पोखरा:  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सभ्य तरिकाले होली मनाउन आग्रह गरेको छ ।   हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको ठुलो पर्व मध्यको एक फागू पूर्णिमा अर्थात होली पर्वलाई भड्किलो नबनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सम्पूर्ण कास्कीबासीमा आग्रह गरको हो ।   कास्कीले आत्मियरुपमा नजिक भएका व्यक्ति वा आफन्तसँग मात्र होली खेल्न भनेको छ । होली पर्वको नाममा अपराधिक क्रियाकलाप नगर्न समेत आग्रह गरेको छ।   व्यक्तिको इच्छा विपरित रंग नदल्न, लोला नहान्न, बाटो अवरोध गरी सवारी साधनहरुबाट रकम नअसुल्न र सार्वजनिक स्थलमा हो–हल्ला नगर्न आग्रह गरेको छ ।   यदी कोही कसैले नियम उल्लघंन गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने र कुनै पनि आपराधिक गतिविधि हुन लागेको वा भएको थाहा भएमा तत्काल नेपाल प्रहरीको हटलाइन नं. १०० मा खबर गर्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अनुरोध गरेको छ ।  

दमौली: तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।   तीन चरणमा काम भइरहेको आयोजनाको हालसम्म ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।   श्रेष्ठका अनुसार यस अवधिमा रु १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै आयोजनाको प्रवेश सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने चार सय ३६ मिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइको प्रवेश सुरुङमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो ।   आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यास नगरपालिका–५ बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जान यही सुरुङ प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रवेश सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि सेती नदीको बायाँतर्फबाट हुने निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण लैजान र आवतजावत गर्न सहज भएको बताइएको छ ।   आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न विसं २०७८ फागुन २८ मा पहिलो विस्फोट गराइएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण करिब ४८ दिन काम रोकिएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट मङ्गलबार गरिएको हो ।   आयोजनाको चरण–१ अन्तर्गत हेडवक्र्स निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाथ कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नेपाल जेभीसँग विसं २०७७ चैत ९ गते रु २१ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ४१ हजार आठ सय ७८ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।   यो चरणअन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने डाइभर्सन सुरुङ १ र २ को निर्माण जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दुवै डाइभर्सन सुरुङको इनलेट र आउटलेटबाट खन्ने काम भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डाइभर्सन सुरुङ–१ अन्तर्गत हाल इनलेट र आउलेट दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्ने कार्य भइरहेको छ भने मङ्सिर मसान्तसम्म ३४१ मिटर खन्ने काम सकिएको थियो ।”   डाइभर्सन सुरुङ–२ को इनलेट र आउटलेटको निर्माण भइरहेको र यस सुरुङको लम्बाइ ६२९ मिटर रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्म ३६० मिटर खन्ने काम सकिएको छ । बाँधको माथिल्लो भागको स्लोपअन्तर्गत हालसम्म इलिभेसन तह पाँच सय ४४ मिटरबाट चार सय ८० मिटरसम्म खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।   यसैगरी, बाँधको दायाँ किनारातर्फबाट माथिल्लो भागको स्लोप खन्नका लागि पहुँच सडक निर्माण सुरु गरिएकामा वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो । हालसम्म इलिभेसन तह चार सय ७० मिटरसम्म खन्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।   चरण–१ अन्तर्गतको काम विसं २०८३ जेठ १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म रु दुई अर्ब २३ करोड ६८ लाख ४३ हजार खर्च भई समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः १२ दशमलव ६८ र ११ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको चरण–२ को निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते युएस डलर एक अर्ब १४ करोड एक लाख ८८ हजार नौ सय ५८ अर्थात् रु तीन अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६० हजार तीन सय ६१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।   खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ । यो चरणअन्तर्गत ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने काम विसं २०७९ असार १० गते सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त मुख्य पहुँच सुरुङ, केबल सुरुङ र सेती नदीको दायाँतर्फबाट बाँधस्थलतिर जाने तथा सर्ज ट्याङ्कतर्फको पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।   आयोजनाको एक हजार चार सय ५६ दशमलव नौ मिटर लामो मुख्य सुरुङ विसं २०७८ कात्तिकदेखि खन्न सुरु गरिएकामा मङ्सिर मसान्तसम्म छ सय ८० मिटर काम सकिएको छ । “कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण मुख्य सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको छ, यसका अतिरिक्त कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण सर्जट्याङ्कको निर्माण रोकिएको छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । आयोजनाको दुई सय १० दशमलव नौ मिटर टेलरेस सुरुङ विसं २०७७ फागुन २९ गतेदेखि खन्न सुरु गरिएकामा उक्त काम सम्पन्न भइसकेको छ ।   हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिल कार्य अन्तर्गत पेनस्टक जडानका लागि खन्ने काम ६४ मिटर रहेकोमा सम्पूर्ण पेनस्टक खन्ने काम सकिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार पेनस्टक आयात भई वर्कसपमा फ्रेविकेसनको कार्य भइरहेको छ । चरण तीनअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४८ टावरको जग हालिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । २६ टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको र आठ स्थानमा टावर प्रोटेक्सन कार्य गरिएको छ ।   ३४ दशमलव सात किलोटिरम प्रसारण लाइनमा ९४ टावर राखिनेछ । प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रमा रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ । 

तनहुँ:  चितुवाको आक्रमणबाट यहाँ १४ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना घाइते भएका छन् । विसं २०७४ फागुन ९ गतेदेखि हालसम्म पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको चितुवा आक्रमणमा परी १० बालक र चार बालिकाको मृत्यु भएको हो ।   यसरी मृत्यु हुनेमा बन्दीपुर गाउँपालिका–५ की सुप्रीति थापा, बन्दीपुर–१ का सुप्रिम थापा, बन्दीपुर–३ की डिना चेपाङ, व्यास नगरपालिका–१२ छिर्कनका अभिनव कुँवर र भानु नगरपालिका–३ का विशाल श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ ।   त्यसैगरी भानु–४ की रञ्जिता लम्साल, भानु–२ की पुष्पा अधिकारी, सोही वडाका अमृत गुरुङ, ऋतिक रोका, भानु–१ का कुशल बानियाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ का रविन नेपाली, आँबुखैरेनी नगरपालिका–१ का पुजन सिञ्जाली, बन्दीपुर–४ का इसाक सुनार र शुक्लागण्डकी–२ नारन रानाको मृत्यु भएको छ ।   चितुवाको आक्रमणबाट डेढ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाको ज्यान गएको सहायक वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षमा चार घटनामा दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो ।   त्यसैगरी यसै आवमा वन्यजन्तुबाट ४२ घटनामा ७७ पशुधन क्षति भएका छन् । त्यसमा बाख्रा ६९, बङ्गुर पाँच, गाई एक, पाडो एक र सुँगुर एक क्षति भएका छन् ।   त्यसैगरी चार रतुवा मृग, एक अजिङ्गरको उद्धार गरिएको छ भने तीन चितुवा र एक निरबिरालो मृतावस्थामा फेला परेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।   प्रत्येक पालिकामा पोखरी निर्माणकार्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै विगतका वर्षका तुलनामा वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षतिमा कमी ल्याउन सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।   खोला खोल्सीमा रहेकाे सबै पानी बस्तीमा लैजाँदा प्यास मेटाउनका लागि वन्यजन्तु बस्तीमा पस्दा मानवीय क्षति हुने गरेकाले पोखरी निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन अभिभावकको भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका–३१, बेगनासमा अवस्थित आनन्द ज्योति माध्यमिक विद्यालयको ५०औँ वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक दिवसमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।    उहाँले हिजोभन्दा आज सामदायिक विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था केही सुधार भए पनि अझै थप सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने तर सामुदायिक विद्यालयप्रति बेवास्ता गर्दा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।    आफैँले पढेको विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले बाल्यकालमा सोही विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अभावका बीच अध्ययन गरेको स्मरण गर्नुभयो।    विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न व्यक्तिले एक लाख ११ हजार १११ रुपियाँ अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको छ। 

मनाङ:   हिमाली जिल्ला मनाङमा ढिला गरी हिमपात हुँदा किसान खुशी भएका छन् । ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङका ७४ वर्षीय किसान याङदुङ गुरुङले ढिलै गरी भएको हिमपातले आलु र करुको उत्पादन बढ्नसक्ने बताउनुभयो । “यहाँको मुख्यबाली आलु र करु हो । चैत, वैशाखमा लगाइने यी बालीलाई पुसमा हिउँ पर्नुपर्छ । यसपटक ढिला गरी प¥यो, माटो राम्ररी नभिजे पनि सुक्खापन केही कम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जमिन तातिएपछि हिमपात हुँदा हिउँको पानी जमिनमुनी नपुग्दै माथि नै सुक्छ । चिस्यान नभए खेतीबालीलाई पुग्दैन, उत्पादन घट्छ, तर पनि केही मात्रामा हिमपात हुँदा पनि हामी खुसी भएका छौँ ।”,    उहाँका अनुसार समयमा हिमपात नहुँदा सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादनमा असर पर्छ । “स्याउ फुल्ने भनेको फागुन, चैतमा हो । फागुन सकिने बेलामा परेको हिमपातले स्याउको जरासम्म सिँचाइ हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक मात्रामा न हिमपात भएको छ, न त पानी नै परेको छ  ।”    जिल्लामा जेठमा फापर , चैततिर गहुँ, आलु र केराउ लगाइन्छ । “पुसमा हिउँ परेको भए  जमिनमुनीसम्म पानीको मात्रा पुग्छ । अहिले समयमा हिउँ खेतीबाली के राम्रो होला खै रु तापक्रम बढेपछि परेको हिउँ पग्लिएर माथि–माथि नै सुक्छ । बारीमा लगाएको बालीको जरासम्म पुग्दैन”, किसान गुरुङले भन्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर घिमिरेले जिल्लामा फागुनको तेस्रो साता लागेपछि मात्रै केही मात्रामा हिमपात हुन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । यसबाट किसानलाई केही राहत मिलेको बताउनुभयो ।     “माथिल्लो मनाङमा केही बाक्लो हिमपात भएको छ भने तल्लो मनाङमा आंशिक मात्रामा हिमपात भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बेमौसममा हिमपात बढ्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । “मङ्सिरदेखि नै प्रायःजसो हिमपात हुन्थ्यो । अहिले फागुनको तेस्रो साता मात्रै हिमपात हुन थालेको छ”, नासो गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष थुतेन लामाले भन्नुभयो, “बल्ल मात्र हिमपातको सुरुआत भएको छ ।”   मनाङ ङिस्याङ–९ का वडाध्यक्ष च्योल्पा गुरुङले मौसममा हिमपात नभए पनि ढिला गरी हिमपात भइरहेको बताउनुभयो । “विगतमा यतिबेला हिउँले ढकमक्क ढाकिएको हुन्थ्यो, घरको हिउँ फाल्नमा व्यस्त हुन्थ्यौँ, अहिले बल्ला आङ्शिक रुपमा हिमपात भएको छ, यसपाला सुक्खापन छ । सुक्खापनले हिमालकै हिउँ पग्लिएका छन्”,  उहाँले भन्नुभयो ।    नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुञ्जो तेन्जिङ लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रको बस्तीमा हिमपात भएको तर आवश्यकताअनुसार नभएको बताउनुभयो । “डाँडाकाँडा र हिमालको फेदीतिर हिउँ बाक्लै देखिन्छन् तर बस्ती र खेतबारीसम्म आइपुग्ने गरी हिमपात भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको नार र चार हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको फू गाउँमा आवश्यक मात्रामा हिमपात हुन सकेको छैन । गाउँले सबै हिमपात र चिसो छल्न यसअघि नै बेसी झरिसकेका छन् । मङ्सिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदानपछि सबै बेसी झरे पनि हिमपात भने आवश्यक मात्रामा नपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    विगतमा हिमपात हुन्छ भनेर खाद्यान्न र पशुपंक्षीका लागि घाँस व्यवस्थापन गरी बस्ने गरिन्थ्यो । तर यसपटक सोही अनुसारको व्यवस्था गरिए पनि ढिला गरी हिउँ परेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा गत वर्ष असोज तेस्रो सातामा नै हिमपात भएको थियो । यस समयमा खासगरी हिमपात हुने समय भने होइन । प्रायजसो मङ्सिर अन्तिमदेखि मात्र हिमपात हुने गर्दछ ।    चिसो र हिमपात छल्न मनाङवासी कात्तिक अन्तिम र मङ्सिर पहिलो साता बेसी झर्ने गर्दछन् । उनीहरु काठमाडौँ, पोखरा, बेँसीसहरलगायत स्थानतर्फ जाने गर्दछन् । यस पटक भने उनीहरु गाउँघर फर्किने समयमा हिमपातको सुरुआत भएको छ ।

गण्डकी:     प्रदेश  स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यो बीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको छ दशमलव २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ । त्रियानब्बे दशमलव ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगे पनि मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानीको सुविधा नगन्य छ । कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत हालसम्म एक लाख सात हजार दुई सय ९० घरधुरीमा खानेपानी पुगेको र यसबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख ४७ हजार एक सय ८० छ । मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इञ्जीनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो । “एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच थियो, प्रदेश सरकार आएपछि त्यो ९३ दशमलव ७३ मा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।” इञ्जीनियर पण्डितले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा खानेपानीमा झण्डै एक अर्ब बजेट घटेको बताउनुभयो । गत आवमा प्रदेश सरकारले रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो । “गत वर्ष २७ हजार धारा जडान गरिएको थियो, अहिले बजेट घटेपछि २० हजार मात्र धारा जोड्ने योजना छ”, इञ्जीनियर पण्डितले भन्नुभयो, “पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको प्रबन्ध हुन सकेमा खानेपानीको लक्ष्य धेरै टाढा छैन ।” वित्तीय स्रोतको समस्या नै मुख्य कारक रहेको उहाँको भनाइ थियो । चालु आवमा पाँच हजार पाँच सय धारा जडान भइसकेको र खानेपानीतर्फको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति सोही मन्त्रालयले गरेको थियो । इञ्जीनियर पण्डितले खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिने बताउनुभयो । खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा प्रदेशमा एक हजार दुई सय ६८ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । कतिपय आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले पनि लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।  सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य सङ्घीय सरकारको छ । लमजुङस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना गरी तीन सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । “सङ्घी सरकारमातहत गण्डकी प्रदेशमा तीन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा पनि सर्शत अनुदानवापत सङ्घीय सरकारबाट ठूलो बजेट आइरहेको हुन्छ ।” विद्युत् सेवामा भने प्रदेश सरकार लक्ष्य नजिक पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणकीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको जनाइएको छ । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जीनियर जीवन श्रेष्ठले यही आर्थिक वर्षभित्रै ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको उहाँको भनाइ थियो ।  “पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् नपुगेको देखिन्छ”, इञ्जीनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तत्काल केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि बिजुली बाल्छौँ ।”  बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सयभन्दा बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट बञ्चित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा पनि विद्युत् सेवा पु¥याउन बाँकी रहेको इञ्जीनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा आउँदो असारसम्ममा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो । ऊर्जा शाखाका अनुसार पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको र यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।  विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि ३० हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोललाई हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारीसमेत थालेको छ ।

बिहीबार मध्यरातमा गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश सभा नियमावलीका काम अधुरै रहेको छ ।    सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरेका हुन् ।      नियमावली निर्माण गर्न संसदले समिति निर्माण गरेपनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी १५ दिनभित्र काम सक्न असम्भव देखिएको छ । समिति गठन गरिएपनि नियमावली निर्माणार्थ विषयगत समितिहरु गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो कामसमेत बाँकी राखेर प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।    संसदले निर्माण गरेको समितिलाई नियमावली तयार पार्न फागुन मसान्तसम्म समय दिइएको छ । निर्धारित समयभित्र काम पुरा गर्न आवश्यक विषयगत समिति गठन हुन नसकेका कारण सभालाई आगामी दिनमा आवश्यक काम गर्न कठिनाई हुनेछ ।    सभाले ५ वर्ष बिताइसकेको छ । यसअघि जनस्तरबाट गरिएका प्रश्न र आलोचनाबाट बच्न नियम कानून निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा’ भन्दै उम्कने गरेको प्रदेश सरकार पुनः सोही काममा अल्झिएको छ ।    प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि अधिवेशनअन्तरगत १६ वटा बैठक बसेपनि आफु अनुकुल ४ विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त व्यवस्था गर्न पारित विधेयकको आलोचना गरिएको छ ।    संघ सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ । सोही कारण यहाँ अहिलेकै समीकरण रहने÷नरहने अनिश्चित भएपछि त्यसको सिधा असर प्रदेश सभा नियमावली निर्माणमा परेको छ ।    प्रदेश सरकार सहि ट्रयाकमा चलेनः पाण्डे   हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार सहि ट्रयाकमा नहिँडेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।    ‘अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएकै थिएन’ नेता पाण्डे भन्छन् ‘संसदमा धेरै बिजनेश थिए, पुरा गर्नैपर्ने थियो ।’ पाण्डेका अनुसार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नै योजना र दिमाग अनुसार काम गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।    सरकार फेरबदल हुने वा नहुने विषय फरक भएको धारणा राख्दै उनले संसदलाई गतिशील बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।    ‘मुलतः २ वटा महत्वपूर्ण काम बाँकी थियो । र, गर्नैपर्ने थियो’ पाण्डेले भने ‘पहिलो प्रदेशसभाको विषयगत समिति गठन र दोस्रो, मसान्तसम्म नियमावली अनुमोदन ।’   हाल सभाका समितिले यही विषयमा काम गरिरहेको थियो भन्दै उनले समितिलाई नै निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्नु संसदको हितमा नभएको भनाई राखे ।    फागुन अन्त्यसम्म राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकारको टुंगो लाग्ने भएकाले यसबीच अधिवेशन र अन्य कामकारवाही निरन्तर हुनैपर्ने उनको जिकिर छ । पाण्डे भन्छन् ‘तर त्यसो हुन सकेन ।’   ‘सरकार त आउँछ, जान्छ खासै ठूलो विषय होइन तर संसदलाई सक्रिय बनाइराख्न पनि अधिवेशन टुंग्याइहाल्न हुन्न थियो’ उनको सटिक टिप्पणी छ ।  

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापामगरले आफु सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल उच्च बनाउने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । सशत्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म बागलुङद्वारा आज (बिहीबार) बागलुङ नगरपालिका २ स्थित कालीगण्डकीमा आयोजित जल दुर्घटना उद्धार नमुना अभ्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गाहामगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।   मुलुकले उत्कृष्ट नतिजा पाउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रोत्साहान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘मुलुकले रिजल्ट पाउनका लागि लगानी गर्नैपर्छ । त्यसको लागि सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल बढाउनेगरी मैले पनि काम गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल उच्च बनाउने कुरामा म कन्जुस्याई नगरिकन नैतिक रुपमा र आवश्यक साधन र स्रोत जुटाउने कुरामा सकारात्मक छु ।’ उहाँले सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सधै सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै सोही अनुरुपको कार्ययोजना अगाडी बढाउने बताउनुभयो ।    मन्त्री गाहामगरले राष्ट्र र जनताको पक्षमा सिमित स्रोत तथा साधनको प्रयोगमा कार्यसम्पादन गरेको बताउनुहुँदै सुरक्षाकर्मीहरुको योगदानको मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो । ‘स्रोत र साधनको अभावले पनि भुगोलको दर्दनाक परिस्थितिमा पनि तपाइहरुले जाखिम मोलेर काम गर्नुपरेको छ । यसको ढिलो चोडो मुल्याङ्न हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।    आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्वारा उद्धार अभ्यासका लागि विनियोजित बजेट यथेष्ट नभएको बताउदै आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि थप तालिमको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।   मन्त्री गाहामगरले देश र राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्ने कसम खाएको बताउनुहुँदै भन्नुभयो, ‘हामी जस्तो सुकै समय र परिस्थितिमा भएपनि आफ्नो कार्यक्षमता र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ । फलस्वरुप हामी नेपाली भनेर गर्व गर्न पाउँछौ ।’   सो उद्धार अभ्यास कार्यक्रमपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहामगरको सभापतित्वमा गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि छलफल गरेको थियो ।    छलफलमा आगामी वर्षातमा भइपरी हुने बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण र आकस्मिक उद्धारबारे छलफल गरिएको थियो । सो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, नेपाल प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख सशत्र प्रहरी नायब महानिरिक्षक शम्भु सुवेदी, नेपाल आर्मीका विजयपुर पृतनापती दिपक कुमार बाँनिया बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी  गोणेश प्रसाद पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।   

गण्डकी:    गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुलुकमा सङ्घीयताको जग तयार भएको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेश संरचना सुनिने अवस्थाबाट देखिने अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्नुभयो । पाँच वर्षअघि शूल्य संरचनाबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेश भौतिक, प्रशासनिक र कानुनी पूर्वाधार खडा गर्न सफल भएको प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । प्रदेशलाई स्थापित गर्न सरकार र प्रदेशसभाले खेलेको भूमिकाको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । “प्रदेशसभाको प्रथम कार्यकालमा सरकार निर्माण गर्न, कानुन निर्माण गर्न, बजेट तथा योजना निर्माण गर्न यहाँहरूले पु¥याउनुभएको योगदानका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नभयो । प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षणको स्थापनाजस्ता कार्यलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख गुरुङले अहिलेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर प्रदेशवासीमा सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । ऐन, कानुन निर्माणदेखि विकास आयोजनालाई गति दिन प्रदेश सरकारले सक्रियता लिइरहेको उहाँको भनाइ छ । “प्रदेशलाई बलियो बनाई प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीबाट पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी प्रदेशका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा जानकारी गराउने काम भएको छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो । जनअपेक्षाअनुरुप विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न प्रदेश सरकारले थप प्रयत्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “संविधानमा व्यवस्था गरिएको सबै मौलिक हकअधिकारको व्यवहारमा अवलम्बन गर्नरगराउन बाँकी नै छ, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउनु जरुरी छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि वर्तमान गण्डकी सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विकास र समृद्धि कुनै राजनीतिक दल वा समूह विशेषको निजी विषय नभई नागरिकको साझा विषय भएको प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख गुरुङले सबैको संयुक्त प्रयासबाट गण्डकीले समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।