पोखरा:  नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता राख्न माग गरेका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता थापाले पर्यटन उद्योगलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता राख्न माग गरेका हुन् ।  ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदै छ, गण्डकी प्रदेश पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख प्रदेश हो, थापाले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखियोस्, प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्र प्रमुख आधार हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटनको राजधानीको घोषणा लागि समेत जोड्न सुझाव दिएका छन् ।   सांसद थापाले जटिल रोगको उपचारको लागि काठमाडौं लगायत अन्य शहरमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पोखरामा नै जटिल रोगको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।   

पोखरा:  नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले असारे विकासप्रति कटाक्ष गर्दै कृषिमा बाँदर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क भएको बताएका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले असारे विकासप्रति यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् ।  ‘सन्तुलित र समावेशी विकास हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर जानुपर्छ, कृषि उत्पादनमा बादर र यातायात क्षेत्रमा डोजर आतङ्क बढेको छ’, अधिकारीले भने, ‘असारे खेतीमा डोजर चलाएर कमजोर भू–भाग र चट्टानमा बाढी पहिरोको जोखिम बढाउन हुँदैन, यो रोक्न पर्छ ।’ उनले यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्दै सेवा प्रवाहमा लाइन बस्ने प्रक्रियालाई समाधानको उपाय खोज्न समेत सुझाव दिए । ‘यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘कार्यालयमा प्रविधिको प्रयोग वा जनशक्ति बढाएर यो समस्या समाधान गर्नुु पर्दछ ।’ नेता अधिकारीले कालिगण्डकी डाइभर्सन, कालिगण्डकी करिडोरसँगै खानी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न समेत आग्रह गरे । 

गण्डकी:     कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल र बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको छ । समयमै अध्ययन नहुँदा आयोजना निमार्ण धकेलिँदै गएको छ । वर्षौँअघि घोषणा भएका सुरुङ मार्ग गतिहीन बनेपछि अहिले चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।      सडक विभागले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको चार वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो । उक्त सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनै बाँकी छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्ग बनेमा डेड घण्टाको सडकमार्ग १५ मिनेटमा छोटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दुरी ४० किमि छ ।       सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धवलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपी अधिकारीले सरकार सुरुङ मार्ग अध्ययनकै प्रक्रियामा अलमलिएको बताउनुभयो ।      “यो सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो, अध्ययनका लागि बजेट पनि छुट्टिने गरेको छ, तर आयोजनामा खासै प्रगति भएको देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशकै पर्यटन र आर्थिक विकासमा यो सुरुङ मार्ग कोशेढुङ्गा बन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”      चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरसमेत यस क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सुरुङ मार्गले अन्तरदेशीय पारवहन र पर्यटनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । सुरुङ मार्गबाट नयाँपुलमा जोडिएपछि पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा हुँदै जाने लोकमार्ग बागलुङ–पर्वतको सीमास्थल मालढुङ्गामा करिडोर काटेर पश्चिम लाग्छ ।      दक्षिणबाट गुल्मी हुँदै आएको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै उत्तर कोरोला नाका जोडिन्छ । सडक विभागका सुरुङ मार्ग हेर्ने इञ्जिनियर सोनी श्रेष्ठले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ, अब विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनमै समय लाग्छ, प्रतिवेदन आउनुप¥यो, सुरुङ मार्ग निर्माण कहिले र कसरी सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।”      उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि सरकारले चालु आवमा रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको विभागले जनाएको छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराका प्रमुख ललिजन खनालले सुरुङमार्गबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो ।      सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमार्फत सुरुङमार्ग अध्ययनको काम हुँदै आएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्गको त प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष नै उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।      भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा उक्त सुरुङ मार्गका लागि रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्ग आयोजनाबारे बेलाबेला चर्चा चल्ने गरे पनि पहिलोपटक बजेटमा समेटिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आयोजना अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन ।       बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताउनुभयो । “रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।”      सांसद पौडेलले उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण हुन सके मध्यपहाडी लोक मार्ग भएर यात्रा गर्ने कैयन जिल्लाका सर्वसाधारणदेखि पर्यटकसम्मलाई लाभ पुग्ने बताउनुभयो ।      काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्गले लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रालाई केही मिनेटमै सीमित गर्नेछ । गलकोट–२ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले बजेटमै पर्दा पनि सुरुङ मार्गको काम अघि नबढ्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्नुभयो ।      उहाँका अनुसार केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन भने गरेका थिए । “एकपटक ठाउँ हेर्ने काम भएको थियो, त्यतिबेला केही आशा पलाएको थियो, त्यसपछि फर्केर कोही आएका छैनन्”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “अध्ययनसमेत हुन नपाइ आयोजना सुस्ताउने स्थिति देखिएको छ ।”       उक्त सुरुङ मार्गले यातायातसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिकरसामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । सरकारले घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माणको नीति लिएको छ । चालु आवमा २४ सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि सरकारले रु एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’ मार्फत सुरुङकमार्गको निर्माण र अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले संसदमा शुक्रबार आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।  सरकारले बजेटमा कुन विषयमा जोड दिनुपर्छ ? प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यही विषयमा पोखरा रिसर्च सेन्टरले शुक्रबार पोखरामा प्रदेशका बहालवाला सांसद, पूर्व सांसद, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विषयगत विज्ञ, व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । अधिकांश वक्ताले प्रदेश सरकार संघबाट बजेट ल्याएर बाँड्ने माध्यममात्रै बन्न नहुने आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेलाई सुझाव दिए । ‘प्रदेश भनेको माथिबाट आएको पैसा बाँड्नेमात्रै हुनु भएन । कमसेकम प्रदेशको खर्च आफैं थामौं । यो बजेटबाट आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने योजना सुरूवात गरौं,’ पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सुझाए । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी गर्न नवलपुरको धौवदी फलाम खानी, बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता स्रोतलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिने उनले विकल्प देखाए ।   अर्का एक सांसदले त सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर बजेट बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सत्ता र प्रतिपक्षी भएर अघि बढे संघीयतामाथि उठिरहेका प्रश्न झनै बढ्ने भन्दै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने एमालेका बहालवाला सांसद लिलबहादुर थापा मगरले बताए । ‘सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर बजेट बनाऔं । अहिले अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीकहाँ योजना माग्ने आउनेले गर्दा उहाँहरूको झोला नै भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ट्रेण्ड तोडौं ।’ ‘प्रोजेक्ट बैंक मोडलमा जाऔं’ आफ्नो वास्तविक धरातल नबुझी आम्दानीको लक्ष्य राख्ने, खर्चको लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नहुने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाभन्दा कार्यकर्ताले चाहेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी भएर बजेट बाँड्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।  पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले आर्थिक अनुशासन विपरीतका गतिविधिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले कतिका योजना हाल्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पूर्वमन्त्रीले आफ्नै वडामा कति करोड हालेको कुरा आयो । ट्रष्टमा पैसा हालेको पनि आयो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक अनुशासन नहुँदा ठूलो रकम यस्तै अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ ।’  प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा नेतृत्वैपिच्छे आर्थिक भार पनि थपिने अवस्था छ । एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ठूला रकमका योजना बहुवर्षीय योजनामा हालिदिने गर्दा समस्या भइरहेको छ । एउटा आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा पनि थेग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘आयोजना प्रोजेक्ट बैंक’ खोल्न प्राडा भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौं । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौं । प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनालाई मात्र बजेट राख्ने बनाउन प¥यो,’ उनले सुझाए ।   पूर्व एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले महत्वकांक्षी बजेटको अर्थ नहुने तर हिँडेको बाटो छोड्न नहुने गण्डकीका बताए । उनले प्रदेशले कुनै एउटा क्षेत्र विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिने बजेटको अर्थ छैन । खर्च गर्न सक्ने जति हो त्यहीअनुसार लक्ष्य राखौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने त्यसको कुनै एउटा बिन्दुमा नपुग्दासम्म अर्कोतिर बढी नलागौं ।’ बहालवाला कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले हचुवा र कसैले भनेकै भरमा योजना हाल्न नहुने बताए । तथ्यांकले प्रदेशको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको भने पनि गाउँमा अझै खानेपानी योजना माग्ने अवस्थाले तथ्यांकमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको सुनाए ।  कृषि तथा वातावरण विज्ञ डा. अनिल सुवेदीले त प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने जिकिर गरे । ‘पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने वर्षमा दुई–तीन सय जनाले घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् । प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ,’ उनले भने ।  ‘सरकार लिन पनि जान्दैन’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य सुदिप प्रधानांगले सरकारले कर लिन सक्ने संयन्त्र नै नभएको भन्दै व्यंग्य कसे । सरकारले चाहेमा उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले के दिन्छ भन्ने कुरा छोडौं । सरकारले लिन पनि जान्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मागेमात्रै दिने अवस्था छ । सरकारले ताकेता गर्नुपर्छ कि कसैलाई लगाउनुप¥यो ।’  पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद कँडेलले पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग नहेरिँदासम्म गण्डकीको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच अर्ब लगानी थपिँदै गएको र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै कम चासो दिने गरेको उनको गुनासो थियो ।  पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफूहरूले अध्ययन गर्दा लक्ष्य र खर्च–आम्दानीको ट्रेण्ड उल्टो रहेको सुनाए । उनले पञ्चवर्षीय योजना भेट्टाउन बेलाबखच समीक्षा गरिराख्नुपर्ने र सरकारले तय गरेका लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कुनै ठूलो आयोजनामा हामी वर्षेनि खर्च गर्छौं । तर त्यो खर्च र त्यसको उपलब्धी के हो ? मापन कहीँ भेट्दैनौं,’ उनले भने, ‘रेकर्ड गरिराख्ने हो भने प्रदेश सरकारले के–काम गरेको छ भन्दा देखाउन सकिन्छ ।’ सेन्टरका अध्यक्ष एवं व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठले कर तिर्नेप्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकारले कर लिने तर उत्तरदायी नहुने हुँदा वितृष्णा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेकाले काम गरेर औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘अर्को वर्षको बजेटबारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ’ ठूल्ठूला व्यवसायी, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि सडकमा रहेकासम्मलाई छुने गरी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले दाबी गरे । एक वर्षपछिको बजेट कस्तो बनाउने र कस्ता योजना ल्याउने भन्ने तयारी अघिल्लो बजेट आएपछि सोचेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘बहुदल आएको वर्षौं भयो । जनता दिक्क भइसकेको अवस्था छ । हामी सोच, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन–भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौं ।’  आफ्नो पहुँच पु¥याउन नसकेका वर्गबारे कम जो बोल्न सक्दैन उसको पक्षमा बोल्दिने जसको पहुँच पुग्दैन उसका कुरा पु¥याइदिने जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको र सरकारलाई राय सल्लाह दिइराख्ने हो भने नीति बनाउँदा सहज हुने बताए ।     

पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधी र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्था मार्फत जनताकहाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् ।   स्वास्थ्य जनताको जिबनसँग जोडिएकाले संवेदनशिल क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले भने ‘औषधी थन्काएर राख्ने होईन, सक्दो जनताकहाँ पुर्‍याउनुपर्छ  ।’   मंगलवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले औषधी, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि बुधबार बिहान आफैँ स्टोर हेर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीसँग औषधी थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।   सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बिनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार १० प्रतिशत औषधी इमरजेन्सीकालागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अनुसार मात्रै स्टोरमा औषधी रहेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रकारका औषधी अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै भएका औषधी जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पु¥याउन नसकेको बताए । इमरेजन्सीकालागि बाहेक औषधी स्टक नरहेको उनले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधी १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भएपनि स्वास्थ्य उपकरणहरुभने सक्दो धेरै प्रयोगकालागि पठाउन सुझाब दिएका छन् । साथै उनले ११ जिल्लाका कम्तीमा एक/एक पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने बताए । ‘हामी र स्थानीय तह बिच कम्यूनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरुलाई प्रदेशमा औषधी छ हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ’ उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाईपनि जानकारी गराउनुहोला ।’   मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफुलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए र  मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै अहिलेको स्थित भन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने बताए । ‘हामीसँग साधन स्रोत सिमित छ, आवश्यकता र पूर्तीलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरिटो र सहज बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ ।  प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताईन् ।  कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता तिवारीले बताईन् ।       गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताईन् ।   २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।  सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको  छ ।  बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय जानकारी दिईन् । पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।  आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् । 

पोखरा:  यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा बुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले छड्के अनुगमन गरेका छन् ।   यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको अवस्था र सेवाग्राहीको समस्या पहिचान गर्न मन्त्री जुग्जाली आकस्मिक रुपमा अनुगमनमा पुगेका हुन । मन्त्री जुग्जालीले यातायात व्यवस्थापन कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले उठाएका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यातायात क्षेत्रको सुधारको काम सुरुवात गरिने बताएका छन्।   सेवाग्राहीहरुले मन्त्रीसँग कार्यालयमा खाने र शौचालयमा प्रयोग गर्ने समस्या भएको, सेवा प्रवाह अव्यवस्थित, आफ्नै साधनले पनि ट्रायल दिनका लागि समस्या, ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको हालीमुहाली, पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए ।   “जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भनेर आफूले अनुगमनमा आएको हो,” उनले भने  “जनताको सेवा बुझौँ भनेर छड्के अनुगमन गरेको हुँ । अनुगमन गर्दा सेवाग्राहीका धेरै समस्या आएका छन् । समाधानका लागि मन्त्रालयबाट आजैदेखि सहजीकरणको प्रकृया थालनी गर्छौं ।”मन्त्रालयका उपसचिव तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेल सहित मन्त्री कार्यालय अनुगमनमा गएका थिए ।    मन्त्री जुग्जालीले पोखरामा सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रदुषण परिक्षण र मापदण्डको कार्यान्वयनका विषयमा मंगलबार मन्त्रालयमा सचिव र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए । २०७६ भदौदेखि कास्कीमा शुरु भएको गाडीको प्रदुषण परिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।   यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग मेसिन भए पनि हालसम्म अनिवार्य परीक्षण नभएको र अन्य यान्त्रिक परीक्षण गरिएपनि प्रदूषण जाँच भने नगरेको मन्त्रीसँगको छलफलमा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कार्यालयमा ठाउँ अभाव भएका कारण पनि सबै गाडीको परीक्षण गर्न समस्या रहेको बिफ्रिङ गरेका थिए ।  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको ‘न्याय, समानता र सम्मानको लागि दलित महिलाहरुको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन’को उद्घाटनमा अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञले उक्त माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक बनेर कार्यान्वयन भइसक्दा समेत गण्डकीमा नबन्नु दुखद् भएको बताइन् । ‘कर्णालीपछि दलितको जनसंख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझैं अपमानित हुनुपरेको उनले सुनाइन् ।  जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सँगसँगै हिँड्न तयार रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी सदस्य सीता विश्वकर्माले दलित महिला सदस्यलाई खुला महिला सदस्यले हेप्ने परिपाटी अझैं बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् । पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले दलितका मुद्दालाई स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीले आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।  नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष भीमबहादुर विक ‘क्षितिज’ले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न एकतावद्ध हुनुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष किरण थापाले दलित जनप्रतिनिधिले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न हस्तक्षेपपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।  कोपिला नेपालकी निर्देशक विना सिलवालले महिला आन्दोलतलाई सशक्त बनाउन घरबाट बाहिर निस्किएर निस्फिक्री हुनुपर्ने बताइन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले दलितका मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की संवेदनशील रहेको बताउँदै शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए । प्रदेश सांसद गोविन्द नेपालीले दलित सशक्तीकरण विधयकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले जनसंख्याको आधारमा अझैं पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दैै गण्डकी प्रदेशमा समेत उक्त समस्या रहेको स्वीकारे । ‘गण्डकी प्रदेशमा दलितको जनसंख्या १७.४४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधित्वको हिसावले त्यस्तो पाउँदैनौं ।’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले दलित सशक्तीकरण विधेयक यही सरकारको पालामा टेबुल हुने बताइन् । उनले हाल प्रदेशको नीति तथा योजना तर्जुमा चलिरहेकोले दलित महिलाका माग प्रस्तुत गर्न फेडोसँग आग्रह गरिन् । फेडोकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलितको प्रतिनिधित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठिरहेको समयमा दलित जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । फेडोकी महासचिव रेनु सिंजापतिले दलित महिलाको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणमा संस्थाले ३ दशकदेखि निरन्तर काम गरिरहेको बताइन् । फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खातीले बुधबार कार्यक्रमको समापनपश्चात गण्डकी घोषणापत्र जारी हुने बताइन् । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा भएको दुई दिवसीय कार्यक्रममा ११ जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलतले दलित महिलाको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल समेत गठन गर्ने छ ।