गरिएको थियो । युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने उद्देश्यले विसं २०२२ सालमा राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना भएको थियो । यस वर्ष जुनियर डिभिजनअन्तर्गत ५,९७६ जना र सिनियर डिभिजनअन्तर्गत १७२८ जना गरी कुल जम्मा ७,५६८ जना छात्रछात्राहरूले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम गरेका छन् ।
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे छलफल भएको हो। भेटका क्रममा नेपालले प्रचण्डलाई निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादीलाई तत्कालीन गठबन्धनले राष्ट्रपति दिने सहमतिबारे स्मरण गराएका थिए। नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने कि नसघाउनेबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले यसबारे पार्टीमा थप छलफल गर्ने बताए। प्रचण्डले सबै दलको सहमति लिएर राष्ट्रपति उम्मेदवार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले पावर सेयरिङको विषयसमेत उठाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा नेपाल र सुवास नेम्बाङको नाम अघि सारेका छन्। ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम अघि सारेपछि नेपाल अन्य दलसँग छलफलमा जुटेका हुन्। नेपालसँगको भेटअघि प्रचण्डले राष्ट्रपतिको विषयमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सभापति देउवा बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको छ। भेटका क्रममा कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने संभावित व्यक्तिको बारेमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम अघि सारेको छ। बुधबार बेलुका पनि प्रधानमन्त्रीसँग सभापति देउवासहितका कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रपति चयनका विषयमा छलफल गरेका थिए। दलहरूका आ-आफ्नै अडानले राष्ट्रपति उम्मेवारबारे अझैं टुंगो लागेको छैन्। शनिबार राष्ट्रपति उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका छ।
काठमाडौं: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग नेपालका लागि नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत चेन सङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । कोटेश्वरस्थित अध्यक्ष नेपालको निवासमा आज (बुधबार) दिउँसो भएको भेटमा अध्यक्ष नेपालले राजदूत सङलाई स्वागत गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिनुभयो । उहाँहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विविध पक्ष, दुई देशबीचको दौत्य सम्बन्धका साथै एकापसमा पारस्परिक सहयोग, विकासबारे छलफल भएको अध्यक्ष नेपालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । राजदूत सङले नेपालमा राजदूतका रूपमा आउन पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालमा सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको गतिशील मार्गचित्र कोर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद महतले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी यातायात र खाना पकाउने प्रविधिलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “२०४६ पछि हामीले पञ्चायतकालमा दुई प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि पहिलो चरणमा सात प्रतिशत पुर्यायौँ । अब दोस्रो चरणको आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता छ । त्यसतर्फै सरकारले काम गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने छ । यातायात र खाना पकाउने प्रविधिलाई विद्युतमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।” बर्खायाममा विद्युत उत्पादन बढेपनि हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “बर्खायाममा मात्र विद्युत उत्पादन बढेर हुँदैन, हिउँदमा अहिले पनि विद्युत अभाव छ”, सांसद महतले भन्नुभयो, “बर्खामा बेचेको बिजुलीबाट आएको खर्च हिउँदमा विद्युत किनेर सकिएको छ ।” हिउँदमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन जलाशययुक्त आयोजनाको तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विद्युतमा आत्मनिर्भर भएसँगै व्यापार घाटा कम हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्ने बताउनुभयो । विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी यसको खपत र निर्यात गरेर वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको भन्दै ती आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “के कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुनसकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण अविलम्ब अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।” कार्ययोजना बनाएर विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले जनअपेक्षा पूरा गर्न संसदमा रहेका सम्पूर्ण दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधान निर्माणमा एक भएका दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा पनि एक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा निराशा देखिएको छ, प्रदेशको कार्यसम्पादन निराशाजनक छ, सङ्घीय कानुन बनाउनुपर्थ्यो, अघिल्लो संसद्ले सङ्घीय कानुन बनाउन सकेन । अहिले पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक पेस हुनसकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ड. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुने दिशामा अगाडि बढेको भन्दै बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले वैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क तोक्नाका साथै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबराले निर्माणाधीन बुटवल–नारायणगढ सडक कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेकाले तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । बैङ्कको ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको जनाउँदै उहाँले वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सुशीला श्रेष्ठले बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणमा सबै दल एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा रासायनिक मलको जथाभाबी प्रयोग बढिरहेको जनाउँदै उहाँले रासायनिक मलको प्रयोगलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य संविधानमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले आएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयतामाथि आँच पुर्याउने गतिविधि र अभिव्यक्ति स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले विभिन्न देशमा कारागार सजाय भोगिरहेका निर्दोष नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकता नपाएर नागरिक आफू नै देशभित्र अनागरिक बनिरहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, नागरिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले हुलाकी राजर्मागको सर्लाही खण्ड निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले जातीय विभेद र छुवाछूत यथावत् रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेका हस्ताक्षर र राष्ट्रिय घोषणाअनुसार विभेद अन्त्यका लागि व्यावहारिक ठोस् कार्यक्रम र योजना ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । एमालेका सांसद हेमराज राईले रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने क्रम रोक्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अस्थिर राजनीतिले पार्टीभित्र र जनतामा नैराश्यता पैदा गरेको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले संसद्को भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, ऐन कानुन निर्माण र नीतिगत स्पष्टताका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैङ्क तथा लघुवित्तको चर्को ब्याजदरले सर्वसाधारण मर्कामा परेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नयाँ आविष्कार र खोजमा सरकारको लगानी बढाउन माग गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न समेत माग गर्नुभयो । कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले भूकम्पको चपेटामा परेको सिरिया र टर्कीलाई नेपाल सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले सामाजिक र सांस्कृतिक विचलनका कारण सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढेको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कले असुल्ने चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै सरकारसँगै सम्बन्धित बैङ्कसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले खराब नियतले काम गर्ने लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेर तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। थापाले लघुवित्तका कारण मर्कामा परेकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट राहत दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तका कारण कयौं गरिब जनतामाथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थाले नाफाका लागि जे पनि गर्ने, तत्कालको गर्जो टार्न जहाँबाट जतिसुकैमा पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदा हात फैलाउने तर सुपरीवेक्षणमा मुठ्ठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारण अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अब एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गर्न र सुपरीवेक्षण कार्यलाई तल्लो तहसम्म लैजान माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘‘अनुचित नाफा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था र तत्कालको गर्जाे टार्न जस्तो पनि ऋण लिने ग्राहक। अनुमति लिँदै गर्दा हात फैल्याउने र सुपरीवेक्षण गर्दैगर्दा मुठिकस्ने राष्ट्र बैंकको कारणले लघुवित्तको समस्या देखिएको हो। लघुवित्तको वास्तविक मर्कामा परेकाहरुको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वा निक्षेपकर्ता कोषको प्रयोग गर्ने र बदनियत नियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण कार्य तत्लो तहसम्म गर्ने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तत्लो तहसम्म लैजाने काम राष्ट्र बैंकले तत्काल गरोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’’ उहाँले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुपरिर्वेक्षण कार्य र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लैजाने काम राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद दिपक गिरीले दाङस्थित लमही–घारोही–तुलसीपुर सडकखण्डको निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ । चार वर्षदेखि बनाउन सुरु गरिएको सो सडकखण्डमा दुर्घटनामा परी करिब २२ जनाले ज्यान गुमाउँदा पनि त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले चासो नदिएकोमा उहाँको आपत्ति थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘‘दाङमा ३० महिनामा बन्नुपर्ने बाटो आज चार वर्ष हुँदा पनि बाटो नबनेका कारणले यो चार वर्षको समयमा करिब २२ जनाको मृत्यु भइसकेका छन् । यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ बाटोको । वर्षामा हिलाम्मे हुने, हिउँदमा धुलो उडने । तर सरकारी निकाय अथवा सडक विभाग अथवा नेपाल सरकार किन मौन छ ? के कारणले हो ढिला भएको ? यसको बारेमा सभामुखमार्फत् यो गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउनु पर्यो । यस्ता कुराहरु उठिरहन्छन् । त्यो बाटो किन आजसम्म बनिरहेका छैन ?’’ बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै सांसद गिरीले सो सडकखण्डको निर्माण कार्य ढिलाई हुनुको कारणबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित सुरु गरिएको सो सडक खण्डको निर्माण कार्य तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि ९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यस्तो लाजमर्दो अवस्था आउन नदिन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । ‘‘अहिले सुन्दैछु–त्यो आयोजना रद्द हुँदैछ । अनि त्यसपछि के हुने ? यसबारे नेपाल सरकारले वास्तविक कुरा भन्नु पर्यो । यहाँ शून्य समयमा धेरै कुराहरु राखिन्छ । तर, त्यसको बारेमा केही जवाफ आउँछ ? माननीय सदस्यहरुले आफ्ना गम्भीर कुराहरु प्रस्तुत गर्नु हुन्छ । तर, त्यसको उचित जवाफ कहिल्यै नआएको महसुस हामीले गरेका छौं ।,’’ सांसद गिरीले भन्नुभयो, ‘‘तसर्थ, त्यो लमही–घारोही–तुलसीपुर सडकको चार लेन बाटो तीन पटक म्याद थपेर पनि त्यो ९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ । त्यसको बारेमा नेपाल सरकार अथवा सडक विभागले यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर माग गर्दछु ।’’ सांसद गिरीले सरकारले सांसदहरुले संसदको विशेष समय र शून्य समयमा उठाएर प्रश्नको उचित जवाफ हालसम्म नदिएकोभन्दै दुखेसो समेत व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गिरीले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही हुन पनि पटक–पटक आग्रह गर्नु भयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता जनाएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सुरु भएको ५ वर्षमै र ५० प्रतिशत नागरिकमा पनि नपुग्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएकी हुन् । नेपालको स्वास्थ्य बीमाको मोडल गलत रहेको भन्दै त्यही कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षले हालै राजीनामा दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् । अर्बपति र गरिबले एउटै शुल्क तिर्नुपर्ने बीमाको मोडल गलत भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘वैज्ञानिक ढंगले स्वास्थ्य बीमाको शुल्क तोकिनुपर्छ ।’ अस्पतालहरुले बीमावापत दिइएको एक लाखको हेल्थ प्याकेजलाई जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अनावश्यक परीक्षण पनि गर्न लगाउने गरेको भन्दै डा. कार्कीले यसको नियमन एकदमै फितलो भएको बताइन् । स्वास्थ्य बीमा जुन अस्पतालमा तोकिएको छ, त्यसमा मात्र सेवा पाउने व्यवस्थाले पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसद कार्कीले बीमा गरेपछि जुनसुकै अस्पतालमा पनि सेवा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् । देशमा आत्महत्या बढ्दै जाँदा पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले यो सेवालाई व्यवस्थित गर्न र विस्तार गर्न माग गरिन् । आगलागीमा परेका सांसद चन्द्र भण्डारीको ३० प्रतिशत शरीर जलन हुँदा पनि कीर्तिपुर अस्पतालले उपचार गर्न नसकेर रेफर गर्ने अवस्था रहनु दुखद भएको कार्कीले बताइन् । जलनको उपचार व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र देशभरका अस्पतालमा जलनको उपचार सेवा सुरु गर्न पनि उनले सुझाव दिइन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको र कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा ११ मा उल्लेख गरिएको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम उम्मेदवार हुन वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । ऐनले यस प्रयोजनका लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद बुझिने स्पष्ट गरेको छ । ऐनको दफा १२ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानेको छ । यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन । साथै उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते हुने गरी मिति तय गरेको छ । निर्वाचनका लागि यही फागुन ८ गतेदेखि नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । सो कार्यालयले आज मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दैछ । दुवै पदका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सङ्घीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० गरी कूल ८८४ मतदाता रहने छन् । प्रतिनिधिसभामा हाल दुई सदस्य निलम्बित र एक सदस्य रिक्त रहेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार सङ्घीय संसद्का प्रतिसदस्यको ७९ मतभारका दरले २६ हजार चार सय र प्रदेश सभा सदस्यको प्रतिसदस्य ४८ मतभारका दरले २६ हजार ३८६ गरी कूल ५२ हजार ७८६ मतभार कायम हुनेछ । स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १० गते बिहान १० देखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ । साथै फागुन १३ गते बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिनेछ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २७ गते बिहान ९ देखि अपराह्न २ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ। आयोगले बुधबार ८८१ जना मतदाताको नामावली सार्वनजिक गरेको हो। जसमध्ये प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३३१ र प्रदेश सभाका ५५० जना सांसदले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्नेछन्। तीनजना सांसदले भने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। संसाद अरूण चौधरी र टेकबहादुर गुरूङ निलम्बनमा छन्। चौधरी थारूहट आन्दोलनका क्रममा आगजनी मुद्दामा जेल परेका थिए। तर सरकारले जेलमुक्त गरेपनि उनको निलम्बित सांसद पद संसदबाट फुकुवा भएको छैन। यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरूङ निलम्बनमा छन्। नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि सो स्थान रिक्त छ। त्यसका लागि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारले फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई मतदान अधिकृत तोकिएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा दुईटा मतदान केन्द्र हुनेछन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन्। हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७४ सदस्य छन्। राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य छन्। संघीय संसद्को ३ सय ३४ मध्ये ३ सय ३३ कायम छन्। संघीय सांसदको मतभार २६ हजार ३ सय ७ हाल छ। संघीय संसद्को जम्मा मतभार भने २६ हजार ३ सय ८६ हो। प्रदेशसभामा ५ सय ५० छ। जसको मतभार २६ हजार ४ सय हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ७६ छ। जसको बहुमत २६ हजार ३ सय ८९ हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचित हुन एकाउन्न प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।