पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्रलाई चासो नदिएको बताएका छन् ।   गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारकै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई थपघट गर्दा प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई चासो नदिएको बताएका हुन् ।  ‘नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गदर्शकसँगै आगामी वर्षको कार्ययोजना पनि हो, यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट मार्गचित्र छैन,’ सांसद केसीले भने, ‘ वितरणमुख कार्यक्रमलाई थपघट बाहेक अ? कुनै नयाँ कुरा देखिएन, प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई चासो दिएन ।’ उनले प्रदेशमा अवस्थित अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ«े आदि हिमालको ब्रान्डिङ, प्रचारप्रचार, पदयात्रा र साहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीति तथा कार्यक्रममा चासो नदिएको बताए ।   उनले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेश सरकारकै औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरी संघीय सरकारलाई पच्छ्याएको आरोप समेत लगाए ।  ‘समृद्ध पूर्वाधार बिना गाउँको विकास कल्पना गर्न सकिदैन, बसाइसराइले गाउँह? रित्तिदै गएका छन्, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न गाउँह?लाई जोगाउने एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैन, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पच्छ्याउँदा प्रदेश सरकारकै ओचित्य माथि प्रश्न उठाएको छ ।’ उनले नीति कार्यक्रममा आम जनताको स्वास्थ्य बिमा हराएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई  प्रश्न गरेका छन् । ‘पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएको छ, यो राम्रो हो, तर आम जनताको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहाँ हरायो ?’ उनले भने, ‘बिमा गरिसकेका नागरिकले पनि सहज तवरले सेवा पाएका छैनन् यो विषय बजेटमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ’ सांसद केसीले पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै विमानस्थलको प्रवद्र्धनसँगै अर्थतन्त्रको सवलीकरणको दायित्वबाट प्रदेश सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए ।  उनले सरकारी कार्यालयका समुचित तवरले चलाउन चाहिने भवन निर्माणको विषय यो नीति तथा कार्यक्रममा छायाँमा परेको बताए ।  ‘पोखराको पुरानो एयरपोर्टका जग्गालाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्छ, प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी निकायका संरचना जनतालाई सहज हुने तवरले एकै ठाउँमा निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने ।  नेपालमा वन क्षेत्रको नीति परम्परागत र संरक्षणमुखी भएको बताउँदै उनले,‘उपभोग र संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाएर रोजगारी सिर्जना, देशमै काठको उपलब्धता, वातावरण संरक्षण, जडिबुटी खेती जस्ता विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्दथ्यो ।’

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण पाठकले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै फेवातालको क्षेत्रफल कति हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलकाक्रममा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै फेवातालको क्षेत्रफल सोधेका हुन् ।  उनले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाको यकिन गर्न चुनौती समेत पेश गरेका छन् । ‘फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर गरेर बनाइएका घर टहरा कति छन्, अतिक्रमण गरेर कति संरचना बनाइए प्रदेश सरकारले यकिन गरोस्’ उनले भने, ‘अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सकोस्, क्षेत्रफल कायम गर्न सकोस् ।’ सांसद पाठकले भने, ‘फेवाताललाई वास्तविक क्षेत्रफलमा फर्काउन सके प्रदेशवासी र पोखरावासीले सरकारको पक्षमा दिपावली मनाउनेछन् ।’  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारणमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चिताका लागि संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एव सञ्चालन ल्याउने बताएका छन् ।   

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्ववती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरुलाई आपत्कालिन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।   गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।  ‘प्रदेश सरकारले गर्ववती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरुलाई आपत्कालिन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेछ, गुरुङले भने, ‘ स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउ विशेष अभियानको थालनी गर्नेछौं ।’ उनले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवालाई विस्तार गर्ने समेत बताएका छन् ।   

पाेखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पत्रकारलाई स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याएको छ ।   आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश भित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।'   साथै ‘पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसिप) कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा मागमा आधारित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।’  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले दश  वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद्ध अस्पतालहरमा ओपिडी र प्रयोगशाला परिक्षण निशुल्क गर्ने भएको छ ।  गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परिक्षण निशुल्क गर्ने बताएका हुन् ।  उनले ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने अवधारणा अनुसार डायलायसिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने बताएका हुन् ।   

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सपनालाई अघि सारेको छ ।   गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पाँच स्थानको सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको हो ।   प्रदेश प्रमुख गुरुङका अनुसार तनहुँ जिल्लाको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ– झ्यालबास सडकखण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतरपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।   प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले चौथो अधिवेशनको छैटौ बैठकमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।   प्रस्तुत सो नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीको विभिन्न जिल्लाको पाँच स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यत अध्ययनदेखि प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा ओपिडी तथा प्रयोगशालामा निशुल्क परिक्षण सेवा लागु गर्ने योजना अघि सारेको छ ।    गत महिना पोखरामा भएको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धि गोष्ठीमा विज्ञ समुहको टोलीले स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाएको थियो ।      गण्डकी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम:   सम्बन्धित समाचार: https://sungabhanews.com/story/8937/2023/5/24/scoop/samaj/

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको क्षमतामा वृद्धि गर्ने भएको छ ।  प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा देखा परेका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्दै रजिष्टार कायालयको क्षमता वृद्धि गर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतकर्ताहरुले बचत गरेका रकमहरु सञ्चालक समितिले हिनामिना गरेको घटना व्यापक भएपछि यस्तो नीति अगाडी सारिएको हो ।