पोखरा:    नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।      संसदीय दलका तर्फबाट आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । एमालेका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले शुक्रबार सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो । निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूबीच भएको तालमेल तथा त्यसपछि बनेको सरकारमा भएको समीकरण बदलीएको छ । नयाँ गठबन्धन निर्माण भएसँगै देशको राजनीति पुनः सही ‘लिक’ मा प्रवेश गरेको दलका नेता पाण्डेको दाबी छ । अल्पमतमा परेको र बहुमत जुटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा–बढुवा लगायतको काम गर्नु न्याय सङ्गत नहुने उहाँले बताउनुभयो । अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने दाबी गर्दै नेता पाण्डेले गठबन्धनका दलबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लोक सेवा आयोग र न्यायपालिकाले निष्पक्ष रुपमा काम गरेका बताएका छन् ।  प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  ‘लोकसेवा आयोगमा जनताले विश्वास गरेका छन्, लोक सेवा र न्यायपालिकाले निष्पक्ष रुपमा काम गरेको छ, गुरुङले भने, ‘अहिले अन्य क्षेत्र भन्दा लोक सेवा आयोगमा जनताले बढी विश्वास गरेका छन्, लोक सेवाले राम्रो काम गर्दै आएको छ ।’ उनले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आवश्यक रहेको समेत बताए ।  ‘संघीयताप्रति केहीले विश्वास नभएको अभिव्यक्त गर्न थालेका छन्, संघीयता आवश्यक छ भनेर विश्वास दिलाउन संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ, उनले भने, ‘संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिनु संघीयता विपरित हो ।’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले संघले प्रदेश सरकारलाई अपाङ्ग बनाउँदा जनताले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको समेत बताए ।  यस्तै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लोक सेवाले निष्पक्ष कर्मचारी निर्माण गर्न सफल भएको बताए ।  ‘लोकसेवामा राजनीतिको प्रभाव हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश आमजनतामा हुन सक्छ, अधिकारीले भने, ‘लोक सेवा राजनीतिक भागबन्दामा चल्दैन, निष्पक्ष तरिकाले लोक सेवा आयोग चलिरहेको छ ।’ गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले लोकसेवामा अहिले आर्कषण घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  ‘लोक सेवाको तथ्याङ्क अनुसार महिलाको भन्दा पुरुषको तथ्याङ्कमा घटेको छ, समर्गमा महिलाको बढेपनि पुरुषको घटेको छ, गुरुङले भने, ‘वैदेशिक यात्रा र अन्य क्षेत्रमा आर्कषण बढेर जाँदा लोक सेवामा युवाहरुको आर्कषण घट्न थालेको छ ।’ उनले पछिल्लो समय आशा लाग्दो तथ्याङ्क नभएकाले यसमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको कुलपति गुरुङले धारणा राखे ।  प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीको दोर्सो वार्षिकोत्सवको अवसरमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, उच्च अदालत पोखराका न्यायधिस इन्द्रराज आचार्य, नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले बोलेका थिए ।  कार्यक्रममा प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई नगदसहित सम्मान गरेको थियो । 

पोखरा:   नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका दुई मन्त्रीले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।   गण्डकी प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले ै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई आज राजीनामा बुझाएका हुन् ।  आज बिहान (शुक्रबार) माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई राजीनामा बुझाउँने निर्णय गरेको थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैं मुख्यमन्त्रीलाई दुई मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका हुन् ।  माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।  गण्डकी नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ७ (सभामुखबाहेक), राप्रपाको २ र स्वतन्त्र सांसद हाल एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका एक सांसद छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकीमा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । 

पोखरा:   नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।  आज (शुक्रबार) बसेको माओवादीको दलको बैठकले केन्द्रको निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको एक सांसदले बताए ।  ‘दलको बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौं, सांसदले भने, ‘अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलको सयुक्त बैठक बसेको छ, बैठकपछि मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने माओवादी केन्द्रको तयारी छ ।’ गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जाली मन्त्री छन् । उनीहरुले केही बेरमा नै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई राजीनामा दिने एक सांसदले  जानकारी दिए ।  माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिन भित्र विश्वास मत लिनुपर्छ ।  गण्डकी नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ७ (सभामुखबाहेक), राप्रपाको २ र स्वतन्त्र सांसद हाल एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका एक सांसद छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकीमा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ ।   

पोखरा:   नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने भएको छ ।  औपचारिक रुपमा माओवादी केन्द्र गण्डकीको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान बसी सरकारबाट बाहिरिने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।   ‘केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्देशन गरेको छ, मन्त्री चुमानले भने, ‘भोलि बिहान दलको बैठक बस्दै छौं, औपचारिक निर्णय बिहान नै गछौं ।’ नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने छ ।   

पोखरा:  सशत्र प्रहरी बल गण्डकी प्रदेशका प्रमुख तथा गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिका सदस्य डिआइजी शम्भु सुवेदीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले विदाई गरेको छ ।   काठमाडौं सरुवा हुनुभएका सुवेदीलाई प्रदेश सुरक्षा समितिको नियमित बैठकको अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापाले ढाकाको टोपी, खादा, माला तथा मायाको चिनोमार्फत विदाई गर्नुभयो ।   सो अवसरमा बोल्नुहुदै मन्त्री गाहामगरले उत्तरोत्तर प्रगतीको कामनासहित थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशबाट सरुवा भएपनि आवश्यक परेको खण्डमा आगामी दिनमा डिआइजी सुवेदीसँग समन्वय गर्ने धारणा राख्नुभयो ।  सो विदाई कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, नेपाल आर्मी विजयपुरका पृतनापति दिपक कुमार बाँनिया, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गण्डकी प्रदेश प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक मधु कार्की, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक खड्क बहादुर खड्का, मन्त्रलायका उपसचिव चण्डिका पौडेल लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खादा, माला तथा मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।   प्रदेश सुरक्षा समितिको नियमित बैठकमा शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, स्ववियु निर्वाचन लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।     

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बराल पितृ शोकमै उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सहभागि हुन राजधानी पुगेका छन् ।   सांसद बराल आफ्नो काकाको साथमा मतदान गर्न बुद्ध एयरमार्फत आज (शुक्रबार) काठमाडौं पुगेका हुन् ।   उनी मतदान गर्नासाथ पोखरा फर्किनेछन् । उनले पार्टीको निर्देशन र व्यवस्था प्रति सम्मान जनाउन प्रतिकुल समयमा पनि मतदानमा सहभागि हुन पुगेको बताए । उनले मतदानमा सहभागी  भइसकेको बताउदै पोखरा फर्किने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।    सांसद बरालका अनुसार उनको पिता लोकराज शर्मा बरालको ८३ वर्षको उमेरमा ८ दिन अघि निधन भएको थियो ।   सांसद बरालले नेपाली कांग्रेसबाट कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट निर्वाचन जितेका हुन् ।

पोखरा:  पोखरा चिप्लेढुङ्गामा आज बिहान नगरबसले स्कुटरलाई ठक्कर दिदा एक युवतीको मृत्यु भएको छ ।    मृत्यु हुनेमा झापा जिल्ला दमक ४ स्थायी घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका ५ पस्र्याङ बस्दै आएकी २४ वर्षीय दिक्षा कार्की रहेकी छिन् ।   उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । कास्की प्रहरीका अनुसार आज बिहान ७ः १० बजे सिद्धार्थ चोकबाट चिप्लेढुङ्गातर्फ आउँदै गरेको ग १ ख ७१०८ नम्बरको बसले ग १९ प ९९८९ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो ।   अहिले ठक्कर दिएको बस र चालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं:    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि व्यवहारमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताले अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे जिज्ञासामा उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका धेरै राम्रा, केही पेचिला र केही नकारात्मक  पक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।       मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “संविधानको परिपालना भनेको पाठ पढाउने विषय होइन, पालना नै लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । लोकतन्त्रको जेठासी र क्रान्तिकारी हुँ भन्नेबाटै पनि संविधान उलङ्घन भएको छ ।”   दलको नीति, सिद्धान्त, विचार, पहिचान र चुनाव चिह्नसमेतलाई तिलाञ्जलि दिएर चुनावमा होमिनु भनेको अवसरवादलाई व्यापक र व्याप्त बनाउने कार्य भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यस्ता नकारात्मक पक्षलाई तुरुन्त सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।    एक प्रसङ्गमा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य अधिकारीले भन्नुभयो, “प्रदेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका बेला तीन–तीन महिनामा सरकार फेर्ने हो भने यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर, मितव्ययी बनाएर तथा जनताको नजिकैको सरकारको अनुभूति दिलाएर यसको जवाफ दिन हामी खोजिरहेका छौँ ।”   देशको स्वाधीनता र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने काम नेपाल र नेपालीलाई सह्य नहुने बताउँदै नेता अधिकारीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानका उपलब्धिका रूपमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य तथा राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्तामा सुझबुझ र धैर्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “राजनीतिक प्रभावभन्दामाथि उठेर गण्डकी विश्वविद्यालय, त्यसको नीतिसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जनशक्ति र आवश्यकता अनुसारको संरचना, प्रादेशिक अस्पताल निर्माणजस्ता प्रदेशका उपलब्धि र धेरै राम्रा पक्ष हुन् ।” प्रदेशले केन्द्रीय सरकारबाट खास गरी प्रहरी समायोजन तथा सङ्घीय निजामती ऐन र साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन छिटो आओस् भनेर जोडबल गरिरहेको बताउँदै पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या अधिकारीले वित्तीय अधिकारलगायत विषयमा छिटो कानुन तर्जुमा नहुँदा ठूलो चुनौती खडा भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।   प्रदेशको अग्रसरतामा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई अघि बढिरहेका हजाराँै योजना सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहत लगेर प्रदेशलाई कमजोर तुल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले स्रोतको सुनिश्चितता नभइ आयोजना अघि बढाउँदा समयमा प्रतिफल प्राप्त हुन कठिनाइ हुने धारणा राख्नुभयो । त्यसरी योजना अघि बढाउँदा प्रदेशको स्वअधिकार नहुने मात्र नभइ केन्द्रको छायामा मात्र सीमित हुन पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “प्रदेश अहिले नाम मात्रको सरकारका रूपमा छ, ऊसँग न प्रहरी छ, न कानुन न त कर्मचारी नै ।”      पोखरामा केही समयअघि भएको हवाईजहाज दुर्घटनाको उद्धारका लागि तत्काल परिचालन गर्न कर्मचारी र जनशक्ति नभएको घटना सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशका लागि चाहिने कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र भौतिक संरचनाकै अभाव छ ।” राज्य पुनःसंरचना र पूर्वाधार बनाउन पञ्चवर्षीय योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विकास निर्माणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नपरोस् भनी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।  “संविधानमा लेखिएका, व्यवहारमा देखिएका विषय जति नै उठान गरे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण अपेक्षाकृत परिवर्तन हुनसकेको छैन । राष्ट्रहित र जनहित विपरीत अवसरवादलाई राजनीतिको सिद्धान्त बनाइन हुन्न”, पूर्वगृहमन्त्रीले भन्नुभयो । सामान्य छलफल र निर्णयबाट कतिपय विषय संवैधानिक अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले टुङ्ग्याउन सक्ने भए पनि लामो समयदेखि नबसेका कारण थाँती नै रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रहरी समायोजन, साझा अधिकार र  निजामती ऐन नबनेसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको अर्थ देखिन्न भन्नुभयो ।      उहाँले प्रदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकारले तत्काल जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरेर स्वामित्व र  निक्र्योल गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व र सम्बन्धका आधारमा  कानुनी, संवैधानिक र अरू समस्यालाई तदअनुकूल सम्बोधन गरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दललाई आह्वान पनि गर्नुभयो ।