काठमाडौं: रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार ४ः १५ बजे उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने र भोलि २३ गते निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष रहेकी शशीकला दाहालको कार्यकाल सकिएको लामो समयसम्म उपाध्यक्ष पद खाली रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैले पनि उम्मेदवार तय गरेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार दिने जनाए पनि नाम सार्वजनिक गरेको छैन यता सत्तारुढ गठबन्धनले पनि उम्मेदवार टुंगो लगाएका छैनन्। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा साझा उम्मेदवार चयन गर्नका लागि बिपक्षी दलहरुको बैठक बस्दैछ। हिजो शनिबार सिंहदरवारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा साझा उम्मेदवार चयन गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। उक्त छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउन आज कांग्रेसले पुनः बैठक बोलाएको छ।
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले श्रीलंकाका राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघेसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। श्रीलंकाको ७५औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन श्रीलंका भ्रमणमा रहेकी मन्त्री पौड्यालले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल गरेकी छन्। श्रीलंकका राष्ट्रपतिसँग परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हवाइ सम्पर्क विस्तार, दुई देशबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान, नेपालमा बौद्ध दर्शनको अध्ययनलगायतका विषयमा सहकार्य अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन्। उनले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन कोलम्बोमा रहेएका भारतका विदेश राज्यमन्त्री, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरूसँग अलग-अलग भेटवार्ता गरेकी छन्। उनीहरूसँगको भेटमा उनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने र सार्क मुलुकहरुबीच आपसी छलफल, सहकार्य सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल श्रीलंकाको भ्रमण पूरा गरी भोलि स्वदेश फर्किँदैछिन्।
देउखुी: लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापना भएको छ वर्ष पुगेको छ। स्थापनाको छ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएको छ। स्थापनाको पहिलो कार्यकाल प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कामको सुरुवात गरेको प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा तोकेर स्थायी राजधानी देउखुरीमा आफ्नै प्रदेश सभा भवन निर्माण गरिसकेको छ। अहिले प्रदेश सभाको आफ्नै भवनमा बैठक चलिरहेको छ। २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते आजैको दिन बसेको थियो। जुन दिनलाई प्रदेश स्थापनाको दिन मानेर हरेक वर्ष स्थापना दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले शनिबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर प्रदेश सभा स्थापना दिवश मनाएको हो। प्रदेश सभा सस्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अहिले प्रदेशको दोस्रो कार्यकालसम्म आउँदा संघीयताको विरुद्धमा केही आवाज उठिरहेको बताउँदै संङ्घीता खारेजी अहिले असम्भव रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संघीयता दलको कार्यकर्ता पाल्ने थलो नभएको बताउनुभयो। संघीयता प्राप्त गर्नको लागि लामो संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उहाँले आवश्यक कानुन निर्माणको काममा प्रदेश सभा सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले संघीता राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने अथवा उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने कुरा गरिएको छ, यो संङ्घीयता विरोधी तत्त्वको विचारले काम गरिरहेको हामीलाई लागि रहेको छ।” सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सभाले हालसम्म आवश्यक ७२ कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिँदै अब प्रदेश सभाबाट प्रदेश र प्रदेशका नागरिकको हितमा हुने कानुन निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाले अघिल्लो कार्यकालमा ७२ वटा विधेयक पारित गरेको छ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै पक्षसँग आफूले संवाद गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उठाएको मागका सन्दर्भमा आफूले सबै पक्षसँग संवाद गर्ने र समस्याको समाधान हुने बताउनुभएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज (शनिबार) सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिले मेरो कुरा हुँदैछ समस्या समाधान हुन्छ ।” गृह मन्त्रालय आफैँले पाउनुपर्ने भन्दै रास्वपाले दाबी गर्दै आएको छ । नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि सो पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका रवि लामिछानेको सांसद पदसँगै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको थियो । पुनः नागरिकता प्राप्त गरेलगत्तै लामिछानेले आफूलाई पुनः सोही पदमा पुनःस्थापित गरिदिन माग गर्दै आउनुभएको छ । सोही प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग कुरा हुने बताउनुभएको हाे ।
कलैया: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रेस स्वतन्त्रता नभए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुने बताउनुभएको छ । बाराको कलैयामा शनिबार आयोजित नेपाल प्रेस युनियन मधेस प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै महामन्त्री थापाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने खेल भइरहेको बताउनुभयो । संविधान मान्ने र नमान्ने दुई पक्ष मुलुकमा देखिएका उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान पक्षधर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “प्रेसलाई सङ्कुचन पारेर सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने खेल भइरहेको छ”, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, “सबैले सजग र सचेत भई सङ्घीयताको रक्षा गर्ने बेला आएको छ ।” कांग्रेसलाई कमजोर पार्नका निमित्त र मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न तथा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । देशलाई विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन तथा विधिको शासन सही दिशामा डोर्याउनका लागि पनि एमाले बाहेकका पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको धारणा थियो । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष अनिल कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयवाबु शिवाकोटी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरुराज बराल, नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति चन्द्रशेखर यादव, संविधानसभा सदस्य डा. शोभाकर पराजुली, युनियनका महासचिव दिलीप पौडेललगायतले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने कार्य सह्य नहुने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिती बैठक सुरु भएको छ । शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिने वा नदिने र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । साथै केन्द्रीय विभाग बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउने पनि बैठकको एजेण्डा रहेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक उपलब्धि र जनताको अधिकार सानो संघर्षबाट प्राप्त नभएको बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित वार्षिकोत्सव तथा आदिवासी जनजाति अध्ययन पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने क्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल गरेका थियौँ । गम्भीर छलफलपछि हामी आदिवासी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायतका आयोग बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । यो सानो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको होइन ।” “नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलूक हो । सबै वर्ग, जाति र समुदायलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्व गराएर मात्र आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राज्यका सबै अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । यद्यपि, यो पूर्ण छैन । तर, यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई अझै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक बनाउने छलफल चलि नै रहेको छ । त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ ।” “महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख हुनुमा मलाई गर्व छ । यो अधिकार हाम्रै संघर्षको परिणाम हो । एकीकृत र केन्द्रिकृत राज्यले अपमान र विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षमा लड्दै आएको छु । भोलि पनि लड्नेछु । कुन पार्टीबाट को आए भन्ने कुरा मेरा लागि खास अर्थ राख्दैन । जुन पार्टीबाट आए पनि हाम्रो मुद्दाका कारण आउनुभएको छ, हाम्रो आन्दोलनका कारण आउनुभएको छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । “सिङ्गो देश नै हामीले गरेको आन्दोलन र मुद्दाको वरिपरि नै छ । हाम्रो आन्दोलनको विजय भएको छ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “तर, एउटा प्रश्न त आउँछ नै । एउटा नेतृत्वले समाजको रुपान्तरणका लागि जे जस्तो संघर्ष र त्याग गर्यो, त्यसलाई सम्मान गर्न हामी चुकेका त छैनौँ ? हाम्रो आन्दोलनबिना यी मुद्दा सम्वोधन हुन सम्भव थिएन । तर, यसको उचित सम्मान गर्न, नेतृत्व स्थापित गर्न हामी चुकेका छौँ । त्यसलाई सम्मान गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धि पनि खोसिने खतरा रहन्छ ।” प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, “उत्पीडित वर्ग दिग्भ्रमितमा पर्नु हुँदैन, त्यसो हुँदा आन्दोलनका उपलब्धि खोसिन सक्छन् । यसप्रति तपाईहरु सबै गम्भीर हुनुपर्छ । यी उपलब्धि सजिलै प्राप्त गरेको होइन । धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । यो कुरा एकथरि मान्छेलाई मन परेको छैन । हामीले त्यसको रक्षा र विकास गर्नुपर्छ ।” “म आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा सुरुदेखि नै आदिवासी जनजाति समुदायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको छु”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “चाहे रोल्पा, रुकुम भन्नुस्, चाहे भोजपुर, खोटाङ भन्नुस्, चाहे गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, मनाङ भन्नुस्, चाहे थारुका आधार क्षेत्र बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर भन्नुस्, चाहे मधेश भन्नुस्, म उत्पीडित वर्ग र समुदायसँग एकाकार भएर नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुँ।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “केही भ्रमहरु छन् । तर, यो आन्दोलनको सच्चाइ कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । यो माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि हो । हामीले विश्वभरिका आन्दोलनको कुरा गर्छौं, अधिकारको कुरा गर्छौं । तर, हाम्रै आन्दोलन र यसको नेतृत्वका बारेमा कुरा गर्न, त्यसको सम्मान गर्न हामीलाई के कुराले रोक्यो ? तसर्थ, इतिहासप्रति न्याय गर्न हामी चुक्नु हुँदैन ।” “अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई सही बाटोमा लैजानु छ, समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु नै छ । राष्ट्रिय एकताको आधार पनि यही हो । उत्पीडितहरुको एकताले मात्र देशको मात्र रक्षा गर्न सकिन्छ, जनताको अधिकारको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, उपलब्धिको रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र एकता जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ र बदल्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट भएको छ । भेटका अवसरमा समसामयिक राजनीति र घटना क्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
काठमाडाैँ: नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक ललितपुरको बालकुमारीमा बस्न लागेको दुई दिवसीय बैठक पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दिउसो उद्घाटन गर्नेछन् । अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव डा बेदुराम भुसालले प्रस्तुत गर्ने साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा बैठकमा छलफल गरिने छ । उक्त प्रतिवेदनमा पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक परिस्थिति एवं घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा भावी कार्य योजनाबारे रणनीति निर्माणमा छलफल गरिने प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारको कार्यशैली मूल्याङ्कन, संसद्मा पार्टीको थप प्रभावकारी भूमिका, जनजीविकाका साथै पार्टीका विभिन्न तहका कमिटीले सङ्गठन निर्माणमा गरेका निर्णय अनुमोदन गरिने छ । बैठकले आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गर्नसक्ने जनाइएको छ । सङ्गठनको पुनर्गठन, पार्टीको भूमिका र गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिने छ । आफ्ना सबै कमिटी, विभाग र मोर्चा सङ्गठनलाई निर्धारित समयसीमाभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको पार्टीले सङ्गठन निर्माणलाई जोड दिएको छ ।