पोखरा:    गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ । सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताउनुभयो ।  क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।   उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले गाँजाबाट बन्ने औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण निर्माण गर्नेबारे प्रदेश सरकारमा प्रश्न उठाएका छन् ।    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बजेट छलफलको क्रममा सांसद केसीले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने भनेको छ’ सांसद केसीले प्रश्न गरे, ‘गाँजाको व्यवसायिक खेती र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नेबारे प्रदेश सरकारसँग योजना के छ ?’ ‘प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङको विषय समेटेको छ । गाँजाबाट बन्ने औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण निर्माण छिटो गरौं,’ उनले थपे ।    सांसद केसीले विदेशबाट आयात हुने मदिराको बजारको हिस्सा ठूलो रहँदा नेपाली उत्पादन भनेर हामीले घरेलु मदिरा बेच्न नसकेकोमा दुखेसो पोखे ।   उनले फरक प्रसंगमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको ९ करोडको बजेट कटौटी गरेको भन्दै संस्थाको शैक्षिक, भौतिक विकासमा मलजल गर्न प्रदेश सरकार किन अघि नबढेको होला ? भन्ने जिज्ञासा राखे ।   ‘विश्वविद्यालयको अधुरा काम पूरा हुन्छ हुँदैन भनेर यो निर्णय गरिएको हो रु,’ केसीले प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सभाको भवन साँघुरो भएको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

गण्डकी:   गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ। रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको कुल बजेटमध्ये रु ११ अर्ब १६ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो।   गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ।   आगामी आवमा थप तीन सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने र २५ वटा पक्की पुल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।   भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सडकका बहुवर्षीय आयोजनामा धेरै बजेट खर्च हुने बताए। ‘प्रदेशको गौरव र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएका सडकमा सरकारको बढी जोड छ, बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ’, उनले भने, ‘पक्की पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।   पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन्। पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ। पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ। एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।    प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डको निर्माणलाई पनि आगामी वर्ष गति दिइने भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्त्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि रु १९ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ।   सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि रु २१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए ।   एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानीमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई सङ्घ सरकारको समेत लगानीमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ।   बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ। पूर्वाधारतर्फ आगामी आवमा थप २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ।    तनहुँको भिमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ।   भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले यसै वर्षभित्र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्ने बताए। ‘बजेट छुट्टिएको छ, यसै वर्ष सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ’, उनले भने । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सङ्घ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो।   केन्द्रमा सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी र पहलमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो। कतिपयले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यका रूपमा लिएका छन्।   मन्त्री जुग्जालीले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने उल्लेख गरे। प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनासमेत निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। गुरुयोजनाले यातायात क्षेत्रको योजना बनाउन, सडक मर्मतसम्भार तथा प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।  रासस  

पोखरा:   युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुने तथा खेल क्षेत्रको दिगोविकासका लागि लागि परेको बताएका छन् ।  पोखरा रङ्गशालामा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो प्रदेशस्तरीय तथा पहिलो कास्की जिल्ला स्तरीय आइटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उनले नेपाली खेलकुदको विकास गर्न खेलकुदमा लाग्ने खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि नीतिनिर्माण गर्नुका साथै आवश्यक कानुनहरु परिमार्जन गर्नकालागि लागि परेको बताएका हुन् । उनले यस कार्यका लागि सरकार एक्लैले मात्रै सम्भव नभएकोले खेलकुदमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी सुनिश्चित गर्दै सबैको साथ र सहयोगले यस क्षेत्रलाई गर्भ गर्न लायकको बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  मन्त्री लिम्बुले पुरानै संरचनामा बसेर नेपालको खेलकुदको विकास हुन नसक्ने भन्दै प्रदेश र जिल्लाका विगतका खेलकुदका कार्यालय तथा संरचनालाई सङ्घीयताअनुसार परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा जस्तो खेलाडीले वितृष्णा मान्नुपर्ने वाताबरण नहुने बताउदै  अव ढुक्क भएर यसमै आफ्नो भविश्य देख्न खेलाडीहरुलाई आग्रह गरे ।  त्यसै गरि गण्डकी प्रदेशका सांसदहरु लिल थापामगर,दोर्ण कुवँर,जीत शेरचन,प्रकाश बराल लगायतले खेलाडीहरुले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बजबुत बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको भन्दै खेलकुद र खेलाडीहरुका लागि आर्थिक,नैतिक,भौतिक तथा नीतिनिर्माणमा सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताए ।  उनीहरुले खेलाडीहरुले आफ्नो खेलकौशलताको प्रयोग गरि नेपाललाई देशविदेशमा चिनाउन सक्षम रहेको बताउदै विगतामा हेरिएको खेलकुदप्रतिको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर अव खेलकुदलाई देशको अर्थतन्ञसंग जोड्ने पहल गरिने बताए । देशलाई खेलकुद पर्यटनमा अगाडी बढाउन सके खेलाडी र देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने बताए ।  कार्यक्रममा नेपाल आईटिएफ तेन्वान्दो संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष घम बहादुर थापाले आईटिएफ तेक्वान्दो खेलबाट देशका विभिन्न दुरदराजमा खेलाडीहरु उत्पादन भई विभिन्न विभागिय टिमहरुमा समेत आवद्ध भएको जानकारी दिए ।  उनले यस विद्याका खेलाडीले आफ्नो खेलकौशलता प्रदर्शन गरि गण्डकी प्रदेशलाई मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुबाट देशलाई विभिन्न पदकहरु दिलाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको भएतापनि सरकारबाट भने खेल र खेलाडी नजरमा नपरेको भन्दै गुनासो गरे । उनले खेलाडीहरुको बृढीविकास र हौसलाका लागि भौतिक विकास,खेलाडीहरुको सेवाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्न गरिदिन प्रदेश सांसदहरुलाई अनुरोध गरे ।  भोली सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका सात जिल्लाका तीन सयभन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहेको छ ।  प्रतियोगितामा कास्की, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, नवलपुर, स्याङजा र तनहुँका महिला तथा पुरुष खेलाडीको सहभागिता छ । प्रतियोगितामा २८ स्वर्ण, २८ रजत र ३२ कास्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने गण्डकीका उपाध्यक्ष तथा रेफ्री अफिसियल संयोजक आकाशचन्द्र घर्तीमगर जानकारी दिए ।  खेलाडीबीच एकल काता स्पाइरिङ तथा एकल प्याट्रनमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा स्पाइरिङतर्फ ४५ देखि ८५ केजी तौलसम्म तथा महिलातर्फ ४० देखि ७० केजीसम्म प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । यसैगरी एकल प्यार्टनतर्फ ग्रिन बेल्टदेखि ब्ल्याकबेल्ट तेस्रो डानसम्मका खेलाडी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने छन् ।  

पोखरा:    गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले शुक्रबार बसको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  कुल बजेटमध्ये चालुखर्च १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात ३८.०१ र पुँँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड पाँच लाख ६२ हजार अर्थात ६०.०४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।     यसअघि चालु आर्थिक २०७९/८० वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो ।   यसआधारमा आगामी वर्षको बजेट झण्डै ४ अर्बभन्दा बढी घटेर आएको छ । पूर्ण पाठ:    

पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।    यसपटकको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम आउने मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।    तर यस वर्षमा अनुमानित ३३ अर्ब रुपैयाँकोमात्रै बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।    संघ सरकारले चालु पुँजीमा कम बजेट राखेको प्रभाव यहाँको बजेटमा देखिने भएको छ । गण्डकीमा लक्ष्यअनुसारको कर उठ्न नसक्नुको परिणाम बजेटमा देखिएको छ भने संघ सरकारबाट दिइने समानीकरण अनुदान पनि १ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।    आज दिउँसो ३ बजे अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

पोखरा:    इन्टरनेशनल नेपाल फेलोशिप(आइएनएफ) नेपालले कुष्ठरोगमुक्र समाजका लागि शुन्य कुष्ठरोग रणनीति सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा कुष्ठरोगलाई पूर्ण रुपमा निवारण गरी कुष्ठरोमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएकामा सो लक्ष्यलाई साकार पार्न आइएनएफले रणीनितिक योजना मार्फत सहयोग गर्ने भएको हो ।  आइएनएफका कार्यकारी अध्यक्ष रामचन्द्र तिमोथीले सरकारको कुष्ठरोग निवारणको अभियानलाई आइएफनले पूर्ण सहयोग गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताउनुभयो ।  नेपालमा कुष्ठरोगको बिरामी पत्ता लगाउनेदेखि रोगको उपचार गर्न, उनीहरूलाई पुनस्र्थापना र कुष्ठरोगको प्रकोप दरमा कमी ल्याई मुलुकलाई राष्ट्रिय स्तरमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गर्ने स्थितिसम्म ल्याई पु¥याउन आइएनफनले योगदान गरेको छ ।  अध्यक्ष तिमोथीले भन्नुभयो“नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न आईएनएफ नेपाल प्रतिबद्ध छ । सरकारको लक्ष्यलाई योगदान गर्न र कुष्ठरोगमुक्त समाजको परिकल्पनाका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेका हौँ ।”   रणनीतिक योजनामा समुदाय तहमा कुष्ठरोगका विविध पक्षबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिइएको छ । त्यसैगरी रोगका बिरामीहरुको पहिचान गर्न र समाजमा नखुलेका बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याइपु¥याउन स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कुष्ठरोगलाई यसबाट प्रभावितहरुको समस्याको रुपमा मात्र नलिईकन यो समस्यालाई सबैले साझा रुपमा ग्रहण गर्ने र यसको समाधानको लागि पनि सबैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको रणनीति आइएनएफको रहेको आइएनफएका मेडिकल सर्भिसेज डाइरेक्टर डा अरुण कुमार बुढाले बताउनुभयो । आइएनएफको रणनीतिक योजनाको शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कुष्ठरोग अन्य रोगहरु सरह सामान्य भएको र उपचार सम्भव छ भन्ने जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कुष्ठरोगका बिरामीहरुलाई समाजमा गरिने व्यवहारलाई जनचेतनामुलक कार्यक्रम सहित परिर्वतन ल्याउन सके बिरामीहरुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता विकास हुने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कुष्ठरोगका बिरामीहरुप्रति विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“कुष्ठरोग पनि साधारण रोग हो र उपचार सम्भव छ भनेर जनचेतना बढाउनु आवश्यक  छ।  बिरामीलार्ई डिप्रेशन हुने गरी व्यवहार गर्नुहुँदैन । विरामीको उच्च मनोवल वृद्धि गर्नका लागि समाजले गर्ने व्यवहार परिर्वतन गर्नु आवश्यक छ ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी र नवलपरासीमा अन्य जिल्लाका तुलनामा कुष्ठरोगीहरु बढी रहेकाले रोग निवारण र रोगीहरुको सेवाका लागि आइएनएफले सञ्चालन गरेको अस्पतालले ठूलो योगदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कुष्ठरोग मुक्त अभियानमा प्रदेश सरकारले समेत सहकार्य गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनि र ६० वर्षमाथिका नागरिकहरुको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको प्रवन्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले आइएनएफले सुरु  गरेको कार्यक्रमबाट सरकारको कुष्ठरोग उन्मुलनको नीतिलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।  उहाँले कुष्ठरोग शुन्यताका लागि सबै पक्षले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैर सरकारी संस्थाहरु सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगी हात मात्र रहेको बताउनुभयो । गैरसरकारी क्षेत्रबाट कुष्ठरोगको उपचारमा प्रदान गरिएको सेवा अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा पोखराको हरियोखर्क अस्पताल परिसरमा कुष्ठरोगका विरामीको उपचारका लागि लागि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘आइलीन एण्ड बेट्टी सेन्टर’ भवनको उद्घाटन गरिएको छ । हरियोखर्क हस्पतालमा हाल १०० बेडमा कुष्ठरोगीहरुको उपचार हुँदै आएको छ ।  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको भन्दै अनेरास्ववियुले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।   अनेरास्ववियुले बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले ५ महिनासम्म पनि सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको भन्दै सरकारी साधनको कुनै पनि बाहानामा दुरूपयोग गर्न नहुने भन्दै एक हप्ताभित्रमा दुरूपयोग गरिएका सबै सरकारी साधन फिर्ता लिन अनेरास्ववियुले माग गरेको गण्डकी प्रदेश सह संयोजक सुशन घिमिरेले बताए । ‘यसै सन्दर्भमा संघियता भनेको लुटको थलो हो भन्ने भ्रम जवर्जस्त स्थापित गर्न खोजीरहेको बेला गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल ज्यूले हालसम्म पनि सरकारी सवारी साधन फिर्ता नगर्नुले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । अनेरास्ववियु सरकारी साधनको कुनै पनि बाहानामा दुरूपयोग भएको हेरेर बस्न सक्दैन । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एक हप्ता भित्रमा दुरूपयोग गरिएका सबै सरकारी साधनको फिर्ता ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद मुक्त भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि सरकारी सवारी फिर्ता गरेका छैनन् ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्रलाई चासो नदिएको बताएका छन् ।   गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारकै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई थपघट गर्दा प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई चासो नदिएको बताएका हुन् ।  ‘नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गदर्शकसँगै आगामी वर्षको कार्ययोजना पनि हो, यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट मार्गचित्र छैन,’ सांसद केसीले भने, ‘ वितरणमुख कार्यक्रमलाई थपघट बाहेक अ? कुनै नयाँ कुरा देखिएन, प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई चासो दिएन ।’ उनले प्रदेशमा अवस्थित अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ«े आदि हिमालको ब्रान्डिङ, प्रचारप्रचार, पदयात्रा र साहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीति तथा कार्यक्रममा चासो नदिएको बताए ।   उनले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेश सरकारकै औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरी संघीय सरकारलाई पच्छ्याएको आरोप समेत लगाए ।  ‘समृद्ध पूर्वाधार बिना गाउँको विकास कल्पना गर्न सकिदैन, बसाइसराइले गाउँह? रित्तिदै गएका छन्, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न गाउँह?लाई जोगाउने एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैन, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पच्छ्याउँदा प्रदेश सरकारकै ओचित्य माथि प्रश्न उठाएको छ ।’ उनले नीति कार्यक्रममा आम जनताको स्वास्थ्य बिमा हराएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई  प्रश्न गरेका छन् । ‘पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएको छ, यो राम्रो हो, तर आम जनताको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहाँ हरायो ?’ उनले भने, ‘बिमा गरिसकेका नागरिकले पनि सहज तवरले सेवा पाएका छैनन् यो विषय बजेटमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ’ सांसद केसीले पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै विमानस्थलको प्रवद्र्धनसँगै अर्थतन्त्रको सवलीकरणको दायित्वबाट प्रदेश सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए ।  उनले सरकारी कार्यालयका समुचित तवरले चलाउन चाहिने भवन निर्माणको विषय यो नीति तथा कार्यक्रममा छायाँमा परेको बताए ।  ‘पोखराको पुरानो एयरपोर्टका जग्गालाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्छ, प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी निकायका संरचना जनतालाई सहज हुने तवरले एकै ठाउँमा निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने ।  नेपालमा वन क्षेत्रको नीति परम्परागत र संरक्षणमुखी भएको बताउँदै उनले,‘उपभोग र संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाएर रोजगारी सिर्जना, देशमै काठको उपलब्धता, वातावरण संरक्षण, जडिबुटी खेती जस्ता विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्दथ्यो ।’