काठमाडौँ:  निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत र मतदान स्थल टुङ्गो लगाएको छ । आयोगले फागुन ८ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो ।    आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन अधिकृत पौडेल पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन तालिकाबमोजिम फागुन १० गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । सो अगावै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय  स्थापना हुनेछ ।    काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई आयोगले मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ । उक्त मतदान स्थलमा दुईवटा केन्द्र रहनेछन् । सहायक प्रवक्ता भुसालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताको सूची सङ्घीय संसद् र सातवटै प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।    आयोगले मतदाता नामावली रुजु गर्दैछ । आयोगले रुजु गरेपछि मतदाता नामावली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । निर्वाचन तालिकाबमोजिम फागुन २५ गते हुने मतदानका लागि फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ ।    राष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र  प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८   हुनेछ । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता सकिएको छ ।   माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका थिए । भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचनबारे कुराकानी भएको थियो । भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरु एकै ठाउँमा रहेको र केही दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।   शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो ।   नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्नुभयो ।   ‘‘यो संसदको अहिलेको सत्रमै यो सङ्घीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूची बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एक दिन पनि छलफल गरेको होइन । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो ।,’’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी भयो । त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’’   कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरु तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्याेलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।     शिक्षाविद् कोइरालाले निजी विद्यालयको सञ्चालनका सम्बन्धमा ठोस धारणा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । शिक्षाविद् कोइरालाले भन्नुभयो, ‘‘अहिले बनेको आधारभूत शिक्षा ऐनलाई हेर्नुभयो भने केन्द्रीकरणको आभास छ । नीतिलाई हेर्नु भयो भने जनवादी केन्द्रीयताको अभाव छ । र, संविधानलाई हेर्नु भयो भने विकेन्द्रीकरणको आभास छ । पहिलो समस्या यही हो । दोस्रो निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै अन्यौल भयो । यता निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अनिवार्य शिक्षा भन्ने । अनि निजीले शुल्क लिने । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।’’   शिक्षाविद् कोइरालाले केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको दावी गर्नुभयो ।

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्न बालकोट पुगेका छन्।    राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा थप छलफल गर्न प्रचण्ड ओली निवास पुगेका हुन्। राष्ट्रपतिमा कसलाई अगाडी सार्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।    नेकपा एमालेले पुस १०मा भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति उम्मेदवार एमालेले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनमा विगतको समझदारी अनुसार नै राष्ट्रपति उम्मेदवार चयन गर्ने एमाले नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन्।    यता नेपाली कांग्रेसले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र संसदको ठूलो दल भएकाले आफूहरूले नै राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दवाव प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आएको छ।    कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई दवाव बढाएपछि प्रचण्ड-ओली भेट बाक्लिएको छ।

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।   प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनेगरी ऐनहरु तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य र पहलकदमी गरिरहेको दावी समेत गरे ।     शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा उनले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुनेगरी अनुसन्धानको काममा थप प्रगति हासिल गर्नेगरी अगाडि बढन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए ।   संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको व्यवहारिक अभ्यासनका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ऐनहरु तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकहरुको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ ।’   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवम सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिवद्धता जरुरी रहेको बताए ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको दुरुपयोग हुन नदिन पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराए ।

काठमाडौंः नेकपा एमालेले आजदेखि ‘मिसन ग्रासरुट’सुरु भएको छ । एमालेले पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि दुई महिने ‘मिसन ग्रसरुट’सुरू गरेको हो ।   एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट प्रदेश तथा विशेष कमिटीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अभियानको उद्घाटन गरेका हुन् । पार्टीलाई आधरभूत रुपबाटै बलियो बनाउने भन्दै एमालेले यो अभियान सुरू गरेको जनाएको छ । अभियानका क्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण,कमिटी व्यवस्थापन,प्रशिक्षण, भेला,बैठक,अन्तक्रिया र स्थानीय तहको समस्याहरू बुझ्ने,पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बुझ्ने र त्यसलाई हल गर्नेसहितको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।   यस्तै,एमालेले सात प्रदेशमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजन तथा अनुगमन टोली गठन गरेको छ । जसअन्तर्गत् केन्द्रीय पदाधिकारीलाई प्रदेशको जिम्मा र केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तह हेर्ने गरी जिम्मा दिएको छ ।   विशेष कमिटीहरूको अनुगमन तथा संयोजनको नेतृत्व विशेष कमिटीका महासचिव शंकर पोखरेल,उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली,पृथ्वी सुब्बा गुरूङ,विष्णु रिमाल र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  

अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा नरेश रोकाया निर्वाचित भएका छन् ।    विद्यार्थी राजनीतिमा ०५६ सालदेखि सुदूरको बाजुराबाट पाइला चालेका रोकाया पोखरामा चर्चित बन्दै राजधानीबाट कोर नेतृत्वमा पुगेका छन् । त्यसो त साथीहरुले रोकायालाई ‘मरेर बाँचेको योद्धा’ भन्छन् ।    यसरी मरेर बाँच्नुमा ०६६ पुस ४ गतेको साँझलाई सम्झनुपर्छ । क्याम्पसको छात्रावासमा अखिल क्रान्तिकारीको समूहबाट निर्घाट कुटिएर उनी सेतीको खोंचमा फालिएका थिए ।    बाँच्ने आश मारिसकेका रोकायालाई अँध्यारोमा खाे‌चबा६ प्रहरीले उद्धार गरेपछि उपचारार्थ अस्पताल लग्यो । पोखरामा बचाउन नसकिने भएपछि राजधानी पु¥याइएका रोकाया त्यसपछि ८ महिना ह्विलचेयर र बैशाखीको सहारामा बिताएपछि पुनः विद्यार्थी राजनीतिमा फर्किएका हुन् ।    रोकाया हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी महासचिवमा निर्वाचित भए । तर रोकायालाई महासचिवमा निर्वाचित हुन सजिलो भने भएन । अध्यक्ष मण्डलले महासचिव पद सहमतिमा टुंग्याउन खोजेपछि उनले बिहीबार विद्रोह नै गर्नुप¥यो ।    फलतः बाध्य भएर मतदान भएपछि रोकायाले ७ सय ३३ मत प्राप्त गरी विजयी भए । जीतपछि सुनगाभा न्यूजसँग रोकायाले भने ‘मेरो जीत समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको जीत हो ।’      अबको विद्यार्थी राजनीतिको एजेण्डाबारे खुलस्त पार्दै रोकायाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको महाअभियानमा अखिलको शक्ति केन्द्रित हुने उनले जनाए । महासचिव रोकायाले भने ‘हामी गुणस्तरीय शिक्षाको आन्दोलनमै छौं, तर आन्दोलन रचनात्मक हुनेछ, अब हिँसा चल्दैन ।’   त्यस्तै, स्ववियु निर्वाचनमा पनि केन्द्रिय कमिटी खट्ने रोकायाले उल्लेख गरे ।    ‘हामी ०२२ सालदेखि प्रमुख विद्यार्थी शक्ति हौं’ रोकाया भन्छन् ‘अब हुने स्ववियु निर्वाचनमा हामी आफ्नो विरासत जोगाउने छौं ।'  

सुर्खेत:  कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समाजवाद कुन चरीको नाम हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।   उनले त्यो समाजवादको चरीलाई समातेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवाश्यक रहेको बताए । शुक्रबार सुर्खेतको बलबुलेमा आयोजित कर्णाली उत्सवमा बोल्दै शर्माले भने– ‘समृद्ध कर्णाली निमार्णको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार आवाश्यक छ।’   समाजवादको व्याख्या गर्नेहरुको कमी नरहेको बताउँदै शर्माले अहिलेको अवस्थामा कस्तो खालको समाजवाद आवाश्यक हो ? समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताए। ‘कर्णालीका समस्या साधानको बहस निरन्तर गर्न जरुरी छ’, शर्माले भने, ‘नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अपनत्वलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’  कार्यान्वयन गर्न जनस्तरबाट सहयोग पुर्‍याउने कुरा महत्वपूर्ण रहेको शर्माको भनाइ छ ।   शर्माले कर्णाली बहसले समृद्ध कर्णाली निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षा गर्दै उनले भने, ‘सबैले चाहेको समाजवाद भनेकै सुख र खुसी हो ।

काठमाडौँ:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफू सधैँ पहिलो पङ्क्ति (फ्रन्टलाइन) मा रहेको बताउनुभएको छ।    राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूसँग शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।   जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा आएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी राष्ट्रियता, सङ्घीयता र जनजीविकाका सवालहरू समेटेर ज्ञापन पत्र पेस गरेको थियो।    भेटमा केसी नेतृत्वको टोलीले पछिल्लो अवधिमा बागलुङको गलकोट क्षेत्रमा महिलाहरूका गरगहना लुट्नका लागि ४ जनाको हत्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। साथै अन्य जिल्लामा पनि गरगहना लुटपाटका घटना भएका र महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै जनमोर्चाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।   भेटमा प्रधानमन्त्रीले देशमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थलबाटै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्पर्क गरी जनमोर्चाको ज्ञापन पत्र सम्बोधन हुने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षकले तत्काल विशेष टोली खटाएर घटनाको अनुसन्धान र पीडितहरूले न्याय पाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।   भेटमा जनमोर्चाका नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक जीवन राष्ट्रिय, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा नै भएको स्मरण गराउँदै सङ्घीयताबाहेक अन्य सबै मुद्दाहरू आफू जनमोर्चासँगै रहेको बताउनुभयो।   सो अवसरमा जनमोर्चाका नेताहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले नै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र संविधानको रक्षा हुने बताउनुभयो।