काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य भीमप्रसाद आचार्य प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुुनुभएको हो । विसं २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिकयात्रा सुरु गर्नुभएका सांसद आचार्य २०४९ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव बन्नुभएको थियो । पार्टीको जिल्ला कमिटी, अञ्चल इन्चार्ज, पूर्वाञ्चलको प्रमुख, प्रदेश इन्चार्ज, केन्द्रीय कमिटी हुँदै २०७१ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ २०६४ र २०६९ को संविधानसभा सदस्य र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बन्नुभएको थियो । सांसद आचार्यले पार्टीको सचिव पदमा रहेर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । सांसद आचार्यसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः देशको विकासका निम्ति दलहरू नमिल्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । दलहरु सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । अब दलहरूले राम्रो नीति, कार्यक्रम ल्याउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्था सुधार गर्नका दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटन र ऊर्जा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधिको विकासका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । दलहरू एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक संस्कार राम्रो होइन । दलहरूले काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ‘भिजन’ दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्यो । एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । दलहरूको साझा लक्ष्य देश विकास हुनुपर्छ । विकासका काममा दलहरू एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक संस्कार गलत छ । यो कुरालाई दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त ढिलो छ । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दा सरकारलाई काम गर्न अवरोध सृजना गरेको छ । कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गति लिनसकेको छैन । त्यसको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो । सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको अधिकारबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारको अधिकारबारे अन्योलता छ । खासगरी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारबारे अन्योलता छ । त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने छ । सुशासनका निम्ति सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न कानुनमा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशले सुशासनका निम्ति सहयोग पुग्ने छ । तर पनि हाम्रो पुरानो कर्मचारी संरचनाका कारणले जनतालाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । सेवामा ढिला हुने भनेको भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दै जानु हो । सरकारले अनलाइन सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सरकारी सबै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । सेवा लिनका लागि जनता लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पूर्वराजालाई राजसंस्थावादीहरूले गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । जनतामा असन्तुष्टि छ । चाहनाअनुसार काम भएको छैन । तर त्यसको अर्थ जनताले राजा चाहेका छन् भन्नु गलत हो । संसारका जुनसुकै देशमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुन्छन् । त्यो प्रयत्नअनुसार हाम्रो देशमा पनि दुष्प्रयत्न भएको छ । जुन सफल हुने अवस्था छैन । पहिलो कुरा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । पाठ्यक्रमलाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने छ । कमाउँदै, पढ्दै गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेर रोजगारी पाउन सकिन्छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाबाट केही पनि हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, नेपालको पढाइबाट रोजगारी पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा केही हदसम्म वास्तविकता पनि हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्ने र त्यसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । हामीले देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तैपनि ‘ग्लोबल भिलेज’ साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा उत्कृष्ट अवसरका लागि नेपाली युवा विदेश जाने विषयलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मुलतः रोजगारीको अवसरलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक संविधान गतिशील हुन्छ । हरेक १० वर्षमा संविधान संशोधन हुने विषय सामान्य हो । दश वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि संशोधनबारे कुरा उठे पनि त्यो विषय सदनमा उठेको छैन । संशोधन मुख्य गरी प्रदेश सरकारको आकार घटाउने, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेसहोल्ड, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सवालमा संशोधन गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको विकेन्द्रिकरणलाई अझ सबलीकरण बनाउनुपर्ने छ । ‘सरकार परिवर्तन भइरहँदा संसद्ले उल्लेख्य काम गर्न सकेन’ कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेन । पटकपटक सरकार फेरिने र मन्त्री पनि कमजोर खालको हुने भएकाले कानुन निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको छैन । संसदीय समितिले पनि द्रुतगतिमा काम गरेको देखिँदैन । तर पनि हामी सांसदले जनताका सवाललाई सदनमा उठाइरहेका छौँ । हाम्रो प्रणाली भनेको एकपटक बजेट आइसकेको अवस्थामा कुनै विषय उठाउनका लागि अर्को आर्थिक वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो सयममा देशको आर्थिक अवस्था पनि दूरावस्थाबाट गुज्रिएको छ । ठूला आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । साना–साना आयोजना अलिअलि भइरहेको छ । जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्न मिल्दैन । जनताको सवाल सम्बोधन गर्ने विषय सरकारमा भर पर्छ । कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता आत्मीय र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । थाइल्याण्डको बैङ्ककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग आज भएको भेटवार्ता सार्थक र रचनात्मक रहेको उहाँले बताउनुभएको हो । “हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्यौँ”, भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, “विम्स्टेक शिखर सम्मेलनले उठान गरेका मुद्दाका साथै दुई देशीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउन नयाँ साझेदारीका लागि यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुने छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सकारात्मक र राम्रो कुराकानी भएको बताएका छन् । भेटवार्तापछि बाहिरिने क्रममा राससका प्रतिनिधिलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँग सकारात्मक कुराकानी भएको बताएका हुन् । 'म र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीबीच राम्रो र सकारात्मक संवाद भएको छ । अहिलेलाई यत्ति,' उनले भने । थाइल्यान्डको बैंककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग करिब ४५ मिनेट एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलन सकिएपछि उनीहरूबीच पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार भेटवार्ता भएको हो । यसअघि उनीहरुबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा गत असोज ७ गते भेटवार्ता भएको थियो ।
काठमाडौँ: सभामुख देवराज घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५०औँ वार्षिकसभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज उज्वेकिस्तान प्रस्थान गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे, अञ्जान शाक्य, सूर्यमान दोङ तामाङ, सोविता गौतम, सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राईलगायत सहभागी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको वार्षिकसभा र असंलग्न सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलन यही चैत २३ देखि २७ गतेसम्म उज्वेकिस्तानको राजधानी ताश्केन्टमा हुँदैछ । सङ्घको सभामा सभामुख घिमिरेले ‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कदमहरू’ विषयमा सम्बोधन गर्ने तथा सांसद घिमिरे र तामाङ सङ्घका स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी हुनुहुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसद शाक्यले महिला सांसदको मञ्च र सांसद गौतमले युवा सांसदको मञ्चमा सहभागिता जनाउने तथा सांसद शाक्यले दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका तर्फबाट उम्मेदवारी पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सभामुख घिमिरेले चैत २४ गते हुने संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा ‘बन्दुङ आत्माको ७० वर्षको सम्झनाः बन्दुङ सिद्धान्तको पालना गर्न संसद्को भूमिका’ विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । त्यस क्रममा विभिन्न मुलुकका सभामुखहरूसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता पनि हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
बैङकक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बिम्स्टेक’ शिखर सम्मेलनका मुख्य अन्तरवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुने बताएका छन् । थाइल्याण्डको बैंककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सुरु भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, लचिलो र खुलापनजस्ता बिम्स्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित हुने बताएका हुन् । उनले बिम्स्टेकले परिवर्तनशील समयलाई मात्र नभई हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनःजीवित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “मलाई विश्वास छ शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुले हामीलाई त्यो मापन प्रदान गर्दछ, जुन जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो सम्भावनालाई उजागर गर्न र हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई पुँजीकृत गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरु समान छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै विशेष आवश्यकता भएका सदस्य राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरे । जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानवजातिको अस्तित्वमा सङ्कट सृजना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँका हिमालयहरू एसियाका लागि पानीका स्रोत भएको बताए । “यहाँका पहाडले विश्वव्यापी तापक्रम घटाउने काममा योगदान पुर्याइरहेका छन्, तर हाम्रो तर्फबाट भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद पनि तिनीहरूले असमान आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसको प्रभाव पहाडहरूमा मात्र नभई तल्लो तराई र तटीय क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । पहाडहरूको दुर्दशा र पहाड(महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न, नेपालले आगामी मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करण आयोजना गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए । उनले बिम्स्टेकले दुई गतिशील क्षेत्रहरू (दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एशिया) बीचको अद्वितीय सहकार्यको उदाहरण दिने भएकाले साझा र एकीकृत प्रयासमा हातोमालो गर्न आग्रह गरे । शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको छ । शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता) हरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
बैङकक: बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कोे छैटौँ शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । बैङ्ककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुको सामुहिक फोटोसेसन र कार्यसूची टेबल गरिएसँगै बिम्स्टेक सम्मेलन सुरु भएको हो । सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरुलाई आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावातले स्वागत गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षरपछि सदस्य मुलुकहरु थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, भूटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता)हरुले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।
बैङ्कक: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कोे छैटौँ शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँसहित सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरुले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शिखर सम्मेलनको पहिलो कार्यसूचीमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर गर्ने रहेको छ । आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्ले स्वागत सम्बोधन गरेपछि कायसूचीहरु प्रस्तुत गरिनेछन् । तत्पश्चात् बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता)हरुबाट सम्बोधन हुनेछ । सम्बोधनपछि कार्यसूचीहरु पारित हुनेछन् भने आयोजक मुलुकका प्रधानमन्त्री शिनावात्ले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा दिवाभोजपछि स्थानीय समयअनुसार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । यी सबै कार्यक्रमहरु बैङ्ककस्थित होटेल साड्ग्रिलामा हुनेछन् । थाइल्याण्डको पहिलो औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको हो । बिम्स्टेक सम्मेलन सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आज साँझ थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत हुनुहुन्छ ।
तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र सांसद तथा महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ४१ जनामाथि ६ दिनकाे म्याद थप गरिएकाे छ। चैत १५ गते राजसंस्था पक्षधरले गरेको प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै पक्राउ परेका ४१ जनामाथि दोस्रो पटक म्याद थप भएको हो। चैत १७ गते उनीहरूमाथि पाँच दिनको म्याद थप भएको थियो। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराएको थियो। पक्राउ परेका ४१ जनामाथि आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
काठमाडौँ: बिहीबार ६ संसदीय समितिहरूको बैठक बस्ने तय भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्य रहेको छ । त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बिहान ११ बजे नै बोलाइएको छ । बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा तर्जुमाको चरणमा रहेको कृषि नीति सम्बन्धी आवश्यक सुझाव संकलन तथा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, बिहान ११ बजे महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बस्नेछ । बैठकमा सामाजिक परिचालिएकाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धको छलफल रहेको छ । त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका विषयमा गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल हुनेछ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका विषयमा गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल हुनेछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांक समिति (संयुक्त)को बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा संविधानको धारा ५३ बमोजिम सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन (विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार)का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।