काठमाडौँ । तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ ।      राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्धरथि विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षा’को अबस्था विषयक गोष्ठीमा उहाँले यो तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार मुख्य गरी खाद्यान्नको प्रयोग, सर्वसाधाराणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्याएको असर, कोभिड–१९ तथा राष्ट्रिय एबं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो ।       यसका साथै कृषि कर्मबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग किराको आक्रमणलगायत कारणले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै आएको छ । “विश्व बैंकको व्याख्यानुसार एक हजार आठ सय क्यालोरीभन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको खाद्य अवस्थालाई गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ, त्यस अबस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अबस्थामा रहेको देखिन्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।     सामान्य मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय रहन हरेक व्यक्तिका लागि दैनिक दुई हजार दुई सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्छ । यसको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो ।     संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई हरेक व्यक्तिले सक्रिय र स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि आफ्नो चाहना र आवश्यकतानुरुप सधैँ पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ ।       नेपालको १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार केवल ४८.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।      सरकारी तथ्याङकमा आव २०७८÷७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण तथा प्रशोधन र नोक्सानी कटाएर प्रतिव्यक्ति अनुमानित दुई सय ५७ किलो उपभोग योग्य खाद्यान्न रहेको अनुमान छ । यो औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकता शक्ति प्राप्तिका लागि पर्याप्त नै भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । आव ७८÷७९ मा नेपालको कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण, प्रशोधन, नोक्सानीलगायत कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । विसं २०७८ को एक अभिलेखअनुसार देशको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ ।      मन्त्री याववले भन्नुभयो, “यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यक परिमाणका हिसाबले झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचतमा नै देखिन्छ । तर राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने अबस्थामा रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार देश भित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । विगत एक दशकभन्दा बढीको समयलाई हेर्दा नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको वर्षबाहेक अन्य अवधिमा देशमा खाद्य सञ्चितिकै अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।      उता चामलको आयात भने अनपेक्षित देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार मसिनो चामलको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । चालमको उत्पादनले उपभोग धान्न सकेको छैन । तर ठीक विपरीत अन्य अन्न बालीमा उत्पादनको ठूलो परिमाण उपभोग भइरहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबमा कोदो तथा फापर जस्ता बालीको योगदान अझै मूलधारमा आउन सकेको छैन ।      खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुल क्यालोरीको ७७ प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिजन्य पदार्थ र बाँकी पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुनुपर्नेमा दैनिक आवश्यक क्यालोरीको आपूर्ति यसअनुसार नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चाहिनेमध्ये ८७ प्रतिशत वनस्पतिजन्य पदार्थबाट र बाँकी दूध, दही मासु, अन्डालगायत पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने दूधमा आत्मर्नभिरताको नजिक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यस हिसाबले खाद्य तथा सन्तुलित उपभोगमा पोषण सुरक्षाका लागि पशुपक्षीजन्य उत्पादन र आपूर्तिका साथै उपभोग बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष जोड दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।      उत्पादनमा वृद्धिका लागि सिचाइ सुविधा विस्तारका साथै उन्नत बीउ, नस्लको उपलब्धतासँगै आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै खाद्य तथा पोषण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामनाका लागि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार पूर्वाधार विस्तारलगातयका कर्यक्रममा तीनै तहका सरकार, गैरसरकी निजी तथा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । यसलाई साझा जिम्मेवारीका रुपमा प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।     उक्त गोष्ठीमा रक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका संयोजक किरणराज शर्माले समसामयिक विषयमा यस प्रकारको सेमिनार पहिलो पटक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र सन् १९४८ को दफा २५ मा हरेक व्यक्तिलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ को धारा ११ मा पनि हरेक नागरिकलाई भोक मेटाउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।       संयोजक शर्माले खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षासँग मात्रै नभई समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ केन्द्रित कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, प्रकोप, खाद्यान्न र स्रोतको सीमितता भोमकरीलगायत समस्याका कारण विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा र महत्वको बोध भएको हो ।       सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यपदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको मात्रा, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सन् १९९६ मा रोममा भएको सम्मेलनले हरेक व्यक्तिमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँच भएमा मात्रै खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिने उल्लेख छ ।      सचिव शर्मा नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नको उत्पादन हुन नसक्नु दुःखद हो भन्नुहुन्छ । उहाँ निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली, कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता र वितरणमा असमानता, कृषियोग्य जमिनको बनावटमा जटिलता र कृषिमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण मुलुकको ठूलो सङ्ख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनुपरेको बताउननुहुन्छ ।       नेपालमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको तथ्याङ्क छ । विश्वव्यापी सङ्कटका रुपमा देखिएको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र सोबाट खाद्यान्न एवं इन्धन आपूर्तिमा परेको असर र विभिन्न मुलुकले लिइरहेको खाद्य आयात÷निर्यातसम्बन्धी परिवर्तित नीति लगायतका कारण नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो प्रभाव परिरहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

  काठमाडौं:   स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज पनि सुरक्षा घेराबाटै उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गरेको छ  ।        कहिले बाटो मर्मतको काम त कहिले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर दुई महिनादेखि अन्तिम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले उपत्यकाका सडक फोहरले दुर्गन्धित बनेका छन् भने नागरिकको दैनिकीमा समस्या आएको छ ।       सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले विगतमा महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सडक मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको, स्थानीयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था जस्ता माग पूरा नगरेको भन्दै कहिले फोहर बोकेको गाडी तोडफोड र कहिले सडक नै अवरोध गरी विरोध गर्दै आएका छन् । कामपाले भने स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयनको चरणमा रहेको भन्दै फोहर ढुवानीका लागि सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।        स्थानीयले निरन्तर अवरोध र लामो समयसम्म उपत्यकामै फोहर राख्नु परेकाले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम गरिएको जनाएको छ । कामपाका  प्रमुख बालेन्द्र साहले फोहर व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई केही समस्या नपरोस् भनेर इमान्दार, सचेत र संवेदशनशील भएर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । गत जेठ २६ गते कामपा, धुनिबेँसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख साहले तत्काल गर्नुपर्ने काम नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त स्थानमै काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा सिसडोल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन र सडक मर्मतका लागि मा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर मङ्गलबार एक सय ८६ गाडी फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लगिएको थियो । आज पनि प्रहरीकै सहयोगमा फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने भएको छ।   बुधबार फेसबुकमा भिडियो जारी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न प्रदेशमा गरिएका भेलामा सहभागीहरूले प्रदेशको अहिलेको संरचना निकै खर्चिलो भएको र भ्रष्टाचारलाई बढाउन सघाउने बताएपछि आफूहरूले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिने बताएका छन् ।    उनले भनेका छन्,‘यस  पटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने  भएको छ। यो निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र  संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहने छ। यही संरचनामा हामी प्रदेश मातहतमा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोष दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन। प्रदेश तहमा सहभागी नहुने कुराको आधिकारिक जानकारी हामीले निर्वाचन आयोगलाई गराएका छौं।’   लामिछानेले प्रदेश सभा खारेज गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको पनि बताएका छन्।  

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समयमा राजधानीका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी सवारी चेकिङ् सुरु गरेको छ ।    प्रहरीले सुरु गरेको चेकिङ्मा मंगलबार १ सय १८ जना कारवाहीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये अनुमतिपत्र नभएका ६१, सवारी दर्ता किताब नभएका ३९, तीनजना सवार ७ विद्यार्थी कारवाहीमा परेका छन् ।    त्यस्तै हेल्मेट नलगाई सवारी साधन चलाउने १ अन्य ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने १० गरी १ सय १८ जना विद्यार्थी कारवाहीमा परेका हुन् ।     कारवाहिमा पर्ने विद्यार्थीहरुमा सबै दुई पांग्रे सवारी साधनका चालक रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।    कार्यालयको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका भित्र १० हजार ७ सय ३३ वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन । जसमध्ये ८ हजार ३ सय ६४ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।    सवारी दुर्घटनामा परि १ सय ९१ जनाको मृत्युमध्ये २ पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनामा मात्रै १ सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ५८ जना पैदलयात्रीको समेत सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ ।    मृत्यु हुनेमा अधिकांश दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोगकर्ता रहेका छन् । उमेर समुहका आधारमा हेर्ने हो भने १७ वर्ष देखि ३५ वर्षसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ता रहेको बताइएको छ ।    धेरै दुर्घटनामा पर्नेमा दुईपांग्रे सवारी साधन देखिएकोले दुर्घटना न्युनिकरण गर्नको लागी ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियाननै चलाएर नियम उल्लघंन गर्नेलाई कारबाही गर्न सुरू गरेको भट्टले जनाए । 

   काठमाडौं:   सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार दुई सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९६ हजार सात सयमा कारोबार भएको पहेँलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु पाँच सयले घटेको हो ।     नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९५ हजार सात सय छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९६ हजार दुई सय थियो ।          त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १० ले घटेर रु एक हजार दुई सय १० कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । 

  कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज आठ सय ४८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा पाँच हजार छ सय १९ परीक्षणमध्ये सो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।   सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार दुई सय ५९ पुगेको छ । यस्तै आज कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्य लाभ लिई पाँच सय २६ घर फर्किएका छन् ।    यस अवधिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट एक जनाको निधन भएको छ । अहिलेसम्म ११ हजार नौ सय ९० को सङ्क्रमणबाट निधन भएको छ । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला कैलाली रहेको छ । सङ्क्रमित शून्य भएका जिल्ला मनाङ, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र हुम्ला रहेका छन् ।   यस्तै होम आइसोलेसनमा पाँच हजार ६२, संस्थागत आइसोलेसनमा एक सय ९७, सघन उपचार कक्ष ९आइसियु०मा ६८ र भेन्टिलेटरमा चार जनाको उपचार भइरहेको छ । विगत २४ घण्टामा ९० हजार चार सय ४७ ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । 

  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका-१६ बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयको हीरकजयन्ती समापन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले २१औंँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरुप विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक शिक्षा समृद्ध नेपालको आधार शिला हो । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको आधार शिक्षा भएकोले गुणस्तरीय शिक्षामा नगारिकको समतामूलक एवं न्यायोचित पहुँच स्थापना गर्नुपर्दछ ।”   राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनको परिचालन गर्ने, तिनको व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । गण्डकी प्रदेश अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता एवम् उन्नत सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदामा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गर्नेतर्फ हाम्रा शैक्षिक गतिविधि उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेका अवस्थामा विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयले आफूलाई मुलुकभरकै उत्कृष्ट पाँच विद्यालयमा स्थापित गर्न सकेको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाको थालनी गरेकोमा पनि उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।   पूर्खाको त्याग र बलिदानबाट राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको जगेर्ना हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले हामीले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको विकास र प्रगतिको यात्रालाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाबाट समाज, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको दायित्व बोध हुने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्दै सक्षम जनशक्ति तयारीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मुलुकमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भई तीन तहको सरकार क्रियाशील भइरहेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन नसक्दासम्म हामीले आफ्ना सपना पूरा गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।    पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले लामो इतिहास बोकेको विद्यालयले आफूलाई उत्कृष्ट विद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न सकेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षाको विकासका लागि महानगरले मर्यादित शिक्षक र अनुशासित विद्यार्थी कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हीरक स्तम्भको अनावरण एवम् भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो ।   कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्य, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई(शिक्षा)का निर्देशक रामशरण सापकोटा, अतिथि सत्कार समितिका संयोजक दानबहादुर बाँनिया लगायतले विद्यालयका विविध अवस्था सम्बन्धमा बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थीका तर्फबाट विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।

  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक,२०७९ बहुमतले पारित गरेको  छ ।   त्यसअघि बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै १४ सांसदले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले गाउँघरमा पारामेडिकलले पशु चिकित्सकको काम गरिरहेका र उनीहरुको पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।    उहाँका अनुसार यसरी सेवा दिने प्राविधिक जनशक्ति सरकारी तवरबाट झण्डै तीन हजार ८०० र निजी क्षेत्रबाट २१ हजार छन् । मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “उनीहरुको सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको हो, सांसदबाट आएका सुझावसमेतलाई राखेर ऐन संशोधन गर्न नसके पनि नियमावलीमा भने व्यवस्थित गरिनेछ ।” 

  पर्वतमा रासायनिक मल विनै धान रोपाइँ गरेका जिल्लाका किसान गोड्ने बेलासम्म मल नपाउँदा निरास बनेका छन् । रासायनिक मल हाल्न नपाउँदा धान पहेँलिन थालेको जनाउँदै उनीहरु चिन्तित बनेका हुन् ।   बिना मल रोपाइँ गरिएकोमा नियमित वर्षा पनि नहुँदा धान नै सुकेको थियो । अहिले धान गोड्ने बेला भएको छ । धान गोडेर मल छर्नुपर्ने बेलासम्म पनि मल नपाउँदा किसान निराश छन । पर्वतमा पर्याप्त मल आयात नहुँदा कृषकले आवश्यकताअनुसार मल पाउन नसकेका हुन् ।    जिल्लामा मल ढुवानीको आधिकारिक निकाय कृषि सामग्री केन्द्रले माग अनुसार मल नआउँदा कृषकलाई आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न नसकिएको जनाएको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा वर्षेनी एक हजार टन युरिया र पाँच सय टन डीएपी मलको माग हुन्छ । मागको आधाभन्दा धेरै वर्षको अन्तिम चौमासिकमा खपत हुने गरेको छ । तर चालु वर्षको अहिलेसम्म एक सय ८९ टन युरिया र एक सय २६ टन डीएपी मात्रै ढुवानी गरेर वितरण गरेको केन्द्रप्रमुख बिपीनप्रसाद शर्माले बताउनुभयो  ।    जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन । साल्ट ट्रेडिङको कुश्मास्थित बिक्री केन्द्रका अनुसार करिब एक टन मल आएकोमा सीमित किसानले लगेपछि दुई दिनमै सकिएको जनाएको छ ।  “मलको माग कति थियो कति”, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको बिक्रेता एलिजा पुरीले भन्नुभयो, “पुर्‍याउनै सकिएन । अब कहिले आउने हो टुङ्गो छैन ।”   कृषि सामग्री कम्पनीका बिक्रेता रमेश पौडेलका अनुसार युरिया र डीएपी मल वीरगन्जसम्म आइपुगेकाले अब एक साताभित्रै पर्वतका किसानलाई बिक्री गर्न सकिने बताउनुभयो ।“‘अब गुणस्तर परीक्षणलगायत केही प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसो गर्दा पाँचदेखि सात दिनभित्र किसानलाई वितरण गर्न सकिन्छ ।”   मकै छरेदेखि मल नपाइएको कृषकहरुको गुनासो छ ।  मल अभावकै कारण अघिल्ला वर्षजस्तो मकै राम्रो भएन,’ बिहादी–२ बर्राचौरका मानबहादुर कुँवरले भन्नुभयो, ‘धान रोप्ने बेलामा पनि पाइएन ।’  अहिले कुश्मामा मल आएको छ भन्ने सुनेर आएको, आउँदाआउँदै सकिएछ । अब धान पहेँलिइसक्यो । यो वर्ष मलकै आसमा धानखेती भित्र्याउनै नपाइने उहाँको गुनासो छ ।    फलेवास नगरपालिका-४ का बिदुर लामिछानेले दिनभर लाइन बसेर पाँच किलो मात्रै मल लिएर फर्किर्एको गुनासो गर्नुभयो । “३० किलो युरिया चाहिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “कोटा सकिएको रहेछ ।  पाँच किलो ल्याएर केमा सुघाउने रु अरू मल आएपछि एकै पटक छरौला भनेर राखेको छु ।”   केहि दिन अघि कुश्मा बजारमा सीमित मात्रामा आएको केही बोरा मल लिन किसानको घुँईचो लागेको थियो । विगतका वर्षमा किसानले मागेजति मल गाउँमै पु¥याएर वितरण गर्दै आउनुभएका बिहादी गाउँपालिका -३ रानीपानीका रामु पराजुलीले ६ महिनायता मल नपाइएको गुनासो गर्नुभयो ।  नमुना कृषि सहकारी संस्थामार्फत निःशुल्क ढुवानी गरी गाउँभरि मल वितरण गर्दै आएका पराजुलीले यो वर्ष मल अभावकै कारण वितरण गर्न नपाएको बताउनुभयो । “मैले धेरैपटक कृषि सामग्री संस्थामा सम्पर्क गरें,” उहाँले भन्नुभयो, “मल छैन भनेपछि त्यो कामै छोडिदिएँ ।”   मल अभावकै कारण जिल्लाभरका किसानले व्यावसायिक तरकारीसमेत लगाउन पाएका छैनन ।  कतिपय किसानले मल छरेर धान गोड्ने भन्दै कुरेर बसेका छन । “मल नपाएर मकै पनि भएनन्,” कुश्मा-९ का पुनाखर पराजुलीले भन्नुभयो, “धान जस्तो रोपेको हो, जस्ताको त्यस्तै छ ।” रासायनिक मल छर्ने गरेपछि गोठेमलले मात्रै खेती नहुँने गरेको कृषकहरुको गुनासो छ । मुख्यगरी चैतदेखि भदौसम्म किसानलाई बढी रसायनिक मलको आवश्यकता पर्ने भएपनि जिल्लामा पर्याप्त मल नपाउँदा कृषकहरु समस्यामा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।    पर्याप्त वर्षा नहुँनु, समयमै रोपाई नहुनु र कृषकले पर्याप्त रासायनिक मल नपाउनाले यस वर्ष धान उत्पादनमा धेरैनै गिरावट आउने देखिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले जानकारी दिनुभयो ।